विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष आणि प्रकल्पांचा वाढलेला खर्च सातत्याने चर्चेत आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील बांधकामाधीन १८२ सिंचन प्रकल्पांची किंमत ९१ हजार ६०४ कोटी इतकी झाली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३७ हजार ६९२ कोटी रुपये लागणार आहेत. बांधकाम साहित्याची दरवाढ, निधीची अपुरी तरतूद, यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होत गेली. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्यांमध्ये अजूनही ७३ हजार हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे. दोन पंचवार्षिक कार्यक्रम आखूनही तो पूर्ण न झाल्याने तिसरा पंचवार्षिक कार्यक्रम जलसंपदा विभागाला आखावा लागला. मोठ्या प्रकल्पांचा खर्च किती? विदर्भातील १८ मोठ्या प्रकल्पांची किंमत ही ६५ हजार ८२ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचली आहे. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत ३४ हजार ३६४ कोटी रुपये खर्च झाला असून प्रकल्पांची उर्वरित किंमत ३० हजार ३६४ कोटी रुपये इतकी आहे. जलसंपदा विभागासमोर प्रकल्पांच्या वाढत जाणाऱ्या खर्चाचा मोठा प्रश्न आहे. नियोजनात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकाम झालेल्या प्रकल्पांना तसेच ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाले, पण कालव्यांचे काम अपूर्ण आहे, अशा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे धोरण असले, तरी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी विलंब लागत असल्याने हे नियोजन कोलमडून गेले आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : भिवंडीची कोंडी कधी फुटणार? प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणते निर्णय झाले? पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्यात यावा, भूसंपादन, पुनर्वसन, नक्त प्रत्याक्षी मूल्य आणि इतर मान्यतांकरिता निधीच्या आवश्यकतेबाबत प्राधान्य ठरवण्यात यावे, कोणताही निधी एका प्रदेशाकडून दुसऱ्या प्रदेशाकडे तसेच अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यांतून बिगर अनुशेष जिल्ह्यांकडे वळवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. दुसरीकडे चालू प्रकल्पांची शिल्लक असलेली मोठी किंमत आणि साधनसंपत्ती ‘विरळ’ होत जाण्याचे धोके लक्षात घेता जोपर्यंत सरकार चालू प्रकल्पांवरील निधीच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ न देता, निश्चित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. हेही वाचा : विश्लेषण: फक्त कर्नाटकच्या गुलाबी कांद्यालाच निर्यात शुल्कमाफी का? सिंचनाचा अनुशेष किती शिल्लक आहे? निर्देशांक व अनुशेष समितीने निर्धारित केलेला भौतिक अनुशेष सध्या राज्यातील अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्यांमध्ये अस्तित्वात आहे. १९९४ मध्ये निर्धारित करण्यात आलेला अनुशेष आतापर्यंत दूर होऊ शकला नाहीच, राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत अनुशेष वाढत गेला. राज्यात सर्वाधिक अनुशेष हा अमरावती विभागाचा आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार २०१२ मध्ये १०२ प्रकल्पांचा समावेश असलेला अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रम तयार करण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांमध्ये तो दूर झालेला नाही. अजूनही ७३ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक आहे. आता सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून तो जून २०२५ पर्यंत दूर होणे अपेक्षित आहे. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे ३० ते ५० हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करावी लागणार आहे. हेही वाचा : इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनचे वैर कधीपासून आहे? आतापर्यंत कितीवेळा झाला संघर्ष? मोठ्या प्रकल्पांमुळे किती सिंचन क्षमता निर्माण होईल? विदर्भात बांधकामाधीन १८ मोठ्या प्रकल्पांमुळे तब्बल १२ लाख २२ हजार ५४७ हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्यात सर्वाधिक २ लाख ५० हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता गोसेखुर्द प्रकल्पाची आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पाची उर्वरित किंमत ३ हजार ८८५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हुमन प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी १ हजार ८४८ कोटी रुपये लागणार आहे. तुलतुली प्रकल्पाची उर्वरित किंमत १२.९४ कोटी, निम्न वणा २४.३० कोटी, उर्ध्व वर्धा १२८.६९ कोटी, निम्न वर्धा ४१७.५७ कोटी, बेंबळा ३६४.५० कोटी, वान ५.७७, बावनथडी ६ कोटी, जिगाव ८ हजार ५२७ कोटी, निम्न पैनगंगा १० हजार ६७ कोटी, अरुणावती ७५.७६ कोटी, पेनटाकळी ३२८ कोटी, आजनसरा ८४७ कोटी, पेंच १३८.४८ कोटी, निम्न पेढी ६०३.९४ कोटी तर धापेवाडा टप्पा २ या सिंचन प्रकल्पाची उर्वरित किंमत ३ हजार ८३ कोटी रुपये इतकी आहे. हेही वाचा : ‘हमास’च्या इस्रायलवरील हल्ल्यामागचे कारण काय? आखातात मोठ्या युद्धाचा भडका उडणार? मध्यम आणि लघु प्रकल्पांसाठी किती खर्च लागणार? प्रगतीपथावरील ४० मध्यम प्रकल्पांची अंदाजित किंमत १६ हजार ५७८ कोटी असून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार ७ कोटी रुपये लागणार आहेत. एकूण १२४ लघू प्रकल्पांचा खर्च ९ हजार ९४४ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी आणखी ३२० कोटी रुपये लागणार आहेत.अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमातील प्रकल्पदेखील रखडले आहेत. अशा स्थितीत हे प्रकल्प केव्हा पूर्णत्वास जातील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
