महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने कालच निकाल दिला. निवडणूक चिन्ह, पक्षाचे नाव, पक्षाचे अध्यक्ष आणि पक्षाचे राजकीय स्थान इथपासून हा संघर्ष सुरू झाला. निवडणूक चिन्हासाठी तर न्यायालयात वाद झाले. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक चिन्ह निर्माण कसे झाले आणि जागतिक राजकारणापासून ते भारतीय राजकारणापर्यंत निवडणूक चिन्हांनी बजावलेली भूमिका जाणून घेणं उचित ठरेल.

मध्यंतरी मध्य प्रदेशच्या निवडणुकांच्या काळात काँग्रेसने ‘कमळांची तळी झाकून ठेवावी’, असे आवाहन केले होते. कारण, कमळ हे भाजपचे निवडणूक चिन्ह आहे आणि कमळांच्या तळ्यांमुळे या चिन्हाचा प्रचार होईल, असे काँग्रेसला वाटत होते. तेव्हा भाजपने काँग्रेसला तुम्ही सर्वांचे ‘हात’ लपवून ठेवणार का ? असा सवाल केला होता. कारण, हात हे काँग्रेसचे चिन्ह आहे. दिल्ली निवडणुकांच्या वेळी आम आदमी पक्षाने ‘झाडू चलाओ’ यात्रा काढल्या होत्या. कारण, झाडू हे त्यांचे चिन्ह आहे. कोणत्याही पक्षाला मत द्यायचे नसले तर ‘नोटा’चा पर्याय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यातही ‘नोटा’ लिहिलेला बॉक्स त्यासाठी चिन्ह म्हणून वापरलेले दिसते. निवडणूक चिन्हांच्या आधारे भिंती रंगवणे, फलक लावणे, पत्रके वाटणे, लोकांच्या दैनंदिन वापरातील घटकांचा निवडणूक चिन्ह म्हणून वापर करणे याचा वापर प्रचारासाठी केला जातो. प्राण्यांच्या चिन्हाच्या बाबतीत निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये त्यांचा क्रूर किंवा विनोदात्मक पद्धतीने वापर केला जावू नये, असा नियम करण्यात आला.

assembly election 2024 Frequent party and constituency changes make trouble for Ashish Deshmukh
वारंवार पक्ष व मतदारसंघ बदल आशीष देशमुखांना भोवणार
15 November Mesh To Meen Horoscope
१५ नोव्हेंबर पंचांग: कार्तिक पौर्णिमेला कोणाला होईल धनप्राप्ती?…
khamgaon buldhana assembly constituency
खामगावात आकाश फुंडकर – दिलीप सानंद यांच्यात चुरशीची लढत; गटबाजी, मतविभाजन निर्णायक
Baramati Assembly Constituency Assembly Election 2024 Ajit Pawar Yugendra Pawar print politics news
लक्षवेधी लढत: बारामती : बारामती कोणत्या पवारांची?
home voting in nala sopara
वसई: नालासोपाऱ्यात १२१ नागरिकांचे गृहमतदान
railway passengers issues, railway passenger association, election campaign,
प्रचारात आम्ही आहोत कुठे ? रेल्वे प्रवासी, संघटनांचा उमेदवारांना प्रश्न
thane district senior citizen home voting
ठाणे जिल्ह्यात गृहमतदानाला सुरुवात
thane vidhan sabha campaign
निवडणूक प्रचारासाठी ठाण्यात ९४ रथांना परवानगी

१९व्या शतकातील निवडणुकांचे स्वरूप

१९व्या आणि २०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात झालेल्या निवडणुकांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, महिलांना मतदानाचाअधिकार नव्हता. संपन्न कुटुंबातील पुरुषच मतदान करू शकत होते. १९१८ साली ब्रिटनमध्ये झालेल्या निवडणुका असोत अथवा १९२० मधील निवडणूक असो; मतदार पुरुषाकडे जमीन असणे आणि विशिष्ट मूल्य कर म्हणून भरत असणे मतदार असण्यासाठी आवश्यक होते. परंतु, प्रौढ मतदारांचा सहभाग आणि निरक्षर मतदारांची मोठी संख्या हे भारतातील निवडणुकांमध्ये सर्वात मोठे आव्हान होते. निरक्षरांना पक्षाचे नाव, उमेदवार यादीतील स्वतःचे नावही वाचणे अशक्य होते. पर्यायाने नाव न कळल्याने मतदानाच्या टक्केवारीवर त्याचा परिणाम होणार होता.

दक्षिण अमेरिकेने मतदार निरक्षर असण्याचा राजकीय वापर करून घेतला. दक्षिण अमेरिकेतील काळ्या आणि अशिक्षित लोकांना मतदारयादीतून वगळण्यासाठी त्यांनी ‘मतदार संपन्न कुटुंबातील आणि शिक्षित हवा’ अशी अट ठेवली. त्यामुळे त्यांना गोऱ्या आणि सुशिक्षित लोकांना प्रभावित करणे शक्य झाले. या अटींच्या विरोधात १९६० च्या दशकात अमेरिकन नागरी हक्क चळवळ सुरू झाली आणि १९६५ मध्ये मतदान हक्क कायदा संमत करण्यात आला.

निवडणूक चिन्हांचा इतिहास

भारताची स्वातंत्र्य चळवळ सर्व भारतीयांसाठी लढवली गेली होती. भारत स्वतंत्र झाल्यावर पहिली निवडणूक १९५१ साली झाली. तेव्हा भारतात ८१ टक्के निरक्षर जनता होती. एवढ्या मोठ्या समुदायाकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते. तेव्हा पक्षाच्या नावासह पक्षाला चिन्ह असावे, हा विचार पुढे आला. १९५१ मध्ये पहिल्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने काळ्या रंगात चित्रित केलेला पुढे पाऊल टाकणारा सिंह हे मार्क्सवादी पक्षाला चिन्ह दिले. ‘घोडेस्वार’ हे हिंदू महासभेचे, उगवता सूर्य हे राम राज्य परिषदेचे, हत्ती हे अनुसूचित जाती महासंघाचे, ‘ज्वलंत मशाल’ हे कम्युनिस्ट पक्षाचे चिन्ह होते. ही चिन्हपद्धती अशिक्षित भारतीयांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा, याकरिता उपयुक्त ठरली.

श्रीलंकेच्या निवडणूक पद्धतीचा भारतीय निवडणुकांवरील प्रभाव

भारतीय निवडणूक पद्धतीवर श्रीलंकेच्या निवडणूक पद्धतीचा प्रभाव आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. श्रीलंकेची पहिली निवडणूक २३ ऑगस्ट ते २० सप्टेंबर, १९४७ च्या दरम्यान झाली. मतदार निरक्षर आहेत म्हणून त्यांना निवडणूक प्रक्रियेपासून रोखू नये, या दृष्टीने पहिली कार्यवाही श्रीलंकेने केली होती. तत्कालीन श्रीलंकेचे गव्हर्नर सर बर्नार्ड बॉर्डिलॉन हे पुरोगामी विचारांचे होते.त्यांनी साक्षर आणि निरक्षर या दोहोंसाठी एकमेव मतदान पद्धती अवलंबली. यामध्ये मतदान करू इच्छिणाऱ्या श्रीलंकावासीयांनी फक्त नोंदणी करणे अपेक्षित होते. मतदान करताना रंगीत पेट्या आणि त्यावर निवडणूक चिन्हाचा त्यांनी वापर केलेला. पक्षांसाठी विशिष्ट रंगांच्या आणि निवडणूक चिन्हाच्या पेट्यांची योजना करण्यात आली.त्यामध्ये केवळ चिठ्ठी टाकून मतदान करण्यात येत असे. तेव्हा चिठ्ठीवरसुद्धा पक्षचिन्ह मुद्रित केलेले होते. ज्याला मत द्यायचे आहे, त्या पक्षाच्या चिन्हाची चिठठी त्याच पक्षाच्या रंगीत पेटीत टाकली जात असे.

१९५० मध्ये भारतामध्ये निवडणूक आयोगाची जेव्हा स्थापना करण्यात आली, तेव्हा तत्कालीन निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी या पद्धतीचा आधार घेतला आणि त्यामध्ये काही बदल करून मतदानप्रणाली निर्माण केली. सिलोनच्या घटनेवरून पक्षचिन्हाचे निवडणुकीतील महत्त्व भारताने जाणले होते. भारतमध्ये होणारी १९५१ मधील पहिली निवडणूक, निरक्षरांचे प्रमाण, मतदारांची नोंदणी या सर्व प्रक्रिया सेन यांनी स्वतः हाताळल्या. तेव्हा ४५.७ टक्के एवढ्या प्रमाणात मतदान झाले. भारतातील या निवडणूक यशानंतर सेन यांनी १९५३ मधील सुदानमधील निवडणूक स्वतः हाताळली.
सुकुमार सेन यांना भारतीय निवडणुकीचे रचनाकार म्हटले जाते. त्यांनी सिलोनच्या निवडणूक पद्धतीचा आधार घेतला असला तरी भारतातील लोकसंख्या, साक्षरतेचे प्रमाण, भौगोलिक विस्तार आणि राजकारण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत होती. भारतामध्ये ७८ टक्के निरक्षर जनता होती, तर श्रीलंकेमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी जनता निरक्षर होती. भारतामध्ये १९५१ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीसह दोन प्रांतीय विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या गेल्या.

हेही वाचा : विश्लेषण : दुसऱ्या महायुद्धातील भारत आणि ‘कोका कोला’चे स्थान

निवडणूक चिन्हांवरून झालेला पहिला वाद

निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक चिन्ह किती निर्णायक भूमिका पार पाडते, याची राजकारण्यांना जाणीव झाल्याविना राहिली नाही. जुलै १९५१ मध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह ठरविण्यासाठी राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली होती. मात्र, त्या बैठकीत वादावादीच अधिक झाल्या. बैठकीत काँग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आणि शेकाप हे पक्ष नांगर या चिन्हावर दावा करीत होते. विशेषत: चिडलेल्या समाजवादी पक्षाने, ‘आतापर्यंत काँग्रेसने चरखा या चिन्हावर प्रतिनिधित्व केले, मात्र आज ‘नांगरा’वर कसा दावा करतात,’ असा सवाल केला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने स्वत:च निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे पसंत केले आणि नंतर तो त्यांच्या कार्याचाच भाग झाला. ‘नांगरा’वर सुरू झालेला वाद टाळण्यासाठी ते चिन्ह कोणालाच दिले नाही.

त्यानंतर काँग्रेसला ग्रामीण भागाशी संबंधित असलेली बैलजोडी आणि समाजवादी पक्षाला झाड हे चिन्ह देण्यात आले. इतर पक्षही आपल्याला मिळालेल्या चिन्हांवर आनंदी होते. हिंदू महासभेला त्यांना साजेसे असा आक्रमक घोडा आणि स्वार, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनला हत्ती हे चिन्ह मिळाले. आता तेच चिन्ह मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाला मिळाले आहे. सध्या काँग्रेसचे हात हे चिन्ह असले, तरी ते सुरुवातीला कामगार नेते आर. एस. रुईकर यांच्या नेतृत्वाखालील फॉरवर्ड ब्लॉकचे चिन्ह होते. मात्र, निवडणुकांमध्ये रूईकर यांच्या पक्षाला यश न मिळाल्याने हा पक्ष जे. बी. कृपलानी यांच्या प्रजा समाजवादी पक्षात विसर्जित झाल्याने रूईकर यांच्या पक्षाबरोबरच हात या चिन्हाचाही अस्त झाला.

निवडणूक चिन्हे आणि मानसशास्त्र

अमेरिकन अभ्यासक टिंकर आणि वॉकर यांनी लिहिल्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने नेहमीच साधी, लोकांच्या नेहमीच्या वापरातील आणि भावनाविरहित चिन्हे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकट्या कलकत्त्यामध्ये उमेदवारांनी आपल्या निवडणूक चिन्हास रंजित स्वरुपात सादर करण्यास सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाला ही गोष्ट टाळायची होती. उत्तर कलकत्त्यामध्ये एका उमेदवारास उंट हे चिन्ह देण्यात आले होते. तेव्हा त्याने त्याची जाहिरात ‘पश्चिम बंगालमधील संबंधित मतदारसंघ हा समस्यांचा वाळवंट असून, तेथे केवळ उंटच तुमची मदत करू शकेल,’ अशी केली होती. सध्याच्या परिस्थितीतही अशा प्रकारच्या जाहिरातींची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्वी पक्षांची संख्या कमी होती. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह हे समाजप्रकृतीला अनुसरून देण्यात येत असे. परंतु, आता पक्षांची वाढलेली संख्या आणि निवडणूक चिन्ह एकमेव ठेवण्याचा नियम यामुळे मानवी जीवनाशी असणारे साम्य थोडे कमी झालेले दिसते. परंतु, मशाल, ढाल-तलवार, अशी महाराष्ट्राच्या इतिहासाशी प्रतीकात्मक चिन्हे आजही दिसून येतात.

यावरून निवडणूक चिन्हे किती महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात, हे लक्षात येते. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हाला महत्त्वाचे स्थान आहे.