– विनायक परब
सध्या सर्वत्र तीव्र उन्हाळा सुरू आहे. त्यामुळे घरातून बाहेर पडताना सोबत पाण्याची बाटली असणे तसे स्वाभाविकच. मात्र अनेकदा उन्हाच्या तीव्रतेमुळे एकच बाटली पुरत नाही आणि मग पॅकबंद पाणी विकत घेतले जाते. खरे तर हे पॅकबंद पाणी ब्रॅण्डेड असल्याने विश्वासार्ह असायला हवे. प्रत्यक्षात मात्र तसे दिसत नाही. या पॅकबंद पाण्याच्या दर्जाबाबतच्या अनेक तक्रारी मोठ्या संख्येने फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे (एफएसएसएआय) आल्या असून त्याची गंभीर दखल संस्थेने घेतली आहे. बीआयएस नसलेल्या कंपन्यांवर मुदत देऊन कारवाई करण्याचे आदेश एफएसएसएआयने जारी केले आहेत. नेमके काय सुरू आहे पॅकबंद पाणी व्यवसायात?
पॅकबंद पाणी व्यवसाय अचानक चर्चेत येण्याचे कारण काय?
पाणी हा जीवनावश्यक घटक आहे. आणि आपल्या देशात दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे पाण्याच्या संदर्भात काळजी घेतली तर रोगराई नियंत्रणात येऊ शकते. सध्या उन्हाच्या झळा तीव्र पॅकबंद पाण्याच्या बाटल्या वापरण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पॅकबंद पाण्याच्या संदर्भातील तक्रारींमध्येही वाढ झाली आहे. त्यामुळेच एफएसएसएआयने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि बीआयएस मानकाचा मुद्दा अनिवार्य असल्याचे निर्देश पुन्हा एकदा जारी केले आहेत.
राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केलेले आदेश
पॅकबंद पिण्याच्या पाण्याच्या उत्पादकांची अलीकडेच एक बैठक पार पडली. त्यामध्येही पॅकबंद पाण्याच्या संदर्भात मानके पाळली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर कारवाईसाठी पावले उचलण्यास सुरुवात झाली. एफएसएसएआयच्या कार्यकारी संचालक इनोशी शर्मा यांनी या संदर्भात राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक पत्र जारी केले असून त्यामध्ये बीआयएस मानक नसलेल्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक कंपन्या एफएसएसएआय या नियंत्रक संस्थेकडे मंजुरीसाठी अर्ज करतात आणि त्यावेळेस बीआयएससाठी अर्ज केल्याचे नमूद करतात. प्रत्यक्षात मात्र त्या कंपन्या हे मानक घेतच नाहीत व व्यवसाय सुरू करतात. शिवाय पॅकबंद पाण्याच्या व्यवसायामध्ये अनेक बनावट कंपन्याही आल्याचे नियंत्रक संस्थेस लक्षात आले आहेत. किंवा अनेक नाममुद्रांच्या (ब्रॅण्ड्स) नावाखाली प्रक्रिया न केलेलेच पाणी विकले जात असल्याचेही लक्षात आले. त्यामुळेच नियंत्रक संस्थेने कारवाईचा बडगा उचलला आहे.
कारवाईचे स्वरूप काय?
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या औषध व अन्न प्रशासनाच्या आयुक्तांना त्यांच्या राज्यातील सर्व पॅकबंद पाणी (पिण्याचे पाणी व मिनरल वॉटर दोन्ही) उत्पादक कंपन्यांनी बीआयएस मानक घेतले आहे ना, याची खातरजमा करून त्याची माहिती नियंत्रक संस्थेच्या ऑनलाईन यंत्रणेमध्ये अपलोड करायची आहे. जिथे अनिवार्य बाबींची पूर्तता झालेली नाही त्या ठिकाणी त्यांना नोटीस देऊन कारवाई करायची आहे. दिलेला परवाना निलंबित करणे, रद्दबातल ठरविणे अशा स्वरूपाची कारवाईही अपेक्षित आहे.या संदर्भातील कारवाईचा अहवाल सर्व राज्यांना ३१ मे पर्यंत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट्सवरही (ओआरएस) कारवाई
अतिसाराच्या विकारामध्ये शरीरातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी व खनिजे निघून जातात. अशा प्रसंगी जिवावरही बेतू शकते. त्यामुळे अशा वेळेस तात्काळ उपाय म्हणून ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट्सचे सेवन डॉक्टरकडून सुचविले जाते. त्यामुळे रुग्णाच्या शरीराला तात्काळ खनिजे मिळाल्याने जीवावर बेतणे टळते. मात्र नियंत्रक संस्थेस अलीकडे असेही लक्षात आले आहे की, अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनाचे नाव ओआरएस सारखेच भासेल अशा प्रकारचे नामसाधर्म्य असलेली उत्पादने ओआरएसएल, ओआरएसएल रिहायड्रेट, इलेक्ट्रो प्लस ओआरएस आदी नावांनी बाजारात आणून ग्राहकांची, रुग्णांची दिशाभूल करण्यास सुरुवात केली आहे. याहीवर लक्ष ठेवून तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश एफएसएसएआयने जारी केले आहेत. ही उत्पादने तर थेट औषध उत्पादन कायद्यांतर्गतच येतात, असे नियंत्रक संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे औषध महानियंत्रकांनी दिलेल्या प्रमाणानुसारच ही ओआरएस असायला हवीत, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
