मंगळवार, दि, १९ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक मांडले. बुधवार, दि. २० सप्टेंबर रोजी त्या विधेयकासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आणि हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. परंतु, हे आरक्षण मिळण्याआधी कोणत्या प्रक्रिया पार कराव्या लागतील ? नारी शक्ती वंदन अधिनियम काय आहे ? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबरपासून कामकाज सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मांडले. महिला आरक्षणासंदर्भातील ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ राज्यसभेत एकमताने, तर लोकसभेत बहुमताने संमत झाले. लोकसभेत दोन खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. महिला आरक्षणासंदर्भात सादर करण्यात आलेले हे विधेयक १२८ वी घटनादुरुस्ती आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा, विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी आरक्षित होतील. याचाच अर्थ लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
हेही वाचा : गणपतीला बाप्पा का म्हणतात ? काय आहे ‘बाप्पा’ शब्दामागील कथा…
नारी शक्ती वंदन अधिनियम काय आहे ?
नारी शक्ती वंदन अधिनियम ही १२८ वी घटनादुरुस्ती आहे. यामुळे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात येणार आहे. हे आरक्षण लागू होण्यास काही वर्षे लागू शकतात. कारण, हे आरक्षण सीमांकनावर आधारित आहे. या आरक्षणामध्ये कोणता मतदारसंघ आरक्षित होईल, हे अजून निश्चित केलेले नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिलांसाठी कोणता मतदारसंघ आरक्षित करायचा हे ठरवण्यासाठीची परिसीमान प्रक्रिया असेल. ही पारदर्शक पद्धतीने केले जाईल.
हेही वाचा : गौरी का आणतात ? खड्याच्या आणि मुखवट्याच्या गौरींची काय आहे प्रथा; जाणून घ्या…
महिला आरक्षण विधेयक आणि महिलांसाठी राखीव जागा
महिला आरक्षण विधेयक लागू होण्यास काही काळ लागू शकतो. जनगणनेतील लोकसंख्या बघून परिसीमन प्रक्रिया होईल.म्हणजेच महिला आरक्षण हे दोन प्रक्रियांवर अवलंबून आहे. जनगणना आणि सीमांकन. नवीन-नुकत्याच झालेल्या जनगणनेच्या आधारेलोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येईल. २०२१ च्या जनगणनेची आकडेवारी जेव्हा उपलब्ध होईल, तेव्हा संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांची वाढ आणि सीमा पुन्हा निश्चित करण्यात येतील. पुनर्रचित मतदारसंघांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
व्यावहारिक विचार केल्यास, २०२४ च्या निवडणुकीस काही महिनेच उरले आहेत. त्यामुळे जनगणना, सीमांकन या प्रक्रिया एवढ्या कमी कालावधीत होणे शक्य नाही. २०२८ पर्यंत जनगणना पूर्ण होऊन त्याचे निष्कर्ष प्रकाशित झाले, सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर महिला आरक्षण लागू केलेली लोकसभेची पहिली निवडणूक २०२९ मध्ये होईल.
सीमांकन प्रक्रिया आवश्यक का आहे ?
महिला आरक्षण लागू करण्याआधी सीमांकन प्रक्रिया होणार आहे. सीमांकनाद्वारे लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्र्चना करण्यात येणार आहे. मतदारसंघाच्या सीमा पुन्हा निश्चित होतील, कारण, प्रत्येक मतदाराला समान हक्क मिळणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन मतदारसंघ असणे आवश्यक आहे. जशी लोकसंख्या बदलते तसे मतदारसंघामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या आणि मतदारसंघ यांचे विषम गुणोत्तर विकासावर परिणाम करते.
कलम ८१, १७०, ३३०, ३३२ हे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्र्चना यावर आधारित आहेत. मतदारसंघात करावे लागणारे बदल, निकष यावर ही कलमे भाष्य करतात.
परिसीमन आणि सीमांतन यामध्ये आजवर झालेले बदल
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सात वेळा जनगणना झाली असली तरी परिसीमन फक्त चार वेळा झाले आहे. १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ मध्ये परिसीमन झाले. २००२ मध्ये मतदारसंघाच्या सीमा पुनर्रचित करण्यात आल्या. परंतु, मतदारसंघांची संख्या वाढवण्यात आली नाही. १९७६ पासून लोकसभा मतदारसंघाच्या संख्येत बदल झालेला नाही. राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदींनुसार, सर्वसाधारणपणे, २०३१ च्या जनगणनेनंतर सीमांकन होईल. कोविडमुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नाही. २०२१ची विलंबित जनगणना केल्यास २०३१ पर्यंत थांबण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ही जनगणना झाल्यास २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लोकसभेच्या वाढीव जागांसह होऊ शकतात.
सीमांकनामुळे संसदीय आणि विधानसभेच्या एकूण जागांमध्ये बदल होतो. १९५१ च्या जनगणनेनंतर झालेल्या सीमांकनामुळे लोकसभेच्या जागा ४८९ वरून ४९४ पर्यंत वाढल्या. १९६१ च्या जनगणनेनंतर ५२२ पर्यंत वाढल्या आणि १९७१ च्या जनगणनेनंतर ५४३ पर्यंत वाढल्या. लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या आधारे जागा मिळाव्यात, असा नियम आहे. जास्त लोकसंख्या असणारी राज्ये उत्तर भारतात आहेत, तर दक्षिण भारतातील राज्ये मर्यादित लोकसंख्या असणारी आहेत. त्यामुळे उत्तर भारतात जास्त जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबरपासून कामकाज सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मांडले. महिला आरक्षणासंदर्भातील ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ राज्यसभेत एकमताने, तर लोकसभेत बहुमताने संमत झाले. लोकसभेत दोन खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. महिला आरक्षणासंदर्भात सादर करण्यात आलेले हे विधेयक १२८ वी घटनादुरुस्ती आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा, विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी आरक्षित होतील. याचाच अर्थ लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
हेही वाचा : गणपतीला बाप्पा का म्हणतात ? काय आहे ‘बाप्पा’ शब्दामागील कथा…
नारी शक्ती वंदन अधिनियम काय आहे ?
नारी शक्ती वंदन अधिनियम ही १२८ वी घटनादुरुस्ती आहे. यामुळे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात येणार आहे. हे आरक्षण लागू होण्यास काही वर्षे लागू शकतात. कारण, हे आरक्षण सीमांकनावर आधारित आहे. या आरक्षणामध्ये कोणता मतदारसंघ आरक्षित होईल, हे अजून निश्चित केलेले नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिलांसाठी कोणता मतदारसंघ आरक्षित करायचा हे ठरवण्यासाठीची परिसीमान प्रक्रिया असेल. ही पारदर्शक पद्धतीने केले जाईल.
हेही वाचा : गौरी का आणतात ? खड्याच्या आणि मुखवट्याच्या गौरींची काय आहे प्रथा; जाणून घ्या…
महिला आरक्षण विधेयक आणि महिलांसाठी राखीव जागा
महिला आरक्षण विधेयक लागू होण्यास काही काळ लागू शकतो. जनगणनेतील लोकसंख्या बघून परिसीमन प्रक्रिया होईल.म्हणजेच महिला आरक्षण हे दोन प्रक्रियांवर अवलंबून आहे. जनगणना आणि सीमांकन. नवीन-नुकत्याच झालेल्या जनगणनेच्या आधारेलोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येईल. २०२१ च्या जनगणनेची आकडेवारी जेव्हा उपलब्ध होईल, तेव्हा संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांची वाढ आणि सीमा पुन्हा निश्चित करण्यात येतील. पुनर्रचित मतदारसंघांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
व्यावहारिक विचार केल्यास, २०२४ च्या निवडणुकीस काही महिनेच उरले आहेत. त्यामुळे जनगणना, सीमांकन या प्रक्रिया एवढ्या कमी कालावधीत होणे शक्य नाही. २०२८ पर्यंत जनगणना पूर्ण होऊन त्याचे निष्कर्ष प्रकाशित झाले, सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर महिला आरक्षण लागू केलेली लोकसभेची पहिली निवडणूक २०२९ मध्ये होईल.
सीमांकन प्रक्रिया आवश्यक का आहे ?
महिला आरक्षण लागू करण्याआधी सीमांकन प्रक्रिया होणार आहे. सीमांकनाद्वारे लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्र्चना करण्यात येणार आहे. मतदारसंघाच्या सीमा पुन्हा निश्चित होतील, कारण, प्रत्येक मतदाराला समान हक्क मिळणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन मतदारसंघ असणे आवश्यक आहे. जशी लोकसंख्या बदलते तसे मतदारसंघामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या आणि मतदारसंघ यांचे विषम गुणोत्तर विकासावर परिणाम करते.
कलम ८१, १७०, ३३०, ३३२ हे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्र्चना यावर आधारित आहेत. मतदारसंघात करावे लागणारे बदल, निकष यावर ही कलमे भाष्य करतात.
परिसीमन आणि सीमांतन यामध्ये आजवर झालेले बदल
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सात वेळा जनगणना झाली असली तरी परिसीमन फक्त चार वेळा झाले आहे. १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ मध्ये परिसीमन झाले. २००२ मध्ये मतदारसंघाच्या सीमा पुनर्रचित करण्यात आल्या. परंतु, मतदारसंघांची संख्या वाढवण्यात आली नाही. १९७६ पासून लोकसभा मतदारसंघाच्या संख्येत बदल झालेला नाही. राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदींनुसार, सर्वसाधारणपणे, २०३१ च्या जनगणनेनंतर सीमांकन होईल. कोविडमुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नाही. २०२१ची विलंबित जनगणना केल्यास २०३१ पर्यंत थांबण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ही जनगणना झाल्यास २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लोकसभेच्या वाढीव जागांसह होऊ शकतात.
सीमांकनामुळे संसदीय आणि विधानसभेच्या एकूण जागांमध्ये बदल होतो. १९५१ च्या जनगणनेनंतर झालेल्या सीमांकनामुळे लोकसभेच्या जागा ४८९ वरून ४९४ पर्यंत वाढल्या. १९६१ च्या जनगणनेनंतर ५२२ पर्यंत वाढल्या आणि १९७१ च्या जनगणनेनंतर ५४३ पर्यंत वाढल्या. लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या आधारे जागा मिळाव्यात, असा नियम आहे. जास्त लोकसंख्या असणारी राज्ये उत्तर भारतात आहेत, तर दक्षिण भारतातील राज्ये मर्यादित लोकसंख्या असणारी आहेत. त्यामुळे उत्तर भारतात जास्त जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
