विश्लेषण : तूरडाळीचे संकट किती गंभीर?

तुरीची देशातील सध्याची स्थिती काय?

केंद्रीय कृषी विभागाच्या शेतीमाल उत्पादनाच्या पहिल्या अंदाजानुसार देशात २०२३-२४ मध्ये तुरीचे ३४.२१ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. पण, खरिपातील पेरण्यांच्या वेळी पावसाने दिलेली ओढ आणि तूर काढणीच्या वेळी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उत्पादनात ३० टक्क्यांपर्यंत घट येण्याचा अंदाज आहे. शिवाय तुरीचा दर्जाही घसरला आहे. त्यामुळे उतारा कमी येत आहे. शंभर किलो तुरीपासून ६० ते ७० किलो तूरडाळ मिळत आहे. उत्पादित होणारी तूरही अपेक्षित दर्जाची नाही. देशाला एका वर्षाला ४६ लाख टन तूरडाळीची गरज भासते. त्यामुळे यंदा सुमारे १५ लाख टन तूरडाळीचा तुटवडा भासणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात तुरीची किंवा तूरडाळीची आयात करणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे वर्षभर तूरडाळीचे दर चढेच राहण्याचा अंदाज आहे. सध्या किरकोळ बाजारात तूरडाळीचे दर १६० ते २०० रुपये प्रति किलोंवर असून, हे दर कायम राहण्याची आणि त्यात काहीशी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा का असतो? कोणत्या घोषणा अपेक्षित? 

जागतिक पातळीवर तूरडाळीची स्थिती काय?

जागतिक पातळीवर एकूण कडधान्य उत्पादनात म्हणजे तूर, मसूर, उडीद, मूग, कुळीथ, हरभरा, मटकी, चवळी आदींच्या उत्पादनात तुरीचा सहावा क्रमांक लागतो. भारतात प्रामुख्याने तूर, हरभऱ्याची सर्वाधिक लागवड होते. तुरीच्या उत्पादन आणि वापरात भारत आघाडीचा देश आहे. एकूण जागतिक तूर उत्पादनात भारताचा वाटा ७० टक्क्यांपर्यंत आहे. भारतानंतर आफ्रिकेतील मालावी, केनिया, युगांडा, मोझांबिक, टांझानिया आणि आशियातील म्यानमारमध्ये तुरीची लागवड होते. भारत किंवा भारतीय उपखंड वगळता अन्य देशांत तुरीचा अन्न म्हणून फारसा उपयोग होत नाही. आफ्रिकेतील देशांमध्ये तुरीचे उत्पादन फक्त निर्यातीसाठी घेतले जाते. निर्यात न झाल्यास पशुखाद्यासाठी तुरीचा वापर केला जातो. २०२३-२४ मधील एकूण जागतिक तूर उत्पादन सुमारे ५० लाख टनांच्या घरात राहण्याचा अंदाज आहे.

यंदा देशात नीचांकी तूर उत्पादन होणार?

देशातील तूर उत्पादनात नेहमीच चढ-उतार होत राहिला आहे. पाऊस, अवकाळी पाऊस आणि मागणीतील चढ-उतारामुळे कमी-जास्त होणारी लागवड आदी कारणांमुळे तुरीच्या लागवडीत आणि उत्पादनात चढ-उतार होत असतो. खरीप हंगामात २०१२-१३ मध्ये ३० लाख टन, २०१३-१४ मध्ये ३१.७४ लाख टन, २०१४-१५ मध्ये २८.०७ लाख टन, २०१५-१६ मध्ये २५.६१ लाख टन, २०१६-१७ मध्ये ४८.७३ लाख टन, २०१७-१८ मध्ये ४२.९० लाख टन, २०१८-१९ मध्ये ३३.१५ लाख टन, २०१९-२० मध्ये ३८.९२ लाख टन, २०२०-२१ मध्ये ४३.१६ लाख टन, २०२१-२२ मध्ये ४२.२० लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले होते. यंदा देशात सरासरी ३० लाख टन तुरीचे उत्पादन होण्याचा अंदाज असल्यामुळे मागील सहा वर्षांतील हे नीचांंकी उत्पादन ठरण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : आणखी एक बिगर भाजप मुख्यमंत्री चौकशीच्या फेऱ्यात! हेमंत सोरेन यांच्या राजीनाम्यामुळे भाजपला काय फायदा? 

हमीभावाअभावी उत्पादनात अस्थिरता?

देशात तूरडाळ आहारातील मुख्य घटक झाली आहे. त्यामुळे तूरडाळीचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला तूर उत्पादनात अस्थिरता दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना तुरीचे उत्पादन वाढविणे शक्य आहे, पण, केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नसल्यामुळे शेतकरीही तुरीला पर्याय शोधताना दिसतात. २०२२-२३ मध्ये ६,६०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. पण, तुरीचे दर सरासरी पाच ते सहा हजार रुपये प्रति क्विन्टल राहिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फारसा फायदा झाला नाही. उलट वाढलेल्या दराचा फायदा व्यापारी, प्रक्रियादारांनाच जास्त झाला. खरिपातील तूर काढणीला आली की, बाजारातील दर पडतात. पडलेल्या दराला व्यापारी तूर खरेदी करतात आणि दर वाढले की व्यापारी, प्रक्रियादारच जास्त फायदा घेतात. उलट अपेक्षित दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी तुरीच्या लागवडीकडे पाठ फिरवितात, असे चित्र दरवर्षी दिसून येते.

घोषणा आत्मनिर्भरतेची, धोरण आयातनिर्भरतेचे?

केंद्र सरकारने कडधान्यांची वाढती मागणी लक्ष्यात घेऊन देशाला कडधान्यांच्या बाबत आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात धोरणे मात्र आयातनिर्भरतेची राहिली आहेत. यंदा देशात तुरीचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे केंद्र सरकारने आफ्रिकेतील देश आणि म्यानमारला आयातीची शाश्वती देऊन तसे करारही केलेले आहेत. त्यामुळे देशात तुरीचे किती उत्पादन झाले तरीही भारताला या देशांकडून तूर घ्यावीच लागते. त्यामुळे देशात उत्पादन घटले तर या आयातीमुळे पुरवठा वाढून भाव नियंत्रणात राहतात. पण उत्पादन वाढले तर आयातीमुळे तुरीचे भाव कोसळतात. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असतो. जागतिक पातळीवरील एकूण तूर उत्पादन फार तर १५ लाख टनांपर्यंत असते. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात फार तूट येण्याची शक्यता असलेल्या काळात भारताला जास्त तूर आयात करता येत नाही. भारत वगळता जागतिक पातळीवर फारसे तूर उत्पादन होत नसल्यामुळे नेमकी किती तूर आयात होणार याबाबत ठोसपणे काहीच सांगता येत नाही. २०१६-१७ मध्ये २.३२ लाख टन, २०१७-१८ मध्ये १.८६ लाख टन, २०१८-१९ मध्ये २.१८ लाख टन, २०१९-२० मध्ये ४.५० लाख टन, २०२०-२१ मध्ये ४.४३ लाख टन २०२१-२२ मध्ये ८.५० लाख टन आणि २०२२-२३ मध्ये ९.६५ लाख टन आयात झाली आहे. यंदा २०२३-२४ मध्ये तुरीची आयात दहा लाख टनांहून जास्त होण्याचा अंदाज आहे. तूर आयातीत म्यानमारचा वाटा सर्वाधिक ६० टक्क्यांपर्यंत असतो. त्यानंतर मोझांबिक सुमारे २० टक्के, सुदान दहा टक्के, मालावी, टांझानियातून तीन ते चार टक्के आयात होते. अलीकडे कॅनडामधून कडधान्यांची आयात वाढू लागली आहे.

हेही वाचा : फ्लाइट टर्ब्युलन्सदरम्यान नेमके काय घडते? स्वतःला याप्रसंगी कसे सुरक्षित ठेवता येईल?

तुरीच्या दरात वर्षभर तेजी राहणार?

बाजार समित्यांमध्ये तुरीचे दर सरासरी नऊ ते दहा हजार रुपयांवर आहेत. उत्पादित तुरीचा उताराही कमी मिळत आहे. त्यामुळे तुरीचे दर वर्षभर तेजीत राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे यंदा देशात १५ लाख तुरीची तूट, टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. पुरवठ्यात निर्माण होणारी संभाव्य आयातीद्वारे भरून निघण्याची शक्यता कमीच आहे. आयातीला कितीही प्राधान्य दिले तरीही दहा लाख टनांपेक्षा जास्त तूर आयात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पुढील वर्षभर देशात तुरीचे भाव तेजीत राहण्याचा अंदाज आहे. मागील हंगामात सरकारने फारशी तूर खरेदी केली नव्हती. चालू वर्ष निवडणुकीचे असल्यामुळे केंद्र सरकार अन्नधान्यांच्या भाववाढीविषयी सतर्क आहे. त्यामुळे सरकारने सवलतीच्या दरातील आयातीचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारनेही हमीभाव सात हजार रुपये प्रति क्विन्टल असताना हमीभावापेक्षा जास्त दर देत बाजारभावाने खरेदी सुरू केली आहे. पुढील काळात भावात तेजीत राहण्याची शक्यता असल्याने व्यापारी, प्रक्रियादारही खरेदीत उतरले आहेत. त्यामुळे तुरीच्या भावात वाढ झाली आहे. शेतकरीही भाववाढीच्या अपेक्षेने टप्याटप्प्याने तूर विक्री करीत आहेत. त्यामुळे बाजारात वर्षभर तुरीची आणि तूरडाळीची काहीशी टंचाईची स्थिती राहून, दरही तेजीत राहण्याची शक्यता आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com