दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अखेर सक्तवसुली संचालनालयाने मद्यधोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. दिल्लीत सत्तेवर आल्यापासून केंद्रातील भाजप सरकारशी केजरीवाल यांनी दोन हात केले होते. त्यामुळे केजरीवाल सापडले तर भाजपला हवेच होते. मद्यधोरणाने ती संधी दिली. राज्य शासनाकडून धोरण कसे तयार केले जाते, त्यात कसे हितसंबंध गुंतलेले असतात, या बाबी काही नवीन नाहीत. कुठल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री त्यास अपवाद नसतो. परंतु भाजपकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ज्या पद्धतीने वापर करून घेतला जात आहे ते पाहता केजरीवाल यांच्या अटकेची कारवाई होणार होतीच. मात्र या निमित्ताने विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत हे निश्चित.
मद्यधोरण काय होते?
आम आदमी पक्ष सरकारने २०२१ मध्ये दिल्लीसाठी नवे मद्यधोरण आणले. मद्यपानासाठी विधिसंमत वय २५ वरून २१ इतके करणे, शासनमान्य मद्यदुकानांना बंदी आणि खासगी व्यावसायिकांना दुकानांचे परवाने, विविध प्रकारच्या मद्यांसाठी स्वतंत्र नोंदणी, दिल्लीबाहेर होणाऱ्या मद्यविक्री किमतींवर नियंत्रण आदी बाबींमध्ये बदल करण्यात आला. दिल्ली प्रशासनाकडून निविदेद्वारे ८४९ खासगी मद्यविक्रेत्यांना परवाने जारी करण्यात आले. मद्यविक्री परवाना शुल्कात आठ लाखांवरून ७५ लाख रुपये इतकी वाढ आदींचा यात समावेश होता. त्यामुळे दिल्लीतील मद्यमाफियांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि दिल्ली शासनाच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्येक राज्याला स्वत:चे मद्यधोरण तयार करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार दिल्ली शासनाने हे धोरण तयार केले. दिल्लीत पहिल्यांदाच अशा रीतीने खासगी मद्यविक्रेत्यांचा शिरकाव झाला होता.
माघार का?
मद्यधोरणात घोटाळा झाल्याचा व मर्जीतील मद्य उत्पादक/ विक्रेत्यांना खिरापत वाटण्यात आल्याचा आरोप झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने हे मद्यधोरण १ सप्टेंबर २०२२ मध्ये मागे घेतले. मात्र या धोरणामुळे आप सरकारमागे केंद्राच्या माध्यमातून नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना हात धुवून मागे लागले. मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश सक्सेना यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया यांनी मद्यधोरणाच्या माध्यमातून मनमानी निर्णय घेतल्यामुळे दिल्ली प्रशासनाला ५८० कोटींचे नुकसान सोसावे लागले, असा अहवाल कुमार यांनी नायब राज्यपालांना सादर केला. प्रशासनाने मद्यविक्रेते/ व्यावसायिकांवर सवलतीची खिरापत उधळली आणि त्यापोटी आपच्या नेत्यांना कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळाली, असा गंभीर आरोप या अहवालात करण्यात आला. या मार्गाने मिळालेला पैसा पंजाब व गोव्यात झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आला, असाही आरोप झाला. सक्सेना यांनी या घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस केली. सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये शिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला. दिल्ली मद्यधोरण २०२१-२२ यामध्ये घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढत सीबीआयने आपच्या नेत्यांसह १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी सुरू केली. ही चौकशी केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचणार हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते.
सद्यःस्थिती काय?
मद्यधोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, संजय सिंग, विजय नायर हे आपचे नेते तुरुंगात आहेत. आप शासनाला १०० कोटींची लाच दिल्याच्या आरोपावरून भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांनाही अटक झाली आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी काही जणांना अटक होईल. परंतु सर्वांत महत्त्वाची अटक ही केजरीवाल यांची होती. तीही झालेली आहे. केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलाविले होते. परंतु ते गेले नाहीत. न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून त्यांनी चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाकडूनच संरक्षण न मिळाल्याने केजरीवाल यांना अटक झाली.
केजरीवाल यांचा कसा संबंध?
के. कविता यांच्या अटकेनंतर केजरीवाल यांचा संबंध प्रस्थापित झाल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने केला आहे. मद्यधोरणात दक्षिणेतील मद्य व्यावसायिक, विक्रेत्यांना फायदा व्हावा, यासाठी आपच्या नेत्यांना १०० कोटींची लाच देण्याचे ठरले. याबाबत शिसोदिया आणि केजरीवाल यांच्यासमवेत के. कविता यांची बैठक झाली, असाही संचालनाचा दावा आहे. त्यानंतरच दक्षिणेतील मद्यव्यावसायिकांना अनुकूल असे धोरण केजरीवाल आणि शिसोदिया यांनी तयार केले, असाही संचालनालयाचा दावा आहे. इंडोस्पिरिट समूहाचे समीर महेंद्रु आणि केजरीवाल यांच्यात आप मीडियाचे प्रमुख विजय नायर यांनी बैठक घडवून आणली. या बैठकीनंतर एका व्हिडिओ कॉलवर केजरीवाल यांनी नायर हा आपला माणूस असून त्याच्यावर विश्वास ठेवा, असे महेंद्रु यांना सांगितल्याचा दावा संचालनालयाने केला आहे. याशिवाय सिसोदिया यांचे सचिव सी. अरविंद यांच्या विधानाचा हवालाही दिला आहे. मद्यधोरणाशी संबंधित १७० फोन क्रमांक केजरीवाल यांचे खासगी सचिव बिभव कुमार यांनी नष्ट केले, असाही दावा केला आहे.
धोरण का आणले?
कुठल्याही राज्याला मद्यातून मोठा महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात हा महसूल तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दिल्लीत मद्यविक्रेत्यांची मक्तेदारी अनेक वर्षे सुरू होती. शासनमान्य दुकाने असली तरी विक्रेत्यांची मनमानी होती. ती मोडून काढण्याच्या हेतूने ‘आप’ शासनाने नवे मद्यधोरण आणण्याचे ठरविले. परंतु प्रत्यक्षात खासगी मद्यविक्रेत्यांना शिरकाव करू दिला. ही वस्तुस्थिती अंगलट आली आहे. विमानतळ, मॉल्स, मेट्रो स्थानके आदी ठिकाणीही मद्य विक्रीचे परवाने देण्याचे ठरविले. महाराष्ट्रातील मद्यविक्रेता संघटनेनेही दिल्ली मद्यधोरणानुसार राज्य शासनाकडून विमानतळ, मॉल, मेट्रो स्थानके आदी ठिकाणी मद्यविक्रीचे परवाने मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने तसा प्रस्तावही पाठविला. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप राज्य शासनाने मंजूर केलेला नाही.
हेही वाचा – विश्लेषण : हिरव्या युनिफॉर्मबाबतचा निर्णय झोमॅटोला काही तासांतच का बदलावा लागला?
धोरण कसे ठरते?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात परदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क ५० टक्के कमी करण्यात आले. असे धोरण कसे ठरते हे सर्वज्ञात आहे. मद्यविक्रेत्यांची लॉबी त्यासाठी प्रयत्नशील होती. अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय असा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ मद्यधोरणच नव्हे तर राज्यात कुठलेही धोरण ठरविताना लाभदायक घटकांना अनुकूलच धोरण तयार केले जाते. औद्योगिक धोरण ठरविताना उद्योगपती, व्यावसायिक तसेच गृहनिर्माण धोरण ठरविताना विकासकांची मते विचारात घेतली जातात. परंतु अशा धोरणात लाभ देताना काय होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. केजरीवाल हे रडारवर सापडले व त्यामुळे तुरुंगात गेले.
पुढे काय?
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांना तुरुंगात जावे लागले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री पदावर असताना पहिल्यांदाच ही कारवाई झाली आहे. हाच निकष लावायचा झाला तर अनेक नेते तुरुंगात जायला हवे. कुठलेही धोरण तयार करताना ते कोणाला तरी अनुकूल असतेच. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात केलेले आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी अटकेत असलेल्या व्यक्तीवर असते. त्यामुळे आता दिल्लीचे मद्यधोरण अजून कोणाचे बळी घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
मद्यधोरण काय होते?
आम आदमी पक्ष सरकारने २०२१ मध्ये दिल्लीसाठी नवे मद्यधोरण आणले. मद्यपानासाठी विधिसंमत वय २५ वरून २१ इतके करणे, शासनमान्य मद्यदुकानांना बंदी आणि खासगी व्यावसायिकांना दुकानांचे परवाने, विविध प्रकारच्या मद्यांसाठी स्वतंत्र नोंदणी, दिल्लीबाहेर होणाऱ्या मद्यविक्री किमतींवर नियंत्रण आदी बाबींमध्ये बदल करण्यात आला. दिल्ली प्रशासनाकडून निविदेद्वारे ८४९ खासगी मद्यविक्रेत्यांना परवाने जारी करण्यात आले. मद्यविक्री परवाना शुल्कात आठ लाखांवरून ७५ लाख रुपये इतकी वाढ आदींचा यात समावेश होता. त्यामुळे दिल्लीतील मद्यमाफियांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि दिल्ली शासनाच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्येक राज्याला स्वत:चे मद्यधोरण तयार करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार दिल्ली शासनाने हे धोरण तयार केले. दिल्लीत पहिल्यांदाच अशा रीतीने खासगी मद्यविक्रेत्यांचा शिरकाव झाला होता.
माघार का?
मद्यधोरणात घोटाळा झाल्याचा व मर्जीतील मद्य उत्पादक/ विक्रेत्यांना खिरापत वाटण्यात आल्याचा आरोप झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने हे मद्यधोरण १ सप्टेंबर २०२२ मध्ये मागे घेतले. मात्र या धोरणामुळे आप सरकारमागे केंद्राच्या माध्यमातून नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना हात धुवून मागे लागले. मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश सक्सेना यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया यांनी मद्यधोरणाच्या माध्यमातून मनमानी निर्णय घेतल्यामुळे दिल्ली प्रशासनाला ५८० कोटींचे नुकसान सोसावे लागले, असा अहवाल कुमार यांनी नायब राज्यपालांना सादर केला. प्रशासनाने मद्यविक्रेते/ व्यावसायिकांवर सवलतीची खिरापत उधळली आणि त्यापोटी आपच्या नेत्यांना कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळाली, असा गंभीर आरोप या अहवालात करण्यात आला. या मार्गाने मिळालेला पैसा पंजाब व गोव्यात झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आला, असाही आरोप झाला. सक्सेना यांनी या घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस केली. सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये शिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला. दिल्ली मद्यधोरण २०२१-२२ यामध्ये घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढत सीबीआयने आपच्या नेत्यांसह १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी सुरू केली. ही चौकशी केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचणार हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते.
सद्यःस्थिती काय?
मद्यधोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, संजय सिंग, विजय नायर हे आपचे नेते तुरुंगात आहेत. आप शासनाला १०० कोटींची लाच दिल्याच्या आरोपावरून भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांनाही अटक झाली आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी काही जणांना अटक होईल. परंतु सर्वांत महत्त्वाची अटक ही केजरीवाल यांची होती. तीही झालेली आहे. केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलाविले होते. परंतु ते गेले नाहीत. न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून त्यांनी चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाकडूनच संरक्षण न मिळाल्याने केजरीवाल यांना अटक झाली.
केजरीवाल यांचा कसा संबंध?
के. कविता यांच्या अटकेनंतर केजरीवाल यांचा संबंध प्रस्थापित झाल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने केला आहे. मद्यधोरणात दक्षिणेतील मद्य व्यावसायिक, विक्रेत्यांना फायदा व्हावा, यासाठी आपच्या नेत्यांना १०० कोटींची लाच देण्याचे ठरले. याबाबत शिसोदिया आणि केजरीवाल यांच्यासमवेत के. कविता यांची बैठक झाली, असाही संचालनाचा दावा आहे. त्यानंतरच दक्षिणेतील मद्यव्यावसायिकांना अनुकूल असे धोरण केजरीवाल आणि शिसोदिया यांनी तयार केले, असाही संचालनालयाचा दावा आहे. इंडोस्पिरिट समूहाचे समीर महेंद्रु आणि केजरीवाल यांच्यात आप मीडियाचे प्रमुख विजय नायर यांनी बैठक घडवून आणली. या बैठकीनंतर एका व्हिडिओ कॉलवर केजरीवाल यांनी नायर हा आपला माणूस असून त्याच्यावर विश्वास ठेवा, असे महेंद्रु यांना सांगितल्याचा दावा संचालनालयाने केला आहे. याशिवाय सिसोदिया यांचे सचिव सी. अरविंद यांच्या विधानाचा हवालाही दिला आहे. मद्यधोरणाशी संबंधित १७० फोन क्रमांक केजरीवाल यांचे खासगी सचिव बिभव कुमार यांनी नष्ट केले, असाही दावा केला आहे.
धोरण का आणले?
कुठल्याही राज्याला मद्यातून मोठा महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात हा महसूल तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दिल्लीत मद्यविक्रेत्यांची मक्तेदारी अनेक वर्षे सुरू होती. शासनमान्य दुकाने असली तरी विक्रेत्यांची मनमानी होती. ती मोडून काढण्याच्या हेतूने ‘आप’ शासनाने नवे मद्यधोरण आणण्याचे ठरविले. परंतु प्रत्यक्षात खासगी मद्यविक्रेत्यांना शिरकाव करू दिला. ही वस्तुस्थिती अंगलट आली आहे. विमानतळ, मॉल्स, मेट्रो स्थानके आदी ठिकाणीही मद्य विक्रीचे परवाने देण्याचे ठरविले. महाराष्ट्रातील मद्यविक्रेता संघटनेनेही दिल्ली मद्यधोरणानुसार राज्य शासनाकडून विमानतळ, मॉल, मेट्रो स्थानके आदी ठिकाणी मद्यविक्रीचे परवाने मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने तसा प्रस्तावही पाठविला. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप राज्य शासनाने मंजूर केलेला नाही.
हेही वाचा – विश्लेषण : हिरव्या युनिफॉर्मबाबतचा निर्णय झोमॅटोला काही तासांतच का बदलावा लागला?
धोरण कसे ठरते?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात परदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क ५० टक्के कमी करण्यात आले. असे धोरण कसे ठरते हे सर्वज्ञात आहे. मद्यविक्रेत्यांची लॉबी त्यासाठी प्रयत्नशील होती. अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय असा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ मद्यधोरणच नव्हे तर राज्यात कुठलेही धोरण ठरविताना लाभदायक घटकांना अनुकूलच धोरण तयार केले जाते. औद्योगिक धोरण ठरविताना उद्योगपती, व्यावसायिक तसेच गृहनिर्माण धोरण ठरविताना विकासकांची मते विचारात घेतली जातात. परंतु अशा धोरणात लाभ देताना काय होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. केजरीवाल हे रडारवर सापडले व त्यामुळे तुरुंगात गेले.
पुढे काय?
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांना तुरुंगात जावे लागले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री पदावर असताना पहिल्यांदाच ही कारवाई झाली आहे. हाच निकष लावायचा झाला तर अनेक नेते तुरुंगात जायला हवे. कुठलेही धोरण तयार करताना ते कोणाला तरी अनुकूल असतेच. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात केलेले आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी अटकेत असलेल्या व्यक्तीवर असते. त्यामुळे आता दिल्लीचे मद्यधोरण अजून कोणाचे बळी घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
