केंद्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्यूसी) नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला; ज्यात देशात उपलब्ध पाणीसाठा किती? यासंबंधीची आकडेवारी देण्यात आली आहे. ‘असेसमेंट ऑफ वॉटर रीसोर्स ऑफ इंडिया २०२४’ या शीर्षकाच्या अभ्यासात असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे की, १९८५ ते २०२३ दरम्यान भारताची सरासरी वार्षिक पाण्याची उपलब्धता २,११५.९५ अब्ज घनमीटर (बीसीएम) होती. ‘सीडब्ल्यूसी’ने हा अंदाज कोणत्या आधारावर वर्तवला आहे? देशात वापरण्यायोग्य पाणी किती आहे? भौगोलिक प्रदेशांनुसार कोणत्या भागात किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘सीडब्ल्यूसी’ची आकडेवारी कोणत्या आधारावर?
‘सीडब्ल्यूसी’च्या अभ्यासात पर्जन्य, बाष्पीभवन, जमिनीचा वापर, जमीन आच्छादन व मातीचे नमुने वापरून सरासरी वार्षिक पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित मूल्यांकन करण्यात आले. सिंधूच्या तीन पश्चिम उपनद्या (सिंधू, झेलम व चिनाब) वगळता देशातील सर्व नदीखोऱ्यांसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन केले गेले. त्या आधारावरच हा अहवाल तयार करण्यात आला.
भौगोलिक प्रदेशांमध्ये पाण्याची उपलब्धता
‘सीडब्ल्यूसी’च्या अहवालानुसार, ब्रह्मपुत्रा (५९२.३२ अब्ज घनमीटर्स), गंगा (५८१.७५ अब्ज घनमीटर्स) व गोदावरी (१२९.१७ अब्ज घनमीटर्स) ही देशभरातील सर्वांत जास्त पाण्याची उपलब्धता असलेली तीन खोरी आहेत; तर साबरमती (९.८७ अब्ज घनमीटर्स), पेन्नार (१०.४२ अब्ज घनमीटर्स) व माही (१३.०३ अब्ज घनमीटर्स) ही सर्वांत कमी पाण्याची उपलब्धता असलेली खोरी आहेत.
मागील मूल्यांकनांचे निष्कर्ष काय होते?
२,११५.९५ अब्ज घनमीटर्स हा आकडा २०१९ मध्ये केलेल्या आधीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. यापूर्वीच्या अभ्यासात १९८५ ते २०१५ पर्यंत पाण्याची उपलब्धता १,९९९.२ अब्ज घनमीटर्स इतकी नोंदवण्यात आली होती. २०१९ पूर्वी विविध पद्धतींचा वापर करून सुमारे अर्धा डझन पाण्याच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन केले गेले होते. या सर्वांमध्ये पाण्याची उपलब्धता २,००० अब्ज घनमीटर्सपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले. १९०१ ते २००३ मधील सर्वांत आधीच्या अंदाजानुसार १,४४३.२ अब्ज घनमीटर्स पाण्याची उपलब्धता असल्याची नोंद करण्यात आली होती.
सध्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा आकडा मागील मूल्यांकनापेक्षा जास्त का?
मूल्यांकनाचा आकडा वाढणे हे प्रामुख्याने पद्धतशीर घटकांमुळे शक्य झाले आहे. पहिले म्हणजे नवीन मूल्यांकनात भूतानचे ब्रह्मपुत्रेचे योगदान लक्षात घेतले गेले आहे, जे २०१९ मध्ये केलेल्या मूल्यांकनात समाविष्ट नव्हते. दुसरे म्हणजे २०१९ च्या मूल्यांकनात नेपाळचे गंगामधील योगदान केवळ अंशतः विचारात घेतले गेले होते; परंतु सध्याच्या अभ्यासात त्याचा पूर्ण समावेश आहे. ‘सीडब्ल्यूसी’नुसार, “सध्याच्या अभ्यासात ब्रह्मपुत्रा, गंगा व सिंधू या तिन्ही खोऱ्यांतील (पूर्वेकडील नद्या) भारतात प्रवेश करणाऱ्या सर्व सीमापार पाण्याचा समावेश आहे.”
हे मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण का?
जलस्रोतांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण आहे. कारण- जलस्रोतांना शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व हवामान बदल यांसारख्या घटकांमुळे आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पाणीटंचाई मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निर्देशकांपैकी एक असलेल्या दरडोई पाण्याच्या उपलब्धतेची गणना करणेदेखील एक पूर्वअट आहे. फॉल्कनमार्क इंडिकेटर किंवा वॉटर स्ट्रेस इंडेक्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईची गणना करण्याच्या सर्वांत सामान्य पद्धतीनुसार एखाद्या देशात दरडोई पाण्याची उपलब्धता १,७०० घनमीटर्सपेक्षा कमी असल्यास, त्या देशात पाणीटंचाईची समस्या उद्भवू शकते, असे मानले जाईल.
१,००० घनमीटर्सपेक्षा कमी दरडोई पाण्याची उपलब्धता असल्यास देशात पाणीटंचाई असल्याचे मानले जाईल आणि ५०० घनमीटर्सपेक्षा कमी दरडोई पाण्याची उपलब्धता म्हणजे पूर्ण पाणीटंचाई असल्याचे मानले जाईल. जलशक्ती मंत्रालयाच्या मते, ‘सीडब्ल्यूसी’च्या २०१९ च्या अभ्यासात मूल्यांकन केलेल्या १,९९९.२ अब्ज घनमीटर्स वार्षिक पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित २०२१ सालासाठी सरासरी वार्षिक दरडोई पाण्याची उपलब्धता १,४८६ अब्ज घनमीटर्स होती. नवीनतम मूल्यमापन विचारात घेतल्यास, हा आकडा जास्त असेल.
हेही वाचा : ‘Ghost Gun’ म्हणजे काय? गुन्हेगारांमध्ये याचा वापर का वाढतोय?
सर्व उपलब्ध पाणी वापरण्यायोग्य आहे का?
‘सीडब्ल्यूसी’च्या मते, हे आकडे वापरण्यायोग्य पाण्याचा संदर्भ देत नाहीत. उदाहरणार्थ- २०१९ मध्ये सरासरी जलस्रोत उपलब्धतेचे मूल्यांकन १.९९९.२ अब्ज घनमीटर्स असे केले गेले होते; परंतु वापरण्यायोग्य पृष्ठभागावरील जलस्त्रोतांचा अंदाज फक्त ६९० अब्ज घनमीटर्स इतका होता. ‘सीडब्ल्यूसी’नुसार, तापी ते तादरी आणि तादरी ते कन्याकुमारी, साबरमती व माही या पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्यांची खोरी सोडल्यास लहान खोऱ्यांमध्ये सरासरी जलसंपत्तीच्या संभाव्यतेसाठी उपयुक्त पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. ‘सीडब्ल्यूसी’नुसार ब्रह्मपुत्रा उपखोऱ्यात सरासरी जलसंपत्तीच्या संभाव्यतेसाठी उपयुक्त पाण्याचे प्रमाण किमान असल्याचे आढळून आले आहे.
‘सीडब्ल्यूसी’ची आकडेवारी कोणत्या आधारावर?
‘सीडब्ल्यूसी’च्या अभ्यासात पर्जन्य, बाष्पीभवन, जमिनीचा वापर, जमीन आच्छादन व मातीचे नमुने वापरून सरासरी वार्षिक पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित मूल्यांकन करण्यात आले. सिंधूच्या तीन पश्चिम उपनद्या (सिंधू, झेलम व चिनाब) वगळता देशातील सर्व नदीखोऱ्यांसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन केले गेले. त्या आधारावरच हा अहवाल तयार करण्यात आला.
भौगोलिक प्रदेशांमध्ये पाण्याची उपलब्धता
‘सीडब्ल्यूसी’च्या अहवालानुसार, ब्रह्मपुत्रा (५९२.३२ अब्ज घनमीटर्स), गंगा (५८१.७५ अब्ज घनमीटर्स) व गोदावरी (१२९.१७ अब्ज घनमीटर्स) ही देशभरातील सर्वांत जास्त पाण्याची उपलब्धता असलेली तीन खोरी आहेत; तर साबरमती (९.८७ अब्ज घनमीटर्स), पेन्नार (१०.४२ अब्ज घनमीटर्स) व माही (१३.०३ अब्ज घनमीटर्स) ही सर्वांत कमी पाण्याची उपलब्धता असलेली खोरी आहेत.
मागील मूल्यांकनांचे निष्कर्ष काय होते?
२,११५.९५ अब्ज घनमीटर्स हा आकडा २०१९ मध्ये केलेल्या आधीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. यापूर्वीच्या अभ्यासात १९८५ ते २०१५ पर्यंत पाण्याची उपलब्धता १,९९९.२ अब्ज घनमीटर्स इतकी नोंदवण्यात आली होती. २०१९ पूर्वी विविध पद्धतींचा वापर करून सुमारे अर्धा डझन पाण्याच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन केले गेले होते. या सर्वांमध्ये पाण्याची उपलब्धता २,००० अब्ज घनमीटर्सपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले. १९०१ ते २००३ मधील सर्वांत आधीच्या अंदाजानुसार १,४४३.२ अब्ज घनमीटर्स पाण्याची उपलब्धता असल्याची नोंद करण्यात आली होती.
सध्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा आकडा मागील मूल्यांकनापेक्षा जास्त का?
मूल्यांकनाचा आकडा वाढणे हे प्रामुख्याने पद्धतशीर घटकांमुळे शक्य झाले आहे. पहिले म्हणजे नवीन मूल्यांकनात भूतानचे ब्रह्मपुत्रेचे योगदान लक्षात घेतले गेले आहे, जे २०१९ मध्ये केलेल्या मूल्यांकनात समाविष्ट नव्हते. दुसरे म्हणजे २०१९ च्या मूल्यांकनात नेपाळचे गंगामधील योगदान केवळ अंशतः विचारात घेतले गेले होते; परंतु सध्याच्या अभ्यासात त्याचा पूर्ण समावेश आहे. ‘सीडब्ल्यूसी’नुसार, “सध्याच्या अभ्यासात ब्रह्मपुत्रा, गंगा व सिंधू या तिन्ही खोऱ्यांतील (पूर्वेकडील नद्या) भारतात प्रवेश करणाऱ्या सर्व सीमापार पाण्याचा समावेश आहे.”
हे मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण का?
जलस्रोतांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण आहे. कारण- जलस्रोतांना शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व हवामान बदल यांसारख्या घटकांमुळे आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पाणीटंचाई मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निर्देशकांपैकी एक असलेल्या दरडोई पाण्याच्या उपलब्धतेची गणना करणेदेखील एक पूर्वअट आहे. फॉल्कनमार्क इंडिकेटर किंवा वॉटर स्ट्रेस इंडेक्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईची गणना करण्याच्या सर्वांत सामान्य पद्धतीनुसार एखाद्या देशात दरडोई पाण्याची उपलब्धता १,७०० घनमीटर्सपेक्षा कमी असल्यास, त्या देशात पाणीटंचाईची समस्या उद्भवू शकते, असे मानले जाईल.
१,००० घनमीटर्सपेक्षा कमी दरडोई पाण्याची उपलब्धता असल्यास देशात पाणीटंचाई असल्याचे मानले जाईल आणि ५०० घनमीटर्सपेक्षा कमी दरडोई पाण्याची उपलब्धता म्हणजे पूर्ण पाणीटंचाई असल्याचे मानले जाईल. जलशक्ती मंत्रालयाच्या मते, ‘सीडब्ल्यूसी’च्या २०१९ च्या अभ्यासात मूल्यांकन केलेल्या १,९९९.२ अब्ज घनमीटर्स वार्षिक पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित २०२१ सालासाठी सरासरी वार्षिक दरडोई पाण्याची उपलब्धता १,४८६ अब्ज घनमीटर्स होती. नवीनतम मूल्यमापन विचारात घेतल्यास, हा आकडा जास्त असेल.
हेही वाचा : ‘Ghost Gun’ म्हणजे काय? गुन्हेगारांमध्ये याचा वापर का वाढतोय?
सर्व उपलब्ध पाणी वापरण्यायोग्य आहे का?
‘सीडब्ल्यूसी’च्या मते, हे आकडे वापरण्यायोग्य पाण्याचा संदर्भ देत नाहीत. उदाहरणार्थ- २०१९ मध्ये सरासरी जलस्रोत उपलब्धतेचे मूल्यांकन १.९९९.२ अब्ज घनमीटर्स असे केले गेले होते; परंतु वापरण्यायोग्य पृष्ठभागावरील जलस्त्रोतांचा अंदाज फक्त ६९० अब्ज घनमीटर्स इतका होता. ‘सीडब्ल्यूसी’नुसार, तापी ते तादरी आणि तादरी ते कन्याकुमारी, साबरमती व माही या पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्यांची खोरी सोडल्यास लहान खोऱ्यांमध्ये सरासरी जलसंपत्तीच्या संभाव्यतेसाठी उपयुक्त पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. ‘सीडब्ल्यूसी’नुसार ब्रह्मपुत्रा उपखोऱ्यात सरासरी जलसंपत्तीच्या संभाव्यतेसाठी उपयुक्त पाण्याचे प्रमाण किमान असल्याचे आढळून आले आहे.
