विश्लेषण : संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विधेयक जाणे म्हणजे नेमके काय?

नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात माथाडी कामगार कायद्यातील सुधारणा तसेच बियाणे भेसळ प्रतिबंधक, कीटकनाशके, वाळूतस्कर किंवा अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांच्या विरोधात आळा घालणे अशी काही महत्त्वाची विधेयके संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला.

आणखी वाचा

विश्लेषण: ऐतिहासिक गोरखा रेजिमेंटला नेपाळी गोरखाच का मिळेनात?

विश्लेषण : भाजपचे ‘मिशन मुंबई’ आता पूर्ण होणार?…

COP29: ३०० अब्ज डॉलर्सची मदत भारताने नाकारली, वादग्रस्त हवामान करार नक्की काय? त्यावरून विकसनशील देश का संतापले?

जामा मशीद की हरिहर मंदिर? मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून उफाळला हिंसाचार; प्रकरण काय?

विश्लेषण : हेमंत सोरेन यांच्या करिष्म्यासमोर झारखंडमध्ये भाजप निष्प्रभ!

भारत वि. चीन… आता बुद्धिबळाच्या पटावर! जगज्जेतेपदाच्या लढतीत आव्हानवीर गुकेशला जगज्जेत्या डिंग लिरेनविरुद्ध अधिक संधी?

शिवसेनेतील सर्वांत यशस्वी बंडखोर… एकनाथ शिंदेंनी सव्वादोन वर्षांत कशी प्रस्थापित केली स्वतःची खणखणीत ओळख?

‘Walking pneumonia’ काय आहे? जाणून घ्या या गंभीर आजाराची लक्षणे अन् उपाय…

उद्योगांसाठी माथाडी कायद्यातील सुधारणा विधेयक आवश्यक होते, तर शेतकऱ्यांसाठी बियाणे भेसळ प्रतिबंधक किंवा पर्यावरणासाठी वाळू विधेयक महत्त्वाचे होते. पण संयुक्त चिकित्सा समितीकडे ही विधेयके गेल्याने त्यांचे कायद्यात रूपांतर कधी होणार याबाबत अनिश्चितता आहे.. पुढील वर्ष हे लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांचे वर्ष असल्याने राज्यकर्ते कोणाला दुखविण्याच्या मन:स्थितीत नसतात.

संयुक्त चिकित्सा समिती म्हणजे काय?

विधानसभेत एखादे विधेयक मांडण्यासाठी संबंधित मंत्री सभागृहाची परवानगी मागतो. त्याला सभागृहाने मान्यता दिल्यावर विधेयक मांडले जाते. सभागृहात सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ कमी असल्यास विधेयक मांडण्याच्या वेळीच मतदान होऊन ते मांडण्यास परवानगी नाकारली जाऊ शकते. विधेयक मांडल्यावर त्यावर सखोल चर्चा होते. विरोधी पक्षाच्या वतीने हे विधेयक अधिक चर्चेसाठी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे धाडण्याचा प्रस्ताव मांडतात. संयुक्त चिकित्सा समिती म्हणजे विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांच्या आमदारांचा समावेश असलेली समिती. तिचे प्रमुख हे संबंधित खात्याचे मंत्री असतात. समितीमध्ये किती आमदार नेमायचे याचा निर्णय अध्यक्ष विधान परिषदेच्या सभापतींशी सल्लामसलतीने घेतला जातो. पण साधारणपणे २१ सदस्यांची समिती नेमली जाते. त्यात विधानसभेच्या आमदारांचे संख्याबळ अधिक असते. २८८ सदस्यांच्या सभागृहात एखाद्या विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यास वेळ मिळत नाही. पण २१ किंवा त्यापेक्षा थोडे अधिक सदस्य असलेल्या समितीत विधेयकावर साधकबाधक चर्चा केली जाते. खात्याचे सचिव किंवा विधि विभागाचे मत विचारात घेतले जाते.

ही समिती विधेयकाचे पुढे काय करते?

एखाद्या विधेयकावर चर्चा करण्यास संयुक्त चिकित्सा समितीला ठरावीक कालावधी दिलेला असतो. सहसा, पुढील अधिवेशनाच्या अखेपर्यंत अहवाल विधानसभेत सादर करण्यास मुदत दिली जाते. या मुदतीत समितीत चर्चा होऊन अहवाल तयार झाला नाही तर सभागृहात परत पुढील अधिवेशनापर्यंत मुदतवाढ दिली जाते. अशी मुदतवाढ किती द्यायची यावर काहीच बंधन नाही वा कालमर्यादा विधिमंडळाच्या नियमावलीत निश्चित करण्यात आलेली नाही. सविस्तर आढावा घेतल्यावर किंवा चिकित्सा केल्यावर समिती मूळ विधेयकात काही सुधारणा सुचविते. अर्थात, मूळ विधेयकाच्या मसुद्याच्या बाहेर सुधारणा करता येत नाही. उदा. समजा कायद्यात शिक्षेची तरतूद पाच वर्षे करण्यात आली असेल तर ती कमी वा जास्त करता येते. पण विधेयकाचा मूळ गाभा समितीला बदलता येत नाही. संयुक्त चिकित्सा समितीत विधेयकावर सहमती होतेच असे नाही. एखाद्या वा एकापेक्षा अधिक सदस्याने विरोधी मत नोंदविले असल्यास समितीच्या अहवालासमवेत विरोध करणाऱ्या सदस्यांची टिप्पणी जोडावी लागते. पण सहसा सहमती घडल्यावरच विधेयकाला समितीत अंतिम मंजुरी दिली जाते.

समितीने सुचवलेले बदल बंधनकारक असतात?

संयुक्त चिकित्सा समितीने अहवाल तयार केल्यावर विधेयकात सुधारणा करून नवीन स्वरूपात विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले जाते. पण एखाद्या आमदाराला संयुक्त चिकित्सा समितीच्या अहवालास विरोध करता येतो किंवा विधेयक चर्चेला येते तेव्हा आपले मत मांडता येते. ‘संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल बंधनकारक नसतो, पण समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश असल्याने शक्यतो आहे त्या स्वरूपात विधेयक मंजूर केले जाते,’ असा अनुभव विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितला.

मग ‘थंड बस्त्यात’ची भाषा कशाला?

एखादे विधेयक सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीचे नसेल किंवा राजकीय दबाव वा कोणाचे तरी नुकसान होणार असल्यास असे घटक सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणून विधेयक मंजूर होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतात. संयुक्त चिकित्सा समितीत विधेयक विचारार्थ पाठविण्यात आल्यावर ते मंजुरीसाठी पुन्हा कधी मांडायचे याची कालमर्यादा निश्चित नाही. यामुळेच विधेयक थंड बस्त्यात गेले, असा अर्थ काढला जातो.

santosh.pradhan@expressindia.com