कुलदीप घायवट
मुंबईतील आठ महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे नामांतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर आता सर्वत्र स्थानकांच्या नावाबाबत संमिश्र चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी किंग्ज सर्कलच्या तीर्थंकर पार्श्वनाथ या नावाला विरोध दर्शविला आहे. तर काहींनी पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या स्थानकांत सुविधा वाढवण्याऐवजी नाव बदलण्यात सरकारला धन्यता वाटते, असा टोला लगावला आहे. या सर्व चर्चांच्या पलिकडे जाऊन रेल्वे स्थानकांच्या नामांतराची प्रक्रिया कशी असते, काय निकष असतात हे जाणून घेऊया.
किती स्थानकांची नावे बदलली जाणार?
मुंबईमध्ये रेल्वे स्थानकांचे नामांतर करणे काही नवीन नाही. यापूर्वी व्हिक्टोरिया टर्मिनसचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस व नंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे करण्यात आले. यासह एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाचे नाव प्रभादेवी असे करण्यात आले. हे बदल मुंबईकरांनी यापूर्वीही पाहिले आहेत. आता नव्याने मध्य रेल्वेवरील एक, पश्चिम रेल्वेवरील तीन, हार्बर मार्गावरील तीन आणि मध्य-हार्बरवरील एक अशा आठ स्थानकांची नावे बदलली जाणार आहेत. मुंबई सेंट्रल, मरीन लाईन्स, चर्नी रोड, करी रोड, डॉकयार्ड, सँडहर्स्ट रोड, किंग्ज सर्कल आणि कॉटन ग्रीन या ब्रिटिशकालीन रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्यासंदर्भात विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात ठराव मंजूर करून, हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात येईल.
हेही वाचा >>>लढाऊ विमान तेजसचा अपघात होण्यापूर्वीच इजेक्शन सीटमुळे वैमानिक कसा बचावला?
रेल्वे स्थानकांची नावे ठरवण्याचा अधिकार कुणाला?
रेल्वे स्थानकांची मालकी ही भारतीय रेल्वेकडे आहे. भारतीय रेल्वेचा कारभार त्या-त्या विभागाद्वारे केला जातो. मात्र ते त्यांच्याअखत्यारीतील स्थानकांची नावे बदलू शकत नाहीत. भारतीय रेल्वेच्या स्थानकांची नावे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असतो. स्थानकांची नावे बदलण्यासाठी राज्याची मंजुरीही आवश्यक असते. भारतीय रेल्वेला ऐतिहासिक कारणे किंवा स्थानिकांच्या भावनांचा हवाला देऊन स्थानकांची नावे बदलण्यासाठी सामाजिक गट, राजकीय पक्ष व इतरांकडून नियमित निवेदने मिळतात. रेल्वे स्थानक असलेल्या जागी त्या प्रदेशाच्या इतिहासाशी आणि ओळखीशी संबंधित नाव देण्यात यावेत असे संकेत आहेत. नाव बदलताना नवे नाव का द्यायचे त्याचे संदर्भही प्रस्तावाला जोडायला लागतात. मात्र, नाव बदलण्यावर शिक्कामोर्तब रेल्वे मंडळ करते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: राज्यांच्या माध्यमातून का आणला जातोय समान नागरी कायदा?
रेल्वे मंडळाची भूमिका काय असते?
राज्य सरकार एखाद्या रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव गृह मंत्रालय, मध्यवर्ती खात्याकडे पाठवते. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर रेल्वे मंडळाकडून प्रस्तावित नावाचे दुसरे स्थानक भारतात नसल्याची खात्री केली जाते. प्रस्तावित नावाचे दुसरे स्थानक असल्यास, नवीन नावात काही बदल करून किंवा त्या नावासह संबंधित ठिकाणाचे नाव जोडून स्थानकाचे सुधारित नाव निश्चित केले जाते. तसेच इमारती, फलाटावरील फलक, तिकीट आणि आरक्षणाबाबत बदल केला जातो. तसेच संबंधित नवीन स्थानकाचे संकेतचिन्ह (कोड) रेल्वे मंडळ ठरवते. जसे व्हिक्टोरिया टर्मिनसचा कोड व्हीटी असा होता. व्हिक्टोरिया टर्मिनसचे नामांतर करून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस केले. त्यानंतर त्याचा कोड सीएसटी असा होता. तर, आता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा कोड सीएसएमटी असा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे स्थानकाचे नाव बदलले की त्याचा कोडही बदलतो.
रेल्वे प्रशासनाकडून नामांतराची प्रक्रिया कशी केली जाते?
संबंधित रेल्वे स्थानकाच्या नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रस्ताव रेल्वे मंडळाकडे येतो. काही त्रुटी असल्यास त्यात रेल्वे मंडळाकडून दुरुस्ती केली जाते. त्यानंतर स्थानकाचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होते. प्रत्येक रेल्वे स्थानकानुसार त्यांचे नाव बदलण्याचा खर्च येतो. त्या स्थानकाचे स्वरूप, व्याप्ती किती मोठी त्यानुसार खर्च कमी-जास्त होतो. एका स्थानकाचा उल्लेख मर्यादित ठिकाणी असतो, तर काही स्थानकांचा देशभरात असतो. त्यानुसार खर्च होतो.
