-अमोल परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मध्य युरोपातील हंगेरीमध्ये लोकशाही राहिली नसून तिथे आता ‘मतदानातून येणारी हुकूमशाही’ निर्माण झाली आहे, असा ठपका युरोपीय महासंघाने ठेवला. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर झाला. यामुळे महासंघामध्ये हंगेरी एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले असताना त्या देशाचे सर्वशक्तिमान पंतप्रधान मात्र या ठरावाला ‘विनोद’ म्हणाले. त्या देशात निवडणूक होत असली तरी एकाच पक्षाची, त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे एकाच व्यक्तीची सत्ता असल्याचे युरोपचे मत झाले आहे.
मतपेटीतून पंतप्रधानांकडे निरंकुश सत्तेची चावी?
हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान हे अत्यंत लोकप्रिय आहेत. निदान निवडणुकीचे निकाल पाहिल्यानंतर तरी असेच वाटते. २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत ते चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले. खरे म्हणजे यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. मात्र युरोपला या प्रक्रियेबाबतच शंका आहे. त्यामुळेच पार्लमेंटने हंगेरीविरोधात ४३३ विरुद्ध १२३ मतांनी ठराव मजूर करत तिथे ‘लोकशाही’ राहिली नसून महासंघाने योग्य कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे. एखाद्या सदस्य देशाविरुद्ध अशा प्रकारे ठराव संमत करण्याची ही पहिलीच वेळ.
युरोपियन पार्लमेंटच्या ठरावामध्ये काय आहे?
युरोपीय महासंघाच्या मूल्यांना पायदळी तुडवण्याचा हंगेरीतील ओर्बान सरकारकडून पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. महासंघाला अपेक्षित असलेले भाषणस्वातंत्र्य, शिक्षणस्वातंत्र्य आणि माध्यमस्वातंत्र्य हंगेरीत दिसत नाही. न्याययंत्रणेची स्वायत्तता आणि घटनात्मक वचक कमी करण्याच्या सरकारच्या हालचालींबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. स्थलांतरितांबाबतचे धोरणही ओर्बान यांनी अधिक कडक केले, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
ठरावानंतर पुढे काय कारवाई होणार?
पार्लमेंटच्या ठरावानंतर महासंघाच्या कार्यकारिणीने ७.५ अब्ज युरोचा हंगेरीचा निधी निलंबित करण्याची शिफारस केल्याचे अर्थसंकल्प आयुक्त जोहान्स हान यांनी स्पष्ट केले. महासंघातील देश आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील १ टक्के रक्कम या अर्थसंकल्पात देत असतात. युरोपातील दुबळ्या राष्ट्रांना हा निधी वितरित केला जातो. २०२१ ते २०२७ या काळात हंगेरीला ५० अब्ज युरो मिळणे अपेक्षित आहे. ताज्या घटनांमुळे हा निधी गोठवला जाऊ शकतो. मात्र यात अद्याप तांत्रिक अडचण आहे. निधी निलंबित करण्यासाठी महासंघातील २७पैकी ५५ टक्के प्रतिनिधींची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे आणि हे प्रतिनिधी किमान ६५ टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करत असले पाहिजेत, अशीही अट आहे. २०१८ सालीही युरोपियन पार्लमेंटने हंगेरीतील कथित लोकशाहीबाबत आक्षेप नोंदवले होते. मात्र आता अधिक कडक कारवाईचे कारण रशिया-युक्रेन युद्धात दडले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ओर्बान यांच्यावर वक्रदृष्टी?
युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर फ्रान्स, जर्मनी या युरोपातल्या महासत्तांचे रशियाशी संबंध ताणले गेले. त्याचा परिणाम रशियाकडून घेतल्या जाणाऱ्या तेलाच्या आयातीवर झाला आणि युरोपीय महासंघाला इंधनाचा वापर १५ टक्क्यांनी घटवण्याचा ठराव करावा लागला. या ठरावाला हंगेरीने विरोध केला. व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चांगले संबंध असलेल्या ओर्बान यांनी रशियावरील निर्बंधांमुळे हंगेरीचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असल्याची ओरड सुरू ठेवली आहे. त्यामुळेच हंगेरीच्या नाड्या अधिक आवळण्याची तयारी महासंघाने सुरू केली असल्याचे बोलले जाते.
ठरावानंतर हंगेरीच्या ‘लोकशाही’त बदल होईल?
युरोपियन पार्लमेंटच्या ठरावानुसार हंगेरीला दोन महिन्यांची मुदत असेल. नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत सरकारने आवश्यक ते बदल करावेत आणि देशात खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीची पुर्स्थापना करावी, असे बजावण्यात आले. अन्यथा महासंघाचा अब्जावधी युरोचा निधी थांबवण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. असे असले तरी अनेकांना या ठरावाबाबत शंका आहे. ओर्बान काहीतरी बदल केल्याचा आभास निर्माण करतील आणि त्याचा स्वीकारही केला जाईल, अशी भीती काही पार्लमेंट सदस्यांनी बोलून दाखवली.
ठरावाबाबत हंगेरीचे म्हणणे काय?
ठरावाचे पुढे काय होणार आहे, याची कदाचित ओर्बान यांनाही कल्पना असावी. त्यामुळेच त्यांनी याची खल्ली उडवली. ‘मला हा प्रकार विनोदी वाटतो. मी हसत नाही, याचे एकमेव कारण म्हणजे आता याचा कंटाळा आला आहे. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये हंगेरीचा निषेध करण्याची ही तिसरी किंवा चौथी वेळ आहे. पहिल्यांदा आम्हाला वाटले की हे फार महत्त्वाचे आहे. पण आता आम्ही त्याकडे विनोद म्हणूनच बघतो,’ असे सांगत त्यांनी ठरावाला केराची टोपली दाखवली.
ओर्बान यांचे ‘उजवे’ पाठीराखे कोण?
अनेक देशांमध्ये ओर्बान यांच्यासारखे अतिउजवे आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीचे अनेक नेते आहेत. यात सर्वात अग्रणी आहेत ते अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. ट्रम्प आणि ओर्बान हे एकमेकांचे प्रचंड चाहते आहेत. इतके की, २०२०च्या अमेरिकेतील निवडणुकीत ओर्बान यांनी ट्रम्प यांना (निवडणुकीच्या दृष्टीने काही संबंध नसताना) उघड पाठिंबा दिला. त्याची परतफेड यंदाच्या हंगेरीतील निवडणुकीत ट्रम्प यांनी केली. ‘ओर्बान हे कणखर नेते असून त्यांच्याबाबत सर्वांनाच आदर आहे,’ असे ट्रम्प यांनी जाहीर करून टाकले.
उजव्या विचारसरणीचा सर्वत्र प्रसार?
ट्रम्प २०२४ची अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. त्यांना लोकशाहीविषयी किती आदर आहे, ते पराभवानंतर कॅपिटॉलबाहेर झालेल्या हिंसक आंदोलनामुळे जगाला दिसलेच आहे. युरोपात हंगेरीसह ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, बेल्जियम इथे राष्ट्रवादी विचारांच्या पक्षांचे प्राबल्य आहे. एकेकाळी मुसोलिनीच्या राष्ट्रवादाने पोळलेल्या इटलीमध्येही पुन्हा फॅसिस्ट विचारांना खतपाणी मिळत आहे. विशेष म्हणजे मतदारांमधून त्यांना पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. जगातल्या अनेक लहान-मोठ्या देशांची हीच स्थिती आहे.
मध्य युरोपातील हंगेरीमध्ये लोकशाही राहिली नसून तिथे आता ‘मतदानातून येणारी हुकूमशाही’ निर्माण झाली आहे, असा ठपका युरोपीय महासंघाने ठेवला. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर झाला. यामुळे महासंघामध्ये हंगेरी एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले असताना त्या देशाचे सर्वशक्तिमान पंतप्रधान मात्र या ठरावाला ‘विनोद’ म्हणाले. त्या देशात निवडणूक होत असली तरी एकाच पक्षाची, त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे एकाच व्यक्तीची सत्ता असल्याचे युरोपचे मत झाले आहे.
मतपेटीतून पंतप्रधानांकडे निरंकुश सत्तेची चावी?
हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान हे अत्यंत लोकप्रिय आहेत. निदान निवडणुकीचे निकाल पाहिल्यानंतर तरी असेच वाटते. २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत ते चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले. खरे म्हणजे यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. मात्र युरोपला या प्रक्रियेबाबतच शंका आहे. त्यामुळेच पार्लमेंटने हंगेरीविरोधात ४३३ विरुद्ध १२३ मतांनी ठराव मजूर करत तिथे ‘लोकशाही’ राहिली नसून महासंघाने योग्य कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे. एखाद्या सदस्य देशाविरुद्ध अशा प्रकारे ठराव संमत करण्याची ही पहिलीच वेळ.
युरोपियन पार्लमेंटच्या ठरावामध्ये काय आहे?
युरोपीय महासंघाच्या मूल्यांना पायदळी तुडवण्याचा हंगेरीतील ओर्बान सरकारकडून पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. महासंघाला अपेक्षित असलेले भाषणस्वातंत्र्य, शिक्षणस्वातंत्र्य आणि माध्यमस्वातंत्र्य हंगेरीत दिसत नाही. न्याययंत्रणेची स्वायत्तता आणि घटनात्मक वचक कमी करण्याच्या सरकारच्या हालचालींबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. स्थलांतरितांबाबतचे धोरणही ओर्बान यांनी अधिक कडक केले, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
ठरावानंतर पुढे काय कारवाई होणार?
पार्लमेंटच्या ठरावानंतर महासंघाच्या कार्यकारिणीने ७.५ अब्ज युरोचा हंगेरीचा निधी निलंबित करण्याची शिफारस केल्याचे अर्थसंकल्प आयुक्त जोहान्स हान यांनी स्पष्ट केले. महासंघातील देश आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील १ टक्के रक्कम या अर्थसंकल्पात देत असतात. युरोपातील दुबळ्या राष्ट्रांना हा निधी वितरित केला जातो. २०२१ ते २०२७ या काळात हंगेरीला ५० अब्ज युरो मिळणे अपेक्षित आहे. ताज्या घटनांमुळे हा निधी गोठवला जाऊ शकतो. मात्र यात अद्याप तांत्रिक अडचण आहे. निधी निलंबित करण्यासाठी महासंघातील २७पैकी ५५ टक्के प्रतिनिधींची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे आणि हे प्रतिनिधी किमान ६५ टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करत असले पाहिजेत, अशीही अट आहे. २०१८ सालीही युरोपियन पार्लमेंटने हंगेरीतील कथित लोकशाहीबाबत आक्षेप नोंदवले होते. मात्र आता अधिक कडक कारवाईचे कारण रशिया-युक्रेन युद्धात दडले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ओर्बान यांच्यावर वक्रदृष्टी?
युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर फ्रान्स, जर्मनी या युरोपातल्या महासत्तांचे रशियाशी संबंध ताणले गेले. त्याचा परिणाम रशियाकडून घेतल्या जाणाऱ्या तेलाच्या आयातीवर झाला आणि युरोपीय महासंघाला इंधनाचा वापर १५ टक्क्यांनी घटवण्याचा ठराव करावा लागला. या ठरावाला हंगेरीने विरोध केला. व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चांगले संबंध असलेल्या ओर्बान यांनी रशियावरील निर्बंधांमुळे हंगेरीचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असल्याची ओरड सुरू ठेवली आहे. त्यामुळेच हंगेरीच्या नाड्या अधिक आवळण्याची तयारी महासंघाने सुरू केली असल्याचे बोलले जाते.
ठरावानंतर हंगेरीच्या ‘लोकशाही’त बदल होईल?
युरोपियन पार्लमेंटच्या ठरावानुसार हंगेरीला दोन महिन्यांची मुदत असेल. नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत सरकारने आवश्यक ते बदल करावेत आणि देशात खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीची पुर्स्थापना करावी, असे बजावण्यात आले. अन्यथा महासंघाचा अब्जावधी युरोचा निधी थांबवण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. असे असले तरी अनेकांना या ठरावाबाबत शंका आहे. ओर्बान काहीतरी बदल केल्याचा आभास निर्माण करतील आणि त्याचा स्वीकारही केला जाईल, अशी भीती काही पार्लमेंट सदस्यांनी बोलून दाखवली.
ठरावाबाबत हंगेरीचे म्हणणे काय?
ठरावाचे पुढे काय होणार आहे, याची कदाचित ओर्बान यांनाही कल्पना असावी. त्यामुळेच त्यांनी याची खल्ली उडवली. ‘मला हा प्रकार विनोदी वाटतो. मी हसत नाही, याचे एकमेव कारण म्हणजे आता याचा कंटाळा आला आहे. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये हंगेरीचा निषेध करण्याची ही तिसरी किंवा चौथी वेळ आहे. पहिल्यांदा आम्हाला वाटले की हे फार महत्त्वाचे आहे. पण आता आम्ही त्याकडे विनोद म्हणूनच बघतो,’ असे सांगत त्यांनी ठरावाला केराची टोपली दाखवली.
ओर्बान यांचे ‘उजवे’ पाठीराखे कोण?
अनेक देशांमध्ये ओर्बान यांच्यासारखे अतिउजवे आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीचे अनेक नेते आहेत. यात सर्वात अग्रणी आहेत ते अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. ट्रम्प आणि ओर्बान हे एकमेकांचे प्रचंड चाहते आहेत. इतके की, २०२०च्या अमेरिकेतील निवडणुकीत ओर्बान यांनी ट्रम्प यांना (निवडणुकीच्या दृष्टीने काही संबंध नसताना) उघड पाठिंबा दिला. त्याची परतफेड यंदाच्या हंगेरीतील निवडणुकीत ट्रम्प यांनी केली. ‘ओर्बान हे कणखर नेते असून त्यांच्याबाबत सर्वांनाच आदर आहे,’ असे ट्रम्प यांनी जाहीर करून टाकले.
उजव्या विचारसरणीचा सर्वत्र प्रसार?
ट्रम्प २०२४ची अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. त्यांना लोकशाहीविषयी किती आदर आहे, ते पराभवानंतर कॅपिटॉलबाहेर झालेल्या हिंसक आंदोलनामुळे जगाला दिसलेच आहे. युरोपात हंगेरीसह ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, बेल्जियम इथे राष्ट्रवादी विचारांच्या पक्षांचे प्राबल्य आहे. एकेकाळी मुसोलिनीच्या राष्ट्रवादाने पोळलेल्या इटलीमध्येही पुन्हा फॅसिस्ट विचारांना खतपाणी मिळत आहे. विशेष म्हणजे मतदारांमधून त्यांना पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. जगातल्या अनेक लहान-मोठ्या देशांची हीच स्थिती आहे.
