विश्लेषण: दोषी ठरूनही राजीव गांधींचे मारेकरी सुटले कसे? सुप्रीम कोर्टाचा विशेषाधिकार नेमका आहे तरी काय?

राजीव गांधी हत्याप्रकरणातील दोषींची सुटका

११ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सहा दोषींना सोडण्याचे आदेश दिले. यामध्ये नलिनी श्रीहरन यांच्यासह अन्य पाच दोषींची सुटका करण्यात आली. या सुटकेमुळे काँग्रेसला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असून असमर्थनीय आहे, अशी नाराजी काँग्रेसकडून व्यक्त करण्यात आली.

हेही वाचा- विश्लेषण : जनरल बाजवा यांच्यानंतर आता कोण? पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदाला एवढे महत्त्व का?

दोषींची सुटका करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की, राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणात दोषी आढळलेल्या ए जी पेरारिवलन याची काही दिवसांपूर्वी राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये सुटका करण्यात आली होती. न्यायालयाचा हा आदेश इतर दोषींनाही लागू होतो, त्यामुळे त्यांचीही सुटका करण्यात यावी. १८ मे रोजी, दोषी पेरारिवलनची सुटका करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर केला होता.

शिक्षा माफ करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विशेष अधिकार

राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये, सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्यासमोर आलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संपूर्ण न्याय देण्याचा दृष्टीने आदेश देण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कारणास्तव प्रलंबित प्रकरणांमध्ये न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कैद्याच्या सुटकेचा आदेश पारित करू शकते.

हेही वाचा- विश्लेषण: विधान परिषदेच्या रिक्त जागांची निवडणूक लांबणीवर का पडली?

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींनी तुरुंगात चांगलं वर्तन केल्यामुळे गुजरात सरकारने त्यांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सर्व दोषींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

एखाद्या व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याला मरेपर्यंत तुरुंगात ठेवलं जातं. पण जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याने १४ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर, त्याला पुढे आणखी किती काळ तुरुंगात राहावं लागेल. याबाबत तुरुंग नियमावलीनुसार आणि गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार तो वर्गवारी करण्यास पात्र ठरतो. त्यानुसार दोषीची शिक्षा कमी केली जाऊ शकते. यासाठी इतरही अनेक मापदंड विचारात घेतले जातात.

‘पॅरोल’ आणि ‘शिक्षा माफी’ म्हणजे काय?

एखाद्या दोषीची काही कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात जेव्हा तुरुंगातून सुटका केली जाते, तेव्हा त्याला ‘फर्लो’ किंवा ‘पॅरोल’ असं म्हटलं जातं. पण दोषी ठरावीक कालावधीपर्यंत तुरुंगात शिक्षा भोगतो, त्यानंतर न्यायालय त्याची कायमची सुटका करते, त्याला ‘रिमिशन’ किंवा ‘शिक्षा माफ’ करणं म्हटलं जातं.

हेही वाचा- विश्लेषण: ट्विटरमध्ये राजीनामासत्र का सुरू आहे? एलॉन मस्क यांनी कर्मचाऱ्यांना ईमेलमध्ये नेमकं काय म्हटलं?

कारागृह कायदा, १८९४ नुसार, तुरुंगातील कैद्यांना चांगल्या वर्तनासाठी गुण देण्याबाबत काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. संबंधित नियमांनुसार, दोषीने चांगल्याप्रकारे वर्तन केल्यास त्याच्या शिक्षेत कपात केली जाऊ शकते.

शिक्षा माफी देणं कैद्याचा मूलभूत अधिकार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

केहर सिंह विरुद्ध भारत सरकार (१९८९) या खटल्यात न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. एखाद्या कैद्याला शिक्षा माफीचा लाभ घेण्यापासून न्यायालये त्याला वंचित ठेऊ शकत नाहीत, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. तर हरियाणा राज्य विरुद्ध महेंद्र सिंग (२००७) या खटल्यातदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने याच निर्णयाचा अवलंब केला होता. यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं की, ‘शिक्षा माफी’ हा कोणत्याही कैद्याचा मूलभूत अधिकार नाही. परंतु प्रशासन प्रत्येक कैद्यासाठी वैयक्तिक पद्धतीने ‘शिक्षा माफी’चा विचार करू शकते.

कैद्याला शिक्षा माफ करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार

खरं तर, राज्यघटनेनं राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना माफी किंवा दयेचा अर्ज स्वीकारण्याचा अधिकार दिला आहे. कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपती कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा माफ किंवा कमी करू शकतात. संबंधित व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यात दोषी ठरली, तरीही राष्ट्रपती त्या व्यक्तीला माफी देऊ शकतात.

राज्यपालांचे अधिकार

राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला राज्यपाल शिक्षा माफ करू शकतात. राज्यघटनेच्या कलम १६१ अंतर्गत राज्यपालांना हा विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.