केंद्र सरकारने ७० वर्षे आणि त्यावरील वृद्ध व्यक्तींना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले आहे. ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांनाही आता आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या (AB-PMJAY) विस्ताराचा फायदा मिळणार आहे. हा सरकारच्या धोरणातील एक मोठा बदल आहे. यापूर्वी केवळ गरीब, असुरक्षित कुटुंबे आणि आशा कर्मचाऱ्यांसारखे काही विशिष्ट श्रेणींतील कामगार यांनाच या योजनेचे प्रति वर्ष पाच लाख रुपयांचे आरोग्य कवच मिळू शकत होते; परंतु आता ७० वर्षे आणि त्यावरील वृद्ध योजनेत कसे सामील होऊ शकतात. कुटुंबातील सदस्य वृद्ध लोकांची नोंदणी करू शकतात का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ.
७० वर्षे आणि त्यावरील वृद्ध या योजनेत कसे सामील होऊ शकतात?
७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची कोणतीही व्यक्ती आयुष्मान भारत ज्येष्ठ नागरिक योजनेसाठी http://www.beneficiary.nha.gov.in या वेबसाइटवर किंवा आयुष्मान ॲप (Google Play Store वर Android साठी उपलब्ध) वापरून अर्ज करू शकते. लाभार्थींना फक्त आधार ई-केवायसीद्वारे त्यांची ओळख आणि पात्रता सत्यापित करणे आवश्यक आहे. आधार हे लाभार्थीचे वय आणि ठिकाण या दोन्हींची पुष्टी करण्यासाठी प्राथमिक कागदपत्र आहे आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला एकमेव दस्तऐवज आहे.
हेही वाचा : ‘या’ देशातील श्रीमंत देश सोडून का जात आहेत? श्रीमंतांच्या संपत्तीत घट होण्याचे कारण काय?
ॲप्स किंवा वेबसाइट्स वापरता येत नसणार्या वृद्धांची नोंदणी कुटुंबातील सदस्य करू शकतात का?
होय, कुटुंबातील सदस्य मोबाईल ॲप आणि वेबसाइटवर लाभार्थी लॉगिन पर्यायाद्वारे पात्र लाभार्थीची नोंदणी करू शकतात. त्यांनी फक्त त्यांचा मोबाईल नंबर प्रविष्ट करणे आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तयार केलेला ओटीपी टाकणे आवश्यक आहे. कोणीही जवळच्या नोंदणीकृत रुग्णालयाला भेट देऊ शकतो आणि स्वतःची नोंदणी करू शकतो.
आयुष्मान योजनेत नोंदणीकृत असणार्यांना बेड शोधण्यात अडचण येते का?
आयुष्मान योजना ही पूर्णपणे कॅशलेस योजना आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, पात्र लाभार्थीकडून रुग्णालये पैसे घेतात. लाभार्थींना कॅशलेस उपचार प्रदान करणे रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. त्याविषयी तक्रार नोंदवायची असल्यास, एबी पीएम-जेएवाय वेबसाइटवर किंवा राष्ट्रीय कॉल सेंटरच्या ‘१४५५५’, मेल, पत्र, फॅक्स इत्यादीद्वारे तक्रार नोंदविता येईल. पॅनेलमधील हॉस्पिटलद्वारे उपचार नाकारले गेले असल्यास त्याबद्दलच्या कोणत्याही तक्रारीकडे एसओएस तक्रार म्हणून पाहिले जाईल. त्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी सुमारे सहा तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
७० पेक्षा जास्त वयाचे लाभार्थी एबी पीएम-जेएवायअंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेल्या कुटुंबातील असल्यास अशा लाभार्थींना ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत लाभार्थी म्हणून नोंदणी करण्यासाठी वेबसाइट किंवा मोबाइल ॲपद्वारे त्यांची आधार आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा करावी लागेल.
योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांची यादी कशी तपासावी?
आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय योजनेसाठी पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांची यादी http://www.dashboard.pmjay.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देशभरातील अंदाजे ३० हजार रुग्णालये या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ही रुग्णालये एकंदरीत राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे चालवली जातात. या यादीमध्ये सेंटर फॉर साईट (दिल्ली), मेदांता-द मेडिसिटी (गुरुग्राम), मेट्रो हॉस्पिटल व हार्ट इन्स्टिट्यूट (नोएडा), फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल (जयपूर), यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल व हार्ट इन्स्टिट्यूट (गाझियाबाद) यांसारख्या आघाडीच्या १९० कॉर्पोरेट रुग्णालयांचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णालये राज्याच्या विषयाशी संलग्न आहेत. त्यामुळे राज्य आरोग्य संस्थेला (SHAs) या रुग्णालयांना आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय यादीत समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे.
योजनेंतर्गत उपचार कसे घ्यावेत?
लाभार्थी कोणत्याही पॅनेलमधील रुग्णालयाला भेट देऊन, उपचार घेण्यासाठी त्यांचे आयुष्मान कार्ड किंवा त्यांचे पीएम-जेएवाय आयडी कार्ड दाखवू शकतात. रुग्णालयाला भेट देण्यापूर्वी, लाभार्थीने याबाबतची पुष्टी करणे आवश्यक आहे की, ज्या विशिष्ट उपचारासाठी त्यांना साह्याची आवश्यकता आहे, त्या विशिष्ट उपचारासाठी रुग्णालयाला पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे की नाही.
हेही वाचा : १३० वर्षांत पहिल्यांदाच माउंट फुजीवरील बर्फ गायब; कारण काय? हे नवीन संकटाचे संकेत आहेत का?
या योजनेत समाविष्ट असलेल्या जवळपास सर्व उपचारांची किंमत दोन लाखांपेक्षा कमी आहे आणि त्यामुळे लाभार्थीच्या आरोग्य सेवेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाच लाखांचे कव्हरेज पुरेसे आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. राष्ट्रीय आरोग्य निधी (RAN) योजनेंतर्गत पीएम-जेएवायसाठी पात्र असलेल्या गरीब कुटुंबातील रुग्णांना समाविष्ट नसलेल्या उपचारांचा लाभ घेण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे एबी पीएम-जेएवाय इतर केंद्र सरकारच्या योजनांसह पात्र लाभार्थींच्या हॉस्पिटलायजेशनच्या गरजा पूर्ण केल्या जाऊ शकतात.
