बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल (युनायटेड)चे सर्वेसर्वा नितीश कुमार यांनी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) बरोबर पुन्हा एकदा युती केली आहे. याबरोबरच त्यांनी विक्रमी नऊ वेळा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. याशिवाय नितीश कुमारांबरोबरच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी आणि माजी विरोधी पक्षनेते विजय सिन्हा यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचीही शपथ घेतली. सम्राट चौधरी हे ओबीसी समाजातून, तर विजय सिन्हा हे ब्राह्मण समाजातून येतात. या दोन्ही नेत्यांना उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्त करून नितीश कुमार यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जातीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
खरं तर उपमुख्यमंत्री पद हे भारतीय राजकारणाचं दीर्घकाळापासून चालत आलेलं एक वैशिष्ट आहे. अनेकदा युती सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री हे पद आपल्या बघायला मिळतं. मात्र, हे पद कसं निर्माण झालं? आणि उपमुख्यमंत्र्यांना नेमके कोणते अधिकार असतात? हे तुम्हाला माहितीये का? या लेखातून तेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
हेही वाचा – विश्लेषण : कल्याण-डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामे कशी बोकाळली? ती रोखली जातील का?
उपमुख्यमंत्री हे संविधानिक पद?
मुळात भारतीय राज्यघटनेत उपमुख्यंत्री पदाची कोणतीही तरतूद नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६३ व १६४ राज्य मंत्रिमंडळाशी संबंधित आहेत. अनुच्छेद १६३ हे मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात आहे; तर अनुच्छेद १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, पात्रता, वेतन व शपथ या संबंधित आहे. अनुच्छेद १६४ नुसार, राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात, तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार ते इतर मंत्र्यांचीही नियुक्ती करतात. यावरून उपमुख्यमंत्री हे पद राजकीय सोयीनुसार निर्माण करण्यात आल्याचे आपल्या लक्षात येईल. मुळात उपमुख्यमंत्री पद हे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दर्जाचे समजले जाते. त्यानुसार त्यांना वेतन, भत्ते आणि अधिकार असतात.
अन्य राज्यातही उपमुख्यमंत्री?
बिहार व्यतिरिक्त देशातील किमान १३ अन्य राज्यांमध्ये सध्या उपमुख्यमंत्री आहेत. यापैकी सर्वाधिक पाच उपमुख्यमंत्री हे आंध्र प्रदेशमधील जगन मोहन रेड्डी यांच्या सरकारमध्ये आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, हरियाणात दुष्यंत चौटाला, उत्तर प्रदेशमध्ये केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक, कर्नाटकमध्ये डीके शिवकुमार, राजस्थानमध्ये दिया कुमारी आणि प्रेमचंद भैरवा, मध्य प्रदेशमध्ये राजेंद्र शुक्ला आणि जगदीश देवडा, छत्तीसगडमध्ये अरुण साओ आणि विजय शर्मा, तेलंगणात मल्लू भट्टी विक्रमार्का, हिमाचल प्रदेशात मुकेश अग्निहोत्री हे उपमुख्यमंत्री आहेत. याशिवाय नागालँड आणि मेघालयातही दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, तर अरुणाचल प्रदेशात एक उपमुख्यमंत्री आहे.
उपमुख्यमंत्री पदाचा इतिहास काय?
भारतातील पहिले उपमुख्यमंत्री बिहारमधील अनुग्रह नारायण सिन्हा हे होते. त्यानंतर अनेक राज्यांमधील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री दिसून आले. बिहारमध्ये अनुग्रह नारायण सिन्हा १९५७ पर्यंत म्हणजेच त्यांच्या निधनापर्यंत उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर १९६७ मधील महामाया प्रसाद सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या गैर-काँग्रेस सरकारमध्ये कर्पूरी ठाकूर हे दुसरे उपमुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर जगदेव प्रसाद आणि राम जयपाल सिंह यादव यांचीही उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशमध्ये १९६७ मध्ये मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंग यांच्या सरकारमध्ये प्रकाश गुप्ता हे उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर १९६९ साली मुख्यमंत्री चंद्र भानू गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्ये कमलापती त्रिपाठी यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तर मध्य प्रदेशमध्ये जुलै १९६७ साली गोविंद नारायण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये बीजेएसचे वीरेंद्र कुमार सकलेचा हे उपमुख्यमंत्री होते.
हेही वाचा – विश्लेषण: अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मधील ६ महत्त्वाचे निर्णय माहीत आहेत का?
भारतात उपमुख्यमंत्र्यांबरोबरच उपपंतप्रधान पदाचीही परंपरा :
भारतात ज्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री पदाची दीर्घ परंपरा राहिली आहे, त्याचप्रमाणे उपपंतप्रधान पदाचीही दीर्घ परंपरा राहिली आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात म्हणजे जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल हे उपपंतप्रधान होते. खरं तर हे दोघेही एकाच सरकारमधील दोन भिन्न विचारधारेचे नेते म्हणून ओळखले जात. त्यानंतरच्या काळात मोरारजी देसाई, चरणसिंग, चौधरी देवी लाल आणि लालकृष्ण अडवाणी हे नेते देखील उपपंतप्रधान राहिले.
पुढे १९८९ मध्ये व्हीपी सिंग यांच्या सरकारमध्ये देवीलाल यांना उपपंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने देवीलाल यांच्या बाजुने निकाल दिला. विशेष म्हणजे सुनावणीदरम्यान, तत्कालिन महान्यायवादी यांनी स्पष्ट केले की, देवीलाल यांना उपपंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले असले तरी त्यांना पंतप्रधानाचे कोणतेच अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाही. त्यांना मंत्रीमंडळातील सदस्यांप्रमाणेच अधिकार आहेत.
