How Virginity Test Is Done: नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने व्हर्जिनिटी टेस्टवर बंदी घातली. मात्र तब्बल ३० वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पुन्हा एकदा व्हर्जिनिटी टेस्टचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना फटकारलं आहे. व्हर्जिनिटी टेस्ट ही लिंगभेद करणारी, घटनाविरोधी आणि अमानवी असल्याचं न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी नमूद केलं. तसंच, अशी चाचणी घेण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. व्हर्जिनिटी टेस्ट म्हणजेच कौमार्य चाचणी कशी व का केली जाते? न्यायालयापासून ते जागतिक आरोग्य संघटनेपर्यंत अनेक स्तरावरून या चाचणीवर कसा विरोध दर्शवण्यात आला आहे हे आपण जाणून घेऊयात..
कौमार्य चाचणी कशी व का केली जाते?
कौमार्य चाचणी ही एक प्रदीर्घ काळापासून सुरु असणारी कुप्रथा आहे. जगातील किमान २० देशांमध्ये यासंदभातील प्रकरणं समोर आली आहेत. बहुतांश प्रकरणात तरुणींच्या विवाहयोग्यतेचा निकष म्हणून पालक किंवा संभाव्य जोडीदाराकडून अशी चाचणी केली गेल्याचे समोर आले आहे. तर काही प्रकरणात कामाच्या ठिकाणी सुद्धा नियोक्त्यांकडून अशा मागण्या झाल्याचे सुद्धा सांगण्यात आले होते. आरोग्य तज्ज्ञांनी बलात्कार झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पीडितांची कौमार्य चाचणी केल्याचे सुद्धा प्रकार घडले आहेत.
कौमार्य चाचणी अनेकदा योनीमार्गातील हायमेनची तपासणी केली जाते. तसंच स्त्रीच्या गुप्तांगात Two Finger Test केली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार महिलेने शरीरसंबंध ठेवले आहेत की नाही हायमेनचा आकार आणि रुपावरुन किंवा टू फिंगर्स टेस्ट करून सिद्ध होत नाही. अद्याप असा कोणताही पुरावा नाही.
व्हर्जिनिटी टेस्टबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?
दिल्ली उच्च न्यायलायात सिस्टर सेफी नावाच्या महिला आरोपीविरोधात एका ननची हत्या करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयासमोर सुरू होती. १९९२ साली घडलेल्या या घटनेप्रकरणी २००८ मध्ये सीबीआयनं आरोपी महिलेची कौमार्य चाचणी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी आरोपी सेफीच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याच खटल्याच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “महिला कैदी, आरोपी किंवा ताब्यात घेतलेल्या महिला यांची कौमार्य चाचणी करणं हे घटनाविरोधी आहे. घटनेच्या कलम २१चं ते थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे सन्मानाने जगण्याच्या मानवाच्या अधिकारांचं ते उल्लंघन आहे. एखाद्या महिला आरोपीचा तुरुंगातील आत्मसन्मान हा तिला सन्मानाने जगता येण्याच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. मग ती महिला पोलीस कोठडीत असो किंवा मग न्यायालयीन कोठडीत असो. अशा प्रकारे तिची कौमार्य चाचणी करणं हे म्हणजे तिच्या शारिरीक स्वातंत्र्यामध्येच तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप नसून तिच्या मानसिक स्वातंत्र्याचाही तो भंग आहे.”
हे ही वाचा<< विश्लेषण: करोना संपलेला नाही! हरणांमुळे पूर्ण जगावर पुन्हा येऊ शकते कोविडचे संकट, नवा अभ्यास काय सांगतो?
कौमार्य चाचणीचे आरोग्यावर परिणाम
व्हर्जिनिटी टेस्ट सारखे प्रकार हे केवळ मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत नाहीत, परंतु बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त वेदना होऊ शकतात आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या ठरवून केलेली पुनरावृत्ती होऊ शकते. या प्रथेचे बळी ठरलेल्या अनेक महिलांना अल्प आणि दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक परिणाम भोगावे लागले आहेत. यात चिंता, नैराश्य आणि पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस यांचा समावेश होता.
कौमार्य चाचणी कशी व का केली जाते?
कौमार्य चाचणी ही एक प्रदीर्घ काळापासून सुरु असणारी कुप्रथा आहे. जगातील किमान २० देशांमध्ये यासंदभातील प्रकरणं समोर आली आहेत. बहुतांश प्रकरणात तरुणींच्या विवाहयोग्यतेचा निकष म्हणून पालक किंवा संभाव्य जोडीदाराकडून अशी चाचणी केली गेल्याचे समोर आले आहे. तर काही प्रकरणात कामाच्या ठिकाणी सुद्धा नियोक्त्यांकडून अशा मागण्या झाल्याचे सुद्धा सांगण्यात आले होते. आरोग्य तज्ज्ञांनी बलात्कार झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पीडितांची कौमार्य चाचणी केल्याचे सुद्धा प्रकार घडले आहेत.
कौमार्य चाचणी अनेकदा योनीमार्गातील हायमेनची तपासणी केली जाते. तसंच स्त्रीच्या गुप्तांगात Two Finger Test केली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार महिलेने शरीरसंबंध ठेवले आहेत की नाही हायमेनचा आकार आणि रुपावरुन किंवा टू फिंगर्स टेस्ट करून सिद्ध होत नाही. अद्याप असा कोणताही पुरावा नाही.
व्हर्जिनिटी टेस्टबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?
दिल्ली उच्च न्यायलायात सिस्टर सेफी नावाच्या महिला आरोपीविरोधात एका ननची हत्या करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयासमोर सुरू होती. १९९२ साली घडलेल्या या घटनेप्रकरणी २००८ मध्ये सीबीआयनं आरोपी महिलेची कौमार्य चाचणी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी आरोपी सेफीच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याच खटल्याच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “महिला कैदी, आरोपी किंवा ताब्यात घेतलेल्या महिला यांची कौमार्य चाचणी करणं हे घटनाविरोधी आहे. घटनेच्या कलम २१चं ते थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे सन्मानाने जगण्याच्या मानवाच्या अधिकारांचं ते उल्लंघन आहे. एखाद्या महिला आरोपीचा तुरुंगातील आत्मसन्मान हा तिला सन्मानाने जगता येण्याच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. मग ती महिला पोलीस कोठडीत असो किंवा मग न्यायालयीन कोठडीत असो. अशा प्रकारे तिची कौमार्य चाचणी करणं हे म्हणजे तिच्या शारिरीक स्वातंत्र्यामध्येच तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप नसून तिच्या मानसिक स्वातंत्र्याचाही तो भंग आहे.”
हे ही वाचा<< विश्लेषण: करोना संपलेला नाही! हरणांमुळे पूर्ण जगावर पुन्हा येऊ शकते कोविडचे संकट, नवा अभ्यास काय सांगतो?
कौमार्य चाचणीचे आरोग्यावर परिणाम
व्हर्जिनिटी टेस्ट सारखे प्रकार हे केवळ मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत नाहीत, परंतु बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त वेदना होऊ शकतात आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या ठरवून केलेली पुनरावृत्ती होऊ शकते. या प्रथेचे बळी ठरलेल्या अनेक महिलांना अल्प आणि दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक परिणाम भोगावे लागले आहेत. यात चिंता, नैराश्य आणि पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस यांचा समावेश होता.
