How to address Judges: गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी यांनी गुरुवारी (२३ फेब्रुवारी) सांगितले की, न्यायाधीश पुरुष असो किंवा महिला त्यांना ‘सर’ असे संबोधित करावे. एक वकील वारंवार खंडपीठाला ‘युअर लेडीशीप’ असे संबोधित करत होता. त्यानंतर न्यायाधीश गोकाणी यांनी सदर निर्देश दिले. न्यायाधीशांच्या या टीप्पणीनंतर संबंधित वकीलाने माफी मागितली. खंडपीठातील फक्त एका न्यायाधीशाला उद्देशून (मुख्य न्यायाधीश गोकाणी) संबोधित करण्याचा माझा हेतू नव्हता, असे वकिलाने सांगितले. तसेच यापुढे ‘युअर लॉर्डशीप्स’ असे संबोधन करेल, असेही त्याने सांगितले. गुजरात उच्च न्यायालयातील या ताज्या प्रसंगामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांना नेमके कोणते संबोधन वापरले जावे, हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
“सामान्य कलम कायद्यानुसार (General Clauses Act) आपण ‘त्यांना’ उद्देशून बोलत असताना त्यामध्ये ‘ती’ला गृहीत धरून बोलतो. कधी कधी ‘ती’मध्ये ‘तो’ गृहीत धरलेला असतो. आम्हाला वाटते की, एकतर सर म्हणावे किंवा मॅडम.. मिलॉर्ड किंवा युअर ऑनर म्हणण्यापेक्षा सर म्हणणे योग्य राहिल. त्यामुळे त्यात लिंग तटस्थताही दिसून येईल.”, अशी भूमिका मुख्य न्यायाधीश गोकाणी यांनी व्यक्त केल्याची माहिती लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने दिली आहे.
न्यायाधीशांना चुकीच्या संज्ञा वापरु नका – माजी सरन्यायाधीश
न्यायाधीशांना संबोधित करण्याच्या योग्य पद्धतीवर यापूर्वी देखील अनेकदा चर्चा झाली आहे. अलीकडच्या काळात २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी ‘युअर ऑनर’ संबोधन केल्याबाबत आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही ‘युअर ऑनर’ म्हणता, तेव्हा तुम्ही एकतर युनायटेड स्टेट्सच्या सर्वोच्च न्यायालयात असता किंवा दंडाधिकारी न्यायालयात आणि आम्ही दोन्हीही नाही” सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला अशी समज देताच त्यांनी माफी मागत यापुढे सरन्यायाधीशांना ‘माय लॉर्डस’ संबोधन वापरु असे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी उत्तर दिले की, काहीही असो “तुम्ही काय संबोधन करता ते सांगायला आम्ही इथे बसलो नाहीत. पण चुकीच्या संज्ञा तरी वापरू नका.” सरन्यायाधीश बोबडे यांनी ऑगस्ट २०२० मध्येही हा मुद्दा मांडला होता. युअर ऑनर हे संबोधन वापरण्याची प्रथा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात होती, भारतात नाही, असे एका याचिकाकर्त्याला त्यांनी सांगितले होते.
वसाहतवादी मानसिकतेतून आलेले संबोधन पद्धत बंद करण्ययाच्या प्रयत्नांमधून हा वाद समोर आला आहे. माय लॉर्ड आणि युअर लॉर्डशीप वैगरे बोलून अभिवादन करण्याची परंपरा भारतात नव्हती. ब्रिटिशांच्या कालखंडात हा प्रोटोकॉल वापरण्याची पद्धत आपण अवलंबली. ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, १९६१ द्वारे बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला (BCI) वकिलांनी कोर्टात पाळल्या जाणाऱ्या शिष्टाचारांवर नियम बनविण्याचा अधिकार देण्यात आला. या कायद्याच्या कलम ४९ (१) (सी) नुसार, वकिलांनी आपली कार्ये पार पाडण्यासाठी व्यावसायिक आचरण आणि शिष्टाचाराचे पालन करावे यासाठी बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया नियम बनवू शकते, अशी तरतूद करण्यात आली.
२००६ साली बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाने नियमांच्या सहाव्या भागातील वसाहतवाद दर्शविणाऱ्या अभिवादनाच्या पद्धती वगळून नवीन IIIA भाग जोडून न्यायालयाला संबोधित करण्याची नवीन मांडणी केली. न्यायालयाबद्दल आदरपूर्ण भाव दाखविण्यासाठी आणि न्यायिक कार्यालयाची प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमध्ये युअर ऑनर किंवा माननीय न्यायालय असे संबोधन करावे. तसेच प्रादेशिक भाषेमध्ये सर किंवा त्याच्याशी समतुल्य शब्द वापरुन संबोधन करण्याची वकिलांना मुभा देण्यात आली. बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाने केलेल्या बदलाचे स्पष्टीकरण असे की, माय लॉर्ड आणि युवर लॉर्डशीप हे शब्द भूतकाळातील वसाहतवादाचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे नवीन नियम हे न्यायालयाला आदरयुक्त संबोधन करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगतिले.
२०१४ मध्ये एका वकिलाने (शिव सागर तिवारी विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि इतर) जनहित याचिका दाखल करत गुलामगिरीचे प्रतीक असलेल्या आणि देशाच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात असलेल्या पुरातन अभिव्यक्तींचा वापर थांबवण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू आणि बोबडे यांनी यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. माय लॉर्ड आणि युअर लॉर्डशीप हे संबोधन वापरण्याची कधीही सक्ती केलेली नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
याचिका फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले, “न्यायालयाला संबोधित करताना आम्हाला काय अपेक्षित काय आहे? फक्त संबोधन करण्याचा एक आदर्शवत मार्ग. तुम्ही न्यायाधीशांना सर म्हणू शकता, हे मान्य आहे. तुम्ही युअर ऑनर म्हणा किंवा लॉर्डशीप म्हणा, ते ही आम्हाला मान्य आहे. जे काही अभिव्यक्तीचे मार्ग आहेत, ते सर्व आम्ही स्वीकारतो.”
राजस्थान उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये, माय लॉर्ड आणि युअर लॉर्डशीप हे अभिवादनपर संबोधन वापरण्यावर आक्षेप घेतला. संविधानात समानतेचे तत्त्व अंतर्भूत आहे, त्यामुळे असे अभिवादन वापरणे योग्य नसल्याचे मत राजस्थान उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तपापि, युअर ऑनर या संबोधनावर मात्र आक्षेप घेतला गेला नाही.
प्रत्येक देशात, न्यायाधीशांच्या श्रेणीरचनेनुसार वेगवेगळी संबोधन वापरतात
युकेमधील न्यायालये आणि न्यायाधिकरण न्यायपालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्ट ऑफ अपील्स आणि उच्च न्यायालयात न्यायालयाला उद्देशून माय लॉर्ड किंवा माय लेडी असे संबोधले जावे. सर्किट न्यायाधीशांना युअर ऑनर, दंडाधिकाऱ्यांना युअर वर्शिप किंवा सर किंवा मॅडम आणि जिल्हा सत्र न्यायालय आणि न्यायाधिकरणाच्या न्यायाधीशांना सर किंवा मॅडम संबोधित करावे.
तर युनायटेड स्टेट्सच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करत असताना वकिलांनी काय संबोधन करावे, यासाठी एक दस्ताऐवज तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, “मुख्य न्यायाधीशांना श्री (मिस्टर) असे संबोधले जाते. इतरांना संबोधित करत असताना न्यायमूर्ती स्कॅलिया, न्यायमूर्ती गिन्सबर्ग किंवा युअर ऑनर असे संबोधले जाते. तसेच न्यायाधीस अशी उपाधी न वापरण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. जर युक्तिवाद करत असलेल्या न्यायाधीशांचे नाव आठवत नसेल तर चुकून दुसऱ्या न्यायाधीशांचे नाव घेण्याऐवजी युअर ऑनर वापरणे योग्य राहिल”, अशी माहिती या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे.
सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळानुसार न्यायाधीस किंवा निंबधकास युअर ऑनर असे संबोधले जाऊ शकते. तसेच ऑस्ट्रेलियामध्ये उच्च न्यायालय किंवा फेडरल कोर्डात न्यायाधीशांना उद्देशून युअर ऑनर असे संबोधित केले जाते.
“सामान्य कलम कायद्यानुसार (General Clauses Act) आपण ‘त्यांना’ उद्देशून बोलत असताना त्यामध्ये ‘ती’ला गृहीत धरून बोलतो. कधी कधी ‘ती’मध्ये ‘तो’ गृहीत धरलेला असतो. आम्हाला वाटते की, एकतर सर म्हणावे किंवा मॅडम.. मिलॉर्ड किंवा युअर ऑनर म्हणण्यापेक्षा सर म्हणणे योग्य राहिल. त्यामुळे त्यात लिंग तटस्थताही दिसून येईल.”, अशी भूमिका मुख्य न्यायाधीश गोकाणी यांनी व्यक्त केल्याची माहिती लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने दिली आहे.
न्यायाधीशांना चुकीच्या संज्ञा वापरु नका – माजी सरन्यायाधीश
न्यायाधीशांना संबोधित करण्याच्या योग्य पद्धतीवर यापूर्वी देखील अनेकदा चर्चा झाली आहे. अलीकडच्या काळात २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी ‘युअर ऑनर’ संबोधन केल्याबाबत आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही ‘युअर ऑनर’ म्हणता, तेव्हा तुम्ही एकतर युनायटेड स्टेट्सच्या सर्वोच्च न्यायालयात असता किंवा दंडाधिकारी न्यायालयात आणि आम्ही दोन्हीही नाही” सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला अशी समज देताच त्यांनी माफी मागत यापुढे सरन्यायाधीशांना ‘माय लॉर्डस’ संबोधन वापरु असे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी उत्तर दिले की, काहीही असो “तुम्ही काय संबोधन करता ते सांगायला आम्ही इथे बसलो नाहीत. पण चुकीच्या संज्ञा तरी वापरू नका.” सरन्यायाधीश बोबडे यांनी ऑगस्ट २०२० मध्येही हा मुद्दा मांडला होता. युअर ऑनर हे संबोधन वापरण्याची प्रथा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात होती, भारतात नाही, असे एका याचिकाकर्त्याला त्यांनी सांगितले होते.
वसाहतवादी मानसिकतेतून आलेले संबोधन पद्धत बंद करण्ययाच्या प्रयत्नांमधून हा वाद समोर आला आहे. माय लॉर्ड आणि युअर लॉर्डशीप वैगरे बोलून अभिवादन करण्याची परंपरा भारतात नव्हती. ब्रिटिशांच्या कालखंडात हा प्रोटोकॉल वापरण्याची पद्धत आपण अवलंबली. ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, १९६१ द्वारे बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला (BCI) वकिलांनी कोर्टात पाळल्या जाणाऱ्या शिष्टाचारांवर नियम बनविण्याचा अधिकार देण्यात आला. या कायद्याच्या कलम ४९ (१) (सी) नुसार, वकिलांनी आपली कार्ये पार पाडण्यासाठी व्यावसायिक आचरण आणि शिष्टाचाराचे पालन करावे यासाठी बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया नियम बनवू शकते, अशी तरतूद करण्यात आली.
२००६ साली बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाने नियमांच्या सहाव्या भागातील वसाहतवाद दर्शविणाऱ्या अभिवादनाच्या पद्धती वगळून नवीन IIIA भाग जोडून न्यायालयाला संबोधित करण्याची नवीन मांडणी केली. न्यायालयाबद्दल आदरपूर्ण भाव दाखविण्यासाठी आणि न्यायिक कार्यालयाची प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमध्ये युअर ऑनर किंवा माननीय न्यायालय असे संबोधन करावे. तसेच प्रादेशिक भाषेमध्ये सर किंवा त्याच्याशी समतुल्य शब्द वापरुन संबोधन करण्याची वकिलांना मुभा देण्यात आली. बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाने केलेल्या बदलाचे स्पष्टीकरण असे की, माय लॉर्ड आणि युवर लॉर्डशीप हे शब्द भूतकाळातील वसाहतवादाचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे नवीन नियम हे न्यायालयाला आदरयुक्त संबोधन करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगतिले.
२०१४ मध्ये एका वकिलाने (शिव सागर तिवारी विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि इतर) जनहित याचिका दाखल करत गुलामगिरीचे प्रतीक असलेल्या आणि देशाच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात असलेल्या पुरातन अभिव्यक्तींचा वापर थांबवण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू आणि बोबडे यांनी यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. माय लॉर्ड आणि युअर लॉर्डशीप हे संबोधन वापरण्याची कधीही सक्ती केलेली नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
याचिका फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले, “न्यायालयाला संबोधित करताना आम्हाला काय अपेक्षित काय आहे? फक्त संबोधन करण्याचा एक आदर्शवत मार्ग. तुम्ही न्यायाधीशांना सर म्हणू शकता, हे मान्य आहे. तुम्ही युअर ऑनर म्हणा किंवा लॉर्डशीप म्हणा, ते ही आम्हाला मान्य आहे. जे काही अभिव्यक्तीचे मार्ग आहेत, ते सर्व आम्ही स्वीकारतो.”
राजस्थान उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये, माय लॉर्ड आणि युअर लॉर्डशीप हे अभिवादनपर संबोधन वापरण्यावर आक्षेप घेतला. संविधानात समानतेचे तत्त्व अंतर्भूत आहे, त्यामुळे असे अभिवादन वापरणे योग्य नसल्याचे मत राजस्थान उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तपापि, युअर ऑनर या संबोधनावर मात्र आक्षेप घेतला गेला नाही.
प्रत्येक देशात, न्यायाधीशांच्या श्रेणीरचनेनुसार वेगवेगळी संबोधन वापरतात
युकेमधील न्यायालये आणि न्यायाधिकरण न्यायपालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्ट ऑफ अपील्स आणि उच्च न्यायालयात न्यायालयाला उद्देशून माय लॉर्ड किंवा माय लेडी असे संबोधले जावे. सर्किट न्यायाधीशांना युअर ऑनर, दंडाधिकाऱ्यांना युअर वर्शिप किंवा सर किंवा मॅडम आणि जिल्हा सत्र न्यायालय आणि न्यायाधिकरणाच्या न्यायाधीशांना सर किंवा मॅडम संबोधित करावे.
तर युनायटेड स्टेट्सच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करत असताना वकिलांनी काय संबोधन करावे, यासाठी एक दस्ताऐवज तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, “मुख्य न्यायाधीशांना श्री (मिस्टर) असे संबोधले जाते. इतरांना संबोधित करत असताना न्यायमूर्ती स्कॅलिया, न्यायमूर्ती गिन्सबर्ग किंवा युअर ऑनर असे संबोधले जाते. तसेच न्यायाधीस अशी उपाधी न वापरण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. जर युक्तिवाद करत असलेल्या न्यायाधीशांचे नाव आठवत नसेल तर चुकून दुसऱ्या न्यायाधीशांचे नाव घेण्याऐवजी युअर ऑनर वापरणे योग्य राहिल”, अशी माहिती या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे.
सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळानुसार न्यायाधीस किंवा निंबधकास युअर ऑनर असे संबोधले जाऊ शकते. तसेच ऑस्ट्रेलियामध्ये उच्च न्यायालय किंवा फेडरल कोर्डात न्यायाधीशांना उद्देशून युअर ऑनर असे संबोधित केले जाते.
