भाजपच्या राजकारणात ‘माधवं’ सूत्र चर्चेत आले ते महाजन – मुंडे यांच्या काळात. ओबीसी समाजाला केंद्रस्थानी मानून त्यावर काम सुरू केलं ते जनसंघाच्या वसंतराव भागवतांनी. आजही ती रणनीती महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या जडणघडणीला का महत्त्वपूर्ण ठरत आहे, याचा वेध.
‘माधवं’ सूत्र म्हणजे नक्की काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेव्हा केव्हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि विशेषत: दुष्काळी पट्ट्यात प्रचाराला येतात तेव्हा त्यांच्या हाती एक काठी दिली जाते, खांद्यावर घोंगडी टाकली जाते. खरे तर आता घोंगडी वापरणारे तसे राहिले नाहीत. तरीही राजकीय पटलावर घोंगडी पांघरली जाते. काेणी मोठा नेता आला की त्यांची ही प्रतिमा आवर्जून छायांकित केली जाते. माढ्याच्या सभेत नरेंद्र मोदी या वेषात दिसतात. बीड लोकसभा मतदारसंघातील सभेत त्यांनी बांधलेला डोक्यावरचा फेटा अगदी भगवानबाबा जसे बांधायचे तसा बांधण्यात आला होता. आजही बीड जिल्ह्यात काही जुनी म्हणजे वयस्कर माणसे असा फेटा बांधतात. दररोज फेटा बांधणाऱ्यांचे प्रमाण तसे कमी झाले आहे. पण राजकीय व्यासपीठावर फेटा बांधला जातोच. पुण्यातील एका कार्यक्रमानंतर पुणेरी पगडी आणि महात्मा फुले यांची पगडी असा वाद रंगला होता. राजकीय व्यासपीठावरील हे सारे संकेत ‘माधव’ सूत्रात बांधलेले आहेत. कारण ‘मा’ म्हणजे माळी, ‘ध’ म्हणजे धनगर आणि ‘वं’ म्हणजे वंजारी अशी ती फोड. राज्यातील लोकसंख्येत ही ओबीसी मंडळी एकत्र आली की एक मतपेढी बनते, हा विचार वसंतराव भागवत यांनी केला. जनसंघात काम करणाऱ्या भागवत यांनी या समाजाला राजकीय ओळख निर्माण करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली.
हेही वाचा >>>‘कॅन्सर’ हे नाव आलं कुठून? प्राचीन काळात कर्करोगावर कोणते उपचार केले जायचे?
कोण होते वसंतराव भागवत?
वसंतराव भागवत हे जनसंघाचे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते होते. ते मूळचे रत्नागिरीचे. पुण्यात शिकण्यासाठी आले. पुढे जनसंघाचे काम करू लागले. महाराष्ट्र जनसंघाचे ते सहसंघटनमंत्री होते. १९६०-६५ मध्ये ते सहसंघटनमंत्री होते. पुढे १९६७ साली छत्रपती संभाजीनगर येथे जनसंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात माधव गोडबोले यांच्या जागेवर त्यांना संघटनमंत्री करण्यात आले आणि गोडबोले हे आदिवासी कल्याण आश्रमाच्या कामात गेले. तेव्हा संगणक नव्हते. त्यामुळे संदर्भ लक्षात ठेवावे लागत. अद्ययावत माहिती ठेवणारा राजकीय अभ्यासक म्हणून जनसंघाचे जुने कार्यकर्ते आजही वसंतराव भागवत यांचे नाव घेतात. हरिभाऊ बागडे हे त्यांचे सहकारी होते. त्यांच्या मते वसंतराव भागवत यांचे व्यक्तिमत्त्व माणसे जोडणारे होते. कोणता माणूस कोणत्या क्षेत्रात अधिक योगदान देऊ शकतो, याचे त्यांचे आकलन कमालीचे होते. वर्तमानपत्रात येणाऱ्या बातम्या ते रोज जमा करत. समाजवादी, साम्यवादी व काँग्रेसची बलस्थाने त्यांना माहीत होती. त्यामुळे गावागावांत जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान वाढावा असे प्रयत्न त्यांनी केले. गोपीनाथ मुंंडे, ना. स. फरांदे आणि अण्णा डांगे असे ब्राह्मणेतर नेतृत्व पुढे आणण्यात वसंतराव भागवत यांची भूमिका महत्त्वाची होती.
ओबीसी राजकीयदृष्ट्या किती प्रभावी?
ओबीसी संवर्गात ३९६ एवढ्या जाती येतात. त्यात धनगर, वंजारी आणि माळी या प्रमुख जाती, ज्यांना लोकप्रतिनिधित्व करायला मिळाले. ओबीसी जातींमध्ये तेली हा समाजही मोठा आहे. केशरकाकू क्षीरसागर या बीड जिल्ह्यातील ओबीसींच्या नेत्या होत्या. पुढे जयदत्त क्षीरसागर यांनी अखिल भारतीय तैलिक समाज नावाची संघटना काढली. जसजसे गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व विकसित होत गेले तसतसा ओबीसी समाज एकवटला. अण्णा डांगे, विदर्भात पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे अशी अनेक नेतेमंडळी पुढे येत गेली. ओबीसी हा राजकीय संवर्ग झाल्यानंतर पुढे अगदी शरद पवार यांनी छगन भुजबळ यांच्याकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवली. ओबीसी संवर्ग राजकीयदृष्ट्या प्रभावी झाल्यानंतर भाजपने तो चमू उभा केला. पण जनसंघाच्या काळात किंवा भाजपने ‘माधव’ सूत्र ठरवून बनवले नव्हते, असेही सांगण्यात येते. ना. स. फरांदे हे माळी, अण्णा डांगे धनगर आणि गोपीनाथ मुंडे वंजारी असे तीन नेते एका काळात पुढे आल्याने कोणी तरी ‘माधव’ अशी शक्कल लढवली. पुढे तशी मांडणी करणारा लेख माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाला आणि ‘माधव’ सूत्र स्थिरावले.
हेही वाचा >>>‘या’ राज्यातील मंदिराच्या प्रसादात ऑलिंडरच्या फुलांवर बंदी; नेमके कारण काय?
कोणत्या मतदारसंघांत ओबीसी प्रभाव?
या लोकसभा निवडणुकीमध्येही पंकजा मुंडे, महादेव जानकर या नेत्यांना ‘ओबीसी’ प्रतिमेच्या आधारेच संधी दिली गेली. एका बाजूला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रस्थापित मराठा जवळ करून मोठी मतपेढी केली. त्याला उत्तर म्हणून ओबीसीचा राजकीय प्रवर्गही व्हावा असा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. गावगाड्यात मराठा आणि ओबीसींमध्ये एकमेकांवर कमालीचे अवलंबित्व आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी राजकीय लढाई दिसून येते. त्यामुळे धनगर मतदारांची संख्या असणारे माढा, बारामती, परभणी, बीड, अहमदनगर या मतदारसंघांत ओबीसी मतांचे प्राबल्य आहे. नाशिक मतदारसंघात छगन भुजबळ हेही ओबीसीचे नेते आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेतृत्त्वाची धुरा विदर्भातील नेत्यांनी वाहिली. त्यात अगदी काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांचाही समावेश आहे. बबनराव तायवाडे यांनी मांडलेल्या भूमिका ओबीसी समाज आवर्जून ऐकत होता. मराठा एकत्रीकरणाबरोबरच ओबीसीही एकवटला आहे. त्याचे परिणाम मराठवाड्यासह राज्यभर होतील.