२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झालेत. देशातील ५४३ लोकसभा मतदारसंघांतून भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील लोकसभेच्या घेतलेल्या निवडणुकीत अनेक खासदार म्हणूनही निवडून आलेत. अशा परिस्थितीत संसद सदस्याला किती पगार मिळतो आणि पगाराव्यतिरिक्त सदस्यांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. खासदारांचा पगार म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना दिलेला आर्थिक मोबदला असतो. सभासदांची मेहनत, सार्वजनिक सेवांप्रति असलेले त्यांचे समर्पण आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी हा पगार निश्चित केला जातो. पगाराव्यतिरिक्त विविध भत्ते आणि सुविधा संसद सदस्यांना पुरविल्या जातात, ज्यात मतदारसंघातील भत्ता, दैनिक भत्ता, प्रवास भत्ता आणि गृहनिर्माण भत्ता इत्यादींचा समावेश होतो.
खासदारांना किती पगार मिळतो?
सध्या संसद सदस्य (पगार, भत्ते आणि पेन्शन) कायदा १९५४ अंतर्गत, भारतीय खासदारांना विविध भत्ते आणि सुविधांव्यतिरिक्त दरमहा १,००,००० मूळ वेतन दिले जाते. खासदारांना वेतनाव्यतिरिक्त इतर सुविधाही दिल्या जातात. १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांतर्गत प्रत्येक पाच वर्षांनी खासदारांचा पगार आणि दैनंदिन भत्ता वाढवण्याची तरतूद आहे. याशिवाय सदस्यांसाठी प्रवास भत्त्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. खरं तर यातील बऱ्याच खासदारांना त्यांच्या पगाराचीही गरज नाही. नवनिर्वाचित खासदारांपैकी ९३ टक्के खासदार हे कोट्यधीश आहेत. २०१९मध्ये त्यांचे प्रमाण ८८ टक्क्यांहून अधिक होते. खासदारांना शेवटची वेतनवाढ ही २०१८ मध्ये मिळाली होती. करोना काळात खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्यात आली होती.
२०२४ मध्ये खासदारांचे वेतन आणि भत्ते किती?
मिळालेल्या माहितीनुसार, १ लाख रुपयांच्या पगाराव्यतिरिक्त खासदारांना कर्तव्यावर असताना प्रत्येक दिवसासाठी २ हजारांचा भत्तादेखील दिला जातो. तसेच त्यांना दरमहा ७० हजारांचा मतदारसंघ भत्ता आणि ६० हजारांचा दरमहा कार्यालयीन खर्च भत्तादेखील दिला जातो. खासदारांना एकूण दरमहा २,३०,००० पगार आणि भत्ते, तसेच ड्युटीवर असताना अतिरिक्त दैनिक भत्ता मिळतो. स्टेशनरी, फोन आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी मिळालेल्या भत्त्यातील निधी खासदार वापरू शकतात. इंडियन एक्सप्रेस दिलेल्या माहितीनुसार, वस्तू आणि टपालासाठी २० हजार रुपये मिळतात. तर कर्मचाऱ्यांना लोकसभा सचिवालयाकडून ४० हजार रुपये दिले जातात. राष्ट्रीय राजधानीत संसदीय सत्र आणि समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यास त्यांना दररोज खर्चासाठी २ हजार रुपये मिळतात. टाइम्स नाऊने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्र्यांना अतिरिक्त भत्ते मिळतात. पंतप्रधानांना दरमहा ३ हजार रुपये, कॅबिनेट मंत्र्यांना दरमहा २ हजार रुपये, तर राज्यमंत्र्यांना १ हजार रुपये दरमहा मिळतात.
प्रवासी भत्ता
खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी आणि त्यांच्या इतर अधिकृत कर्तव्यांसाठी प्रवासी भत्तादेखील मिळतो. त्यांना फर्स्ट क्लास एसी ट्रेनचा मोफत सीझन पासदेखील मिळतो. तसेच त्यांना स्वतःसाठी आणि त्यांच्या जवळच्या कुटुंबांसाठी दरवर्षी ३४ देशांतर्गत मोफत विमान प्रवासदेखील करता येतो.
राहण्याची सोय
प्रत्येक खासदाराला राहण्यास फ्लॅट मिळतो. त्याला किंवा तिला बंगला मिळाल्यास नाममात्र परवाना शुल्क भरावे लागते. खासदारांना वर्षाला ५० हजार युनिटपर्यंत मोफत वीजही मिळते. तसेच त्यांना वर्षाला ४ हजार किलोलिटरपर्यंत मोफत पाणीही मिळते, असंही इंडियन एक्सप्रेसने म्हटले आहे. त्यांना त्यांच्या दिल्लीतील घर आणि कार्यालयात, तसेच त्यांच्या राज्यातही दूरध्वनीची मोफत सुविधा मिळते. पहिले ५० हजार लोकल कॉल फ्री असतात. मासिक ५०० रुपये भरल्यानंतर खासदारांना स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सेवादेखील मिळते.
पगार आणि भत्ते किती वेळा वाढवले जातात?
भत्ते आणि वेतनातील वाढ दर पाच वर्षांनी महागाई निर्देशांकानुसार केली जाते. भारताने मागील दोन वर्षांत राज्यसभेच्या खासदारांसाठी पगार, भत्ते आणि सुविधांवर सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च केले, अशी माहिती आरटीआयमधून मिळाली आहे. त्यांच्या प्रवासावर जवळपास ६३ कोटी रुपये खर्च झाले होते. २०२१-२२ मध्ये करोना साथीच्या आजारानंतर राज्यसभा सदस्यांवर तिजोरीने ९७ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. २०१८ मधील एका आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने मागील चार आर्थिक वर्षांत संसद सदस्यांच्या पगार आणि भत्त्यांसाठी १९९७ कोटी रुपये खर्च केलेत. लोकसभेच्या एका सदस्यासाठी सरासरी ७१.२९ लाख रुपये खर्च केले जातात, तर राज्यसभेच्या सदस्यासाठी ४४.३३ लाख रुपये खर्च केले जातात, असे आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांना लोकसभा सचिवालयाने सांगितले.
वैद्यकीय आणि इतर सेवा
खासदारांना सरकारी निवास, दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा तसेच वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात. सदस्यांना त्यांचे कर्तव्य प्रभावीपणे आणि कोणताही आर्थिक बोजा न पडता पार पाडता यावे, यासाठी या सुविधा खासदारांना दिल्या जातात.
प्रदेशानुसार विशेष भत्ते
लडाख आणि अंदमान निकोबार बेटांच्या खासदारांना विशेष भत्ते दिले जातात. या खासदारांना त्यांची विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती आणि प्रवासाची आवश्यकता लक्षात घेऊन विशेष भत्ता दिला जातो, जेणेकरून ते त्यांच्या संसदीय जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडू शकतील. अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह किंवा लक्षद्वीपमधील खासदारांना त्यांच्या निवासस्थानापासून मुख्य बेटावरील जवळच्या विमानतळापर्यंत मोफत स्टीमर पास आणि विमानभाड्याइतकी रक्कम दिली जाते. लडाखच्या खासदारांना लडाख आणि दिल्ली दरम्यानच्या प्रवासासाठी त्यांच्या आणि त्यांच्या जोडीदारासाठी विमान भाड्याएवढी रक्कम दिली जाते.
