काँग्रेसचे नेते तथा देशाचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव, माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग आणि कृषी क्षेत्रात क्रांती घडविणारे डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केली होती. त्यापूर्वी त्यांनी भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न जाहीर केल्याची घोषणा केली. तसेच गेल्या महिन्यात ओबीसी आरक्षणाचे प्रणेते व बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्यात आला. मोदी सरकारकडून देण्यात आलेल्या या पुरस्कारांकडे आता राजकीय दृष्टिकोनातून बघितले जात आहे. या निर्णयानंतर अनेकांकडून मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली. मोदी सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे पुरस्कार जाहीर केले असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. खरे तर भारतरत्न असो किंवा पद्म; या पुरस्कारांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला गेल्याचा आरोप पहिल्यांदाच झालेला नाही. यापूर्वी अनेकदा राजकीय दृष्टिकोनातून हे पुरस्कार देण्यात येत असल्याची टीका करण्यात आली होती. दरम्यान, या लेखातून आपण आजपर्यंत या पुरस्कारांचा वापर राजकीय संदेश देण्यासाठी कशा प्रकारे करण्यात आला? आणि एकंदरीतच या पुरस्कारांचा इतिहास नेमका कसा राहिला आहे? याविषयी जाणून घेऊ. हेही वाचा - नझूल जमिनीवरील अवैध बांधकामामुळे उत्तराखंडमध्ये हिंसाचार, पण ‘नझूल जमीन’ म्हणजे काय? वाचा सविस्तर… लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय संदेश देण्याचा भाजपाचा प्रयत्न? लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने डॉ. स्वामीनाथन आणि चरणसिंग यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा केली. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा होता. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी असल्याचा संदेश याद्वारे देण्यात आला. तर, चरणसिंग देशातील महत्त्वाच्या जाट नेत्यांपैकी एक होते. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील जाट समाज भक्कमपणे भाजपाच्या पाठीशी उभा राहिला होता. मात्र, शेतकरी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनानंतर हा समाज मोदी सरकारवर नाराज असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्याशिवाय चरणसिंग यांना पुरस्कार देण्याकडे उत्तर प्रदेशमधील आरएलडीला एनडीएमध्ये सहभागी करून घेण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनही बघितले जात आहे. आरएलडी सध्या इंडिया आघाडीचा भाग आहे. तसेच या पक्षाचे प्रमुख जयंत चौधरी हे चरणसिंग यांचे नातू आहेत. चरणसिंग यांना भारतरत्न जाहीर केल्यानंतर जयंत चौधरी यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. तसेच माध्यमांशी बोलताना एनडीएमध्ये जाण्याची शक्यताही नाकारली नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव यांना जाहीर करण्यात आलेला भारतरत्न पुरस्कारही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याशी मतभेद असल्यामुळे काँग्रेसने त्यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला नाही, अशी टीका सातत्याने केली जात होती. अशा वेळी पी. व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न देऊन भाजपाने एका सक्षम नेतृत्वाला योग्य तो सन्मान दिल्याचा संदेश याद्वारे देण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत बोलतानाही काँग्रेस केवळ नेहरू - गांधी घराण्याचा विचार करीत असल्याची टीका केली होती. तसेच अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवरही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. कारण- ज्यावेळी बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यात आला, त्यावेळी पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते आणि त्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हा प्रकार घडल्याची टीका त्यावेळी करण्यात आली होती. लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यामागचे कारणही विशेष आहे. त्यांच्या राम मंदिर आंदोलनातील भूमिकेची ओळख म्हणून त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता. लालकृष्ण अडवाणी ज्यावेळी भाजपाचे अध्यक्ष होते, त्यावेळी त्यांनी राम मंदिराचा मुद्दा भाजपाच्या अजेंड्यात केंद्रस्थानी ठेवला. त्याशिवाय कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न जाहीर करण्यामागेही राजकारण असल्याची चर्चा आहे. जेव्हा विरोधकांकडून जातीवर आधारित जनगणना करण्याची मागणी जोर धरू लागली, तेव्हा विरोधकांना शह देण्यासाठी मोदी सरकारने कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले. कर्पूरी ठाकूर यांना खरे तर ओबीसी आरक्षणाचे प्रणेते म्हणून ओळखले जाते. लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमार हे त्यांना आपले राजकीय गुरू मानतात. मात्र, असे असतानाही काँग्रेसने त्यांचा सन्मान केला नाही, हे दाखविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून करण्यात आला. तसेच याद्वारे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने बिहारमधील इतर मागासवर्गीय मते आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्नही याद्वारे करण्यात आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियमात जामिनासंदर्भातील तरतूद काय आहे? या कायद्यांतर्गत जामीन मिळणे कठीण का? भारतरत्न निवडीचा इतिहास भारतरत्न आणि पद्म या पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तीची करताना, त्या व्यक्तीने देशासाठी दिलेले योगदान आणि राजकीयदृष्ट्या सोईची व्यक्ती या बाबी लक्षात घेतल्या जातात. अशा व्यक्तीची निवड हुशारीने केली जाते. विशेष म्हणजे अशी निवड करण्यात मोदी सरकार आघाडीवर आहे. वरील पाच जणांना भारतरत्न जाहीर करण्यापूर्वी त्यांनी मागील कार्यकाळात आणखी पाच जणांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केला होता. त्यात शिक्षणतज्ज्ञ, स्वातंत्र्यसैनिक तथा एकेकाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेले पंडित मदन मोहन मालवीय, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, माजी राष्ट्रपती व काँग्रेस नेते प्रणव मुखर्जी, आसाममधील संगीतकार भूपेन हजारिका व आरएसएसचे नेते नानाजी देशमुख यांचा समावेश होता. त्यापैकी मदन मोहन मालवीय आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांना मोदी सरकारने सत्ता स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी हा पुरस्कार देण्यात आला. पंडित मदन मोहन मालवीय हे १९०९, १९१८ व १९३२ साली काँग्रेसचे अध्यक्ष, तसेच हिंदुत्ववादी नेते होते. त्यांनी १९०७ मध्ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा; तर १९१६ मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठाची स्थापना केली. ते १९१९ ते १९३८ दरम्यान ते या विद्यापीठाचे कुलगुरूही होते. काँग्रेसने पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्यावर अन्याय केल्याची टीका भाजपाकडून करण्यात येत होती. अटल बिहारी वाजपेयी हेसुद्धा भाजपातील दिग्गज नेते होते. विशेष म्हणजे त्यांचे सर्वच पक्षांतील नेत्यांशी चांगले संबंध होते. आपल्या चार दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी नऊ वेळा लोकसभा सदस्य आणि दोन वेळा राज्यसभा सदस्य म्हणून काम केले. पंतप्रधान म्हणून पाच वर्षे पूर्ण करणारे ते पहिले बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधान होते. त्याशिवाय मोदी सरकारने २०१९ साली काँग्रेस नेते प्रणव मुखर्जी आणि संगीतकार भूपेन हजारिका, तसेच आरएसएस नेते नानाजी देशमुख यांनाही भारतरत्न पुरस्कार दिला. ज्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्न देण्यात आला, त्याच्या एक वर्षापूर्वीच त्यांना नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला भेट देण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. काँग्रेसने मुखर्जी यांच्यावर अन्याय केला असून, आम्ही त्यांना योग्य तो सन्मान दिल्याचा संदेशच याद्वारे मोदी सरकारकडून देण्यात आला. मुखर्जी यांनी आपल्या पाच दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत अर्थमंत्री, गृहमंत्री अशी विविध पदे भूषवली. २०१२ साली त्यांना राष्ट्रपती बनविण्याच्या निर्णयाकडे त्यांना राजकारणातून निवृत्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून बघितले गेले. भूपेन हजारिका यांना २०१९ साली भारतरत्न पुस्कार देण्यात आला. त्यांना भारतरत्न देण्याची त्यांच्या चाहत्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण करण्यात आली. या निर्णयाचा भाजपाला फायदाही झाला. चंडिकादास अमृतराव देशमुख ऊर्फ नानाजी देशमुख यांनाही २०१९ साली भारतरत्न देण्यात आले. त्यांनी शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांत महत्त्वाचे योगदान दिले. तसेच भारतीय जनसंघाच्या उभारणीतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. हेही वाचा - विश्लेषण : जन्म भारतात, कर्तृत्व युरोपात नि मृत्यू पाकिस्तानात… मीर सुलतान खान कसे बनले बुद्धिबळातील मरणोत्तर ग्रँडमास्टर? काँग्रेसच्या काळात देण्यात आलेले भारतरत्न मोदी सरकारप्रमाणेच काँग्रेस सरकारच्या काळातही भारतरत्न पुरस्कार देताना राजकीयदृष्ट्या सोईचे असणाऱ्यांचीच निवड करण्यात आली. १९५५ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू, १९७१ साली इंदिरा गांधी आणि १९६६ साली लालबहादूर शास्त्री यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला. १९८८ मध्ये राजीव गांधी यांच्या सरकारने तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला. १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाच्या सरकारने डॉ. बी. आर. आंबेडकर आणि नेल्सन मंडेला यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले. १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी, मोरारजी देसाई व सरदार वल्लभभाई पटेल यांना हा पुरस्कार दिला. १९९२ साली भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील महत्त्वाचे नेते मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आणि उद्योगपती जेआरडी टाटा यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. १९९६ नंतरच्या काळात सत्तेत असलेल्या सरकारांनी गुलझारीलाल नंदा, स्वातंत्र्यसैनिक अरुणा असफ अली व शास्त्रज्ञ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला. वाजपेयी सरकारच्या काळात जयप्रकाश नारायण, अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन, संगीतकार रविशंकर व बिस्मिल्ला खान यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तर, मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात म्हणजेच २००४ ते २०१४ या काळात केवळ तीन जणांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला. त्यामध्ये शास्त्रीय संगीतकार भीमसेन जोशी, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर व शास्त्रज्ञ सी.एन.आर. राव यांचा समावेश होता.
