Netflix’s IC 814: The Kandahar Hijack : भारताला हादरवून टाकणाऱ्या विमान अपहरणाची कहाणी

‘आयसी ८१४’ चे अपहरण

२४ डिसेंबर १९९९ रोजी, काठमांडूच्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दिशेने येणार्‍या विमानाचे सुमारे ४० मिनिटांत अपहरण करण्यात आले. विमानात मुखवटा घातलेले पाच दहशतवादी होते. विमानातील वैमानिक कॅप्टन देवी शरण यांना दहशतवाद्यांनी हे विमान लाहोरला नेण्यास भाग पाडले. परंतु, क्रूसह १८० प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाला पाकिस्तानने उतरण्यास परवानगी नाकारली.

हेही वाचा : अ‍ॅपलचे नवे ‘सीएफओ’ भारतीय वंशाचे; कोण आहेत केवन पारेख?

इंधन कमी असलेल्या विमानाला नंतर इंधन भरण्यासाठी अमृतसरकडे वळवण्यात आले. अपहरण केलेले विमान अमृतसरमध्ये उतरले. भारतात असताना विमान रोखण्यासाठी भारत सरकारवर जलदगतीने कारवाई केली नाही, असे आरोप भारत सरकारवर करण्यात आले. नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) कमांडो दिल्लीहून अमृतसरच्या दिशेने निघाले होते. भारतीय अधिकाऱ्यांनी या विमानाला अमृतसरमध्ये थांबवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, अपहरणकर्त्यांना इंधन भरण्यासाठी लागणारा वेळ संशयास्पद वाटला आणि वैमानिकाने उड्डाण न केल्यास ओलिसांना ठार मारण्याची धमकी त्यांच्याकडून देण्यात आली.

‘द प्रिंट’नुसार, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड विमानाने उड्डाण घेतल्याच्या एक तासानंतर अमृतसरला पोहोचले. विमान पुढे लाहोरच्या दिशेने निघाले. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला लँडिंगची परवानगी नाकारली, मात्र नंतर होकार दिला. पाकिस्तानची हवाई हद्द तात्काळ सोडण्याच्या अटीवर विमानात इंधन भरण्याचे पाकिस्तानने मान्य केले होते. इंधन भरल्यानंतर विमान दुबईला नेण्यात आले. भारताने याविषयी अमेरिकेशी संपर्क साधला. त्यानंतर अमेरिकेने अरब अमिराती (यूएई) सरकारवर विमानाला दुबईत उतरण्याची परवानगी देण्यासाठी दबाव आणला, असे ‘द प्रिंट’च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

‘यूएई’मधील अल मिन्हाद विमानतळावर, अतिरेक्यांनी २७ प्रवाशांना सोडले. या प्रवाश्यांमध्ये २५ वर्षीय प्रवासी रुपिन कात्यालचा मृतदेह होता. विमानातील अपहरणकर्त्यांपैकी एक असणार्‍या जहूर मिस्त्रीयाने रुपिन कात्यालवर प्राणघातक वार केले होते. त्यानंतर अपहरण केलेले विमान अफगाणिस्तानातील कंदहार येथे नेण्यात आले, जिथे तालिबानचे राज्य होते.

राजनैतिक आव्हान आणि अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या

या विमान अपहरणाच्या घटनेने तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकार अडचणीत आले होते. सरकारवर माध्यमांचा दबाव वाढत होता. प्रवाश्यांचे नातेवाईक निदर्शने करत होते. भारताला तालिबान सरकारशी संलग्न व्हावे लागले. २००० मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (एमईए) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले, “आमच्यासाठी अलीकडच्या काळातील हे सर्वात मोठे आव्हान होते. आम्हाला तालिबानशी संबंध विकसित करण्याची वेळ आली होती, ज्यांच्याशी आमचा संबंध सोडा, फारसा संवादही नव्हता.” पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट हरकत-उल-मुजाहिदीन (एचयूएम) शी संबंधित असलेल्या पाच अपहरणकर्त्यांनी ओलिसांच्या बदल्यात ३६ दहशतवाद्यांना सोडण्याची मागणी केली. त्यांना २०० दशलक्ष डॉलर्सची खंडणीही हवी होती. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, भारत पाच दहशतवाद्यांना सोडण्यास तयार होता.

तालिबानची मध्यस्थी

२६ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान वाजपेयी यांनी पत्रकारांना सांगितले होते, “माझे सरकार अशा दहशतीपुढे झुकणार नाही.” मात्र, ओलिसांच्या कुटुंबीयांकडून सरकारवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत होता. तालिबानने अपहरणकर्ते आणि भारत सरकार यांच्यात मध्यस्थी करण्याचे मान्य केले. विमान कंदाहारमध्ये असताना इस्लामिक कट्टरतावादी गटाने अपहरणकर्त्यांना आणखी शस्त्र पुरवल्याची माहिती होती, असे ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तात नमूद आहे. ‘द प्रिंट’नुसार, तालिबानने अपहरणकर्त्यांना खंडणीची मागणी मागे घेण्यास आणि तीन अतिरेक्यांच्या सुटकेस सहमती दर्शवण्यास सांगितले.

अपहरणकर्त्यांनी ‘एचयूएम’चे दोन सदस्य अहमद उमर सईद शेख आणि मौलाना मसूद अझहर आणि काश्मिरी दहशतवादी मुश्ताक अहमद जरगर यांच्या सुटकेची मागणी केली. अझहरचे भाऊ रौफ असगर आणि इब्राहिम अझहर हे विमान अपहरण करणाऱ्यांमध्ये होते. तीव्र दबाव आणि अंतर्गत वादानंतर वाजपेयी सरकारने या तीन दहशतवाद्यांना भारतीय तुरुंगातून सोडण्यास सहमती दर्शवली. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंह ३० डिसेंबरच्या संध्याकाळी अफगाणिस्तानच्या दिशेने निघाले आणि अतिरेकी व ओलिसांची देवाणघेवाण झाली.

भाजपावर टीका

कंदहार कराराचा एक भाग म्हणून तीन दहशतवाद्यांना सोडल्याबद्दल भारतावर टीका झाली. विशेषत: अपहरण झालेल्या विमानाला भारतीय हवाई हद्दीतून बाहेर पडण्याची परवानगी दिल्याने हे संकट आणखी वाढले, अशी टीका भाजपा सरकारवर आजही होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्युरो प्रमुख होते. त्यांच्या देखरेखीखाली प्रवाशांना हस्तांतरित करणे आणि सोडण्याची प्रक्रिया पार पडली होती. त्यांनी याला ‘राजकीय अपयश’ आणि भारताची बदनामी म्हटले होते.

दहशतवाद्यांचे काय झाले?

‘इंडिपेंडंट’नुसार, तालिबानचे अधिकारी अपहरणकर्त्यांना अटक करतील आणि सुटका झालेल्या दहशतवाद्यांना ताब्यात घेतील अशी अपेक्षा भारताला होती. मात्र, तालिबानने त्यांना पाकिस्तानात जाण्याचा एक सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून दिला. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) च्या संरक्षणाखाली मसूद अझहरने कुख्यात दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदची स्थापना केली. जैशने भारतीय भूमीवर आजवर अनेक हल्ले केले आहेत; ज्यात शेकडो लोक मारले गेले आहेत.

हेही वाचा : कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा भारतीयांना धक्का; आता कॅनडात भारतीयांना नोकरी मिळणे कठीण; कारण काय?

या हल्ल्यांमध्ये २००१ मध्ये झालेला संसदेवरील हल्ला, २०१६ मध्ये पठाणकोटमधील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर झालेला हल्ला आणि २०१९ चा पुलवामा हल्ला यांचा समावेश आहे. सुटका करण्यात आलेले दहशतवादी २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात आणि २००२ मध्ये ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’चे रिपोर्टर डॅनियल पर्ल यांच्या अपहरण आणि हत्या प्रकरणातही सामील होते.