उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’ काय आहे आणि त्याचा कोणाला फायदा होईल?

२०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करताना जुलैमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे दरवर्षी २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी २०२४-२५ ते २०३०-३१ या सात वर्षांच्या कालावधीत ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कालावधीत सुमारे सात लाख नवीन विद्यार्थ्यांना या व्याज सवलतीचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी पोर्टलद्वारे डिजिटल पद्धतीने प्रशासित केली जाईल. हे पोर्टल अद्याप सुरू व्हायचे आहे.

हेही वाचा : कॅनडाला पर्यटनासाठी जाणेही आता कठीण? १० वर्षांचा टुरिस्ट व्हिसा बंद करण्यामागील कारणे काय?

शिक्षण मंत्रालयाने (एमओई) जारी केलेल्या निवेदनानुसार ही योजना गुणवंत विद्यार्थ्यांना सुलभ आणि परवडणारी शैक्षणिक कर्जे प्रदान करण्याचा एक प्रयत्न आहे. आर्थिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात अडचणी येऊ नयेत, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० च्या अनुषंगाने सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विविध उपायांद्वारे गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक साह्य उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

योजनेसाठी अर्ज करण्यास कोण पात्र आहे?

या उपक्रमाद्वारे आठ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना शैक्षणिक कर्ज आणि आर्थिक साह्य देण्यात येईल. ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी विद्यार्थी केंद्र सरकारकडून ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी मिळवण्यासदेखील पात्र असतील. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांकडून मदत मिळेल. त्याशिवाय आठ लाखांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या इतर कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलतीच्या योजनेंतर्गत लाभांसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी १० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी तीन टक्के व्याज सवलतदेखील प्रदान केली जाईल. शिक्षण मंत्रालयानुसार (Mo), दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना व्याज सवलत दिली जाईल. सरकारी संस्था आणि तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

योजनेमध्ये कोणत्या संस्थांचा समावेश आहे?

पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत, दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (HEIs) प्रवेश मिळविणारा कोणताही विद्यार्थी संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्च भागविण्यासाठी बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून तारणमुक्त, विना जामीनदार कर्ज मिळण्यास पात्र असेल, असे एमओईने एका निवेदनात म्हटले आहे. ही योजना राष्ट्रीय संस्था रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रँकिंगद्वारे निर्धारित केल्यानुसार देशातील उच्च दर्जाच्या उच्च शैक्षणिक संस्थांना लागू होईल; ज्यात टॉप १०० मध्ये असणार्‍या सर्व सरकारी आणि खासगी दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थांचा समावेश असेल. मंत्रालय नवीन एनआयआरएफ रँकिंग वापरून दरवर्षी ही यादी अपडेट करील. या योजनेत सुरुवातीला ८६० शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असेल आणि त्यामध्ये २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेचा संभाव्य लाभ मिळू शकेल.

हेही वाचा : ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट इराणनेच रचला होता? या संदर्भात अटक झालेला फरहाद शकेरी कोण आहे?

योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?

मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाकडे ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ असे एक एकीकृत पोर्टल असेल. त्यावर विद्यार्थी सर्व बँकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सोप्या अर्ज प्रक्रियेद्वारे शैक्षणिक कर्जासाठी, तसेच व्याज सवलतीसाठी अर्ज करू शकतील. व्याज सवलतीचे पेमेंट ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडिसी) वॉलेटद्वारे केले जाईल. शुक्रवारी केंद्रीय रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘एक्स’वर या नवीन योजनेच्या फायद्यांची माहिती दिली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “आपल्या तरुणांना आणि मध्यमवर्गाला सक्षम करू या. आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाणार नाही.” वैष्णव हे आयआयटी-कानपूरचे माजी विद्यार्थी राहिले आहेत. त्यांनी या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा आणि कोण त्यासाठी अर्ज करू शकेल, याचीही माहिती आपल्या ‘एक्स’ पोस्टद्वारे दिली.