एखाद्या वस्तूच्या किंवा सेवेच्या मूल्यामध्ये झालेली वाढ आणि तितक्याच प्रमाणात चलनाच्या मूल्यात झालेली घट यालाच चलनवाढ म्हणतात. २०२२ मध्ये वाढलेली चलनवाढ लक्षात घेता विशेषतः रशियाच्या युक्रेनवर आक्रमणानंतर जागतिक खाद्यपदार्थांच्या किमती घसरल्या आहेत. यूएन फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या व्यापकपणे ट्रॅक केलेल्या अन्न किंमत निर्देशांकाची सरासरीसुद्धा जाणून घेतली आहे. २०२२ मध्ये सरासरी १४३.७ अंक आणि २०२१ मध्ये १२५.७ अंक, तर आधीच्या दोन कॅलेंडर वर्षांमध्ये ९८.१ आणि ९५.१ अंकांची नोंद झाल्याचंही यातून समोर आलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशांतर्गत चलनवाढीचा फरक
जागतिक स्तरावर FAO निर्देशांकावर आधारित अन्न महागाई ही नोव्हेंबर २०२२ पासून नकारात्मक पातळीवर आहे. परंतु भारतात याच्या उलट परिस्थिती आहे, अधिकृत ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकाची चलनवाढ चिकट आणि उंचावलेली असल्याचे पाहायला मिळत आहे, डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्वीच्या उणे १०.१ च्या तुलनेत ती ९.५ टक्के होती.
तक्त्यात १० वर्षांच्या कालावधीत जागतिक आणि देशांतर्गत खाद्यान्न महागाई दाखवण्यात आली आहे. देशांतर्गत चलनवाढीच्या तुलनेत अन्नधान्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील वाढीमुळे अधिक अस्थिरता दिसून येते आहे. केवळ गेल्या तीन वर्षांमध्ये जागतिक अन्नधान्य चलनवाढ ४०.६ टक्क्यांच्या उच्चांकावरून उणे २१.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. याउलट देशांतर्गत खाद्यान्न महागाई ०.७ टक्के आणि ११.५ टक्क्यांच्या दरम्यान काही प्रमाणात श्रेणीबद्ध आहे. खरे पाहता खाद्यान्न विघटन हे भारतातील अन्न महागाई किंवा तोटा या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांचे मर्यादित स्वरूप आहे. नेहमीच्या मार्गाने आयात आणि निर्यात केली जात आहे. भाजीपाला आणि तेलासारख्या गोष्टींची भारत त्याच्या वार्षिक वापराच्या गरजेच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात करतो.
प्रथम कोविड आणि नंतर रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा खंडित झाला होता. देशांतर्गत किरकोळ खाद्यतेलाची चलनवाढ जून २०२० पासून २०२२ च्या मध्यापर्यंत दुहेरी आकड्यांपर्यंत वाढली, परंतु यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. उच्च जागतिक किमतीप्रमाणे २०२२ च्या मध्यापासून गव्हाची निर्यात आकर्षक बनवून आणि देशांतर्गत टंचाई वाढवून चलनवाढ झाली. भारतातील देशांतर्गत किमतींमध्ये जागतिक चलनवाढीचा प्रसार करण्याची संधी मात्र मुख्यत्वे दोन कृषी वस्तूंपुरती मर्यादित आहे, जिथे देश लक्षणीयरीत्या आयातीवर निर्भर आहे, त्या वस्तू म्हणजे खाद्यतेल आणि कडधान्ये आहेत. इतर बहुतेकांमध्ये तृणधान्ये, साखर, दुग्धव्यवसाय आणि पोल्ट्रीपासून फळे आणि भाज्यांपर्यंत भारत केवळ स्वयंपूर्ण नाही, तर निर्यातदार देखील आहे. सध्याच्या वातावरणात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गहू, बिगर-बासमती पांढरा तांदूळ, साखर आणि कांदा यांच्या शिपमेंटवर बंदी घातली असली तरी निर्यातीमुळे महागाईचा दुसरा मार्गही प्रभावीपणे बंद झाला आहे.
जागतिक संकेत
आज भारतातील अन्नधान्य महागाईचे जागतिकीकरण झाले आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निर्यातीवरील अंकुश किंवा प्रमुख डाळी आणि कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर ०-५.५ टक्के शुल्क आकारण्याची परवानगी देऊन मोदी सरकारने याची खातरजमा आताच करून घेतली आहे. कमी जागतिक किमतीमुळे रशियन गहू सध्या प्रति टन २४०-२४५ डॉलर निर्यात होत आहे, तर इंडोनेशियन क्रूड पामतेल प्रति टन ९४० (मार्च २०२२ मध्ये सरासरी १८२८ डॉलरपासून) रुपयांनी मुंबईत आयात केले जात आहे. म्हणजे आयात चलनवाढीचा धोका सध्या तरी नाही, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
हेही वाचाः विश्लेषण : करोनाचा सर्वांत धोकादायक उपप्रकार? बीए.२.८६ चे अस्तित्व चिंताजनक का ठरत आहे?
आशिया आणि युरोप खंडांना जोडणारा सुएझ कालवा आणि बाब-एल-मंडेबची एडनच्या आखाताकडे जाणारी सामुद्रधुनी यांमधील सागरी प्रदेश म्हणजे लाल समुद्र आहे. जगातील सुमारे १० टक्के व्यापार याच मार्गावरून होतो. सुएझ कालवा हा जगातील सर्वाधिक व्यग्र जलमार्ग मानला जातो. कच्चे तेल, वायू यांसारख्या वस्तू युरोपला या मार्गाने पोहोचविल्या जातात. त्याचप्रमाणे युरोपातून आशियामध्ये मालाची निर्यात करण्यासाठीही लाल समुद्र हा जवळचा व कमी खर्चीक मार्ग आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण : कापसाचे अर्थकारण कसे बिघडले? शेतकरी कापूस का पेटवून देत आहेत?
येमेनच्या हुथी अतिरेक्यांनी लाल समुद्रात सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे सुएझ कालव्याद्वारे भूमध्यसागरीय जहाजांच्या हालचालींमध्ये व्यत्यय आला आणि त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कडधान्यांमध्ये तूरडाळ आणि उडीद यांची आयात प्रामुख्याने मोझांबिक, टांझानिया, मलावी आणि म्यानमारमधून केली जाते. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडातील लाल मसूर भारतात येतो, जिथे जहाजे उत्तर पॅसिफिक-हिंद महासागर मार्गाने आणली जातात. पिवळ्या/पांढऱ्या वाटाण्यांच्या आयातीवर किरकोळ परिणाम होऊ शकतो. हूथी बंडखोरांमुळे लाल समुद्रातील वाहतूक पूर्णत: बंद होण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. कारण जहाजांना वेढा घालू शकतील, अशा युद्धनौका किंवा नौदल हूथींकडे नाही. केवळ जमिनीवरून क्षेपणास्त्र डागणे अथवा ड्रोनद्वारे बॉम्बफेक अशा मर्यादित स्वरूपातच हे हल्ले होत आहेत. दुसरीकडे हूथींचा बंदोबस्त करण्यासाठी अमेरिका, फ्रान्स आणि अन्य युरोपीय देशांच्या युद्धनौकांनी लाल समुद्रात गस्त वाढविली आहे. हूथी हल्ल्यामुळे सुएझ कालव्यातील वाहतुकीवर परिणाम झाल्यास तेलाचे दर पुन्हा भडकण्याचा धोका आहे. जगाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कच्च्या तेलाच्या दरांवर अवलंबून असल्याने त्याचा थेट फटका अर्थकारणाला बसू शकतो. इंधनाप्रमाणेच खाद्यतेल, अन्नधान्य यांच्या आयात-निर्यातीचा खर्चही प्रमाणाबाहेर वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
रशिया आणि युक्रेनमधून सूर्यफूल तेल वाहून नेणारी केवळ जहाजेच युरोप आणि आशियाला जोडणाऱ्या सामान्य शिपिंग लेनने जात नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याऐवजी, त्यांना केप ऑफ गुड होपच्या आसपास आफ्रिकन खंडात मोठा फेरफटका मारून येण्यास भाग पाडले जात आहे. १५-२० दिवसांचा प्रवास वेळ आणि मालवाहतुकीच्या खर्चात प्रति टन १८-२० डॉलर वाढ होत आहेत.
परंतु २०२२-२३ (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) मध्ये भारताच्या एकूण १६.५ दशलक्ष टन (एमटी) खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये सूर्यफुलाचा वाटा फक्त ३ दशलक्ष टन होता, जो पामतेल (९.८ मेट्रिक टन) आणि सोयाबीन (३.७ मेट्रिक टन) च्या मागे होता. रशियन मालवाहू जहाजे हुथींच्या हल्ल्याच्या भीतीपायी लहान काळा समुद्र-भूमध्य-लाल समुद्र मार्गाने जात आहेत.
घरगुती घटक
येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्य चलनवाढीचा मार्ग जागतिक नव्हे, तर देशांतर्गत उत्पादनांवरून निश्चित केला जाण्याची शक्यता आहे. चिंतेची पिके प्रामुख्याने तृणधान्ये, कडधान्ये आणि साखर आहेत. किरकोळ तृणधान्ये आणि डाळींची महागाई डिसेंबरमध्ये अनुक्रमे ९.९ टक्के आणि २०.७ टक्के वार्षिक दराने एकूण ९.५ टक्के अन्न महागाईपेक्षा जास्त आहे. जून २०२३ पासून डाळींची महागाई दुहेरी अंकात आहे, तर तृणधान्याने सप्टेंबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२३ या सलग १५ महिन्यांत हीच नोंद केली आहे.
२०२२-२३ च्या ३३.५ दशलक्ष हेक्टर आणि ३०.७ दशलक्ष हेक्टरच्या पाच वर्षांच्या सरासरीला मागे टाकून मोदी सरकार यावेळी गव्हाखाली पेरलेल्या क्षेत्राच्या मार्फत ३४ दशलक्ष हेक्टर (MH)ची मर्यादा ओलांडून दिलासा घेऊ शकते. आतापर्यंतचे हवामान आणि पीक परिस्थिती बंपर कापणीसाठी अनुकूल असल्याचे पाहायला मिळत आहे. परंतु गहू उष्णतेच्या वातावरणात अत्यंत संवेदनशील असतो, अधिक म्हणजे मार्चमध्ये धान्य तयार होण्याच्या आणि कापणीच्या वेळी काळजी घ्यावी लागते. अचानक तापमानात वाढ झाल्यास ते २०२१-२२ च्या पिकांप्रमाणेच अकाली वातावरणातील बदलामुळे उत्पादनात नुकसान होऊ शकते.
त्याची पुनरावृत्ती किंवा अगदी गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळी अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी उभी पिके जमिनीवर पडली यामुळे सरकारकडे असलेल्या तृणधान्यांच्या साठ्यावर आणखी दबाव येतो आहे. हे आधीच गव्हासाठी (टेबल) सात वर्षांच्या नीचांकावर आहेत. साखरेमध्येही कारखान्यांनी ऑक्टोबर २०२३ पासून सहा वर्षांच्या कमी साठ्यासह नवीन हंगाम सुरू केला आणि एप्रिल-मेपर्यंत गाळप थांबवल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादनाबाबत स्पष्टता नाही. डाळींबद्दल सध्याच्या वाढलेल्या किमती तूरडाळ आणि चणे ९०००-९२०० रुपये आणि ५३००-५४०० रुपये प्रति क्विंटलवर व्यवहार करीत आहेत, जे एका वर्षापूर्वी अनुक्रमे ७०००-७२०० रुपये आणि ४५००-४६०० रुपये होते. या रब्बी हंगामात २०२२-२३ मध्ये १६.३ दशलक्ष हेक्टर विरुद्ध १५.५ दशलक्ष हेक्टर कमी क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी लागवड केली आहे. त्यामुळेच अन्न महागाईचे चालक आता “जागतिक” घटकांपेक्षा अधिक “घरगुती” घटक ठरत आहेत.
देशांतर्गत चलनवाढीचा फरक
जागतिक स्तरावर FAO निर्देशांकावर आधारित अन्न महागाई ही नोव्हेंबर २०२२ पासून नकारात्मक पातळीवर आहे. परंतु भारतात याच्या उलट परिस्थिती आहे, अधिकृत ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकाची चलनवाढ चिकट आणि उंचावलेली असल्याचे पाहायला मिळत आहे, डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्वीच्या उणे १०.१ च्या तुलनेत ती ९.५ टक्के होती.
तक्त्यात १० वर्षांच्या कालावधीत जागतिक आणि देशांतर्गत खाद्यान्न महागाई दाखवण्यात आली आहे. देशांतर्गत चलनवाढीच्या तुलनेत अन्नधान्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील वाढीमुळे अधिक अस्थिरता दिसून येते आहे. केवळ गेल्या तीन वर्षांमध्ये जागतिक अन्नधान्य चलनवाढ ४०.६ टक्क्यांच्या उच्चांकावरून उणे २१.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. याउलट देशांतर्गत खाद्यान्न महागाई ०.७ टक्के आणि ११.५ टक्क्यांच्या दरम्यान काही प्रमाणात श्रेणीबद्ध आहे. खरे पाहता खाद्यान्न विघटन हे भारतातील अन्न महागाई किंवा तोटा या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांचे मर्यादित स्वरूप आहे. नेहमीच्या मार्गाने आयात आणि निर्यात केली जात आहे. भाजीपाला आणि तेलासारख्या गोष्टींची भारत त्याच्या वार्षिक वापराच्या गरजेच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात करतो.
प्रथम कोविड आणि नंतर रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा खंडित झाला होता. देशांतर्गत किरकोळ खाद्यतेलाची चलनवाढ जून २०२० पासून २०२२ च्या मध्यापर्यंत दुहेरी आकड्यांपर्यंत वाढली, परंतु यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. उच्च जागतिक किमतीप्रमाणे २०२२ च्या मध्यापासून गव्हाची निर्यात आकर्षक बनवून आणि देशांतर्गत टंचाई वाढवून चलनवाढ झाली. भारतातील देशांतर्गत किमतींमध्ये जागतिक चलनवाढीचा प्रसार करण्याची संधी मात्र मुख्यत्वे दोन कृषी वस्तूंपुरती मर्यादित आहे, जिथे देश लक्षणीयरीत्या आयातीवर निर्भर आहे, त्या वस्तू म्हणजे खाद्यतेल आणि कडधान्ये आहेत. इतर बहुतेकांमध्ये तृणधान्ये, साखर, दुग्धव्यवसाय आणि पोल्ट्रीपासून फळे आणि भाज्यांपर्यंत भारत केवळ स्वयंपूर्ण नाही, तर निर्यातदार देखील आहे. सध्याच्या वातावरणात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गहू, बिगर-बासमती पांढरा तांदूळ, साखर आणि कांदा यांच्या शिपमेंटवर बंदी घातली असली तरी निर्यातीमुळे महागाईचा दुसरा मार्गही प्रभावीपणे बंद झाला आहे.
जागतिक संकेत
आज भारतातील अन्नधान्य महागाईचे जागतिकीकरण झाले आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निर्यातीवरील अंकुश किंवा प्रमुख डाळी आणि कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर ०-५.५ टक्के शुल्क आकारण्याची परवानगी देऊन मोदी सरकारने याची खातरजमा आताच करून घेतली आहे. कमी जागतिक किमतीमुळे रशियन गहू सध्या प्रति टन २४०-२४५ डॉलर निर्यात होत आहे, तर इंडोनेशियन क्रूड पामतेल प्रति टन ९४० (मार्च २०२२ मध्ये सरासरी १८२८ डॉलरपासून) रुपयांनी मुंबईत आयात केले जात आहे. म्हणजे आयात चलनवाढीचा धोका सध्या तरी नाही, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
हेही वाचाः विश्लेषण : करोनाचा सर्वांत धोकादायक उपप्रकार? बीए.२.८६ चे अस्तित्व चिंताजनक का ठरत आहे?
आशिया आणि युरोप खंडांना जोडणारा सुएझ कालवा आणि बाब-एल-मंडेबची एडनच्या आखाताकडे जाणारी सामुद्रधुनी यांमधील सागरी प्रदेश म्हणजे लाल समुद्र आहे. जगातील सुमारे १० टक्के व्यापार याच मार्गावरून होतो. सुएझ कालवा हा जगातील सर्वाधिक व्यग्र जलमार्ग मानला जातो. कच्चे तेल, वायू यांसारख्या वस्तू युरोपला या मार्गाने पोहोचविल्या जातात. त्याचप्रमाणे युरोपातून आशियामध्ये मालाची निर्यात करण्यासाठीही लाल समुद्र हा जवळचा व कमी खर्चीक मार्ग आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण : कापसाचे अर्थकारण कसे बिघडले? शेतकरी कापूस का पेटवून देत आहेत?
येमेनच्या हुथी अतिरेक्यांनी लाल समुद्रात सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे सुएझ कालव्याद्वारे भूमध्यसागरीय जहाजांच्या हालचालींमध्ये व्यत्यय आला आणि त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कडधान्यांमध्ये तूरडाळ आणि उडीद यांची आयात प्रामुख्याने मोझांबिक, टांझानिया, मलावी आणि म्यानमारमधून केली जाते. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडातील लाल मसूर भारतात येतो, जिथे जहाजे उत्तर पॅसिफिक-हिंद महासागर मार्गाने आणली जातात. पिवळ्या/पांढऱ्या वाटाण्यांच्या आयातीवर किरकोळ परिणाम होऊ शकतो. हूथी बंडखोरांमुळे लाल समुद्रातील वाहतूक पूर्णत: बंद होण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. कारण जहाजांना वेढा घालू शकतील, अशा युद्धनौका किंवा नौदल हूथींकडे नाही. केवळ जमिनीवरून क्षेपणास्त्र डागणे अथवा ड्रोनद्वारे बॉम्बफेक अशा मर्यादित स्वरूपातच हे हल्ले होत आहेत. दुसरीकडे हूथींचा बंदोबस्त करण्यासाठी अमेरिका, फ्रान्स आणि अन्य युरोपीय देशांच्या युद्धनौकांनी लाल समुद्रात गस्त वाढविली आहे. हूथी हल्ल्यामुळे सुएझ कालव्यातील वाहतुकीवर परिणाम झाल्यास तेलाचे दर पुन्हा भडकण्याचा धोका आहे. जगाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कच्च्या तेलाच्या दरांवर अवलंबून असल्याने त्याचा थेट फटका अर्थकारणाला बसू शकतो. इंधनाप्रमाणेच खाद्यतेल, अन्नधान्य यांच्या आयात-निर्यातीचा खर्चही प्रमाणाबाहेर वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
रशिया आणि युक्रेनमधून सूर्यफूल तेल वाहून नेणारी केवळ जहाजेच युरोप आणि आशियाला जोडणाऱ्या सामान्य शिपिंग लेनने जात नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याऐवजी, त्यांना केप ऑफ गुड होपच्या आसपास आफ्रिकन खंडात मोठा फेरफटका मारून येण्यास भाग पाडले जात आहे. १५-२० दिवसांचा प्रवास वेळ आणि मालवाहतुकीच्या खर्चात प्रति टन १८-२० डॉलर वाढ होत आहेत.
परंतु २०२२-२३ (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) मध्ये भारताच्या एकूण १६.५ दशलक्ष टन (एमटी) खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये सूर्यफुलाचा वाटा फक्त ३ दशलक्ष टन होता, जो पामतेल (९.८ मेट्रिक टन) आणि सोयाबीन (३.७ मेट्रिक टन) च्या मागे होता. रशियन मालवाहू जहाजे हुथींच्या हल्ल्याच्या भीतीपायी लहान काळा समुद्र-भूमध्य-लाल समुद्र मार्गाने जात आहेत.
घरगुती घटक
येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्य चलनवाढीचा मार्ग जागतिक नव्हे, तर देशांतर्गत उत्पादनांवरून निश्चित केला जाण्याची शक्यता आहे. चिंतेची पिके प्रामुख्याने तृणधान्ये, कडधान्ये आणि साखर आहेत. किरकोळ तृणधान्ये आणि डाळींची महागाई डिसेंबरमध्ये अनुक्रमे ९.९ टक्के आणि २०.७ टक्के वार्षिक दराने एकूण ९.५ टक्के अन्न महागाईपेक्षा जास्त आहे. जून २०२३ पासून डाळींची महागाई दुहेरी अंकात आहे, तर तृणधान्याने सप्टेंबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२३ या सलग १५ महिन्यांत हीच नोंद केली आहे.
२०२२-२३ च्या ३३.५ दशलक्ष हेक्टर आणि ३०.७ दशलक्ष हेक्टरच्या पाच वर्षांच्या सरासरीला मागे टाकून मोदी सरकार यावेळी गव्हाखाली पेरलेल्या क्षेत्राच्या मार्फत ३४ दशलक्ष हेक्टर (MH)ची मर्यादा ओलांडून दिलासा घेऊ शकते. आतापर्यंतचे हवामान आणि पीक परिस्थिती बंपर कापणीसाठी अनुकूल असल्याचे पाहायला मिळत आहे. परंतु गहू उष्णतेच्या वातावरणात अत्यंत संवेदनशील असतो, अधिक म्हणजे मार्चमध्ये धान्य तयार होण्याच्या आणि कापणीच्या वेळी काळजी घ्यावी लागते. अचानक तापमानात वाढ झाल्यास ते २०२१-२२ च्या पिकांप्रमाणेच अकाली वातावरणातील बदलामुळे उत्पादनात नुकसान होऊ शकते.
त्याची पुनरावृत्ती किंवा अगदी गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळी अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी उभी पिके जमिनीवर पडली यामुळे सरकारकडे असलेल्या तृणधान्यांच्या साठ्यावर आणखी दबाव येतो आहे. हे आधीच गव्हासाठी (टेबल) सात वर्षांच्या नीचांकावर आहेत. साखरेमध्येही कारखान्यांनी ऑक्टोबर २०२३ पासून सहा वर्षांच्या कमी साठ्यासह नवीन हंगाम सुरू केला आणि एप्रिल-मेपर्यंत गाळप थांबवल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादनाबाबत स्पष्टता नाही. डाळींबद्दल सध्याच्या वाढलेल्या किमती तूरडाळ आणि चणे ९०००-९२०० रुपये आणि ५३००-५४०० रुपये प्रति क्विंटलवर व्यवहार करीत आहेत, जे एका वर्षापूर्वी अनुक्रमे ७०००-७२०० रुपये आणि ४५००-४६०० रुपये होते. या रब्बी हंगामात २०२२-२३ मध्ये १६.३ दशलक्ष हेक्टर विरुद्ध १५.५ दशलक्ष हेक्टर कमी क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी लागवड केली आहे. त्यामुळेच अन्न महागाईचे चालक आता “जागतिक” घटकांपेक्षा अधिक “घरगुती” घटक ठरत आहेत.
