साखर कारखानदारीचे अर्थकारण ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. साखर उद्योगातील तेजी-मंदीचे, तसेच सरकारच्या निर्णयांचेही बरेवाईट परिणाम साखर कारखानदारीच्या बरोबरीनेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावे लागतात…
इथेनॉल दरवाढ कितपत फायदेशीर?
उसापासून निर्माण होणारी साखर देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक असल्याचा गेल्या काही वर्षांतील अनुभव लक्षात घेऊन, साखर साठा कमी व्हावा यासाठी उसापासून इथेनॉल उत्पादित करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. २०१३-१४ या वर्षात ३८ कोटी लिटर होणारी इथेनॉलची निर्मिती २०२३-२४ मध्ये ७०७ कोटी लिटर इतकी वाढली. पेट्रोलियम कंपन्या या इथेनॉलची खरेदी करतात. उसाच्या रसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलमध्ये ७.३१ रुपये, बी हेवी प्रकारात सात रुपये, सी हेवी प्रकारात ६.१६ रुपये प्रतिलिटर वाढ करावी अशी मागणी होती. तथापि, केंद्र सरकारने केवळ सी हेवीचे दर ५६.५८ रुपयांवरून ५७.९७ रु. केले; म्हणजे प्रतिलिटर १ रु. ३९ पैसे इतकीच वाढ. उसाचा रस व बी हेवी या सर्वाधिक इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या घटकांमध्ये वाढ केलेली नसल्याने साखर उद्याोगांमध्ये नाराजी दिसत आहे. देशातील साखरेचे उत्पादन या हंगामात कमी होण्याची शक्यता असताना इथेनॉल निर्मिती वाढेल आणि साखर उत्पादनात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्य दोन प्रकारच्या इथेनॉल खरेदीचे दर वाढवून देण्याचे टाळल्याचे निरीक्षण अभ्यासकांनी नोंदवले आहे.
साखर निर्यात- परवानगीने काय होईल?
साखर साठा कमी करण्याचा आणखी एक हुकमी मार्ग म्हणजे ती निर्यात करणे. गेली दोन वर्षे त्यास परवानगी देण्यात आली नव्हती. ती मिळावी यासाठी पाठपुरावा केल्यावर केंद्र सरकारने १० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यासाठी हिरवा झेंडा दाखवला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर भारतापेक्षा प्रतिक्विंटल सुमारे ३०० रुपयांनी अधिक आहेत. वाहतूक खर्च वजा जाता देशातील कारखान्यांना साखर निर्यातीतून प्रतिक्विंटल ४ हजार रुपये दर मिळू शकतो. या रकमेतून शेतकऱ्यांची बिले देता येणे शक्य होणार आहे, अशी आकडेमोड केली जात आहे.
मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती लाभदायक?
उसापासून इथेनॉल निर्मितीला चालना दिल्यानंतर आता मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यावर- त्यासाठी मका उत्पादन वाढवण्यावर- केंद्र सरकारचा भर दिसतो आहे. उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्या विद्यामान आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करायची आणि ऊस गाळप हंगाम संपल्यानंतर मका किंवा अन्य अन्नधान्यांपासून वर्षभर इथेनॉल निर्मिती करायची अशी ही संकल्पना आहे. मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती सुरू ठेवल्यास बारमाही इथेनॉल उत्पादन शक्य होईल. मका उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा आर्थिक लाभ होईल असा दावा केला जातो. मात्र, मका हे मानवी आणि जनावरांचे खाद्या आहे; ते मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीकडे वळले तर अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतील, याकडे अभ्यासक लक्ष वेधत आहेत.
साखरेच्या हमीदराकडे दुर्लक्ष चालून जाईल?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी केंद्र सरकार कायद्याद्वारे एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) देतेच; पण साखरेलाही किमान आधारभूत किमतीची (एसएमपी) हमी सरकारतर्फे दिली जाते. गेली पाच वर्षे उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ होत आहे पण साखरेच्या एसएमपीमध्ये वाढ नसल्याने कारखाने तोट्यात जात असल्याचा मुद्दा मांडून त्यात वाढ करावी अशी मागणी उद्याोगातील जाणकारांनी केंद्र सरकारकडे चालवली आहे. तथापि, याच आठवड्यात राज्यसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांनी साखरेच्या किमान विक्री किमतीबद्दल (एमएसपी) माहिती देताना साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत सुधारणा करण्याच्या निर्णयासाठी सरकारने कोणतीही वेळ निश्चित केलेली नाही, असे उत्तर दिले. यामुळे साखर उद्याोगाचा अपेक्षाभंग झाला आहे. उसाची बिले, प्रक्रिया – व्यवस्थापन, अन्य खर्च, कर्ज – व्याज हा खर्च वाढत असताना एसएमपी वाढवली जाण्याची गरज असताना याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलल्याने साखर उद्याोगात नाराजी पाहायला मिळते.
dayanand.lipare@expressindia.com
