वाढवण बंदर उभारणीतील अडथळे दूर कसे केले गेले?

डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीसाठी १९९७ साली ऑस्ट्रेलिया येथील पी. अँड ओ. कंपनीने दिलेला प्रस्ताव डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने विविध कारणे पुढे करत नामंजूर केला होता. आता याच प्राधिकरणाने ३१ जुलै रोजी वाढवण बंदराला सशर्त परवानगी दिली असून केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी बंदर प्रकल्पाच्या दृष्टिकोनातून एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

आणखी वाचा

विश्लेषण : विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीसांचा धडाक्यात कमबॅक! अपयश गिळून काम केल्याचे फळ कसे मिळाले?

लॉरेन्स बिश्नोईच्या भावाला कैद करण्यात आलेल्या तुरुंगात भुतं?…

‘Freedom at Midnight’ का ठरले होते हे पुस्तक वादग्रस्त?

Jurassic period: दहा लाख वर्षांच्या सततच्या पावसानंतर डायनासोर्सने घेतला पृथ्वीचा ताबा; शास्त्रीय संशोधन काय सांगते?

कडुलिंबाची पाने खाऊन नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या पत्नीची कॅन्सरवर मात? हे खरंच शक्य आहे का? तज्ज्ञ काय सांगतात?

महायुतीच्या महाविजयाची पाच कारणे… ‘बटेंगे..’, लाडकी बहीण, पायाभूत सुविधा, संघ आणि फडणवीस!

वाढत्या गरिबीमुळे ‘हे’ आशियाई शहर ठरत आहे ‘सेक्स टुरिझम हब’; कारण काय?

विश्लेषण : लाओसमध्ये ‘मिथेनॉल’मिश्रित मद्याचे ७ परदेशी पर्यटक बळी… मिथेनॉल मद्यामध्ये सर्रास का मिसळले जाते? ते घातक कसे?

याबाबतची पार्श्वभूमी काय?

केंद्र शासनाच्या २० जून १९९१ च्या अधिसूचनेनुसार डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील घोषित केला गेला होता. शिवाय १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी देशातील किनारपट्टीला किनारी नियामक क्षेत्रा (सीआरझेड) मध्ये वर्ग केल्याने बंदराची उभारणी शक्य नव्हती. पी. अँड ओ. कंपनीचा प्रस्ताव फेटाळताना प्राधिकरणाने पर्यावरणविषयक जारी अधिसूचना व त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला होता. शिवाय बंदराला उद्योगाचा दर्जा असल्याने पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या डहाणू तालुक्यात बंदर उभारणे शक्य नसल्याचा प्राधिकरणाने निर्णय दिला होता.

अडथळे दूर कसे केले?

जेएनपीएने ५ जून २०१५ रोजी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचा करारनामा केल्यानंतर वाढवण बंदर उभारणीसाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न सुरू झाले. प्राधिकरणाचे संस्थापक अध्यक्ष न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या निधनानंतर (जानेवारी २०१९) त्या जागेवर बराच काळ नेमणूक झाली नव्हती. या प्राधिकरणाची गरज नसल्याचा आभास निर्माण करून राष्ट्रीय हरित लवाद किंवा तत्सम संस्थांकडे ही जबाबदारी देण्यासाठी केंद्र सरकार विचाराधीन होते. मात्र त्याला झालेल्या विरोधानंतर काही काळ प्राधिकरणाची धुरा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र त्या संदर्भातील न्यायालयीन संघर्षांनंतर प्राधिकरणाची जबाबदारी न्या. अरुण चौधरी यांच्याकडे सोपविणे केंद्र सरकारला भाग पडले.

३० एप्रिल २०२० रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंदराचा औद्योगिक दर्जा वगळण्याचे परिपत्रक काढले. वन व पर्यावरण मंत्रालयानेही बंदर हे प्रदूषणाच्या लाल प्रवर्गात येत नसल्याची अधिसूचना काढली. मे २०२२ मध्ये जेएनपीएने प्राधिकरणाकडे बंदर उभारणीच्या परवानगीसाठी नव्याने प्रस्ताव सादर केला. या बंदरात १४७३ हेक्टर भराव करण्यासाठी आवश्यक ८६.८८ दशलक्ष घनमीटर माती, मुरूम व दगडऐवजी २००० दशलक्ष घनमीटर दमणजवळील समुद्रातील वाळू वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यामुळे पालघर तालुक्यातील सात डोंगर, टेकडय़ांचे सपाटीकरण व वाहतुकीदरम्यान होणारे वायू प्रदूषण कमी होईल असे सादरीकरण करण्यात आले. प्रस्तावित बंदर हे किनाऱ्यालगत असण्याऐवजी समुद्रात खोलवर असल्याने किनाऱ्यावरील प्रदूषण, पर्यावरणाचा ऱ्हास व नुकसान हे बहुतांशी कमी होणार असल्याचा प्रस्ताव आहे. समुद्रात बंदर उभारणीचे क्षेत्र हे डहाणू तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेर व केंद्र शासनाच्या अखत्यारीमध्ये आहे, असे डहाणू प्राधिकरणाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.

प्राधिकरणाच्या निर्णयाबाबत आक्षेप?

प्राधिकरणासमोर सुरू असलेल्या बंदर उभारणीसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान विरोधकांची बाजू मांडणे प्रलंबित असताना हा निर्णय आल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात येत आहे. शिवाय १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रतिकूल अभिप्राय नोंदवणाऱ्या सदस्यांची प्राधिकरणातून तडकाफडकी गच्छंती करण्यात आली होती. वाढवण परिसराचा पाहणी दौरा करण्याचे प्राधिकरणाच्या काही सदस्यांचे आश्वासन अपूर्ण राहिले. शिवाय ६ जुलै २०२३ च्या बैठकीत नवीन तीन सदस्यांचे म्हणणे नोंदवून न घेता तसेच अंतिम सुनावणी असल्याचे घोषित न करता निर्णय देण्यात आला, याबाबत विरोध करणाऱ्याचे आक्षेप आहेत.

अटी, शर्ती, शिफारशी काय आहेत?

वाढवण बंदराच्या उभारणीला परवानगी देताना केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय व त्यांनी नेमलेल्या प्राधिकरणाने, वेगवेगळय़ा तज्ज्ञ समित्यांनी नमूद केलेल्या नियम व अटींचे पालन करावे तसेच पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करून त्यांच्या शिफारशींचे अनुपालन करावे असे निकालात म्हटले आहे. त्याचबरोबरीने प्राधिकरणाच्या आधिपत्याखाली तक्रार निवारण समितीचे १२ आठवडय़ात गठन करून सर्व संबंधित घटकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचेदेखील या निकालात उल्लेख आहे. या निकालात स्थानिक व बाधित होणाऱ्या मच्छीमार व इतर संबंधित कुटुंबांच्या उपजीविकेसाठी पर्यायी व्यवस्था करणे किंवा आर्थिक मदत करणे, नोकरीमध्ये प्राधान्य देणे, किनाऱ्याच्या गावांच्या दळणवळणाची सुविधा निर्माण करणे तसेच मासेमारीवर होणाऱ्या प्रभावाचा अभ्यास करणे व इतर शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

या निकालाविषयी पडसाद काय?

या निर्णयानंतर वाढवण व जिल्ह्यातील इतर मच्छीमार गावांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून विविध संघटना व नागरिकांनी बंदर उभारणीविरुद्ध न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे.