विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांना पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाचा कालावधी ठरवता येणार आहे. यूजीसीने दोन कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचा कालावधी कमी-अधिक करण्याचा पर्याय मिळणार आहे. २०२५-२६ शैक्षणिक सत्रापासून उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना हे पर्याय देऊ शकतील. जलद पदवी कार्यक्रम आणि विस्तारित पदवी कार्यक्रम म्हणजेच एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम्स (एडीपी) आणि एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम्स (ईडीपी) अशी या कार्यक्रमांची नावे आहेत. काय आहेत यूजीसीने जाहीर केलेले हे कार्यक्रम? विद्यार्थ्यांना याचा लाभ कसा घेता येणार? त्याचा फायदा काय? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
यूजीसीने जाहीर केलेले कार्यक्रम काय आहेत?
पहिल्या किंवा दुसऱ्या सत्राच्या शेवटी पदवीधर विद्यार्थ्यांना एडीपी किंवा ईडीपी निवडण्याची परवानगी दिली जाईल. ‘एडीपी’च्या अंतर्गत नावनोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त क्रेडिट मिळवून तीन किंवा चार वर्षांच्या कमी कालावधीत पदवी पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाईल. परंतु, त्यांनी ‘एडीपी’ची निवड केलेल्या सेमिस्टरपासून अतिरिक्त क्रेडिट्स मिळवून, ते त्यांचा कार्यक्रम लवकर पूर्ण करू शकतील. या योजनेंतर्गत तीन वर्षांचा यूजी प्रोग्राम सहा सेमिस्टरऐवजी पाच सेमिस्टरमध्ये पूर्ण केला जाऊ शकेल म्हणजेच केवळ एक सेमिस्टर कमी करता येईल. तसेच चार वर्षांचा यूजी प्रोग्राम आठऐवजी सहा किंवा सात सेमिस्टरमध्ये पूर्ण करता येईल. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त दोन सेमिस्टर कमी करता येतील. दुसरीकडे जे विद्यार्थी ‘ईडीपी’ची निवड करतील, त्यांना प्रत्येक सत्रात कमी कमी क्रेडिट्स मिळवण्याची परवानगी दिली जाईल आणि त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी त्यांना वाढवता येईल. त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी जास्तीत जास्त दोन सेमिस्टरने वाढविला जाऊ शकतो.
एडीपी आणि ईडीपीमागील उद्देश काय? आणि त्याचा फायदा कोणाला होऊ शकतो?
यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार म्हणाले, “एडीपी उच्च कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त क्रेडिट्स मिळवून, त्यांची पदवी जलद पूर्ण करण्याचा पर्याय प्रदान करते आणि त्यांना नोकरी मिळवण्याची किंवा लवकर उच्च शिक्षण घेण्याची अनुमती प्रदान करते. याउलट ‘ईडीपी’ शैक्षणिक आव्हानांना तोंड देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी आटोपशीर पूर्ण करण्यासाठी विस्तारित कार्यकाळ देते. एकत्रितपणे हे पर्याय समानतेला प्रोत्साहन देतात आणि हे सुनिश्चित करतात की, सर्व विद्यार्थ्यांकडे त्यांचे शैक्षणिक उद्दिष्ट साध्य करण्याचे साधन आहे.”
त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार?
यूजीसीच्या नुकत्याच मंजूर झालेल्या स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी)मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांना पहिल्या किंवा दुसऱ्या सत्राच्या शेवटी एडीपी आणि ईडीपीसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले गेले आहे. ‘एसओपी’नुसार, समिती विद्यार्थ्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या सत्रातील कामगिरीच्या आधारे त्यांच्या ‘क्रेडिट-कम्प्लीटिंग क्षमतेचे’ मूल्यांकन करील. एडीपी हा पर्याय निवडण्यासाठी संस्थांना १० टक्क्यांची मर्यादा देण्यात आली आहे, तर ईडीपीसाठी कोणतीही मर्यादा नाही. कुमार यांनी सांगितले, “कमकुवत शैक्षणिक कामगिरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजून घेण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. ईडीपी त्यांना प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये कमी क्रेडिट्स घेण्यास सक्षम करते; ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त ताणाशिवाय प्रत्येक अभ्यासक्रमावर योग्यरीत्या लक्ष केंद्रित करता येते. त्यामुळेच आम्ही ईडीपीसाठी कोणतीही उच्च मर्यादा ठेवलेली नाही.” यूजीसीचा अभ्यासक्रम आणि अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्ससाठी क्रेडिट फ्रेमवर्क विचारात घेऊन, एडीपी आणि ईडीपी यांच्या अंतर्गत प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थ्याने किमान किती क्रेडिट्स मिळवले पाहिजेत हेदेखील समिती ठरवेल.
परीक्षा किंवा पदव्या मानकांपेक्षा वेगळ्या असतील का?
परीक्षा मानक तीन किंवा चार वर्षीय पदवी कार्यक्रमासारखेच असतील. ‘एसओपी’नुसार, सरकारी विभाग, खासगी संस्था आणि भरती एजन्सींनी एडीपी आणि ईडीपी पदवी प्रमाणित कालावधीत पूर्ण केलेल्या पदवीच्या बरोबरीने हाताळली पाहिजेत. त्यात असेदेखील नमूद करण्यात आले आहे की, पदवीमध्ये एक टीप असणे आवश्यक आहे; ज्यामध्ये असे नमूद केले असेल की, संबंधित अभ्यासक्रम कमी किंवा विस्तारित कालावधीत पूर्ण केला गेला आहे. कुमार म्हणाले, “एडीपी आणि ईडीपी दोन्ही तीन वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमांना किंवा चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमांना लागू होतात. एडीपी किंवा ईडीपीची निवड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांच्या मानक पदवी कार्यक्रमामध्ये संशोधनासह आवश्यक एकूण क्रेडिट्स मिळवणे ऑनर्स पदवीसाठी पात्र ठरेल.”
हेही वाचा : गरोदर आहोत हे महिलांना कळतच नाही? काय आहे ‘क्रिप्टिक प्रेग्नन्सी’? याची इतकी चर्चा का?
पर्याय कधी सुरू होतील?
कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च शिक्षण संस्था २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात जुलै-ऑगस्ट सत्रापासून एडीपी किंवा ईडीपीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना देऊ शकतील. हा पर्याय द्यायचा की नाही, हा संस्थांचा सर्वस्वी निर्णय असेल. “संस्था ऑनलाइन किंवा हायब्रीड मोडमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम ऑफर करू शकतात. त्यामुळे एडीपी किंवा ईडीपीमधील विद्यार्थ्यांना नियमित वर्ग वेळापत्रकात व्यत्यय न आणता, स्वतःच्या गतीने अतिरिक्त किंवा कमी क्रेडिट्स घेण्यास मदत होईल,” असे कुमार म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले, “एडीपी विद्यार्थी प्रगत किंवा विशेष अभ्यासक्रमांमध्ये नावनोंदणी करू शकतात. जे आधीपासून पदव्युत्तर किंवा प्रगत पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांना क्रेडिट आवश्यकता अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण करता येतील. मायक्रो-क्रेडेन्शियल्सदेखील सादर केले जाऊ शकतात; ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोईनुसार क्रेडिट्स जमा करता येतील. त्यामध्ये कौशल्य-आधारित प्रोग्राम समाविष्ट असू शकतात, अभ्यासक्रमांशी संलग्न असेल. उच्च शिक्षण संस्था इंटर-सेमिस्टर टर्म (उदा. उन्हाळा किंवा हिवाळा) लागू करू शकतात, जेथे ‘एडीपी’ विद्यार्थी अतिरिक्त अभ्यासक्रम घेऊ शकतात. त्यामुळे नियमित सेमिस्टरच्या रचनेत व्यत्यय येणार नाही. विद्यार्थी त्यांचे क्रेडिट्स व्यवस्थापित करण्यासाठी विविध विभागांमधून निवडक किंवा मुख्य अभ्यासक्रम निवडू शकतील.
यूजीसीने जाहीर केलेले कार्यक्रम काय आहेत?
पहिल्या किंवा दुसऱ्या सत्राच्या शेवटी पदवीधर विद्यार्थ्यांना एडीपी किंवा ईडीपी निवडण्याची परवानगी दिली जाईल. ‘एडीपी’च्या अंतर्गत नावनोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त क्रेडिट मिळवून तीन किंवा चार वर्षांच्या कमी कालावधीत पदवी पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाईल. परंतु, त्यांनी ‘एडीपी’ची निवड केलेल्या सेमिस्टरपासून अतिरिक्त क्रेडिट्स मिळवून, ते त्यांचा कार्यक्रम लवकर पूर्ण करू शकतील. या योजनेंतर्गत तीन वर्षांचा यूजी प्रोग्राम सहा सेमिस्टरऐवजी पाच सेमिस्टरमध्ये पूर्ण केला जाऊ शकेल म्हणजेच केवळ एक सेमिस्टर कमी करता येईल. तसेच चार वर्षांचा यूजी प्रोग्राम आठऐवजी सहा किंवा सात सेमिस्टरमध्ये पूर्ण करता येईल. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त दोन सेमिस्टर कमी करता येतील. दुसरीकडे जे विद्यार्थी ‘ईडीपी’ची निवड करतील, त्यांना प्रत्येक सत्रात कमी कमी क्रेडिट्स मिळवण्याची परवानगी दिली जाईल आणि त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी त्यांना वाढवता येईल. त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी जास्तीत जास्त दोन सेमिस्टरने वाढविला जाऊ शकतो.
एडीपी आणि ईडीपीमागील उद्देश काय? आणि त्याचा फायदा कोणाला होऊ शकतो?
यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार म्हणाले, “एडीपी उच्च कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त क्रेडिट्स मिळवून, त्यांची पदवी जलद पूर्ण करण्याचा पर्याय प्रदान करते आणि त्यांना नोकरी मिळवण्याची किंवा लवकर उच्च शिक्षण घेण्याची अनुमती प्रदान करते. याउलट ‘ईडीपी’ शैक्षणिक आव्हानांना तोंड देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी आटोपशीर पूर्ण करण्यासाठी विस्तारित कार्यकाळ देते. एकत्रितपणे हे पर्याय समानतेला प्रोत्साहन देतात आणि हे सुनिश्चित करतात की, सर्व विद्यार्थ्यांकडे त्यांचे शैक्षणिक उद्दिष्ट साध्य करण्याचे साधन आहे.”
त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार?
यूजीसीच्या नुकत्याच मंजूर झालेल्या स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी)मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांना पहिल्या किंवा दुसऱ्या सत्राच्या शेवटी एडीपी आणि ईडीपीसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले गेले आहे. ‘एसओपी’नुसार, समिती विद्यार्थ्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या सत्रातील कामगिरीच्या आधारे त्यांच्या ‘क्रेडिट-कम्प्लीटिंग क्षमतेचे’ मूल्यांकन करील. एडीपी हा पर्याय निवडण्यासाठी संस्थांना १० टक्क्यांची मर्यादा देण्यात आली आहे, तर ईडीपीसाठी कोणतीही मर्यादा नाही. कुमार यांनी सांगितले, “कमकुवत शैक्षणिक कामगिरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजून घेण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. ईडीपी त्यांना प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये कमी क्रेडिट्स घेण्यास सक्षम करते; ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त ताणाशिवाय प्रत्येक अभ्यासक्रमावर योग्यरीत्या लक्ष केंद्रित करता येते. त्यामुळेच आम्ही ईडीपीसाठी कोणतीही उच्च मर्यादा ठेवलेली नाही.” यूजीसीचा अभ्यासक्रम आणि अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्ससाठी क्रेडिट फ्रेमवर्क विचारात घेऊन, एडीपी आणि ईडीपी यांच्या अंतर्गत प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थ्याने किमान किती क्रेडिट्स मिळवले पाहिजेत हेदेखील समिती ठरवेल.
परीक्षा किंवा पदव्या मानकांपेक्षा वेगळ्या असतील का?
परीक्षा मानक तीन किंवा चार वर्षीय पदवी कार्यक्रमासारखेच असतील. ‘एसओपी’नुसार, सरकारी विभाग, खासगी संस्था आणि भरती एजन्सींनी एडीपी आणि ईडीपी पदवी प्रमाणित कालावधीत पूर्ण केलेल्या पदवीच्या बरोबरीने हाताळली पाहिजेत. त्यात असेदेखील नमूद करण्यात आले आहे की, पदवीमध्ये एक टीप असणे आवश्यक आहे; ज्यामध्ये असे नमूद केले असेल की, संबंधित अभ्यासक्रम कमी किंवा विस्तारित कालावधीत पूर्ण केला गेला आहे. कुमार म्हणाले, “एडीपी आणि ईडीपी दोन्ही तीन वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमांना किंवा चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमांना लागू होतात. एडीपी किंवा ईडीपीची निवड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांच्या मानक पदवी कार्यक्रमामध्ये संशोधनासह आवश्यक एकूण क्रेडिट्स मिळवणे ऑनर्स पदवीसाठी पात्र ठरेल.”
हेही वाचा : गरोदर आहोत हे महिलांना कळतच नाही? काय आहे ‘क्रिप्टिक प्रेग्नन्सी’? याची इतकी चर्चा का?
पर्याय कधी सुरू होतील?
कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च शिक्षण संस्था २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात जुलै-ऑगस्ट सत्रापासून एडीपी किंवा ईडीपीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना देऊ शकतील. हा पर्याय द्यायचा की नाही, हा संस्थांचा सर्वस्वी निर्णय असेल. “संस्था ऑनलाइन किंवा हायब्रीड मोडमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम ऑफर करू शकतात. त्यामुळे एडीपी किंवा ईडीपीमधील विद्यार्थ्यांना नियमित वर्ग वेळापत्रकात व्यत्यय न आणता, स्वतःच्या गतीने अतिरिक्त किंवा कमी क्रेडिट्स घेण्यास मदत होईल,” असे कुमार म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले, “एडीपी विद्यार्थी प्रगत किंवा विशेष अभ्यासक्रमांमध्ये नावनोंदणी करू शकतात. जे आधीपासून पदव्युत्तर किंवा प्रगत पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांना क्रेडिट आवश्यकता अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण करता येतील. मायक्रो-क्रेडेन्शियल्सदेखील सादर केले जाऊ शकतात; ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोईनुसार क्रेडिट्स जमा करता येतील. त्यामध्ये कौशल्य-आधारित प्रोग्राम समाविष्ट असू शकतात, अभ्यासक्रमांशी संलग्न असेल. उच्च शिक्षण संस्था इंटर-सेमिस्टर टर्म (उदा. उन्हाळा किंवा हिवाळा) लागू करू शकतात, जेथे ‘एडीपी’ विद्यार्थी अतिरिक्त अभ्यासक्रम घेऊ शकतात. त्यामुळे नियमित सेमिस्टरच्या रचनेत व्यत्यय येणार नाही. विद्यार्थी त्यांचे क्रेडिट्स व्यवस्थापित करण्यासाठी विविध विभागांमधून निवडक किंवा मुख्य अभ्यासक्रम निवडू शकतील.
