केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस (एचपीव्ही) प्रतिबंधक लस देण्याची घोषणा केली होती. हा विषाणू अनेक प्रकारच्या कर्करोगांना कारणीभूत ठरत असल्याने त्यापासून मुलींना संरक्षण मिळावे, हा यामागील हेतू होता. आता वर्ष संपत आले तरी सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमात एचपीव्ही लशीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याचबरोबर या लसीकरणासाठी कोणत्याही मार्गदर्शक सूचनाही केंद्र सरकारने राज्यांना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारी पातळीवर हे लसीकरण करायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यांकडून केंद्राकडे बोट दाखवून हे लसीकरण लांबणीवर टाकले जात आहे. खासगी रुग्णालयात एचपीव्ही लस उपलब्ध आहे. परंतु, तिची किंमत सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही. त्यामुळे एचपीव्ही लसीकरण हे केवळ सरकारी घोषणाच ठरले असून, कर्करोगाचा धोका मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे.
समस्या किती गंभीर?
एचपीव्ही हा गर्भाशय मुखाचा कर्करोग, गुदद्वाराचा कर्करोग, योनीमार्गाचा कर्करोग, पुरुषांमध्ये जननेंद्रियाचा कर्करोग यांसह इतर प्रकारच्या कर्करोगांचा समावेश आहे. देशात दर ८ मिनिटांनी एका महिलेचा गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगामुळे मृत्यू होतो. महिलांमधील कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमुख कारण हा कर्करोग ठरतो. दरवर्षी ७० हजारांहून अधिक महिलांचा या रोगामुळे मृत्यू होतो. देशात दरवर्षी १ लाख २३ हजार जणांना या कर्करोगाचा संसर्ग होतो. त्यात प्रामुख्याने १५ ते ४४ वयोगटातील स्त्रियांचा समावेश आहे. जगभरात या रोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ९० टक्के मृत्यू हे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये होतात.
हेही वाचा >>> पामतेलाच्या तुटवड्यामुळे खाद्यतेलाची दरवाढ होणार?
संसर्ग कसा होतो?
एचपीव्हीचा संसर्ग हा प्रामुख्याने लैंगिक संबंधामुळे होतो. लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यात एकदा तरी एचपीव्हीचा संसर्ग होतो. काही जणांमध्ये लक्षणे दिसून येत नाहीत आणि रोगप्रतिकारशक्ती या विषाणूला नष्ट करते. मात्र, काही जणांमध्ये या संसर्गाची तीव्रता वाढत जाऊन पेशींची अनियमित वाढ होते आणि त्यातून कर्करोग होतो. एचपीव्ही संसर्गावर उपचार न केल्यास त्यातून गर्भाशय मुखाचा कर्करोग होण्याची ९५ टक्के शक्यता असते. मासिक पाळीनंतर अतिरक्तस्राव अथवा लैंगिक संबंधानंतर अतिरक्तस्राव ही याची प्रमुख लक्षणे आहेत. याचबरोबर पाठ, पाय आणि कंबरदुखी अशी लक्षणेही दिसून येतात.
प्रतिबंध कसा करणार?
एचपीव्हीचा प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण हा सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. प्रामुख्याने ९ ते १४ वयोगटातील मुलींमध्ये हे लसीकरण केले जाते. सध्या देशात खासगी रुग्णालयांमध्ये एचपीव्ही प्रतिबंधक लस दिली जाते. या लशीच्या दोन मात्रा घ्याव्या लागतात आणि एका मात्रेची किंमत सुमारे २ हजार रुपयांपासून पुढे आहे. लशीची किंमत जास्त असल्यामुळे खासगी रुग्णालयात जाऊन ती घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमात या लशीचा समावेश करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याचबरोबर महिलांमध्ये वयाच्या तिशीनंतर तपासणी करणे आवश्यक आहे. या तपासणीतून आधीच संसर्गाचे निदान होऊन वेळीच उपचार करणे शक्य होते. याचबरोबर भविष्यातील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
निदानात कोणते अडथळे?
देशात गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये जागरूकतेचा अभाव आणि आरोग्यसेवा सुविधांपर्यंत पोहोचण्याची अपुरी क्षमता हे प्रमुख कारण आहे. यामुळे वेळेवर निदान शक्य होत नाही. या रोगाच्या लक्षणांबद्दल महिलांना फारशी माहिती नाही. त्यामुळे ही लक्षणे दुर्लक्षित केली जातात. या रोगाचे निदान वेळीच झाल्याने धोका वाढत जातो. रोगाचे उशिरा निदान झाल्यास उपचार फारसे प्रभावी ठरत नाहीत. चिंताजनक बाब म्हणजे केवळ १८ टक्के लोकसंख्येला गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाबद्दल माहिती आहे, असे आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलमधील कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल परवते यांनी सांगितले.
लसीकरणाला आक्षेप का?
सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमात एचपीव्हीचा समावेश करण्यास विरोधही होत आहे. एचपीव्हीच्या दोनशे प्रकारांपैकी काही मोजकेच प्रकार मानवातील कर्करोगाला कारणीभूत ठरतात. गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगामुळे मृत्यू होणारी प्रत्येक महिला एचपीव्ही संसर्ग झालेली असते. मात्र, एचपीव्ही संसर्ग झालेल्या प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुषाला एचपीव्ही होईलच, असे सांगता येत नाही. एचपीव्ही हा केवळ महिला नव्हे तर पुरुषांमध्येही आढळून येतो. त्यामुळे केवळ मुलींना लस का, असे अनेक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. याचबरोबर जगभरात आणि देशात गेल्या काही वर्षांत गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे सरसकट लसीकरण न करता या संसर्गाचा धोका असलेल्या ठरावीक वर्गाला लस द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. देशात इतर धोकादायक संसर्गजन्य आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, त्यावरील लशींचा समावेश लसीकरणात करावा, अशीही मागणी होत आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
