देशामध्ये करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा दुसरा टप्पा एक मार्चपासून सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली आहे. यामध्ये त्यात ज्येष्ठांसह (६० वर्षांवरील) सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयांत मोफत लस देण्यात येणार असल्याचं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनाही लसीकरणाची मुभा देण्यात आली असून या ठिकाणी नागरिकांना सशुक्ल लस घेता येईल. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही मोहीम १० हजार सरकारी रुग्णालये आणि २० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील १० कोटी लोकांसह २७ कोटी नागरिकांचे लसीकरण अपेक्षित आहे. मात्र हे लसीकरण कसं होणार आहे, त्यासाठी काय करावं लागणार आहे यासंदर्भातील प्रश्न अनेकांना आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणासंदर्भातील प्रश्नांना उत्तरं देण्याचा केलेला हा प्रयत्न…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सहव्याधींचे निकष काय?

आणखी वाचा

दुसऱ्या टप्प्यात सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, सहव्याधींचे निकष केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेले नाहीत. त्यात कर्करोग, मुत्रपिंडाचे आजार, हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आदी सहव्याधींचा समावेश केला जाऊ  शकतो. त्याचप्रमाणे रोगप्रतिकारशक्तीसंदर्भातील आजार असणारे, स्थूलपणामुळे आरोग्यविषय समस्या असणारे तसेच बोन मॅरो किंवा अवयवांसंदर्भातील गंभीर व्याधी असणाऱ्यांनाही प्राधान्य दिलं जाण्याची शक्यता आहे.

खासगी रुग्णालयांत शुल्क किती?

केंद्र सरकारने २० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये करोना लसीकरणास मुभा दिली आहे. अर्थात तिथे सशुल्क लसीकरण होईल. मात्र, लशींसाठी किती पैसे मोजावे लागतील, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही. हे शुल्क आरोग्य मंत्रालय तीन-चार दिवसांत निश्चित करील, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणासाठी ३०० रुपये शुल्क आकारलं जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलीय. तसेच लसीचे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपये ठेवून त्यावर कॅप म्हणजेच निर्बंध सरकारकडून लावले जाऊ शकतात. या लसींचा काळाबाजार होऊन त्या अधिक किंमतीला विकल्या जाऊ नयेत म्हणून विशेष खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात येतेय.

‘को-विन’ अ‍ॅपची घेणार मदत

‘को-विन’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून लसीकरणासाठी नागरिकांना मार्गदर्शन आणि मदत करणार असल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. या ‘को-विन’ अ‍ॅपवरुन जवळचे लसीकरण केंद्र कोणते आणि इतर महत्वाची माहिती नागरिकांना देण्याची योजना आहे. मात्र सध्या ती हे ‘को-विन’ अ‍ॅप मर्यादित लोकांसाठी सुरु आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र हे अ‍ॅप लवकरच सर्वसामान्यांसाठीही खुलं करण्यात येणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. नव्या टप्प्यामध्येही ‘को-विन’ अ‍ॅपवर नागरिकांना नोंदणी करावी लागेल आणि आधार कार्ड वा निवडणूक ओळखपत्र क्रमांक देणे गरजेचे असेल.

अशी होणार ‘को-विन’ची मदत

‘को-विन’ अ‍ॅप सर्वांसाठी सुरु करण्यात आल्यानंतर या अ‍ॅपवरच आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे सर्व माहिती भरुन, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करुन नागरिकांना लसीकरणासाठी नोंदणी करता येईल. शक्य असेल त्या वेळेस जाऊन लस घेण्यासाठी नोंदणी करण्याची मूभाही या अ‍ॅपमध्ये असेल. त्याचप्रमाणे कोणत्या केंद्रावर लस उपलब्ध आहे, केंद्र किती ते किती वाजेपर्यं सुरु राहणार आणि लसीकरणासंदर्भातील इतर माहितीही या अ‍ॅपवरुन मिळणार आहे. तसेच वॉक इन म्हणजेच थेट जाऊन नोंदणी करुन लस घेण्याची सोयही उपलब्ध असेल. फक्त यासाठी मेडिकल सर्टीफिकेट आणि केंद्रामध्ये लसी उपलब्ध असणे या दोनच अटी असतील.

फॉर्म भरावा लागणार

एनडीटीव्हीने सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार वरील अटींनुसार कोणत्याही गटामध्ये बसणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील एक पानांचा फॉर्म भरावा लागणार आहे. यामध्ये त्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील होय, नाही प्रकारातील प्रश्न विचारण्यात आलेले असतील. ही माहिती भरुन स्थानिक डॉक्टरांची सही घेऊन हा फॉर्म लसीकरण केंद्रामध्ये जाताना घेऊन जायचा. लसीकरणाच्या वेळी कागदपत्र दाखवताना हा फॉर्म तेथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागेल.

फॉर्म कसा असणार?

‘को-विन’ अ‍ॅपवरील आरोग्यविषयक फॉर्म कसा असणार यासंदर्भात अद्याप पूर्णपणे स्पष्टता नसली तरी या फॉमर्संदर्भात काम सुरु आहे. सध्या केंद्राने हा फॉर्म राज्यांना पाठवला असून तो स्थानिक भाषांमध्येही उपलब्ध करुन दिला जाण्याची शक्यात आहे. सर्वसामान्यांना त्यांच्या मातृभाषेमध्ये फॉर्म भरता यावा आणि लसीकरणासाठी आरोग्यासंदर्भातील माहिती भरताना कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून भारतीय भाषांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.