राज्यभरात राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून मराठा व खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहिमेस सुरुवात झाली आहे. हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करणे नियोजित आहे. त्या माध्यमातून मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण पडताळण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यातील ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्ध सैनिक वसाहतींमध्ये (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) हे सर्वेक्षण होणार आहे. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी प्रगणक व पर्यवेक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण १ लाख २५ हजारपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्यात आले आहेत.
सर्वेक्षण कसे होणार?
मराठा समाजाचे मागासलेपणा जाणून घेण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये विविध प्रकारची माहिती विचारण्यात येत आहे. त्यासाठी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटने प्रश्नावली तयार केली आहे. प्रश्नावलीच्या पहिल्या भागात व्यक्तीची मूलभूत माहिती, त्यानंतर कुटुंबाशी संबंधित माहिती यांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील निवासाचा कालावधी विचारताना पर्यायांमध्ये, किती वर्षे किंवा पिढ्या नमूद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मराठा समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय शेती होता. बदलत्या जागतिकरणानुसार व वाढत्या शहरीकरणामुळे सर्व जातींतील लोकांची त्यांचे व्यवसाय बदलले. शेतकरी वर्ग शहराकडे आला. त्यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबे ही शहरामध्ये स्थायिक झाली. या अनुषंगाने प्रश्नावलीत व्यवसाय बदलण्यामागची कारणे विचारण्यात आली आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण: भारतीय भांडवली बाजाराची जगात चौथ्या स्थानी झेप कशी?
आर्थिक स्थिती कशी जाणून घेणार?
तिसऱ्या भागात मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यात उत्पन्नाचे स्रोत विचारण्यात आले आहेत. शेतमजूर, रोजगार हमी योजना, डबेवाले, माथाडी कामगार, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार, इतरांची गुरे-ढोरे चरायला नेण्याचे काम असे पर्याय देण्यात आले आहेत. शहरी भागात घरकाम, स्वयंपाक, झाडलोट, रखवालदारी, चौकीदारी, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक असे कामाचे पर्याय देण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे घरात वीज जोडणी, पंखा, गॅस शेगडी, दुचाकी, रंगीत टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लॅपटॉप, ट्रॅक्टर, गाडी, कृषी जमिनीचे स्वामित्त्व, ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन आहे का हे पाहण्यात येणार आहे. आरोग्य विमा संरक्षण आहे का हे पाहण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: शिष्यवृत्ती संकेतस्थळावरील नव्या पर्यायाने गोंधळ का उडाला?
सामाजिक स्थिती कशी पडताळणार?
कुटुंबाची सामाजिक माहिती जाणून घेण्यासाठी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये विधवांना आणि विधुरांना पुनर्विवाह करण्याची परवानगी आहे का, विधवांना धार्मिक कार्य किंवा हळदी-कुंकूसारख्या कार्यक्रमामध्ये आमंत्रित केले जाते का, विवाहित महिलांना डोक्यावर पदर घेण्याचे बंधन आहे का, सार्वजनिक कार्यक्रमात स्त्रिया या पुरुषांच्या बरोबरीने सहभागी होऊ शकतात का, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय कायद्यानुसार विधवांना आणि विधुरांना विवाह करण्याची परवानगी आहे का, असे प्रश्न विचारून सामाजिक मागासलेपणा जाणून घेण्याचा प्रयत्न प्रश्नावलीमधून करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : २६ जानेवारी १९९३ ठरला ‘टर्निंग पॉइंट’ आणि… राष्ट्रध्वज फडकवणे झाले सोपे!
प्रश्नावलीबाबत आक्षेप काय?
प्रश्नावलीत ग्रामीण भागाचा अधिक विचार केला असून शहरी भागातील मराठा समाजाच्या समस्यांबाबत फारसे प्रश्न नाहीत. मराठा समाज हा पिढ्यानपिढ्या महाराष्ट्रात राहत असल्याने त्यांच्या निवासाचा कालावधी वर्षे किंवा पिढ्यांमध्ये कसा सांगता येईल? आर्थिक स्थितीची पाहणी करताना खासगी कंपन्या, दुकाने किंवा अन्य क्षेत्रांत अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या शहरातील व्यक्तींबाबत प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शहरातील मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीबाबत कसे जाणून घेण्यात येणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. कुटुंबाची सामाजिक माहिती जाणून घेण्यासाठी अनेक जुन्या चालीरितींचा विचार करण्यात आला आहे. देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर राज्यघटनेनुसार अनेक प्रथा व चालीरिती बदलल्या. तरीही जुन्या चालीरितींनुसार प्रश्न विचारण्यात आले आहेत, असे काही आक्षेप सर्वेक्षणाच्या प्रश्नावलीवर घेण्यात आले आहेत.
