विरोधकांच्या २६ पक्षांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) आव्हान दिले आहे. त्यासाठी विरोधकांनी आघाडीला 'इंडिया' असे नाव दिले आहे. विरोधकांची दुसरी बैठक १७ व १८ जुलै रोजी बंगळुरू येथे घेण्यात आली होती. यावेळी बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी हे नाव देण्यात आले. मंगळवारी (१८ जुलै) विरोधकांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, विरोधकांमधील प्रत्येक पक्षाला वाटत होते की, विरोधकांच्या आघाडीला काहीतरी नाव असावे. याआधी आम्हाला यूपीए (United Progressive Alliance) या नावाने ओळखले जात होते. मात्र, यावेळी इंडिया - India (Indian National Developmental Inclusive Alliance) असे नाव आम्ही आमच्या आघाडीला दिले आहे. ते पुढे म्हणाले की, २६ पक्ष एकत्र येऊन बनलेल्या आमच्या आघाडीची तिसरी बैठक लवकरच मुंबईत पार पडणार आहे. विरोधकांना नवे नाव का धारण करावे लागले? 'यूपीए' ते 'इंडिया' २३ जून २०२३ रोजी पाटणा येथे झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी आघाडीला काहीतरी नाव असावे, अशी मागणी पुढे केली होती. 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधकांनी 'पॅट्रॉटिक डेमोक्रॅटिक अलायन्स' (PDA) असे नाव ढोबळमानाने नि‌श्चित केले होते. याआधी काँग्रेस पक्षाने यूपीए आघाडीच्या अधिपत्याखाली दोन वेळा काँग्रेसचे सरकार स्थापन केले होते. तथापि, २०१४ साली काँग्रेस आणि काही मित्रपक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यानंतर यूपीएमध्ये फूट पडली. हे वाचा >> “मोदी इज इंडिया, हा इंडियाचा अपमान नाही का?”, संजय राऊतांचा भाजपाला थेट सवाल; म्हणाले, “एनडीएचं कमळ…” डिसेंबर २०२१ साली, पुन्हा एकदा प्रादेशिक पक्षाकडून भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला; मात्र त्यावेळी काँग्रेसचा विचार केला जात नव्हता. तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी आल्या होत्या. माध्यमांनी यूपीएसंदर्भात प्रश्न विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, "कोणता यूपीए? आता यूपीए वगैरे काही राहिलेले नाही." ममता बॅनर्जी या स्वतः एकेकाळी यूपीएचा घटक राहिल्या होत्या. मात्र, आता काँग्रेस भाजपाचा पराभव करू शकत नाही, असे त्यांचे मत झाले होते. द इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकाने त्यावेळी नमूद केले होते की, ममता बॅनर्जी यांना आता विरोधकांची नवीन आघाडी तयार करायची होती; ज्यामध्ये आपोआपच काँग्रेसकडे नेतृत्व सोपविले जाणार नाही. काँग्रेस २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. निवडणुकीच्या पश्चात राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, पीएमके, टीआरएस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, लोक जनशक्ती पक्ष, एमडीएमके, एमआयएम, पीडीपी, आययूएमल, रिपाइं (आठवले गट), रिपाइं (गवई गट) व केरळ काँग्रेस (ज) अशा १४ पक्षांचा त्यात समावेश होता. सीपीएम, सीपीआय, आरएसपी व फॉरवर्ड ब्लॉक या चार डाव्या पक्षांनी सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. तथापि, २००८ साली मतभेद झाल्यानंतर डाव्या पक्षांनी यूपीएतून बाहेर पडण्याचा मार्ग निवडला. बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर सरकार अडचणीत आले. २००९ साली काँग्रेस सत्तेत पुन्हा आलीच. यावेळी काँग्रेसप्रणीत यूपीएमध्ये काही पक्षच उरले होते. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या माहितीनुसार यूपीए-२ मध्ये केवळ पाच पक्षांच्या नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होता. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स व इंडियन युनियन मुस्लिम लीग या पक्षांतील नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. एमआयएम, व्हीसीके, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट अँड बोडोलँड पीपल्स फ्रंट यांनीही यूपीए-२ सरकारला पाठिंबा दिला होता. मात्र, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यानंतर हळूहळू तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, एमआयएम, झारखंडचा जेव्हीएम-पी हे पक्ष यूपीएतून एकेक करून बाहेर पडले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. या निवडणुकीत एक दशक सत्ता भोगणाऱ्या पक्षाला केवळ ४४ जागा जिंकता आल्या. त्यानंतर विरोधकांच्या गटाला यूपीए - संयुक्त पुरोगामी आघाडी, असे म्हटले जात होते; परंतु तांत्रिकदृष्ट्या २०१४ नंतर यूपीए प्रत्यक्षात अस्तित्वात नव्हते, असे 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने आपल्या बातम्यांत नमूद केले होते. हे ही वाचा >> विरोधकांच्या आघाडीला ‘इंडिया’ नाव दिल्यानंतर नितीश कुमार यांना धक्का; काँग्रेसने विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार आता पुन्हा एकदा विरोधकांनी भाजपाविरोधात मोट बांधल्यानंतर या आघाडीला इंडिया असे नाव देण्यात आले आहे. तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा एकदा नव्याने या आघाडीत प्रवेश केला आहे. तर, यावेळी अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आघाडीचा भाग झाला आहे. काँग्रेसने जाहीर केले आहे की, ते या आघाडीचे नेतृत्व करणार नाहीत. मंगळवारी (१८ जुलै) पत्रकारांशी संवाद साधत असताना मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष सत्तेत सहभागी होणे किंवा पंतप्रधान पद मिळवण्यासाठी आग्रही नाही. मग या नव्या आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार, असा प्रश्न विचारला असता खर्गे म्हणाले की, ११ लोकांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मुंबई येथे विरोधकांची तिसरी बैठक होणार आहे. या बैठकीत ते ११ लोक कोण असणार? हे ठरविले जाईल. नव्या आघाडीचा संयोजक कोण असणार? हेदेखील तेव्हाच ठरविले जाईल. या खूप छोट्या बाबी आहेत, असे वक्तव्य खर्गे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केले. भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचे काय? आघाडीचे नाव बदलून काँग्रेस पक्षाने यूपीएवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बोलले जाते. यूपीएच्या काळात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाल्यामुळे यूपीएकडे संशयाने पाहिले जात होते. भाजपा व नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली आणि त्यानंतर अनेकदा यूपीए घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराचे माहेरघर असल्याचे म्हटले होते. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हल्लीच यूपीएच्या नामविस्तारावरून टीका केली होती. ते म्हणाले की, यू म्हणजे उत्पीडन (Utpidan), पी म्हणजे पक्षपात (Pakshpat) व ए म्हणजे अत्याचार (Atyachar). तसेच मंगळवारी (१८ जुलै) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनडीएच्या बैठकीतही विरोधकांच्या आघाडीवर टीका केली. विरोधक भ्रष्टाचारी आणि घराणेशाहीला खतपाणी घालणारे आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. "हे लोक (विरोधक) जेव्हा एकाच मंचावर एकत्र आलेले दिसतात, तेव्हा देशाला केवळ भ्रष्टाचार दिसतो. लोक याला भ्रष्टाचाराची आघाडी असल्याचे म्हणतात", अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगळुरू येथे झालेल्या विरोधकांच्या बैठकीचा उपहास करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "लोकांनी, लोकांकरवी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. पण, विरोधकांच्या पक्षांमध्ये घराणेशाही असल्यामुळे ते, कुटुंबाने, कुटुंबाकरवी, कुटुंबासाठी राज्य चालवितात. त्यांच्यासाठी कुटुंब प्रथम असून, राष्ट्र हे त्यांच्या प्राथमिकतेत नसते किंवा त्यांच्या प्रेरणेचा भागही नसते." २०२४ साली इंडिया वि. एनडीए बंगळुरू येथे विरोधकांची दोन दिवसीय बैठक आटोपल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सत्ताधारी आणि भाजपावर सडकून टीका केली. "विरोधकांची बैठक अतिशय चांगली, ठोस व फलदायी ठरली आहे. आम्ही या देशातील जनतेसाठी आव्हान घेतले आहे. एनडीए तुम्ही 'इंडिया'ला आव्हान देऊ शकता का? भाजपा तुम्ही 'इंडिया'ला आव्हान देऊ शकता का?", अशा शब्दांत बॅनर्जी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नवनियुक्त प्रतोद जितेंद्र आव्हाड यांनी इंडिया या नावाचे श्रेय काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिले. विरोधकांच्या आघाडीसाठी राहुल गांधी यांनी अतिशय कल्पकतेने नाव सुचविले असून, त्यांच्या कल्पनाशक्तीचे आम्हाला कौतुक वाटते, अशा आशयाचे ट्वीट त्यांनी केले. एनडीटीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार, डाव्या पक्षांनी इंडिया या नावातील अलायन्स या शब्दाला विरोध केला असून, त्याऐवजी फ्रंट असे नाव सुचवले आहे. या माध्यमातून विरोधकांच्या गटाची एकजूटता दिसून येते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तर शिवसेना (उबाठा) नेते उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, या नावात विरोधक (Opposition) हा शब्द नको आहे, असेही एनडीटीव्हीच्या बातमीत नमूद करण्यात आले आहे. एनडीटीव्हीच्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी बैठकीनंतर सांगितले, "ही लढाई भारताच्या आतल्या आवाजाची लढाई आहे. त्यासाठी या आघाडीला इंडिया म्हणजे Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) असे नाव देण्यात आले आहे. एनडीए आणि इंडियामधील संघर्ष हा नरेंद्र मोदी आणि इंडिया यांच्यामधील संघर्ष असेल. त्यांची विचारधारा आणि इंडिया यांच्यामधील हा लढा असेल. आम्ही भारताच्या संविधानाचा, या देशातील लोकांच्या दबलेला आवाजाचा, भारत या महान देशाच्या मूळ कल्पनेचा बचाव करीत आहोत." आणखी वाचा >> “इंडिया नाव तर ब्रिटिशांनी दिलं”, भाजपाचे मुख्यमंत्री म्हणतात, “भारतासाठी काम करू!” दरम्यान, २६ विरोधी पक्षांनी एक संयुक्त ठराव मंजूर केला. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत स्तंभ, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, आर्थिक सार्वभौमत्व, सामाजिक न्याय व संघराज्यवाद यांना पद्धतशीरपणे संपविण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. त्याविरोधात आम्ही संविधानात समाविष्ट केलेल्या भारताच्या कल्पनेचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. या ठरावात पुढे म्हटलेय की, अल्पसंख्याकांच्या विरोधात द्वेष आणि हिंसा निर्माण करणाऱ्यांचा आपल्याला एकत्र येऊन पराभव करायचा आहे. दलित, आदिवासी व महिलांवरील अत्याचार रोखायचे आहेत. सर्व सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांप्रती न्याय झाला पाहीजे आणि त्याची पहिली पायरी म्हणून जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.
