विश्लेषण: रईसींच्या मृत्यूनंतर इराणच्या भारत, इस्रायल, अमेरिका, सौदी अरेबियाशी संबंधांवर काय परिणाम?

इराण आणि भारत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रईसी यांच्या मृत्यूबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करून एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटाही जाहीर केला. इराणच्या मोजक्या मित्रांपैकी भारत एक असल्याचे यातून दिसून येते. गेल्याच आठवड्यात भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदराचा एक भाग विकसित करण्याच्या दिशेने दहा वर्षांचा करार झाला. दोन्ही देशांच्या दृष्टीने चाबहार बंदर विकास अतिशय महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान मोदी २०१६मध्ये इराणला गेले होते. रईसी यांची २०२१मध्ये इराणच्या अध्यक्षपदी निवडून आले त्यावेळी सत्ताग्रहण समारंभासाठी आमंत्रित केल्या गेलेल्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. रईसी यांच्या काळात भारत-इराण व्यापारामध्ये वृद्धी झाली. भारताशी संबंधांबाबत इराणमध्ये सर्वसाधारण मतैक्य असल्यामुळे नवीन अध्यक्ष आल्यानंतर त्यात फार फरक पडण्याची शक्यता नाही.

हेही वाचा : इराण राष्ट्राध्यक्षांच्या मृत्यूनंतर भारतात घोषित करण्यात आलेला ‘राष्ट्रीय दुखवटा’ नेमका काय असतो?

इराण आणि इस्रायल

या दोन परंपरागत शत्रू देशांतील संबंध रसातळाला गेले आहेत. एप्रिल महिन्यातच दोन्ही देशांनी परस्परांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केलेले आहेत. त्यांच्यात युद्धाचा भडका कधीही उडू शकेल अशी परिस्थिती गेले काही आठवडे निर्माण झाली होती आणि ती आजही कायम आहे. रईसी यांचे हेलकॉप्टर अपघातग्रस्त झाले, त्यावेळी तो अपघात नसून घातपात असल्याचा आणि त्यात इस्रायलचा हात असल्याचा संशय इराणमध्ये अनेकांनी व्यक्त केला होता. इराणचे काही अणुशास्त्रज्ञ आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची इस्रायलने हत्या घडवून आणली आहे. तर इस्रायलमध्ये छुपे किंवा थेट हल्ले करणाऱ्या हमास आणि हेझबोला या दहशतवादी गटांना इराणकडून शस्त्रबळ आणि निधी पुरवला जातो. दोन्ही देशांनी परस्परांचे अस्तित्व संपवण्याची भाषा अनेकदा केली आहे. इराणच्या सत्ताधीशपदी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीला धर्ममंडळ किंवा गार्डियन कौन्सिल आणि इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कौन्सिल या लष्करी गटापैकी कोणाचा पाठिंबा अधिक मिळतो, यावर इस्रायलशी संघर्षाचे स्वरूप अवलंबून राहील. रिव्होल्युशनरी गार्डचा प्रभाव नव्या अध्यक्षाने स्वीकारला, तर इस्रायलवर हल्ले करण्याचे दुःसाहसी धोरण हिरिरीने राबवले जाईल.

हेही वाचा : विकिलिक्सच्या ज्युलियन असांजविरोधातील नेमकं प्रकरण काय?

इराण आणि अमेरिका

रईसी यांच्या निधनानंतर दुःख व्यक्त न करणाऱ्या देशांमध्ये इस्रायलबरोबर अमेरिकाही आहे. इराणला एकाकी पाडण्याचे धोरण माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राबवले. त्यांनी इराणबरोबर ‘फाइव्ह प्लस वन’ करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि इराण अधिक युद्धखोर बनला. ट्रम्प यांच्या आधीचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांना मर्यादित यशही मिळत होते. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी इराणशी चर्चा करण्याचा थोडाफार प्रयत्न केला. मध्यंतरी ओमान येथे त्यासंदर्भात चर्चा झाली पण ती पुढे सरकली नाही. इराणप्रणीत हुथी या आणखी एक दहशतवादी गटाने पर्शियन आखातात आणि लाल समुद्रात अमेरिकी युद्धनौकांना लक्ष्य केले. सीरियातील एका तळावर इराणी ड्रोनच्या हल्ल्यात काही अमेरिकी सैनिक मारले गेले. हमास-इस्रायल संघर्षानंतर ‘जुना मित्र’ इस्रायलची बाजू घेणे अमेरिकेसाठी क्रमप्राप्त बनले. तशात इस्रायली भूमीवर इराणने पहिल्यांदा हल्ला चढवल्यानंतर इराण-अमेरिका चर्चेची उरलीसुरली शक्यताही मावळली. इराणी मानसिकतेमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलला कट्टर शत्रू मानले जाते. नवीन अध्यक्ष आल्यानंतरही त्यात फरक पडण्याची नजीकच्या काळात शक्यता नाही.

हेही वाचा : कोवॅक्सिनच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न विचारणारे संशोधन ICMR ने का धुडकावून लावले?

इराण आणि सौदी अरेबिया

हे दोन्ही देश गेली कित्येक वर्षे इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यासाठी संघर्षाच्या पवित्र्यात असतात. त्याला अर्थात सुन्नी आणि शिया संघर्षाचीही पार्श्वभूमी आहे. दोन्ही देश तेलसमृद्ध आहेत. अशात इराणमधील १९७९च्या इस्लामी क्रांतीनंतर अमेरिकेने थेट सौदी अरेबियाची बाजू घेतली. सौदी अरेबिया आणि इतर तेलसमृद्ध सुन्नी अरब देशांच्या गटाला इराणचा प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेची मदत हवीच होती. काही वर्षांपूर्वी इराणने हुथी बंडखोरांमार्फत सौदी तेलवाहू जहाजे आणि तेलविहिरींना लक्ष्य केले आणि संघर्ष अधिकच भडकला. पण गेल्या वर्षी चीनने पुढाकार घेऊन या देशांमध्ये काही प्रमाणात समेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केला. हमास-इस्रायल संघर्षानंतरही काही मुद्द्यांवर इराण आणि सौदी अरेबिया एकच भाषा बोलू लागले आहेत. मात्र इस्लामी जगताचे नेतृत्व आणि खनिज तेल या मुद्द्यांवर दोन देशांतील सुप्त आणि व्यक्त संघर्ष रईसीपश्चातही सुरू राहील.