दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी (दि. ११ जून) नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावरील सभेला संबोधित करीत असताना केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या विरोधात अध्यादेश काढून हुकूमशाही प्रस्थापित केली, असा आरोप केला. “केंद्र सरकारचा अध्यादेश काय सांगतो? मोदीजींचा अध्यादेश सांगतो की, दिल्लीमध्ये लोकशाही नाही. तर हुकूमशाही आहे,” अशी टीका केजरीवाल यांनी आपल्या भाषणात केली. केजरीवाल यांनी रामलीला मैदानातून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. २०१२ साली अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांनीच लोकपाल आंदोलनाची सुरुवात केली होती. त्याआधीही रामलीला मैदान अनेक आंदोलनांचे साक्षीदार राहिलेले आहे. रामलीला मैदान दिल्लीत असले तरी तिथे केलेली आंदोलने, जाहीर सभा या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत असतात. त्यामुळे रामलीला मैदानातील ऐतिहासिक आंदोलनाची उजळणी करण्याचा हा प्रयत्न.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामुळे दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मिळालेले प्रशासकीय अधिकार काढून घेण्यात आले असून नायब राज्यपालांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. “लोकांनी कुणालाही निवडून द्यावे, पण दिल्ली मात्र मीच चालवणार, असे मोदीजी म्हणत आहेत… मला नाही वाटत हे फक्त दिल्लीमध्येच होणार आहे. माझ्या ऐकण्यात आले की, अशाच प्रकारचा अध्यादेश देशातील इतर भागांसाठीही काढला जाणार आहे. दिल्लीसाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश एक प्रकारे हुकूमशाहीची घोषणाच आहे. यापुढे महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमध्येही असा अध्यादेश काढला जाऊ शकतो,” असेही केजरीवाल आपल्या भाषणात म्हणाले.
ज्या रामलीला मैदानावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री भाषण देत होते, त्याच मैदानात आम आदमी पक्षाची स्थापना झालेली असून याच ठिकाणी त्यांच्या सरकारचा शपथविधी संपन्न झालेला आहे. आप किंवा केजरीवाल यांचा उदय होण्याआधीपासून रामलीला मैदानाशी निगडित भारतीय राजकारणाचा खूप मोठा इतिहास आहे. इतिहासात रामलीला मैदानाची काय भूमिका होती, यावर एक नजर टाकू.
विलगीकरणासाठी वापरले जात होते रामलीला मैदान
१९३० साली ब्रिटिश सरकारने रामलीला मैदानाच्या आवारातील तलावात भर टाकून रामलीला मैदानाची जागा वाढविली. त्याआधी मुघल राजे बहादूर शाह जफर यांच्या काळात या ठिकाणी रामलीला भरत असे, त्यामुळे या मैदानाला रामलीला मैदान असे नाव पूर्वीपासून पडले होते. साउदर्न कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक विनायक भरणे यांनी २०१२ साली रामलीला मैदानाच्या इतिहासाबाबत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये विस्तृत लेख लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात, “१९७५ साली जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानावर लाखो लोकांच्या उपस्थितीत इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरोधात प्रचंड अशी जाहीर सभा घेतली. आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर जनता पक्षाच्या वतीने अनेक बिगरकाँग्रेसी नेत्यांनी या मैदानावर सभा घेतलेल्या होत्या. गंमत म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या मुद्द्यासाठी या मैदानाचा वापर होत असला तरी ब्रिटिश काळात त्याचा लोकशाहीसाठी वापर होत नव्हता. ब्रिटिश काळात आजार पसरू नये यासाठी देशी लोकांना काही काळ विलगीकरणात ठेवण्यासाठी या मैदानाचा वापर केला जात असे.”
आज रामलीला मैदान हे लोकशाहीसाठी झगडणाऱ्यांसाठी एक प्रतीकात्मक असे स्थान बनले आहे. मुघलांच्या काळात शाहजहानाबाद आणि त्यानंतर ब्रिटिशांची राजधानी अशा दोन वेगवेगळ्या जगाचा संबंध आलेले हे ठिकाण आज भारतातील लोकशाहीवादी लोकांना आपले हक्काचे ठिकाण वाटते, अशी माहिती प्राध्यापक भरणे यांनी दिली.
अनेक ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार
१९५५ साली सोव्हिएत नेते निकिता ख्रुश्चेव (Nikita Khrushchev) आणि निकोलाई बुल्गानिन (Nikolai Bulganin) यांची भेट असो किंवा सोव्हिएत युनियनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डेव्हिड आइजनहावर यांनी १९५९ साली रामलीला मैदानावर दिलेले भाषण असो, हे दोन्ही कार्यक्रम तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आयोजित केले होते. दोन वर्षांनंतर (१९६१) राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी भारत दौरा केला असताना याच मैदानावर मोठ्या सभेला त्यांनी संबोधित केले होते. १९७५ साली गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानावरून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात भाषण दिले आणि त्याच्या काही तासांनंतर इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केली.
जयप्रकाश नारायण यांच्या सभेची पार्श्वभूमी
१२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्या विरोधातील याचिकेत त्यांना दोषी मानले. १९७१ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गडबड केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. रायबरेलीमधून इंदिरा गांधी यांनी विजय मिळविला होता, न्यायालयाने ही निवडणूकच रद्दबातल ठरविली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी काही अंशी दिलासा मिळताच, त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला. २५ जून रोजी जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानावर जमण्याची हाक दिली, इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी आठवड्याभराचा सत्याग्रह आयोजित करण्यात आला. त्यासोबत त्यांनी लष्कर, पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले की, त्यांनी अवैध आणि अनैतिक सरकारचे आदेश पाळू नयेत.
२५ जूनच्या रात्री जयप्रकाश नारायण यांना अटक करण्यात आली. त्या वेळी जयप्रकाश यांनी एक वाक्य उच्चारले, ज्याला त्या काळी खूप प्रसिद्धी मिळाली. आपल्या अटकेनंतर ते म्हणाले, “विनाशकाले विपरीत बुद्धी”
अटकेतून सुटका झाल्यानंतर जयप्रकाश नारायण ७ फेब्रुवारी १९७७ रोजी पुन्हा एकदा रामलीला मैदानावर परतले आणि पुन्हा एकदा लाखो लोकांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा घेतली. या सभेत त्यांनी लोकांना स्वातंत्र्य आणि गुलामी यापैकी एका पर्यायाचा स्वीकार करण्यास सांगितले. जेपी म्हणाले, “आगामी निवडणूक जनता पार्टी जिंकणार की काँग्रेस जिंकणार हा मूळ प्रश्नच नाही. प्रश्न हा आहे की, तुम्ही किंवा तुमची मुले आणि देश स्वातंत्र्यात जगणार की गुलामीमध्ये. जेव्हा तुम्ही मतपत्रिकेवर शिक्का माराल तेव्हा तुम्ही तुमच्या आणि देशाच्या भवितव्यावर शिक्का मारत असता. जर ही संधी तुम्ही गमावलीत तर दिल्लीमध्ये अशी जाहीर सभा घेण्याची संधीच तुम्हाला मिळणार नाही.”
जयप्रकाश नारायण यांनी सांगितल्याप्रमाणे आजवर तरी त्यांचे विधान सत्यात उतरलेले नाही. ‘अनेकांनी या मैदानावर येऊन हुकूमशाही येणार,’ असे सांगितले असले तरी मात्र आजवर सर्वांनाच पुनःपुन्हा या मैदानावर येण्याची संधी मिळाली आहे.
केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामुळे दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मिळालेले प्रशासकीय अधिकार काढून घेण्यात आले असून नायब राज्यपालांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. “लोकांनी कुणालाही निवडून द्यावे, पण दिल्ली मात्र मीच चालवणार, असे मोदीजी म्हणत आहेत… मला नाही वाटत हे फक्त दिल्लीमध्येच होणार आहे. माझ्या ऐकण्यात आले की, अशाच प्रकारचा अध्यादेश देशातील इतर भागांसाठीही काढला जाणार आहे. दिल्लीसाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश एक प्रकारे हुकूमशाहीची घोषणाच आहे. यापुढे महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमध्येही असा अध्यादेश काढला जाऊ शकतो,” असेही केजरीवाल आपल्या भाषणात म्हणाले.
ज्या रामलीला मैदानावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री भाषण देत होते, त्याच मैदानात आम आदमी पक्षाची स्थापना झालेली असून याच ठिकाणी त्यांच्या सरकारचा शपथविधी संपन्न झालेला आहे. आप किंवा केजरीवाल यांचा उदय होण्याआधीपासून रामलीला मैदानाशी निगडित भारतीय राजकारणाचा खूप मोठा इतिहास आहे. इतिहासात रामलीला मैदानाची काय भूमिका होती, यावर एक नजर टाकू.
विलगीकरणासाठी वापरले जात होते रामलीला मैदान
१९३० साली ब्रिटिश सरकारने रामलीला मैदानाच्या आवारातील तलावात भर टाकून रामलीला मैदानाची जागा वाढविली. त्याआधी मुघल राजे बहादूर शाह जफर यांच्या काळात या ठिकाणी रामलीला भरत असे, त्यामुळे या मैदानाला रामलीला मैदान असे नाव पूर्वीपासून पडले होते. साउदर्न कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक विनायक भरणे यांनी २०१२ साली रामलीला मैदानाच्या इतिहासाबाबत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये विस्तृत लेख लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात, “१९७५ साली जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानावर लाखो लोकांच्या उपस्थितीत इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरोधात प्रचंड अशी जाहीर सभा घेतली. आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर जनता पक्षाच्या वतीने अनेक बिगरकाँग्रेसी नेत्यांनी या मैदानावर सभा घेतलेल्या होत्या. गंमत म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या मुद्द्यासाठी या मैदानाचा वापर होत असला तरी ब्रिटिश काळात त्याचा लोकशाहीसाठी वापर होत नव्हता. ब्रिटिश काळात आजार पसरू नये यासाठी देशी लोकांना काही काळ विलगीकरणात ठेवण्यासाठी या मैदानाचा वापर केला जात असे.”
आज रामलीला मैदान हे लोकशाहीसाठी झगडणाऱ्यांसाठी एक प्रतीकात्मक असे स्थान बनले आहे. मुघलांच्या काळात शाहजहानाबाद आणि त्यानंतर ब्रिटिशांची राजधानी अशा दोन वेगवेगळ्या जगाचा संबंध आलेले हे ठिकाण आज भारतातील लोकशाहीवादी लोकांना आपले हक्काचे ठिकाण वाटते, अशी माहिती प्राध्यापक भरणे यांनी दिली.
अनेक ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार
१९५५ साली सोव्हिएत नेते निकिता ख्रुश्चेव (Nikita Khrushchev) आणि निकोलाई बुल्गानिन (Nikolai Bulganin) यांची भेट असो किंवा सोव्हिएत युनियनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डेव्हिड आइजनहावर यांनी १९५९ साली रामलीला मैदानावर दिलेले भाषण असो, हे दोन्ही कार्यक्रम तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आयोजित केले होते. दोन वर्षांनंतर (१९६१) राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी भारत दौरा केला असताना याच मैदानावर मोठ्या सभेला त्यांनी संबोधित केले होते. १९७५ साली गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानावरून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात भाषण दिले आणि त्याच्या काही तासांनंतर इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केली.
जयप्रकाश नारायण यांच्या सभेची पार्श्वभूमी
१२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्या विरोधातील याचिकेत त्यांना दोषी मानले. १९७१ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गडबड केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. रायबरेलीमधून इंदिरा गांधी यांनी विजय मिळविला होता, न्यायालयाने ही निवडणूकच रद्दबातल ठरविली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी काही अंशी दिलासा मिळताच, त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला. २५ जून रोजी जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानावर जमण्याची हाक दिली, इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी आठवड्याभराचा सत्याग्रह आयोजित करण्यात आला. त्यासोबत त्यांनी लष्कर, पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले की, त्यांनी अवैध आणि अनैतिक सरकारचे आदेश पाळू नयेत.
२५ जूनच्या रात्री जयप्रकाश नारायण यांना अटक करण्यात आली. त्या वेळी जयप्रकाश यांनी एक वाक्य उच्चारले, ज्याला त्या काळी खूप प्रसिद्धी मिळाली. आपल्या अटकेनंतर ते म्हणाले, “विनाशकाले विपरीत बुद्धी”
अटकेतून सुटका झाल्यानंतर जयप्रकाश नारायण ७ फेब्रुवारी १९७७ रोजी पुन्हा एकदा रामलीला मैदानावर परतले आणि पुन्हा एकदा लाखो लोकांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा घेतली. या सभेत त्यांनी लोकांना स्वातंत्र्य आणि गुलामी यापैकी एका पर्यायाचा स्वीकार करण्यास सांगितले. जेपी म्हणाले, “आगामी निवडणूक जनता पार्टी जिंकणार की काँग्रेस जिंकणार हा मूळ प्रश्नच नाही. प्रश्न हा आहे की, तुम्ही किंवा तुमची मुले आणि देश स्वातंत्र्यात जगणार की गुलामीमध्ये. जेव्हा तुम्ही मतपत्रिकेवर शिक्का माराल तेव्हा तुम्ही तुमच्या आणि देशाच्या भवितव्यावर शिक्का मारत असता. जर ही संधी तुम्ही गमावलीत तर दिल्लीमध्ये अशी जाहीर सभा घेण्याची संधीच तुम्हाला मिळणार नाही.”
जयप्रकाश नारायण यांनी सांगितल्याप्रमाणे आजवर तरी त्यांचे विधान सत्यात उतरलेले नाही. ‘अनेकांनी या मैदानावर येऊन हुकूमशाही येणार,’ असे सांगितले असले तरी मात्र आजवर सर्वांनाच पुनःपुन्हा या मैदानावर येण्याची संधी मिळाली आहे.
