विश्लेषण : लाचखोरीप्रकरणी सापळा कसा रचतात? लाचखोरांविरोधात शासन उदासीन का?

पार्श्वभूमी…

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी म्हणजे १९४६ मध्ये मुंबई व उपनगर क्षेत्रात वाढलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेची स्थापना करण्यात आली होती. १९५७ मध्ये याचे परिवर्तन लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि गुप्तवार्ता केंद्र असे करण्यात आले. या केंद्राचे दक्षिण मुंबईत बॅलार्ड पीअर येथे कार्यालय होते आणि तेथून ते १९९२ मध्ये या वरळीतील मधु इंडस्ट्रिअल इस्टेट येथे स्थलांतरित करण्यात आले. त्यावेळी या केंद्राचे नाव बदलून ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग’ असे करण्यात आले. १ जून २०११ पासून सर पोचखनवाला मार्ग, वरळी येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. या विभागाकडून लाचप्रकरणी सापळा व बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी चौकशी केली जाते.

लाचप्रकरणी कारवाई कोणाकडून? 

राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून राज्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लाच स्वीकारल्याप्रकरणी कारवाई केली जाते. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीने खासगी इसमाने लाच स्वीकारली असल्यास त्यालाही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केली जाते. केंद्रीय खात्याशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितली असल्यास त्याबाबत केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई केली जाते. 

तक्रार कधी करता येते? 

कायदेशीर कामासाठी जेव्हा सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्याकडून पैशाची मागणी केली जाते तेव्हा संबंधितांविरुद्ध लाच मागितल्याप्रकरणी तक्रार करता येते. तक्रार करण्यासाठी ज्याचे काम आहे त्याच इसमाने तक्रार करणे बंधनकारक आहे. कंपनीच्या वतीने नेमलेला प्रतिनिधी वा वयोवृद्ध असल्यास त्याने नेमलेल्या व्यक्तीमार्फत तक्रार दाखल करता येते. 

सापळा कसा रचला जातो? 

सरकारी अधिकाऱ्याकडून लाच मागितल्याप्रकरणी तक्रार आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याकडून दोन पंचांच्या उपस्थितीत तक्रार लिहून घेतली जाते. त्या तक्रारीची शहानिशा केली जाते. त्यानंतर संबंधित तक्रारदाराला रेकॉर्डर पुरविला जातो. तक्रारदाराने लाच मागितल्याचे संभाषण ध्वनिमुद्रित करावे, अशी अपेक्षा असते. या सभाषणादरम्यान तक्रारदाराने स्वत: लाच देण्याची तयारी दाखवू नये. तसे असल्यास तो गुन्हा होत नाही. ज्या अधिकाऱ्याने लाच मागितली आहे, त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध सापळा रचण्यासाठी त्याने लाच मागितली आहे, असे संभाषणातून सिद्ध होणे आवश्यक आहे. 

पंच कोण असतात?

लाचप्रकरणी तक्रार दाखल करताना तसेच सापळा रचतानाही दोन पंच असणे आवश्यक असते. हे पंच प्रामुख्याने सरकारी कर्मचारी असतात. त्यांनी आपली साक्ष बदलू नये, अशी अपेक्षा असते. साक्ष बदलली तर त्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. त्यामुळे प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच पंच म्हणून घेतले जाते. खासगी व्यक्तींना पंच म्हणून घेणे टाळले जाते.

रंगेहाथ पकडणे म्हणजे काय?

सरकारी अधिकारी लाच मागत असल्याचे संभाषणाद्वारे स्पष्ट झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सापळा रचण्याची कार्यवाही केली जाते. सापळा लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पैशाची व्यवस्था तक्रारदारानेच करायची असते. सापळ्यासाठी वापरलेले पैसे संबंधितांना ३० दिवसांत परत मिळतात. लाचेपोटी द्यावयाच्या रकमेच्या नोटांचे क्रमांक टिपून घेतले जातात. त्यानंतर या नोटांना अँथ्रासिन पावडर लावली जाते. ही पावडर नुसत्या डोळ्यांना दिसत नाही. मात्र या नोटांना स्पर्श केल्यानंतर ही पावडर लाचखोर अधिकाऱ्याच्या हाताला वा कपड्यांना चिकटते. लाचप्रकरणी सापळा यशस्वी झाल्यानंतर संबंधित खोलीत अंधार केला जातो. या नोटांवरील अँथ्रासिन पावडरवर अल्ट्रा व्हॉयलेट प्रकाश पाडला असता निळा प्रकाश दिसतो. याचाच अर्थ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या भाषेत लाचखोर अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडले गेले, असे बोलले जाते.

सापळा यशस्वी कधी होतो?

लाच मागितल्याचे संभाषणात स्पष्ट न झाल्यास सापळा रचता येत नाही. लाच मागितल्याचे स्पष्ट असेल. पण सापळा यशस्वी होत नाही वा सापळ्यात काही सापडले नाही तरी संबंधितांवर लाच मागितल्याचा गुन्हा दाखल करता येतो. बऱ्याच वेळा सरकारी अधिकारी खासगी इसमाला आपल्या वतीने लाच स्वीकारण्यास सांगतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून आता संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यासह खासगी इसमालाही अटक केली जाते.

पुढे काय?

सापळा यशस्वी झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम सात अन्वये लाचखोर अधिकाऱ्याला अटक केली जाते. कलम सात हा खरेतर जामीनपात्र गुन्हा आहे. मात्र अमरजितसिंह सामरा हे राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक होते तेव्हा त्यांनी लाचप्रकरणात लाचखोर अधिकाऱ्याला अटक करण्याचे आदेश दिले आणि तो मग पायंडा पडला. संबंधित सरकारी अधिकारी तुरुंगात असल्याचा अहवाल शासनाच्या संबंधित विभागाला पाठविल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाते. त्यानंतर संबंधित लाचखोर अधिकाऱ्यावर आरोपपत्र दाखल केले जाते. दोषारोप सिद्ध झाल्यास शिक्षा होते. शिक्षा झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जाते. मात्र या बाबत राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडून टाळाटाळ केली जाते.

कारवाईबाबत उदासीनता का?

जानेवारी २०२२पासून आतापर्यंत २३ जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. दोष सिद्ध होऊनही २८ जणांना अद्याप बडतर्फ केले गेलेले नाही तर लाचप्रकरणी अटक होऊनही २२० कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलेले नाही. याबात वेळोवेळी शासनाकडे अहवाल पाठविला जातो. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे लाचखोर अधिकाऱ्यांचे मनोबल उंचावते.