तब्बल सात टप्प्यांमध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आज (४ जून) लागणार आहे. एकीकडे आम्ही ‘४०० पार’ जाणार असल्याचा दावा भाजपाने केला आहे; तर दुसरीकडे आम्ही २९५ जागा जिंकून केंद्रात सत्ता प्राप्त करू, असा दावा इंडिया आघाडीने केला आहे. २०२४ च्या या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी उत्तर प्रदेश हे इतर सगळ्या राज्यांमध्ये महत्त्वाचे ठरते. या राज्यामध्ये लोकसभेचे तब्बल ८० मतदारसंघ आहेत. सर्वांत जास्त जागा असलेल्या या राज्यामध्ये ज्या पक्षाचा वरचष्मा असतो, त्याला केंद्रातील सत्ता प्राप्त करणे सहज शक्य होते, असा आजवरचा इतिहास सांगतो. त्यामुळेच या राज्यातून सर्वाधिक पंतप्रधान देशाला मिळाले आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशचे नसले तरीही ते २०१४ पासूनच उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविणे पसंत करतात. यावेळीही त्यांनी याच मतदारसंघाची निवड केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश का महत्त्वाचे?

उत्तर प्रदेश हे राज्य भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातील १७ टक्के लोकसंख्या एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये राहते. लोकसभेचे एकूण ८० मतदारसंघ या राज्यामध्ये आहेत. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये उत्तर प्रदेशचे २० टक्के खासदार आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रामध्ये ४८ मतदारसंघ आहेत. १५ ऑगस्ट १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने आजतागायत १५ पंतप्रधान पाहिले आहेत. त्यापैकी तब्बल नऊ पंतप्रधान उत्तर प्रदेशमधील मतदारसंघातून निवडून लोकसभेवर गेलेले आहेत. त्यामुळेच अनेक राजकीय विश्लेषक दिल्लीला जाणारा रस्ता उत्तर प्रदेशमधून जातो, असे वर्णन करताना दिसतात. जो पक्ष उत्तर प्रदेशमध्ये चांगली कामगिरी करतो, त्या पक्षाला केंद्रात सत्ता स्थापन करणे अधिक सोपे जाते, असे म्हटले जाते. मात्र, पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार याला अपवाद ठरले होते. मतदारसंघांची पुनरर्चना होण्याआधी उत्तर प्रदेशमध्ये ८४ मतदारसंघ होते. १९९१ मध्ये काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये ८४ पैकी फक्त पाच जागा मिळाल्या होत्या. तरीही काँग्रेसने इतर राज्यातील जागांच्या जोरावर केंद्रात सत्ता स्थापन केली होती.

Image Of Devendra Fadnavis.
Devendra Fadnavis : राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचे सर्वाधिकार देवेंद्र फडणवीस यांना; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळाचा निर्णय
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Dissolves NCP Beed Unit
राष्ट्रवादीची बीड जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त; मंत्री धनंजय मुंडे यांना धक्का
Satej Patil On Municipal Elections 2025
Satej Patil : आगामी महापालिकेच्या निवडणुका काँग्रेस स्वतंत्र लढणार की आघाडीत? सतेज पाटलांचं मोठं विधान; म्हणाले, “शक्य असेल तिथे…”
Hemlata Patil
Hemlata Patil : काँग्रेसला मोठा धक्का? ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवक्त्या डॉ.हेमलता पाटील पक्ष सोडणार?
from former Chief Minister Prithviraj Chavan Question over responsible for the extortion cases in the state
राज्यातील खंडणीच्या प्रकारांना मुख्यमंत्री, गृहमंत्री नव्हे तर कोण जबाबदार ? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची विचारणा
Forest Minister Ganesh Naik was upset with officials response and warn to forest officials
अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने वनमंत्री नाराज, वनाधिकाऱ्यांना दिली तंबी…

हेही वाचा : Lok Sabha Election Result 2024: वाराणसी ते वायनाड, देशातील लक्षवेधी लढती

उत्तर प्रदेश आणि काँग्रेसचे नाते

नेहरू-गांधी घराण्यासाठी उत्तर प्रदेश हे राज्य फार महत्त्वाचे राहिले आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे वडील मोतीलाल नेहरू यांचा जन्म आग्र्यामध्ये झाला. अलाहाबादमध्ये स्थायिक होण्याआधी त्यांनी याच शहरामध्ये वकिली केली होती. जवाहरलाल नेहरू यांचा अलाहाबादमध्ये जन्म झाला. त्यांची कन्या व भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा जन्मही अलाहाबादमध्येच झाला. जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेशमधील फुलपूर लोकसभा मतदारसंघामधून तीन वेळा (१९५१, १९५७ व १९६२) निवडून संसदेत गेले होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या भगिनी विजया लक्ष्मी पंडित यांनी १९६४ व १९६७ साली या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. भारताचे दुसरे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री हेदेखील उत्तर प्रदेशमधील अलाहाबाद लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करायचे. उत्तर प्रदेशमधील अमेठी व रायबरेली हे दोन्ही मतदारसंघ काँग्रेसचे बालेकिल्ले मानले जातात. १९६६ ते १९७७ पर्यंत रायबरेली मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केले. त्यानंतर १९८० मध्ये पुन्हा एकदा त्या रायबरेली आणि आंध्र प्रदेशमधील मेडक मतदारसंघातून निवडून आल्या. त्यावेळी त्यांनी रायबरेली मतदारसंघ सोडून देऊन मेडक मतदारसंघ राखला. दी इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, काँग्रेसच्या बहुतांश पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशमधील मतदारसंघाचेच प्रतिनिधित्व केले आहे. याला अपवाद दोन पंतप्रधानांचा होता. एक म्हणजे नरसिंह राव यांनी आंध्र प्रदेशमधील नंदयाल मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले; तर मनमोहन सिंग हे राज्यसभेतून खासदार झाले होते.

हेही वाचा : 2024 Lok Sabha Election Result Live Updates : कंगना रणौत, अमित शाह २ लाख मतांनी आघाडीवर; नरेंद्र मोदींची वाराणसीत टफ फाईट

काँग्रेसचा उत्तर प्रदेश राज्याशी अनेक दशकांपासून संबंध असला तरी या राज्याने नेहमीच काँग्रेसची बाजू घेतलेली नाही. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस (आर) पक्षाला उत्तर प्रदेशमध्ये एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. इंदिरा गांधींचा रायबरेलीतून; तर त्यांचे सुपुत्र राजीव गांधींचा अमेठीतून पराभव झाला होता. १९८४ साली इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर राजीव गांधी यांना अमेठी मतदारसंघात अभूतपूर्व असा विजय प्राप्त झाला. त्यानंतर ते देशाचे पंतप्रधान ठरले. उत्तर प्रदेशमध्ये १९९० च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांनी आपला जम बसविण्यास सुरुवात केली. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या पक्षांची ताकद वाढण्याआधी काँग्रेस हाच उत्तर प्रदेशमधील एक प्रमुख पक्ष होता. त्यानंतर २०१४ साली आलेल्या मोदी लाटेमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला फक्त एकच जागा प्राप्त झाली आहे. रायबरेलीमधून सोनिया गांधी एकट्याच विजयी झाल्या; तर अमेठीतून राहुल गांधींचा पराभव झाला होता. यावेळी उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसने समाजवादी पार्टीबरोबर युती केली आहे. यावेळी सोनिया गांधींनी लोकसभेची निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. रायबरेलीतून राहुल गांधी; तर अमेठीमधून काँग्रेस कार्यकर्ते किशोरी लाल शर्मा निवडणूक लढवीत आहेत.

भाजपासाठी हक्काचे राज्य

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला सर्वाधिक जागा मिळवून देणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश हे एक प्रमुख राज्य ठरू शकते. १९९१, १९९६ व १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये ५० हून अधिक जागा मिळाल्या होत्या. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी लखनौ मतदारसंघातून विजयी ठरले होते. त्यानंतर ते पंतप्रधान झाले. विशेषत: १९९२ साली बाबरी मशिदीचा पाडाव झाल्यानंतर भाजपाची उत्तर प्रदेशमधील पकड अधिक मजबूत झाली. मात्र, १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला फक्त २९ जागा मिळाल्या. २००४ मध्ये समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीची ताकद वाढल्यानंतर भाजपाचे वर्चस्व कमी झाले होते. मात्र, २०१४ मध्ये भाजपाला पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यश आले. या राज्याचे महत्त्व लक्षात घेऊनच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदींनी वाराणसी मतदारसंघाची निवड केली होती. आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांचा तीन लाख मतांनी पराभव करीत नरेंद्र मोदींनी ही निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये समाजवादी पार्टीच्या उमेदवार शालिनी यादव यांचा पराभव करीत नरेंद्र मोदींनी ४,७९,५०५ मताधिक्याने निवडणूक जिंकली.

हेही वाचा : २०१९ प्रमाणे यंदाच्या लोकसभा निवडणूक मतमोजणीत ‘पोस्टल बॅलेट’ निर्णायक ठरणार का?

२०१४ साली भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये ७१ जागा; तर २०१९ मध्ये ६२ जागा प्राप्त झाल्या. यावेळी राज्यामध्ये ७० जागा प्राप्त करण्याचे ध्येय भाजपाने ठेवले आहे. जनता पार्टीचे चरण सिंह, जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंह व जनता दल (समाजवादी) पक्षाचे चंद्रशेखर हे तीन पंतप्रधानदेखील उत्तर प्रदेशमधूनच निवडून संसदेत गेले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस व समाजवादी पार्टी इंडिया आघाडीतून, तर बसपा स्वतंत्ररीत्या लढत आहे. प्रचारादरम्यान, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसलेला आहे. उत्तर प्रदेशमधून ७० जागा जिंकण्याचे ध्येय भाजपाने ठेवले असले तरीही हे यश प्राप्त करणे त्यांना साध्य होईल का, हे पाहणे निर्णायक ठरेल.

Story img Loader