कायदेशीररीत्या घरात किती रोख रक्कम ठेवता येते? त्याविषयी नियम काय सांगतो?

याचदरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराच्या जवळपासच्या परिसरात सफाई कर्मचाऱ्यांना ५०० रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे तुकडे सापडले आहेत. या नोटांच्या तुकड्यांचे व्हिडीओदेखील समोर आले. वर्मा यांनी या घटनेला षड्‍यंत्र म्हटले आहे. तर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वर्मा यांना निलंबित केले आहे. या घटनेनंतर घरात नक्की किती रोख रक्कम ठेवता येते, असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे. याविषयी नियम काय सांगतो? जाणून घेऊ.

प्रकरण काय?

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानाला आग लागल्याच्या घटनेनंतर बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याची घटना नुकतीच समोर आली. मात्र, हे सर्व आरोप यशवंत वर्मा यांनी फेटाळून लावले. आपल्याला फसवण्याचे आणि बदनाम करण्याचे हे षड्‍यंत्र असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. या प्रकरणात अंतर्गत चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. दरम्यान, आगीत जळालेल्या नोटांचे तुकडे आढळून आल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा चर्चेत आल्यानंतर घरात एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त किती रोकड ठेवू शकते हा प्रश्नही निर्माण झाला.

घरात किती रोख रक्कम ठेवता येते?

फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या मते, घरात किती पैसे ठेवता येतील यावर कोणतेही बंधन नाही. त्या संदर्भात एकच अट आहे, ती म्हणजे तुमचा संपूर्ण पैसा हा कायदेशीर स्रोतातून मिळालेला असणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विभागात याबाबत कोणताही नियम नाही. केवळ तुम्हाला पैशांचा सोर्स माहिती असावा म्हणजेच पैसे नेमके कुठून आले आहेत, याचा पुरावा तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे. तुमच्या आयकर रिटर्नमध्येही ते दाखवणे आवश्यक असते.

‘न्यूज१८’च्या वृत्तानुसार, जर तुम्ही पैशांचा स्रोत सांगू शकला नाहीत, तर तुम्हाला कठोर दंड होऊ शकतो. एखादी व्यक्ती प्राप्तिकर विभागाच्या कचाट्यात आल्यास अधिकारी केवळ पैसे जप्त करणार नाहीत, तर ते रकमेच्या १३७ टक्के दंडदेखील आकारू शकतील. ‘रिपब्लिक टीव्ही’च्या मते, तज्ज्ञ योग्य कागदपत्रे, पावत्या, पैसे काढण्याच्या स्लिप व व्यवहाराच्या नोंदी सांभाळून ठेवण्याचा सल्ला देतात आणि रोख व्यवहार टाळण्याचा सल्ला देतात.

बँकेतील ठेवींच्या बाबतीत नियम काय सांगतात?

‘न्यूज १८’च्या वृत्तानुसार, कर्ज किंवा ठेवींच्या बाबतीत कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेऊ शकत नाही. स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतराच्या बाबतीतही असाच नियम लागू होतो. जर तुम्ही तुमच्या खात्यात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करत असाल किंवा काढत असाल, तर तुम्ही तुमचा पॅन क्रमांक देणे अनिवार्य असते.

जर एखाद्या व्यक्तीने एका वर्षात २० लाख रुपये रोख रक्कम जमा केली, तर त्या व्यक्तीला पॅन क्रमांक आणि आधार क्रमांक दोन्ही द्यावे लागतील. ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्रीदेखील प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांचे लक्ष आकर्षित करू शकते. जर क्रेडिट कार्डधारकाने क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डवर एका वेळी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली तर त्या व्यक्तीचीदेखील चौकशी केली जाऊ शकते.

तज्ज्ञ काय सांगतात?

‘टॅक्समन’चे उपाध्यक्ष नवीन वाधवा यांनी ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, प्राप्तिकर कायद्यात एखाद्या व्यक्तीने घरी किती रोख रक्कम ठेवावी हे स्पष्ट केलेले नाही. व्यक्ती त्यांच्या आर्थिक नोंदींमध्ये योग्यरीत्या आणि कायदेशीर स्रोतांमधून मिळवलेली वाजवी रक्कम ठेवू शकतात. परंतु, हेदेखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, प्राप्तिकर कायद्यात कलम ६८ ते ६९ ब मध्ये नमूद केलेल्या अस्पष्ट उत्पन्नाशी संबंधित तरतुदींचा समावेश आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम असेल, तर कर अधिकारी निधीच्या स्रोताची चौकशी सुरू करू शकतात. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीकडून स्पष्टीकरण मिळणे महत्त्वाचे असते, असे ते म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितले, “अशा निधीचे स्वरूप आणि स्रोताचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात ती व्यक्ती अयशस्वी झाल्यास व्यक्तीकडील उत्पन्न करपात्र उत्पन्न म्हणून ओळखले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत, स्पष्टीकरण न दिलेल्या उत्पन्नावर ७८ टक्के दराने कर लागू होऊ शकतो आणि दंडदेखील भरावा लागू शकतो.” कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ बलवंत जैन यांनी ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “जर तुम्ही व्यवसाय चालवत असाल, तर व्यवहारातील नफा आणि तुमच्याकडील रोख रक्कम यांची सांगड जुळणे महत्त्वाचे आहे.

व्यवसाय न करणाऱ्या लोकांनादेखील अशा रोख रकमेचा स्रोत स्पष्ट करणे आवश्यक असते. ते बँकेतून काढलेल्या रोख रकमेच्या पावत्यांची मागणी करू शकतात. जर तुम्ही असा दावा केला की, रोख रक्कम ही भेटवस्तू आहे, तर त्यातही कायद्यात काही नियम आहेत. कर कायद्यांमध्ये भेटवस्तू किंवा मालमत्तेच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारण्यावर निर्बंध आहेत. दोन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची भेट स्वीकारल्यास प्राप्तिकर विभागाकडून समान रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो.”