काँग्रेस पक्षाने आणि आता तर पक्षाच्या नेतृत्वाने बहुजन समाज पक्षाला (बसप) लक्ष्य केले. खरे तर बसपची ताकद सध्या कमी झाली. लोकसभेत त्यांचा एकही सदस्य नाही. राज्यसभेतही जेमतेम एक खासदार तर उत्तर प्रदेश विधानसभेतही एकमेव आमदार आहे. त्यामुळे काँग्रेस बसपवर का टीका करत आहे, असा प्रश्न पडतो.
विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न
काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे माजी खासदार उदित राज यांनी मायावतींबाबत असभ्य टिप्पणी केली होती. त्याला बसपतून जोरदार उत्तर देण्यात आले. विरोधकांमध्ये ऐक्य नसल्याने मतविभाजनाचा लाभ भाजपला हरियाणा तसेच दिल्लीत झाला. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील घटप पक्षच आमने-सामने आल्याने भाजपची सरशी झाली. राजकारणात जर-तरला अर्थ नाही. मायावती व्यवस्थित निवडणूक लढवत नसल्याचा लाभ भाजपला होत असल्याचा हल्लाबोल राहुल यांनी रायबरेली मतदारसंघात दौरा असताना केला. लोकसभा निवडणुकीत बसपने आघाडी करावी अशी इच्छा होती, असे राहुल यांनी नमूद केले. टीकेनंतर समाजमाध्यमातून मायावती यांनी राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसच भाजपचा ‘ब चमू’ असल्याची टीका मायावती यांनी दिल्ली विधानसभा निकालांचे उदाहरण देत केली. समाजवादी पक्षाने राहुल गांधी यांच्या विधानाचे समर्थन केले. काही अपरिहार्यता असल्याने मायावती विरोधकांबरोबर येत नसल्याचे या पक्षाचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, बसप व काँग्रेस एकत्र असते तर भाजपला यश मिळणे अशक्य असल्याचे राहुल यांनी नमूद करत विरोधकांतील ऐक्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
बसपची मतपेढी महत्त्वाची
दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जर बसप इंडिया आघाडीत असते तर भाजपला उत्तर प्रदेशात सध्याच्या ३३ जागा जिंकणे कठीण झाले असते असा युक्तिवाद केला जातो. बसपला इंडिया आघाडीत घेण्यास समाजवादी पक्षाचा विरोध होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये इंडिया आघाडी नेत्यांच्या बैठकीत समाजवादी पक्षाच्या (सप) नेत्यांनी बसप किंवा सप यांच्यापैकी एकाची निवड करावी लागेल असे बजावले. त्यामुळे काँग्रेसपुढे पर्याय नव्हता. आजही उत्तर प्रदेशात बसपची हुकमी दहा टक्के मते आहेत. अगदी २०२२ ला उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत एकमेव जागा जिंकलेल्या बसपची मतांची टक्केवारी १२.८८ इतकी आहे. तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपला ९.४६ टक्के मते मिळाली. पुन्हा एकही जागा जिंकता आली नाही. भाजपला ४१.६७ टक्के मतांसह उत्तर प्रदेशात ३३ खासदार निवडून आणता आले. समाजवादी पक्षाने ३७ जागांसह ३३.८४ टक्के मते मिळवली. काँग्रेसला ६ जागा व ९.५३ टक्के मते होती. थोडक्यात भाजपविरोधात हे तीन पक्ष एकत्र आले तर निम्म्याहून अधिक मते घेऊन भाजपला रोखणे शक्य झाले असते असा काँग्रेस नेत्यांकडून युक्तिवाद केला जातो. थोडक्यात प्रभाव कमी दिसत असला तरी, बसपची हुकमी मतपेढी शाबूत असल्याने राहुल गांधी यांचे विरोधकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आरोपांची पुनरावृत्ती
एप्रिल २०२२ मध्येही काँग्रेसच्या खराब कामगिरीनंतर राहुल गांधी यांनी बसपवर टीकास्त्र सोडले होते. बसपशी आघाडीचा प्रय़त्न केला, त्यांच्यापुढे मुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्तावदेखील ठेवल्याचा दावा गांधी यांनी करत, निवडणूक मैदान खुले का ठेवले, असा त्यांचा सवाल होता. यामागे केंद्रीय तपास संस्थांची भीती दाखविली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसमधून केला जातो. त्यावेळी बसपने काँग्रेसला उत्तर दिले होते. दोन्ही पक्षांमध्ये आरोपांची राळ सुरूच आहे. मात्र आघाडीबाबत सकारात्मक काही दिसत नाही.
काँग्रेसची रणनीती
काँग्रेसने मतांसाठी दलित, इतर मागासवर्गीय व आदिवासी मतांवर लक्ष केंद्रित केलंय. नुकत्याच निवडलेले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व काही राज्यांचे प्रभारी पाहता या धोरणाचे प्रतिबिंब या निवडींमध्ये स्पष्ट दिसते. आता उत्तर प्रदेशात बसपची दलित मतपेढी आपल्याकडे वळविण्याची काँग्रेसची रणनीती आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वावर टीका करण्याचे धोरण आहे. दुसरीकडे भाजप लोकसभा निवडणुकीतील चुका टाळून २०२७ च्या तयारीला लागले आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपला मोठ्या प्रमाणात दलित मते मिळाल्याचे स्पष्ट दिसते. अशा वेळी निवडणुकीतील सततच्या पराभवाने बसप समर्थकांमध्ये काही प्रमाणात अस्वस्थता आहे. त्याचा फायदा घेण्याचे काँग्रेसचे धोरण आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील नगीना या राखीव मतदारसंघातून विजय मिळवत चंद्रशेखर आझाद यांनी राजकीय निरीक्षकांना धक्का दिला. उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने काँग्रेसने तयारी सुरू केली आहे. समाजवादी पक्षाबरोबर त्यांची युती असल्याने बसप यात येणे कठीण वाटते. यामुळेच भाजपविरोधात आमचाच पर्याय भक्कम असल्याचे राहुल यांना सुचवायचे असल्याचे दिसते. त्यामुळेच ही टिप्पणी होत आहे.
