विद्यमान २०२४ मध्ये मुख्य बाजार मंचावर समभाग सूचिबद्धतेसाठी आतापर्यंत ७५ कंपन्यांनी प्राथमिक बाजारातून निधी उभारणी केली आहे. अनेकांनी भागधारकांना बहुप्रसवा परतावा (रिटर्न) दिला आहे. भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने नुकतीच नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड अर्थात एनएसडीएल, मोबिक्विक, बेलस्टार मायक्रोफायनान्ससह २९ कंपन्यांना प्रारंभिक समभाग विक्रीला (आयपीओ) हिरवा कंदील दिला आहे, हे पाहता ‘आयपीओं’चे या वर्षांत विक्रमी शतक साजरे होण्याची शक्यता आहे. मात्र आतापर्यंत बाजारात येऊन गेलेल्या आयपीओंपैकी किती आयपीओ तुम्हाला अलॉटमेंटच्या माध्यमातून मिळाले, आयपीओ मिळण्याची शक्यता कशी वाढवावी हे आपण जाणून घेऊ. यासाठी प्रारंभिक समभाग विक्री अर्थात आयपीओ मिळण्याच्या शक्यता सुधारण्यासाठी, प्रथम समभागांच्या वाटपावर परिणाम करणारे विविध घटक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गुंतवणूकदार श्रेणी काय सांगते?
गुंतवणूकदाराची श्रेणी वाटप प्रक्रियेवर प्रभाव पाडू शकते. आयपीओचे वाटप करताना कंपनीकडून विविध श्रेणींसाठी वेगवेगेळा हिस्सा निश्चित केला जातो. यामध्ये किरकोळ गुंतवणूकदार (रिटेल कोटा), गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एनआयआय) आणि पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदार (क्यूआयबी) यांचा समावेश असतो. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी बऱ्याचदा एकूण समभाग विक्रीच्या १५ टक्के ते ३५ टक्के समभाग राखीव ठेवले असतात. ज्यावेळी ३५ टक्के समभाग राखीव असतात त्यावेळी वाटपाच्या माध्यमातून आयपीओ लागण्याची शक्यता वाढते.
हेही वाचा : रशियाने भारताला सुपूर्द केली क्षेपणास्त्राने सुसज्ज युद्धनौका; ‘आयएनएस तुशील’ काय आहे? भारतासाठी याचे महत्त्व काय?
भागधारकांना प्राधान्य मिळते का?
काही कंपन्या आयपीओ आणताना पालक कंपन्या अर्थात मूळ कंपनीच्या भागधारकांसाठी हिस्सा राखीव (शेअरहोल्डर कोटा) ठेवतात. त्यामुळे एखाद्या मूळ कंपनीच्या उपकंपनीचा आयपीओ येणार असल्यास मुख्य कंपनीचे समभाग आधीच खरेदी करून ठेवावे, जेणेकरून शेअरहोल्डर कोट्यातून आयपीओसाठी अर्ज केल्यास तो मिळण्याची शक्यता वाढते. कारण बऱ्याच कंपन्या भागधारकांना प्राधान्य देतात. शिवाय भागधारकांना बऱ्याचदा सवलत देखील दिली जाते. म्हणजेच इतर गुंतवणूकदारांना आयपीओसाठी निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत त्यांना समभाग दिले जातात. शिवाय कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील राखीव कोटा असतो. जे कंपनीचे कर्मचारी असतात त्यांनी कर्मचारी कोट्यातून अर्ज केल्यास आयपीओ मिळण्याची शक्यता वाढते.
कट ऑफ किमतीला अर्ज करावा का?
किरकोळ गुंतवणूकदार अनेकदा त्यांच्या वाटपाच्या शक्यता वाढवण्यासाठी कट-ऑफ किमतीवर बोली लावतात. मात्र, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी निश्चित केलेल्या किंमतपट्ट्यात (प्राइस बँड) बोली लावणे आवश्यक आहे. जर बोलीची किंमत अंतिम ऑफर किमतीपेक्षा कमी असेल, तर अर्ज विचारात घेतला जात नाही. गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या किंमतपट्ट्यातील वरच्या किमतीला बोली लावणे गरजेचे आहे. उदा. एखाद्या कंपनीच्या समभाग विक्रीसाठी २३० ते २५० असा किंमतपट्टा निश्चित केला असल्यास गुंतवणूकदाराने २५० किमतीने समभागांसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. तर आयपीओ मिळण्याची शक्यता अधिक वाढते. कंपन्या अंतिम म्हणजेच अधिक किमतीवर आधारित समभागांचे वाटप करतात आणि या किमतीपेक्षा कमी बोली आपोआप अपात्र ठरतात.
हेही वाचा : सायबरचोरांचे नवे शस्त्र… डिजिटल लग्नपत्रिका! फसवणूक कशी? खबरदारी कोणती?
एकाधिक डिमॅट खाती वापरता येतात का?
आयपीओ मिळवण्यासाठी ही एक प्रभावी युक्ती आहे. विशेषत: मर्यादित किरकोळ गुंतवणूकदार राखीव हिश्श्यासाठी असलेल्या उच्च मागणीमुळे आयपीओ मिळण्याची शक्यता कमी असते. अशा वेळी कुटुंबातील वेगवेगळ्या सदस्यांच्या नावाने अनेक डिमॅट खात्यांच्या माध्यमातून आयपीओसाठी अर्ज करून आयपीओ मिळण्याची शक्यता वाढवू शकता. कारण प्रत्येक सदस्याच्या खात्यातील बोली वैयक्तिक अर्ज मानली जाते. विशेषतः जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या आयपीओसाठी खूप अर्ज (ओव्हरसबस्क्राइबच्या परिस्थितीमध्ये) येतात त्यावेळी ही रणनीती प्रभावी ठरते.
अर्ज कोणत्या कोट्यातून?
किरकोळ गुंतवणूकदारांनी त्यांच्यासाठी राखीव कोट्यातूनच अर्ज करणे श्रेयस्कर आहे. ज्यावेळी गुंतवणूकदार एकूण २ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या समभागांसाठी अर्ज करतो तेव्हा तो, किरकोळ गुंतवणूकदार समजला जातो. त्यापेक्षा म्हणजेच २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक बोली लावल्यास गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार अर्थात ‘एनआयआय’साठी राखीव कोट्यातून अर्ज समजला जातो. बऱ्याचदा आयपीओच्या माध्यमातून अधिकाधिक लहान गुंतवणूकदारांना समभाग मिळावेत यासाठी भांडवली नियामकासह कंपनी देखील आग्रही असते. यासाठी मुख्यतः २ लाख रुपये मर्यादेच्या आत अर्ज करणे फायदेशीर ठरू शकते. किरकोळ गुतंवणूदार श्रेणीत आयपीओ मिळविण्यासाठी ही एक सोपी युक्ती आहे.
हेही वाचा : पाकिस्तानातील पहिले हिंदू पोलीस अधिकारी; कोण आहेत राजेंद्र मेघवार?
लवकर अर्ज करण्याचा काय फायदा?
शक्य असल्यास आयपीओसाठी लवकर अर्ज करावा. जर अखेरच्या दिवसापर्यंत आयपीओसाठी अर्ज करणे थांबवले आणि कोणत्याही तांत्रिक समस्येला सामोरे जावे लागले, तर समभागांसाठी बोली लावणे कठीण होऊ शकते. सुरुवातीला अर्ज करताना तांत्रिक अडचण आल्यास दोन दिवसात ती सोडवली जाऊन अंतिम मुदतीच्या दिवसापर्यंत अर्ज करण्यासाठी वेळ मिळतो. आयपीओ वाटप कसे केले जाते यावर अर्ज कोणत्या दिवशी करता याचा थेट परिणाम होत नसला तरी, लवकर अर्ज केल्यास त्रुटींशिवाय सुरळीतपणे प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते. काही अडचणी आल्यास त्या सोडवल्या जाऊन अर्ज वेळेत केला जाऊ शकतो. सध्या तांत्रिक अडचणी सहसा येत नाही. मात्र पूर्वी विशेषतः अत्यंत लोकप्रिय कंपनीच्या आयपीओच्यावेळी ‘सिस्टम ओव्हरलोड्स’मुळे अर्ज करताना विलंब होत असे.
(अस्वीकृती – वरील सर्व शक्यता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत, या प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास आयपीओच्या माध्यमातून समभाग मिळण्याची शक्यता वाढते. मात्र आयपीओच्या माध्यमातून समभाग मिळतीलच याची खात्री नाही, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे.)
गुंतवणूकदार श्रेणी काय सांगते?
गुंतवणूकदाराची श्रेणी वाटप प्रक्रियेवर प्रभाव पाडू शकते. आयपीओचे वाटप करताना कंपनीकडून विविध श्रेणींसाठी वेगवेगेळा हिस्सा निश्चित केला जातो. यामध्ये किरकोळ गुंतवणूकदार (रिटेल कोटा), गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एनआयआय) आणि पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदार (क्यूआयबी) यांचा समावेश असतो. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी बऱ्याचदा एकूण समभाग विक्रीच्या १५ टक्के ते ३५ टक्के समभाग राखीव ठेवले असतात. ज्यावेळी ३५ टक्के समभाग राखीव असतात त्यावेळी वाटपाच्या माध्यमातून आयपीओ लागण्याची शक्यता वाढते.
हेही वाचा : रशियाने भारताला सुपूर्द केली क्षेपणास्त्राने सुसज्ज युद्धनौका; ‘आयएनएस तुशील’ काय आहे? भारतासाठी याचे महत्त्व काय?
भागधारकांना प्राधान्य मिळते का?
काही कंपन्या आयपीओ आणताना पालक कंपन्या अर्थात मूळ कंपनीच्या भागधारकांसाठी हिस्सा राखीव (शेअरहोल्डर कोटा) ठेवतात. त्यामुळे एखाद्या मूळ कंपनीच्या उपकंपनीचा आयपीओ येणार असल्यास मुख्य कंपनीचे समभाग आधीच खरेदी करून ठेवावे, जेणेकरून शेअरहोल्डर कोट्यातून आयपीओसाठी अर्ज केल्यास तो मिळण्याची शक्यता वाढते. कारण बऱ्याच कंपन्या भागधारकांना प्राधान्य देतात. शिवाय भागधारकांना बऱ्याचदा सवलत देखील दिली जाते. म्हणजेच इतर गुंतवणूकदारांना आयपीओसाठी निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत त्यांना समभाग दिले जातात. शिवाय कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील राखीव कोटा असतो. जे कंपनीचे कर्मचारी असतात त्यांनी कर्मचारी कोट्यातून अर्ज केल्यास आयपीओ मिळण्याची शक्यता वाढते.
कट ऑफ किमतीला अर्ज करावा का?
किरकोळ गुंतवणूकदार अनेकदा त्यांच्या वाटपाच्या शक्यता वाढवण्यासाठी कट-ऑफ किमतीवर बोली लावतात. मात्र, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी निश्चित केलेल्या किंमतपट्ट्यात (प्राइस बँड) बोली लावणे आवश्यक आहे. जर बोलीची किंमत अंतिम ऑफर किमतीपेक्षा कमी असेल, तर अर्ज विचारात घेतला जात नाही. गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या किंमतपट्ट्यातील वरच्या किमतीला बोली लावणे गरजेचे आहे. उदा. एखाद्या कंपनीच्या समभाग विक्रीसाठी २३० ते २५० असा किंमतपट्टा निश्चित केला असल्यास गुंतवणूकदाराने २५० किमतीने समभागांसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. तर आयपीओ मिळण्याची शक्यता अधिक वाढते. कंपन्या अंतिम म्हणजेच अधिक किमतीवर आधारित समभागांचे वाटप करतात आणि या किमतीपेक्षा कमी बोली आपोआप अपात्र ठरतात.
हेही वाचा : सायबरचोरांचे नवे शस्त्र… डिजिटल लग्नपत्रिका! फसवणूक कशी? खबरदारी कोणती?
एकाधिक डिमॅट खाती वापरता येतात का?
आयपीओ मिळवण्यासाठी ही एक प्रभावी युक्ती आहे. विशेषत: मर्यादित किरकोळ गुंतवणूकदार राखीव हिश्श्यासाठी असलेल्या उच्च मागणीमुळे आयपीओ मिळण्याची शक्यता कमी असते. अशा वेळी कुटुंबातील वेगवेगळ्या सदस्यांच्या नावाने अनेक डिमॅट खात्यांच्या माध्यमातून आयपीओसाठी अर्ज करून आयपीओ मिळण्याची शक्यता वाढवू शकता. कारण प्रत्येक सदस्याच्या खात्यातील बोली वैयक्तिक अर्ज मानली जाते. विशेषतः जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या आयपीओसाठी खूप अर्ज (ओव्हरसबस्क्राइबच्या परिस्थितीमध्ये) येतात त्यावेळी ही रणनीती प्रभावी ठरते.
अर्ज कोणत्या कोट्यातून?
किरकोळ गुंतवणूकदारांनी त्यांच्यासाठी राखीव कोट्यातूनच अर्ज करणे श्रेयस्कर आहे. ज्यावेळी गुंतवणूकदार एकूण २ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या समभागांसाठी अर्ज करतो तेव्हा तो, किरकोळ गुंतवणूकदार समजला जातो. त्यापेक्षा म्हणजेच २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक बोली लावल्यास गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार अर्थात ‘एनआयआय’साठी राखीव कोट्यातून अर्ज समजला जातो. बऱ्याचदा आयपीओच्या माध्यमातून अधिकाधिक लहान गुंतवणूकदारांना समभाग मिळावेत यासाठी भांडवली नियामकासह कंपनी देखील आग्रही असते. यासाठी मुख्यतः २ लाख रुपये मर्यादेच्या आत अर्ज करणे फायदेशीर ठरू शकते. किरकोळ गुतंवणूदार श्रेणीत आयपीओ मिळविण्यासाठी ही एक सोपी युक्ती आहे.
हेही वाचा : पाकिस्तानातील पहिले हिंदू पोलीस अधिकारी; कोण आहेत राजेंद्र मेघवार?
लवकर अर्ज करण्याचा काय फायदा?
शक्य असल्यास आयपीओसाठी लवकर अर्ज करावा. जर अखेरच्या दिवसापर्यंत आयपीओसाठी अर्ज करणे थांबवले आणि कोणत्याही तांत्रिक समस्येला सामोरे जावे लागले, तर समभागांसाठी बोली लावणे कठीण होऊ शकते. सुरुवातीला अर्ज करताना तांत्रिक अडचण आल्यास दोन दिवसात ती सोडवली जाऊन अंतिम मुदतीच्या दिवसापर्यंत अर्ज करण्यासाठी वेळ मिळतो. आयपीओ वाटप कसे केले जाते यावर अर्ज कोणत्या दिवशी करता याचा थेट परिणाम होत नसला तरी, लवकर अर्ज केल्यास त्रुटींशिवाय सुरळीतपणे प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते. काही अडचणी आल्यास त्या सोडवल्या जाऊन अर्ज वेळेत केला जाऊ शकतो. सध्या तांत्रिक अडचणी सहसा येत नाही. मात्र पूर्वी विशेषतः अत्यंत लोकप्रिय कंपनीच्या आयपीओच्यावेळी ‘सिस्टम ओव्हरलोड्स’मुळे अर्ज करताना विलंब होत असे.
(अस्वीकृती – वरील सर्व शक्यता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत, या प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास आयपीओच्या माध्यमातून समभाग मिळण्याची शक्यता वाढते. मात्र आयपीओच्या माध्यमातून समभाग मिळतीलच याची खात्री नाही, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे.)
