आंध्र प्रदेशसाठी २ जून हा इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस होता. कारण- २ जूनला राज्याने राजधानी म्हणून हैदराबाद गमावले. हैदराबाद आता तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशची संयुक्त राजधानी नसणार आहे. त्यामुळे सर्व व्यग्र महानगरांपैकी एक असलेल्या हैदराबादचीही ओळख बदलेल. याचे नेमके कारण काय? आंध्रची नवी राजधानी कोणती असेल? याचा पुढे काय होईल? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या. हैदराबाद आता नसेल आंध्रची राजधानी २ जून २०२४ पासून हैदराबाद आंध्र प्रदेशची राजधानी नाही. हैदराबाद देशातील सर्वांत व्यग्र आणि गजबजलेल्या महानगरांपैकी एक आहे. आतापर्यंत हैदराबाद दोन राज्यांची राजधानी होते. परंतु, आता हैदराबाद केवळ तेलंगणाची राजधानी असणार आहे. २०१४ च्या आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याने हा मोठा बदल झाला आहे. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४ च्या कलम ५ (१) मध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, १० वर्षांच्या विशिष्ट कालावधीनंतर हैदराबाद ही तेलंगणाची एकमेव राजधानी असेल आणि आंध्र प्रदेशला नवीन राजधानी स्थापन करावी लागेल. तेलंगणाने राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी दीर्घकाळ आंदोलने केली, संघर्ष केला. प्रदीर्घ पाठपुराव्यानंतर २ जून २०१४ साली आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यामुळे तेलंगणा हे आंध्र प्रदेशातून वेगळे झाले आणि ते भारतातील २९ वे राज्य ठरले. हैदराबाद देशातील सर्वांत व्यग्र आणि गजबजलेल्या महानगरांपैकी एक आहे. आतापर्यंत हैदराबाद दोन राज्यांची राजधानी होते. (छायाचित्र-पीटीआय) हेही वाचा : कशी झाली होती तेलंगणा राज्याची निर्मिती; जाणून घ्या घटनाक्रम आंध्रची नवी राजधानी कोणती असेल? सध्या आंध्र प्रदेशकडे राजधानी नाही. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अमरावती ही आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी असेल, असे सांगितले होते. मध्यंतरी त्यांनी आपले प्रशासन विजयवाडा आणि गुंटूरच्या काही भागांत हलवले. नायडूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अमरावतीमध्ये जागतिक दर्जाची राजधानी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता आणि त्यासाठी जमीन संपादन करण्यासही सुरुवात केली होती. 'दी इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तात असे म्हटले आहे की, गुंटूर आणि एनटीआर (पूर्वी कृष्णा) जिल्ह्यांतील खेड्यांमधून सुमारे ३३ हजार एकर जमीन भांडवल उभारणीसाठी खरेदी करण्यात आली होती आणि २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची पायाभरणीही केली होती. नायडूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अमरावतीमध्ये जागतिक दर्जाची राजधानी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. (छायाचित्र-पीटीआय) परंतु, वायएसआर काँग्रेसचे जगन मोहन रेड्डी २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर राजधानी म्हणून अमरावतीची कल्पना फेटाळून लावली आणि त्याऐवजी तीन-राजधान्यांचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात विशाखापट्टणम येथे कार्यकारी राजधानी, अमरावती येथे विधान राजधानी व कुर्नूल येथे न्यायिक राजधानी असेल, असे सांगण्यात आले. तीन राजधान्यांचा प्रस्ताव जवळ जवळ सर्वांनाच मान्य होता. जगन मोहन रेड्डी सरकारमधील नेत्यांनी 'द प्रिंट'ला सांगितले होते, “आम्ही एक नवीन राज्य आहोत आणि एका राजधानीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण राज्याचा विकास करायचा आहे. एक प्रदेश आणि तीन राजधान्या करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. कारण- यामुळे आंध्र प्रदेशातील मागास प्रदेशांचा विकास होण्यास मदत होईल." मात्र, या प्रस्तावाला विरोध झाला आणि प्रकरण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला अमरावतीला राजधानी म्हणून विकसित करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान या प्रकरणाने पुन्हा जोर पकडला. आपल्या राज्याच्या प्रचारादरम्यान रेड्डी म्हणाले होते की, जर ते सत्तेत राहिले, तर ते विशाखापट्टणमला कार्यकारी राजधानी घोषित करतील आणि तेथे त्यांचा शपथविधी सोहळाही आयोजित करतील. वायएसआर काँग्रेसचे जगन मोहन रेड्डी २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर राजधानी म्हणून अमरावतीची कल्पना फेटाळून लावली. (छायाचित्र-पीटीआय) पुढे काय होईल? आतापर्यंत आंध्र प्रदेश प्रशासकीय कार्यांसाठी हैदराबादवर निर्भर होते. हैदराबादमधील सचिवालय संकुलाच्या एका भागात आंध्र प्रदेशचे प्रशासकीय काम चालायचे. लेक व्ह्यू सरकारी अतिथिगृहात आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प ऑफिसचे काम चालायचे. मात्र, आता हैदराबाद आंध्र प्रदेशची राजधानी नसल्याने या इमारतींचा ताबा तेलंगणा घेणार आहे. 'द हिंदू'मधील एका वृत्तानुसार, चित्रपट विकास महामंडळ, नागरी पुरवठा महामंडळ, दुग्धविकास सहकारी महासंघ, वैद्य विधान परिषद आणि इतर कार्यालये ताब्यात घ्यायची का, इतर पर्याय मिळेपर्यंत त्यांना कामकाज सुरू ठेवू द्यायचे का, याचा संपूर्ण अधिकार तेलंगणा राज्य सरकारकडे आहे. हेही वाचा : पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडारातील चावीचे गूढ; रत्नभांडारात दडलंय तरी काय? तेलंगणा सरकारला हैदराबाद आणि सिकंदराबादमध्ये मुख्य ठिकाणी असलेल्या आंध्र प्रदेश सरकारच्या ५५ हून अधिक इमारतींचा ताबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. (छायाचित्र-पीटीआय) आंध्र प्रदेश सरकारने जानेवारीमध्ये तेलंगणा सरकारला पत्र लिहून तीन इमारतींमध्ये कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी मागितली होती. त्यात हर्मिटेज कॉम्प्लेक्स, सीबी-सीआयडी मुख्यालय आणि लेक व्ह्यू अतिथिगृहाचा समावेश होता. त्यासाठी पर्याय मिळेपर्यंत भाडे देण्यास तयार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, राज्यात निवडणुकीसाठी लागू करण्यात आलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. तेलंगणा सरकारला हैदराबाद आणि सिकंदराबादमध्ये मुख्य ठिकाणी असलेल्या आंध्र प्रदेश सरकारच्या ५५ हून अधिक इमारतींचा ताबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेश सीड्स कॉर्पोरेशन आणि आंध्र प्रदेश वूमेन्स फायनान्स कॉर्पोरेशन यांसारख्या ८९ सरकारी कॉर्पोरेशन्स आणि कंपन्या आहेत; ज्यांचे कायद्यानुसार विभाजन होणे आवश्यक आहे. त्यासह तेलुगू विद्यापीठ, हिंदी अकादमी यांसारख्या १०७ प्रशिक्षण संस्था आणि केंद्रे आहेत. त्यांचेही विभाजन होणे आवश्यक आहे.
