भारतीय वायूदलाच्या (आयएएफ) एका महिला फ्लाइंग अधिकार्‍याने विंग कमांडरवर बलात्काराचा आरोप केला आहे. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी विंग कमांडरच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. विंग कमांडर आणि महिला फ्लाइंग अधिकारी हे दोघेही श्रीनगर येथील एअर फोर्स स्टेशन येथे तैनात आहेत. महिलांच्या लैंगिक छळाचा धोका जगभरातील सशस्त्र दलांना सतावत आहे. असे मानले जाते की, या प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत. भारतीय सशस्त्र दलांमधील लैंगिक अत्याचाराच्या समस्येवर एक नजर टाकू आणि या घटनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महिला फ्लाइंग अधिकार्‍याचे बलात्कार प्रकरण
महिला अधिकाऱ्याने श्रीनगरच्या एअर फोर्स स्टेशनच्या अधिकाऱ्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून सतत छळ, लैंगिक अत्याचार आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. ८ सप्टेंबर रोजी बडगाम पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार, महिला अधिकाऱ्याने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी एअर फोर्स स्टेशनच्या ऑफिसर्स मेसमध्ये नवीन वर्षाच्या पार्टीनंतर विंग कमांडरने लैंगिक कृत्य करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला. महिला अधिकार्‍याने गुन्हा नोंदवताना सांगितले की, विंग कमांडरने नवीन वर्षाची भेटवस्तू देण्याचे कारण सांगत तिला एका खोलीत बोलावले. पहाटे दोनच्या सुमारास खोलीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप तिने केला. “मी वारंवार त्याला थांबण्यास सांगितले आणि शक्य तितक्या मार्गांनी त्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी मी त्याला ढकलून तिथून पळ काढला,” असे त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा : करोना काळात किशोरवयीन मुलींच्या मेंदूमध्ये बदल, अभ्यासातून धक्कादायक माहितीचा उलगडा; याचा नेमका परिणाम काय?
महिला अधिकारी यांनी सांगितले की, त्या या घटनेनंतर मानसिक तणावात गेल्या होत्या आणि त्यामुळे गुन्हा नोंदवायला थोडा उशीर झाला. “मला लाज वाटत होती, माझ्याकडे तक्रार करण्याचे धैर्य नव्हते. एक अविवाहित मुलगी असल्याने मला प्रचंड मानसिक त्रास झाला. मी अशा प्रकारच्या घृणास्पद घटनेची चर्चा करावी की शांत बसावे या द्विधा मन:स्थितीत पडले होते. शेवटी मी निर्णय घेतला, असे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार अधिकाऱ्याने त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे. महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की त्यांनी आणखी दोन महिला अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, ज्यांनी त्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठी सहकार्य केले. त्यांची तक्रार गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी स्टेशनवरील आयएएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर केला आहे.
फ्लाइंग अधिकारी म्हणाल्या की, इंटर्नल कमिटी (आयसी) तयार करण्यासाठी स्टेशनला दोन महिने लागले. “लैंगिक गुन्हेगाराला मदत करण्यासाठी स्टेशन अधिकाऱ्यांचा पक्षपातीपणा माझ्यासाठी खूप हृदयद्रावक होता. मी अनेकवेळा आग्रह केला तरी वैद्यकीय तपासणी झाली नाही. अंतर्गत समितीने तपासाच्या शेवटच्या दिवशी हे केले होते,” असा आरोप त्यांनी त्यांच्या तक्रारीत केला आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, “आयसी (अंतर्गत समिती) ने आपले काम योग्य रीतीने केले नाही. प्रत्येक जण गुन्हेगाराला मदत करत होता. समितीने मे महिन्यात आपली चौकशी बंद केली आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यामुळे घटना घडली की नाही, याचा पुरावा नसल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “आजपर्यंत कोणावरही कारवाई झालेली नाही आणि मला कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नाही.”
‘एनडीटीव्ही’नुसार, महिला अधिकार्‍याने सतत मानसिक छळाची तक्रार केली होती. “माझ्या वैयक्तिक बाबींवर सतत अनधिकृतपणे निरीक्षण ठेवले जाते. मी ज्या व्यक्तींशी बोलते त्यांना अधिकारी त्रास देतात,” असे त्यांनी सांगितले. आयएएफ अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम ३७६ (२) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या क्षेत्रात तैनात केलेल्या सशस्त्र दलाच्या सदस्यावर होणार्‍या बलात्काराच्या विरोधातील आहे. आयएएफने ‘एनडीटीव्ही’ला सांगितले की, ते स्थानिक प्राधिकरणांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत.
सशस्त्र दलातील अलीकडील लैंगिक छळाची प्रकरणे
राजौरी येथील समरी जनरल कोर्ट मार्शल (एसजीसीएम) ने गेल्या डिसेंबरमध्ये एका अधिकाऱ्याच्या मुलीचा विनयभंग केल्याबद्दल एका जवानाला पाच वर्षे आणि तीन महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी एका महिला आर्मी अधिकाऱ्याने उत्तर प्रदेशमध्ये एका ब्रिगेडियरवर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता; ज्यामुळे लष्कराने चौकशी सुरू केली होती. त्यांची तक्रार कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) अधिनियम २०१३ च्या तरतुदींअंतर्गत समितीकडे पाठवण्यात आली होती. त्याला ‘पॉश’ कायदा म्हणूनही ओळखले जाते.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये गोव्यातील जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने एका लष्करी जवानाला सहकारी सैनिकाच्या १२ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्यांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि सेवेतून बडतर्फीची शिक्षा झाली. ‘इंडियन एक्स्प्रेसने’ दिलेल्या वृत्तानुसार, बालकावर लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा, २०१२ (पोस्को कायदा) च्या कलम १० अंतर्गत जवानावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करण्यात आला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, एका भारतीय लष्कराच्या जनरल कोर्ट मॅरिटलने एका मेजरला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि ११ वर्षांच्या मुलीचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ केले. घटनेच्या वेळी ते दिल्ली कॅन्टोन्मेंटमध्ये तैनात होते.
एका आयएएफ महिला अधिकाऱ्याने २०२१ मध्ये कोइम्बतूर शहर पोलिसांकडे तिच्या सहकाऱ्याच्या विरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली. तिची बंदी घातलेली ‘टू-फिंगर’ चाचणी करण्यात आली होती. २०२१ मध्ये, एका आयएएफ महिला वैमानिकाने त्यांच्या फ्लाइट कमांडरवर लैंगिक छळाचा आरोप करत जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. लैंगिक छळाच्या प्रकरणात एका मेजर जनरलला २०१९ मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये जेव्हा कथित घटना घडली तेव्हा ते ईशान्येत तैनात होते. २०१५ मध्ये राजस्थानमधील अलवर मिलिटरी स्टेशनवर तैनात असलेल्या एका महिला आर्मी ऑफिसरने त्यांच्या युनिटच्या कमांडिंग ऑफिसरविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती.
महिलांवरील लैंगिक छळ-एक प्रमुख समस्या
सशस्त्र दलांमध्ये लैंगिक छळाचे प्रमाण ही जागतिक समस्या ठरत आहे. भारतात, लष्करातील लैंगिक अत्याचार आणि छळाची आकडेवारी सार्वजनिक डोमेनमध्ये नाही. अधिकाऱ्यांकडून कोठडीत होणारा बलात्कार हीदेखील एक समस्या आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार, २०१७ ते २०२२ पर्यंत कोठडीत बलात्काराच्या २७० हून अधिक प्रकरणांची नोंद झाली. गुन्हेगारांमध्ये पोलिस कर्मचारी, लोकसेवक, सशस्त्र दलाचे सदस्य आणि तुरुंगातील कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
एकूण २७५ प्रकरणांपैकी उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये हा आकडा ९२, मध्य प्रदेशात ४३ असा आहे. ‘फोर्स’ मासिकाच्या लेखानुसार, भारतीय सैन्यात २००७ मध्ये पहिल्यांदाच ‘MeToo’ सारखा एक प्रकार पाहायला मिळाला होता. त्यावेळी एका महिला सैन्य अधिकाऱ्याने मेजर जनरलवर लैंगिक छळाचा आरोप केला. देशाच्या सशस्त्र दलांनी अशा पहिल्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या मेजर जनरलला २००८ मध्ये सेवेतून बडतर्फ केले. गेल्या जुलैमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला संरक्षण सेवांमध्ये आयसीसीचे योग्य अस्तित्व सुनिश्चित करण्यास सांगितले.
हेही वाचा : इच्छामरणासाठी तयार करण्यात आलेले ‘सुसाईड पॉड’ काय आहेत? हे मशीन कसे कार्य करते? याची चर्चा का होत आहे?
लष्करी कायद्यात लैंगिक छळासाठी विशेष तरतूद नाही
लष्करी कायद्यात लैंगिक अत्याचार आणि छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी लष्करातील लैंगिक अत्याचारावर ९० दिवसांचे स्वतंत्र पुनरावलोकन आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले. लेफ्टनंट जनरल एच. एस. पनाग (सेवानिवृत्त) यांनी ‘द प्रिंट’मध्ये लिहिले की, भारत सरकारने अमेरिकेप्रमाणे एक सक्षम आयोग तयार केला पाहिजे आणि त्याच्या सूचनांच्या आधारे सैन्यात सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. “लष्कराने विशेषत: लैंगिक अत्याचार आणि छळाच्या संदर्भात त्याच्या तपास, पीडित समर्थन आणि लष्करी न्याय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची नितांत गरज आहे. लैंगिक अत्याचार आणि छळाच्या संदर्भात स्वतंत्र आयोगाचीदेखील गरज आहे,” असे त्यांनी लिहिले.
महिला फ्लाइंग अधिकार्‍याचे बलात्कार प्रकरण
महिला अधिकाऱ्याने श्रीनगरच्या एअर फोर्स स्टेशनच्या अधिकाऱ्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून सतत छळ, लैंगिक अत्याचार आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. ८ सप्टेंबर रोजी बडगाम पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार, महिला अधिकाऱ्याने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी एअर फोर्स स्टेशनच्या ऑफिसर्स मेसमध्ये नवीन वर्षाच्या पार्टीनंतर विंग कमांडरने लैंगिक कृत्य करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला. महिला अधिकार्‍याने गुन्हा नोंदवताना सांगितले की, विंग कमांडरने नवीन वर्षाची भेटवस्तू देण्याचे कारण सांगत तिला एका खोलीत बोलावले. पहाटे दोनच्या सुमारास खोलीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप तिने केला. “मी वारंवार त्याला थांबण्यास सांगितले आणि शक्य तितक्या मार्गांनी त्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी मी त्याला ढकलून तिथून पळ काढला,” असे त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा : करोना काळात किशोरवयीन मुलींच्या मेंदूमध्ये बदल, अभ्यासातून धक्कादायक माहितीचा उलगडा; याचा नेमका परिणाम काय?
महिला अधिकारी यांनी सांगितले की, त्या या घटनेनंतर मानसिक तणावात गेल्या होत्या आणि त्यामुळे गुन्हा नोंदवायला थोडा उशीर झाला. “मला लाज वाटत होती, माझ्याकडे तक्रार करण्याचे धैर्य नव्हते. एक अविवाहित मुलगी असल्याने मला प्रचंड मानसिक त्रास झाला. मी अशा प्रकारच्या घृणास्पद घटनेची चर्चा करावी की शांत बसावे या द्विधा मन:स्थितीत पडले होते. शेवटी मी निर्णय घेतला, असे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार अधिकाऱ्याने त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे. महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की त्यांनी आणखी दोन महिला अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, ज्यांनी त्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठी सहकार्य केले. त्यांची तक्रार गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी स्टेशनवरील आयएएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर केला आहे.
फ्लाइंग अधिकारी म्हणाल्या की, इंटर्नल कमिटी (आयसी) तयार करण्यासाठी स्टेशनला दोन महिने लागले. “लैंगिक गुन्हेगाराला मदत करण्यासाठी स्टेशन अधिकाऱ्यांचा पक्षपातीपणा माझ्यासाठी खूप हृदयद्रावक होता. मी अनेकवेळा आग्रह केला तरी वैद्यकीय तपासणी झाली नाही. अंतर्गत समितीने तपासाच्या शेवटच्या दिवशी हे केले होते,” असा आरोप त्यांनी त्यांच्या तक्रारीत केला आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, “आयसी (अंतर्गत समिती) ने आपले काम योग्य रीतीने केले नाही. प्रत्येक जण गुन्हेगाराला मदत करत होता. समितीने मे महिन्यात आपली चौकशी बंद केली आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यामुळे घटना घडली की नाही, याचा पुरावा नसल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “आजपर्यंत कोणावरही कारवाई झालेली नाही आणि मला कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नाही.”
‘एनडीटीव्ही’नुसार, महिला अधिकार्‍याने सतत मानसिक छळाची तक्रार केली होती. “माझ्या वैयक्तिक बाबींवर सतत अनधिकृतपणे निरीक्षण ठेवले जाते. मी ज्या व्यक्तींशी बोलते त्यांना अधिकारी त्रास देतात,” असे त्यांनी सांगितले. आयएएफ अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम ३७६ (२) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या क्षेत्रात तैनात केलेल्या सशस्त्र दलाच्या सदस्यावर होणार्‍या बलात्काराच्या विरोधातील आहे. आयएएफने ‘एनडीटीव्ही’ला सांगितले की, ते स्थानिक प्राधिकरणांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत.
सशस्त्र दलातील अलीकडील लैंगिक छळाची प्रकरणे
राजौरी येथील समरी जनरल कोर्ट मार्शल (एसजीसीएम) ने गेल्या डिसेंबरमध्ये एका अधिकाऱ्याच्या मुलीचा विनयभंग केल्याबद्दल एका जवानाला पाच वर्षे आणि तीन महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी एका महिला आर्मी अधिकाऱ्याने उत्तर प्रदेशमध्ये एका ब्रिगेडियरवर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता; ज्यामुळे लष्कराने चौकशी सुरू केली होती. त्यांची तक्रार कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) अधिनियम २०१३ च्या तरतुदींअंतर्गत समितीकडे पाठवण्यात आली होती. त्याला ‘पॉश’ कायदा म्हणूनही ओळखले जाते.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये गोव्यातील जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने एका लष्करी जवानाला सहकारी सैनिकाच्या १२ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्यांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि सेवेतून बडतर्फीची शिक्षा झाली. ‘इंडियन एक्स्प्रेसने’ दिलेल्या वृत्तानुसार, बालकावर लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा, २०१२ (पोस्को कायदा) च्या कलम १० अंतर्गत जवानावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करण्यात आला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, एका भारतीय लष्कराच्या जनरल कोर्ट मॅरिटलने एका मेजरला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि ११ वर्षांच्या मुलीचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ केले. घटनेच्या वेळी ते दिल्ली कॅन्टोन्मेंटमध्ये तैनात होते.
एका आयएएफ महिला अधिकाऱ्याने २०२१ मध्ये कोइम्बतूर शहर पोलिसांकडे तिच्या सहकाऱ्याच्या विरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली. तिची बंदी घातलेली ‘टू-फिंगर’ चाचणी करण्यात आली होती. २०२१ मध्ये, एका आयएएफ महिला वैमानिकाने त्यांच्या फ्लाइट कमांडरवर लैंगिक छळाचा आरोप करत जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. लैंगिक छळाच्या प्रकरणात एका मेजर जनरलला २०१९ मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये जेव्हा कथित घटना घडली तेव्हा ते ईशान्येत तैनात होते. २०१५ मध्ये राजस्थानमधील अलवर मिलिटरी स्टेशनवर तैनात असलेल्या एका महिला आर्मी ऑफिसरने त्यांच्या युनिटच्या कमांडिंग ऑफिसरविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती.
महिलांवरील लैंगिक छळ-एक प्रमुख समस्या
सशस्त्र दलांमध्ये लैंगिक छळाचे प्रमाण ही जागतिक समस्या ठरत आहे. भारतात, लष्करातील लैंगिक अत्याचार आणि छळाची आकडेवारी सार्वजनिक डोमेनमध्ये नाही. अधिकाऱ्यांकडून कोठडीत होणारा बलात्कार हीदेखील एक समस्या आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार, २०१७ ते २०२२ पर्यंत कोठडीत बलात्काराच्या २७० हून अधिक प्रकरणांची नोंद झाली. गुन्हेगारांमध्ये पोलिस कर्मचारी, लोकसेवक, सशस्त्र दलाचे सदस्य आणि तुरुंगातील कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
एकूण २७५ प्रकरणांपैकी उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये हा आकडा ९२, मध्य प्रदेशात ४३ असा आहे. ‘फोर्स’ मासिकाच्या लेखानुसार, भारतीय सैन्यात २००७ मध्ये पहिल्यांदाच ‘MeToo’ सारखा एक प्रकार पाहायला मिळाला होता. त्यावेळी एका महिला सैन्य अधिकाऱ्याने मेजर जनरलवर लैंगिक छळाचा आरोप केला. देशाच्या सशस्त्र दलांनी अशा पहिल्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या मेजर जनरलला २००८ मध्ये सेवेतून बडतर्फ केले. गेल्या जुलैमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला संरक्षण सेवांमध्ये आयसीसीचे योग्य अस्तित्व सुनिश्चित करण्यास सांगितले.
हेही वाचा : इच्छामरणासाठी तयार करण्यात आलेले ‘सुसाईड पॉड’ काय आहेत? हे मशीन कसे कार्य करते? याची चर्चा का होत आहे?
लष्करी कायद्यात लैंगिक छळासाठी विशेष तरतूद नाही
लष्करी कायद्यात लैंगिक अत्याचार आणि छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी लष्करातील लैंगिक अत्याचारावर ९० दिवसांचे स्वतंत्र पुनरावलोकन आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले. लेफ्टनंट जनरल एच. एस. पनाग (सेवानिवृत्त) यांनी ‘द प्रिंट’मध्ये लिहिले की, भारत सरकारने अमेरिकेप्रमाणे एक सक्षम आयोग तयार केला पाहिजे आणि त्याच्या सूचनांच्या आधारे सैन्यात सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. “लष्कराने विशेषत: लैंगिक अत्याचार आणि छळाच्या संदर्भात त्याच्या तपास, पीडित समर्थन आणि लष्करी न्याय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची नितांत गरज आहे. लैंगिक अत्याचार आणि छळाच्या संदर्भात स्वतंत्र आयोगाचीदेखील गरज आहे,” असे त्यांनी लिहिले.
