अमेरिकेने माघार घेतल्यास नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेवर काय परिणाम होतील?

नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेचे उद्दिष्ट

दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर अमेरिका आणि मित्र देशांनी या दोन आर्थिक संस्थांची स्थापना केली. जागतिक पातळीवरील अर्थकारण सूत्रबद्ध पद्धतीने एकत्र आणणे आणि भविष्यातील युद्धांना आळा घालणे हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. आर्थिक अडचणीत असलेल्या देशांच्या दृष्टीने कर्ज घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही सर्वात खात्रीशीर आणि हक्काची संस्था आहे. मग तो आर्थिक गटांगळ्या खाणारा ग्रीस असो, वारंवार कर्जाचे हप्ते थकवणारा अर्जेंटिना असो किंवा १९७६च्या आर्थिक मंदीमुळे अडचणीत सापडलेला ब्रिटन असो.

नाणेनिधी, बँकेच्या कामाचे स्वरूप

एखाद्या देशाला आपत्कालीन निधीची गरज भासणे, कर्जफेड न जमल्यास संतुलन साधून परिस्थितीतून मार्ग काढणे, खबरदारीची उपाययोजना करून आर्थिक संकट थोपवणे अशा विविध पातळ्यांवर या संस्थांचे काम चालते. आर्थिक परिस्थिती कठीण असताना कर्ज देताना या संस्था कर्जदार देशांना काही अटीही घालतात. अर्थव्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी आर्थिक सुधारणा हाती घेण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामध्ये अनावश्यक खर्च बंद करणे, अर्थसंकल्पांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचार निपटून काढणे किंवा महसूलवाढीसाठी कर वाढवणे अशा उपाययोजनांचा समावेश असतो. गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदार जीडीपी व वाढीवरील ‘आयएमएफ’च्या डेटाचा वापर करतात. ‘आयएमएफ’ आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी देशांना मदत करते, तर जागतिक बँक विविध विकास प्रकल्पांसाठी कमी व्याजदराने कर्ज देते. त्यामध्ये पूर अडवणारे बांध घालण्यापासून रेल्वेमार्ग बांधण्यापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकल्पांचा समावेश होतो. हरित रोखे, जोखीम विमा अशा कल्पक आर्थिक साधनांचाही बँक वापर करते.

‘आयएमएफ’ची गरज कोणाला आहे?

आर्थिक संकटांमध्ये सापडलेल्या अर्जेंटिना ते श्रीलंकेपर्यंत आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशांना आयएमएएफकडून निधीपुरवठा केला जातो. गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड आर्थिक गटांगळ्या खाणारा पाकिस्तान नाणेनिधीच्या मदतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. ‘आयएमएफ’ने मदत केली नसती तर अर्जेंटिनाला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे शक्य झाले नसते. ‘आयएमएफ’कडून दिलासा मिळालेल्या देशांमध्ये गुंतवणुकीसाठी खासगी आणि द्विपक्षीय गुंतवणूकदारांनाही हमी मिळते. इतर देशांमध्ये कर्जाच्या स्वरूपात गुंतवणूक करणारे सौदी अरेबियासारखे देशही ‘आयएमएफ’कडे आशेने पाहतात.

जागतिक बँकही महत्त्वाची

‘इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन’ ही जागतिक बँकेची खासगी गुंतवणुकीसाठी असलेली संस्था आहे. या संस्थेकडून विविध देशांमधील खासगी/सार्वजनिक भागीदीरातील उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. अधिक स्वच्छ ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांची गरज असलेल्या देशांना लक्षावधी कोटी डॉलरची गरज असते. त्यासाठी ही बँक मदतीला येते. अमेरिकेसारखे श्रीमंत देश ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँकांना निधीपुरवठा करतात. त्याद्वारे ते जागतिक आर्थिक स्थैर्याची खबरदारी घेतात आणि अन्य देशांनी आर्थिक जबाबदारीचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर लक्ष देतात. त्याचवेळी, अमेरिकेचे सामरिक हितसंबंध असलेल्या इजिप्त, पाकिस्तान आणि जॉर्डन या देशांना या दोन्ही आर्थिक संस्थांनी भक्कम मदत केली आहे.

जी-२०च्या परिषदेला अमेरिकेची दांडी

दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊनमध्ये नुकतीच जी-२०च्या सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. दक्षिण आफ्रिकेकडे या परिषदेचे नेतृत्व गेल्यापासून जी-२०ची ही पहिलीच परिषद होती. मात्र, जी-२०चा सर्वात महत्त्वाचा देश असलेल्या अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट हे परिषदेला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वातील अमेरिका या परिषदेला महत्त्व देत नाही असा त्याचा अर्थ होतो.

अमेरिकेने माघार घेतली तर काय होईल?

अमेरिकेने ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँकेतून माघार घेतली तर ते संकट असेल असे मत ‘न्यूबर्गर बर्मन’ या कर्जपुरवठा करणाऱ्या उदयोन्मुख फर्मचे व्यवस्थापक कान नाझली यांनी व्यक्त केले. या दोन्ही संस्थांमध्ये अमेरिकेचा सर्वाधिक म्हणजे साधारण १६ टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळेच या दोन्ही संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियांवर अमेरिकेचा मोठा प्रभाव आहे आणि त्यासाठी अमेरिकेला तुलनेने फारशी किंमतही मोजावी लागत नाही. त्यामुळे अमेरिकेने त्यातून माघार घेतली तर ते चीनच्या पथ्यावर पडेल असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. अलिकडील काळात चीन जागतिक पातळीवर आपला प्रभाव वाढवत आहे. ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँकेतील अमेरिकेची जागा भरून काढण्यासाठी चीन आणि अन्य देश पुढे सरसावतील. त्यानंतर चीनला आपला जागतिक पातळीवरील आर्थिक अजेंडा चालवणे अधिक सोपे होण्याचा धोका आहे असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.