केंद्राने गुरुवारी मणिपूरमधील सहा पोलीस ठाण्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (अफ्स्पा AFSPA) पुन्हा लागू केला. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत अस्थिर परिस्थिती आणि हिंसाचाराच्या जघन्य कृत्यांमध्ये बंडखोर गटांचा सक्रिय सहभाग, अशा कारणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यापैकी बहुतेक पोलीस ठाण्यांतर्गतची क्षेत्रे इंफाळ खोऱ्यात आहेत. याच ठिकाणाहून मागील वर्षी “सुरक्षेच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा दर्शवून हा कायदा पूर्णपणे मागे घेण्यात आला होता. शनिवारी, मणिपूर सरकारने केंद्राला पत्र लिहून पुनर्विलोकन आणि निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली.
पश्चिम जिरीबाम जिल्ह्यात सुरू असलेला हिंसाचार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ आणि राजकारण्यांच्या घरांवर हल्ले झाल्यानंतर इंफाळ खोऱ्यातील काही भागांत कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी मैतेई कुटुंबातील सहा सदस्य मदत शिबिरातून बेपत्ता झाल्याने जिरीबाममध्ये तणावाचे वातावरण आहे. त्यानंतर बराक नदीत अनेक मृतदेह सापडले आहेत. त्यामुळे या भागातील परिस्थिती आणखी बिकट आहे. काय आहे अफ्स्पा? माणिपूरमधील ‘अफ्स्पा’चा इतिहास काय? हा कायदा पुन्हा लागू करण्यात येण्याचे कारण काय? या कायद्यामुळे सैन्याला कोणते अधिकार मिळणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : विधेयकाचा निषेध म्हणून महिला खासदाराचा ‘वॉर डान्स’; कुठल्या देशाच्या संसदेत घडला हा प्रकार?
‘अफ्स्पा’ म्हणजे काय?
अफ्स्पा हा कायदा देशातील अशांत असलेल्या सीमावर्ती भागात आणि अस्थिरतेची परिस्थिती असलेल्या प्रदेशांत लागू केला जातो. १९४२ मध्ये ‘भारत छोडो’ आंदोलनादरम्यान ब्रिटिश सरकारने सैन्यदलाला विशेष अधिकार दिले होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर हा कायदा प्रथम अध्यादेश म्हणून आणण्यात आला आणि नंतर १९५८ मध्ये कायदा म्हणून अधिसूचित करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांमध्ये ईशान्य प्रांत, जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाबमध्ये (दहशतवादाच्या काळात) ‘अफ्स्पा’ लागू करण्यात आला आहे. नागालँड, आसाम, मणिपूर व अरुणाचल प्रदेश आणि संपूर्ण जम्मू-काश्मीरच्या काही भागांमध्ये हा कायदा लागू आहे.
‘अफ्स्पा’ लष्करी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण प्रतिकारशक्ती प्रदान करून सशस्त्र दलांना व्यापक अधिकार देते. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा शस्त्रे आणि दारूगोळा बाळगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गोळीबार किंवा बळाचा वापर करण्याचा अधिकार, वाजवी संशयाच्या आधारावर वॉरंटशिवाय व्यक्तींना अटक करण्याचा आणि एखाद्या परिसरात शिरून झडती घेण्याचा अधिकार, यांसारखे विशेष अधिकार या कायद्यान्वये लष्कराला मिळतात. केंद्राच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या कारवाईसाठी सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ शकत नाही. कायद्याच्या कलम ३ अन्वये ही क्षेत्रे विक्षिप्त घोषित केल्यानंतर संपूर्ण राज्यावर किंवा त्याच्या काही भागांवर केंद्र किंवा राज्याच्या राज्यपालांद्वारे ‘अफ्स्पा’ कायदा लादला जाऊ शकतो.
मणिपूरमधील ‘अफ्स्पा’चा इतिहास काय आहे?
‘अफ्स्पा’ कायदा १९५० च्या दशकात नागा चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर आणि नागा नॅशनल कौन्सिल (एनएनसी)च्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर ईशान्येकडे लादण्यात आला. हा कायदा मणिपूरमध्य, १९५८ मध्ये सेनापती, तामेंगलाँग व उखरुल य तीन नागा-बहुल जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आला होता. या भागात फुटीरतावादी एनएनसी सक्रिय होते. मिझो बंडखोर चळवळीच्या प्रभावाखाली असलेल्या चुराचंदपूरच्या कुकी-झोमी वर्चस्व असलेल्या जिल्ह्यात १९६० च्या दशकात हा कायदा लागू करण्यात आला. मैतेईचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात १९७९ मध्ये जेव्हा गटांनी सशस्त्र हल्ला करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा राज्याच्या उर्वरित भागात या कायद्याचा विस्तार करण्यात आला.
सशस्त्र दलांनी अतिरेक केल्याच्या आरोपाबरोबरच असंख्य आरोपांसह हा कायदा वादग्रस्त ठरला आहे. २००० मध्ये मालोम हत्याकांड, थंगजाम मनोरमाची हत्या आणि कथित बलात्कार यांमुळे हा कायदा इंफाळ नगरपालिका क्षेत्रातून काढून टाकण्यात आला. २००० मध्ये मणिपुरी कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी ‘अफ्स्पा’विरोधात उपोषण सुरू केले. २०१२ मध्ये मणिपूरच्या एक्स्ट्राज्युडिशियल एक्झिक्युशन व्हिक्टिम फॅमिली असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्यामध्ये सुरक्षा दलांनी १९७९ ते २०१२ दरम्यान १,५२८ बनावट चकमकी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सीबीआय अशा ९४ हत्यांचा तपास करीत आहे. ‘अफ्स्पा’ २०२२ मध्ये इंफाळ खोऱ्यातील १५ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतून हटवण्यात आला होता.
केंद्राकडून खोऱ्यातील सहा पोलिस ठाण्यांमध्ये ‘अफ्स्पा’ पुन्हा लागू केला गेल्याची माहिती समोर आली आहे. या भागातील मैतेई आणि कुकी सशस्त्र गटांकडून सुरू असलेला हिंसाचार आणि परिसरातील अशांतता पाहता, हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले आहे. ‘अफ्स्पा’ पुन्हा लागू करण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये सेकमाई, लमसांग, लमलाई, लीमाखाँग व मोइरांग या प्रदेशांचा समावेश आहे. त्यातून जिरीबाम वगळण्यात आले. या बफर झोनमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF) कर्मचारी आणि भारतीय लष्कराचे सैनिक तैनात असूनही, मणिपूर प्रशासन हिंसाचार रोखण्यात अक्षम आहे. “हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, मणिपूर प्रशासन सध्या जातीय आधारावर खोलवर विभागलेले आहे. प्रामाणिक कृतींमुळेही अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्याने काम करणे अवघड आहे,” असे मणिपूरमध्ये तैनात असलेल्या एका लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘अफ्स्पा’ लागू केल्यास काय परिणाम होईल?
‘अफ्स्पा’मुळे लष्कराला बळाचा वापर करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळणार असले तरी त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण असेल. बऱ्याच विवादित क्षेत्रांप्रमाणेच मणिपूरमधील सशस्त्र दल सध्या केवळ अतिरेकी गटांशीच लढत नसून, नागरी समाजाशीदेखील लढत आहे. चालू असलेल्या वांशिक हिंसाचाराने आधीच ‘पीएलए’ आणि ‘यूएनएलएफ’ला राज्यातून बाहेर ढकलण्यात आले आहे. “एएफएसपीएसह किंवा त्याशिवाय, जर सैन्याला माहीत असेल की, त्यांना सरकारचा पाठिंबा आहे, तर ते कारवाई करतील. जिरीबाममधील सीआरपीएफ कॅम्पवर नुकताच झालेला हल्ला हे त्याचे उदाहरण आहे. जेव्हा सैन्याला गोळीबार करण्याची गरज होती, तेव्हा त्यांनी गोळीबार केला आणि १० संशयित अतिरेक्यांना ठार केले. तेव्हा तेथे एएफएसपीए नव्हते,” असे मणिपूर सुरक्षा आस्थापना अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. परंतु, आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या निर्णयाचा मानसिक परिणाम होऊ शकतो. “त्यामुळे सशस्त्र हल्लेखोरांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते. पण, आता लष्कर ते कसे पुढे नेते यावर सर्व अवलंबून असेल,” असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : रशिया-युक्रेन संघर्ष अणुयुद्धात बदलणार? युक्रेनची अणुबॉम्बची तयारी? काय होणार जगावर परिणाम?
लष्कराच्या कठोर कारवाईमुळे मणिपूरमधील संघर्ष संपुष्टात येईल का?
कोणत्याही संघर्षात युद्ध करणाऱ्या गटांना चर्चेसाठी एका ठिकाणी आणण्यासाठी हिंसा कमी करणे ही एक पूर्वअट आहे. परंतु, वांशिक संघर्षाचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या आणि स्पर्धात्मक राजकीय मागण्या असलेल्या राज्यात इतरही उपाय आवश्यक आहेत. ‘अफ्स्पा’ लादण्याच्या निर्णयाचे राजकीय पडसाद सरकारवर होतील खोऱ्यात दीर्घकाळापासून ‘अफ्स्पा’ची मागणी करणाऱ्या डोंगराळ भागातील जमातींना याचा फायदा होऊ शकतो. या भागातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आतापर्यंत सरकारच्या मधूनमधून सुरू असलेल्या चर्चा व कृतींचे परिणाम दिसून आलेले नाहीत. मैतेई आणि कुकी नेत्यांना एकाच छताखाली आणण्यात सरकारला यश मिळाले असले तरी त्यांच्यात संभाषण सुरू करण्यात ते अयशस्वी झाले. जानेवारीमध्ये सशस्त्र मैतेई मिलिशिया आरामबाई तेंगोल यांनी इंफाळमधील कांगला किल्ल्यावर विधानसभा सत्र आयोजित केले होते, जिथे आमदारांना मारहाण आणि धमकावण्यात आले होते. तेंगोल प्रमुख कोरुंगनबा खुमन यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी ईशान्येकडील सल्लागार पाठवून बैठक थांबवण्यासाठी केंद्राने प्रयत्नही केले होते; मात्र याचा सरकारला कोणताही फायदा झाला नाही.
