नुकताच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड व तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला. त्यात भाजपाने एग्झिट पोलच्या अंदाजापेक्षा अधिक यश मिळवीत काँग्रेसला धक्का दिला. भाजपाने मध्य प्रदेशमध्ये आपली सत्ता तर राखलीच; शिवाय राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा पराभव करीत मोठ्या फरकाने ती राज्येही ताब्यात घेतली. या निवडणुकांनी शक्ती अधोरेखित केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपाला २०१९ लोकसभा निवडणुकीमध्ये हिंदी भाषक राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशामुळे ३०३ जागांचा टप्पा गाठता आला. मात्र, आता सलग दोन टर्म म्हणजे १० वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर सत्ताविरोधी भावना लक्षात घेता, भाजपाला २०२४ मध्ये पुन्हा हीच कामगिरी करता येईल का याविषयी तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीतील पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा…
पहिला मुद्दा
ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसमधील आपल्या स्तंभात या निवडणुकांत भाजपाने राजस्थानसह काँग्रेससाठी सुरक्षित मानल्या गेलेल्या छत्तीसगडमध्येही विजयाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. तसेच मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताविरोधी भावना असल्याची चर्चा असतानाही तेथे भाजपा पुन्हा सत्तेत येण्याकडे लक्ष वेधले. मध्य प्रदेशमध्ये चार टर्म सत्तेत असूनही मतदारांमध्ये भाजपाप्रति तीव्र उदासीनता किंवा नाराजी दिसली नाही. यावरून भाजपाची भारताचे हृदय असलेल्या हिंदी पट्ट्यातील पकड स्पष्ट होते.
भाजपाचा २०२४ मधील निश्चित आहे का?
तीन राज्यांमधील भाजपाच्या कामगिरीनंतर २०२४ लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय पक्का असल्याचा दावा भाजपा समर्थकांकडून केला जात आहे. मात्र, ते ठरवणे आता घाईचे होणार आहे. कारण- मधे जवळपास सहा महिन्यांचा काळ आहे आणि यात राजकारणात बरेच काही घडू शकते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी विधानसभा निकालानंतर केलेल्या भाषणात म्हटले त्याप्रमाणे केंद्रात मोदी सरकारची हॅट्ट्रिक होईल की नाही हे लगेच सांगणे शक्य नाही. मात्र, या विजयामुळे त्यांची महत्त्वाकांक्षा निश्चितच प्रशंसनीय आहे. त्यासाठी भाजपा सक्रियपणे कार्यरतही आहे.
दुसरा मुद्दा
या निकालातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपाने शिवराजसिंह चौहान, रमन सिंह व वसुंधरा राजे शिंदे अशा आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या समर्थकांना तिकीट देत सामावून घेतले. मात्र, त्यांनी तिन्ही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केला नाही.
कुठलीही निवडणूक एकाच मुद्द्यावर जिंकता येत नाही. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी आघाडीवर राहून प्रचाराचे नेतृत्व केले. भाजपाने त्यांची ट्रेन मोदींच्या इंजिनाला जोडली आणि निकालातून मोदींची लोकप्रियता सिद्ध झाली, असेही नीरजा यांनी नमूद केले आहे.
“मोदी पंतप्रधान हवे असतील, तर भाजपाला मतदान करा”
लोकसभा निवडणुकीत सामान्यत: उल्लेख होणाऱ्या राष्ट्र अभिमान, जागतिक स्तरावर भारताची पत, भूतकाळातील सभ्यता व पॅलेस्टाइनचा मुद्दाही या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये चर्चेत राहिला. अमित शाह यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये २०२४ मध्ये मोदी पंतप्रधान हवे असतील, तर राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करावे, असे वारंवार सांगितले. यावेळी कोण मुख्यमंत्री होणार याबाबतच्या साशंकतेपेक्षा मोदी पंतप्रधान होणार हाच मुद्दा अधिक प्रभावी ठरला.
तिसरा मुद्दा
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचा वेग आपला संदेश पोहोचवणे, कल्पकता व संघटनात्मक यंत्रणा याबाबत खूपच संथ होता. तसेच वाढही कमी होती. अगदी तेलंगणात काँग्रेसला सत्ता मिळाली असली तरी भाजपाने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत मतांचा टक्का दुप्पट (१४ टक्के) केला आहे. वर्षभरापूर्वी तर तेलंगणातील लढाई बीआरएस आणि भाजपातच असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्यावेळी काँग्रेस मोठे आव्हान निर्माण करू शकेल, असेही वाटत नव्हते. मात्र, काँग्रेसने टीआरएसच्या सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि उद्दामपणाचा मुद्दा तापवला. त्यानंतर अल्पसंख्याकांचा आणि टीडीपीच्या समर्थकांचा एक मोठा गट काँग्रेसबरोबर आल्याने त्यांना फायदा झाला.
लोकसभेपूर्वी भाजपा केसीआर आणि जगन रेड्डींशी जुळवून घेणार?
एक शक्यता ही असू शकते की, लोकसभा निवडणुकीत के. चंद्रशेखर राव यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपाने तेलंगणात लवकर हार मानली. दक्षिणेत भाजपाची पकड नसल्याने लोकसभेचा विचार करून तेलंगणात बीआरएस आणि आंध्र प्रदेशात जगन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतो. कर्नाटकात भाजपाने आधीच एच. डी. देवेगौडा यांच्या जनता दलाला (एस) सोबत घेतले आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी या सर्व पक्षांना बरोबर घेत एनडीएचा विस्तार होऊ शकतो.
हिंदी भाषक राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्यामुळे आगामी काळात त्यांचा तोटा होऊ शकतो. मात्र, यामुळे विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत जागावाटप सोपे होऊ शकते. असे असले तरी अजूनही लोकांचा विश्वास संपादन करू शकेल अशी मांडणी करायला विरोधकांना धडपड करावी लागत आहे हे त्यांच्यासाठी फार दिलासा देणारे नाही.
चौथा मुद्दा
चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या निकालाचा भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. या निकालाने राजकारणात भौगोलिक पातळीवरील विभाजन अधोरेखित केले आहे. हिंदी भाषक पट्ट्यात आणि गुजरात, गोवा व महाराष्ट्रासारख्या पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये भाजपा मजबूत आहे. असे असले तरी पुढील वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काय होईल हे अनिश्चित आहे.
पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होणार?
काँग्रेस आणि सहकारी विरोधी पक्ष दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये (पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा) सत्तेत आहेत. मात्र, २०२६ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे हिंदी भाषक राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. त्याच्या परिणामांबाबत दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये काळजी व्यक्त होत आहे.
सध्याच्या राज्यनिहाय लोकसभा जागा आणि लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार, छत्तीसगडच्या लोकसभेच्या जागा ११ वरून १२, मध्य प्रदेशच्या जागा २९ वरून ३४, राजस्थानच्या जागा २५ वरून ३२ वर जाऊ शकतात. याउलट दक्षिणेत तेलंगणाच्या जागा १७ वरून १५ इतक्या खाली येऊ शकतात. विशेष म्हणजे याचा सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेशला होऊन तेथील जागा ८० वरून ९२ वर जाऊ शकतात. असे झाल्यास आधीच अंतर पडलेल्या उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताच्या राजकारणात आणखी फूट पडेल. हा धोका कमी करण्यासाठी खूप कमी राजकीय शक्ती शिल्लक आहे, असेही नीरजा कौल नमूद करतात.
पाचवा मुद्दा
शेवटचा पाचवा मुद्दा म्हणजे सत्तेवर कोण येणार हे ठरवण्यात महिलांची मते महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. २०२३ च्या निवडणुकांमध्ये हे बघायला मिळाले आहे. सर्वच पक्ष महिला मतपेढीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘लाडली बहनां’चा मामा; मध्य प्रदेशातील यशाचे शिल्पकार शिवराजसिंह चौहान!
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत शिवराजसिंह चौहान यांच्या ‘लाडली बहना’ योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे सांगितले जात आहे. छत्तीसगडमध्येही भाजपाने दरवर्षी अविवाहित महिलांना १२ हजार रुपये देण्याची योजना जोरकसपणे महिलांपर्यंत पोहोचवली. दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते भूपेश बघेल यांनी सर्व महिलांना प्रतिवर्षी १५ हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली. मात्र, ते महिलांचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरले. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांनी आरोग्य योजना आणि ५०० रुपये सवलतीच्या दरात गॅस सिलिंडरची घोषणा केली. मोदींनीही महिला ही एक जात असल्याचे भाषणात म्हणत त्यांचे म्हणणे अधोरेखित केल्याचे नीरज कौल यांनी नमूद केले आहे.
भाजपाला २०१९ लोकसभा निवडणुकीमध्ये हिंदी भाषक राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशामुळे ३०३ जागांचा टप्पा गाठता आला. मात्र, आता सलग दोन टर्म म्हणजे १० वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर सत्ताविरोधी भावना लक्षात घेता, भाजपाला २०२४ मध्ये पुन्हा हीच कामगिरी करता येईल का याविषयी तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीतील पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा…
पहिला मुद्दा
ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसमधील आपल्या स्तंभात या निवडणुकांत भाजपाने राजस्थानसह काँग्रेससाठी सुरक्षित मानल्या गेलेल्या छत्तीसगडमध्येही विजयाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. तसेच मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताविरोधी भावना असल्याची चर्चा असतानाही तेथे भाजपा पुन्हा सत्तेत येण्याकडे लक्ष वेधले. मध्य प्रदेशमध्ये चार टर्म सत्तेत असूनही मतदारांमध्ये भाजपाप्रति तीव्र उदासीनता किंवा नाराजी दिसली नाही. यावरून भाजपाची भारताचे हृदय असलेल्या हिंदी पट्ट्यातील पकड स्पष्ट होते.
भाजपाचा २०२४ मधील निश्चित आहे का?
तीन राज्यांमधील भाजपाच्या कामगिरीनंतर २०२४ लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय पक्का असल्याचा दावा भाजपा समर्थकांकडून केला जात आहे. मात्र, ते ठरवणे आता घाईचे होणार आहे. कारण- मधे जवळपास सहा महिन्यांचा काळ आहे आणि यात राजकारणात बरेच काही घडू शकते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी विधानसभा निकालानंतर केलेल्या भाषणात म्हटले त्याप्रमाणे केंद्रात मोदी सरकारची हॅट्ट्रिक होईल की नाही हे लगेच सांगणे शक्य नाही. मात्र, या विजयामुळे त्यांची महत्त्वाकांक्षा निश्चितच प्रशंसनीय आहे. त्यासाठी भाजपा सक्रियपणे कार्यरतही आहे.
दुसरा मुद्दा
या निकालातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपाने शिवराजसिंह चौहान, रमन सिंह व वसुंधरा राजे शिंदे अशा आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या समर्थकांना तिकीट देत सामावून घेतले. मात्र, त्यांनी तिन्ही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केला नाही.
कुठलीही निवडणूक एकाच मुद्द्यावर जिंकता येत नाही. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी आघाडीवर राहून प्रचाराचे नेतृत्व केले. भाजपाने त्यांची ट्रेन मोदींच्या इंजिनाला जोडली आणि निकालातून मोदींची लोकप्रियता सिद्ध झाली, असेही नीरजा यांनी नमूद केले आहे.
“मोदी पंतप्रधान हवे असतील, तर भाजपाला मतदान करा”
लोकसभा निवडणुकीत सामान्यत: उल्लेख होणाऱ्या राष्ट्र अभिमान, जागतिक स्तरावर भारताची पत, भूतकाळातील सभ्यता व पॅलेस्टाइनचा मुद्दाही या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये चर्चेत राहिला. अमित शाह यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये २०२४ मध्ये मोदी पंतप्रधान हवे असतील, तर राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करावे, असे वारंवार सांगितले. यावेळी कोण मुख्यमंत्री होणार याबाबतच्या साशंकतेपेक्षा मोदी पंतप्रधान होणार हाच मुद्दा अधिक प्रभावी ठरला.
तिसरा मुद्दा
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचा वेग आपला संदेश पोहोचवणे, कल्पकता व संघटनात्मक यंत्रणा याबाबत खूपच संथ होता. तसेच वाढही कमी होती. अगदी तेलंगणात काँग्रेसला सत्ता मिळाली असली तरी भाजपाने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत मतांचा टक्का दुप्पट (१४ टक्के) केला आहे. वर्षभरापूर्वी तर तेलंगणातील लढाई बीआरएस आणि भाजपातच असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्यावेळी काँग्रेस मोठे आव्हान निर्माण करू शकेल, असेही वाटत नव्हते. मात्र, काँग्रेसने टीआरएसच्या सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि उद्दामपणाचा मुद्दा तापवला. त्यानंतर अल्पसंख्याकांचा आणि टीडीपीच्या समर्थकांचा एक मोठा गट काँग्रेसबरोबर आल्याने त्यांना फायदा झाला.
लोकसभेपूर्वी भाजपा केसीआर आणि जगन रेड्डींशी जुळवून घेणार?
एक शक्यता ही असू शकते की, लोकसभा निवडणुकीत के. चंद्रशेखर राव यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपाने तेलंगणात लवकर हार मानली. दक्षिणेत भाजपाची पकड नसल्याने लोकसभेचा विचार करून तेलंगणात बीआरएस आणि आंध्र प्रदेशात जगन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतो. कर्नाटकात भाजपाने आधीच एच. डी. देवेगौडा यांच्या जनता दलाला (एस) सोबत घेतले आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी या सर्व पक्षांना बरोबर घेत एनडीएचा विस्तार होऊ शकतो.
हिंदी भाषक राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्यामुळे आगामी काळात त्यांचा तोटा होऊ शकतो. मात्र, यामुळे विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत जागावाटप सोपे होऊ शकते. असे असले तरी अजूनही लोकांचा विश्वास संपादन करू शकेल अशी मांडणी करायला विरोधकांना धडपड करावी लागत आहे हे त्यांच्यासाठी फार दिलासा देणारे नाही.
चौथा मुद्दा
चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या निकालाचा भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. या निकालाने राजकारणात भौगोलिक पातळीवरील विभाजन अधोरेखित केले आहे. हिंदी भाषक पट्ट्यात आणि गुजरात, गोवा व महाराष्ट्रासारख्या पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये भाजपा मजबूत आहे. असे असले तरी पुढील वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काय होईल हे अनिश्चित आहे.
पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होणार?
काँग्रेस आणि सहकारी विरोधी पक्ष दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये (पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा) सत्तेत आहेत. मात्र, २०२६ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे हिंदी भाषक राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. त्याच्या परिणामांबाबत दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये काळजी व्यक्त होत आहे.
सध्याच्या राज्यनिहाय लोकसभा जागा आणि लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार, छत्तीसगडच्या लोकसभेच्या जागा ११ वरून १२, मध्य प्रदेशच्या जागा २९ वरून ३४, राजस्थानच्या जागा २५ वरून ३२ वर जाऊ शकतात. याउलट दक्षिणेत तेलंगणाच्या जागा १७ वरून १५ इतक्या खाली येऊ शकतात. विशेष म्हणजे याचा सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेशला होऊन तेथील जागा ८० वरून ९२ वर जाऊ शकतात. असे झाल्यास आधीच अंतर पडलेल्या उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताच्या राजकारणात आणखी फूट पडेल. हा धोका कमी करण्यासाठी खूप कमी राजकीय शक्ती शिल्लक आहे, असेही नीरजा कौल नमूद करतात.
पाचवा मुद्दा
शेवटचा पाचवा मुद्दा म्हणजे सत्तेवर कोण येणार हे ठरवण्यात महिलांची मते महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. २०२३ च्या निवडणुकांमध्ये हे बघायला मिळाले आहे. सर्वच पक्ष महिला मतपेढीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘लाडली बहनां’चा मामा; मध्य प्रदेशातील यशाचे शिल्पकार शिवराजसिंह चौहान!
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत शिवराजसिंह चौहान यांच्या ‘लाडली बहना’ योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे सांगितले जात आहे. छत्तीसगडमध्येही भाजपाने दरवर्षी अविवाहित महिलांना १२ हजार रुपये देण्याची योजना जोरकसपणे महिलांपर्यंत पोहोचवली. दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते भूपेश बघेल यांनी सर्व महिलांना प्रतिवर्षी १५ हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली. मात्र, ते महिलांचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरले. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांनी आरोग्य योजना आणि ५०० रुपये सवलतीच्या दरात गॅस सिलिंडरची घोषणा केली. मोदींनीही महिला ही एक जात असल्याचे भाषणात म्हणत त्यांचे म्हणणे अधोरेखित केल्याचे नीरज कौल यांनी नमूद केले आहे.
