रमीसारखे ऑनलाइन खेळ हे बेटिंग किंवा गॅम्बलिंगमध्ये मोडत नाहीत, असे सांगून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन खेळाच्या कंपनीवर २१ हजार कोटींचा वस्तू व सेवा कर लावण्याची एक नोटीस फेटाळून लावली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बुधवारी (६ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ऑनलाइन गेम्सवरील कर १८ टक्क्यांवरून २८ टक्के करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला असून, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा मानला जातो. ११ मे रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला जीएसटी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारून त्यावर सुनावणी घेतली. जीएसटी विभागाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ‘गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजिस’ला (GamesKraft Technologies) कारणे दाखवा नोटीस देऊन २१ हजार कोटींच्या करचोरीचा दावा केला होता. या कंपनीने
उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर जीएसटी विभागाची नोटीस फेटाळून लावण्यात आली होती.
हे वाचा >> ऑनलाईन बेटिंग आणि जुगारावर कर्नाटकात बंदी; नव्या कायद्यानुसार होऊ शकतो तीन वर्षांचा तुरुंगवास
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल स्पष्ट करतो की, कौशल्यावर आधारित ऑनलाइन गेम आणि ऑनलाइन गॅम्बलिंग यांच्याबाबत करआकारणीसंदर्भात एकच विचार केला जात आहे. संधीवर आधारित खेळ आणि कौशल्यावर आधारित खेळ, अशी ऑनलाइन गेम्सची विभागणी केली गेली होती. त्यामुळे दोघांनाही वेगवेगळा कर आकारला जावा, असा युक्तिवाद कर्नाटक उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. क्रिष्णा कुमार यांच्या एकल खंडपीठाने ११ मे रोजी जीएसटीच्या नोटिशीवर अनेक प्रश्न विचारून ती फेटाळून लावली होती. ‘वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७’ मधील अनुसूची ३ च्या एंट्री ६ वर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ऑनलाइन गेम्स हे कौशल्य किंवा संधीचे खेळ मानले जावेत का? यावर स्पष्टता यावी. कौशल्याच्या खेळांवर १९ टक्के; तर संधीच्या खेळांवर २८ टक्के जीएसटी कर लागू होतो.
जीएसटी विभागाने गेम्सकार्ट या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून २१ हजार कोटींची करचोरी केल्याचा आरोप केला होता. या नोटिशीविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. ‘गेम्सकार्ट’ची स्थापना २०१७ मध्ये झाली असून, त्यांचे मुख्यालय बंगळुरूमध्ये आहे. ‘गेम्सकार्ट’कडे देशभरात १० लाख युजर्स असून, त्यांना एकमेकांच्या विरोधात कौशल्यावर आधारित गेम्स खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ आणि कर्नाटक वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ या दोन्ही कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात येते.
‘गेम्सकार्ट’च्या युक्तिवादानुसार, रमीसारखे अनेक खेळ हे आधी कौशल्यावर आधारित खेळ म्हणून गणले जात होते. दरम्यान, जीएसटी विभागाने रमी हा खेळ संधीवर आधारित असल्याचा दावा करीत त्यावर २८ टक्के कर लावला जावा, असे जाहीर केले. तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या ३२५ पानांच्या निकालपत्रात सांगितले की, रमी हा खेळ प्रथमदर्शनी आणि प्रामुख्याने संधीवर आधारित खेळ नसून, कौशल्याचा खेळ आहे. खेळाडू काही पणाला लावून (पैसे किंवा पॉइंट) खेळत असतील किंवा नसतील तरी रमी हा जुगार नाही. हाच निर्णय अशा प्रकारच्या ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन खेळांनाही लागू होतो, असेही निकालपत्रात म्हटले.
“जीएसटी विभागाने २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेली कारणे दाखवा नोटीस बेकायदा, मनमानी पद्धतीची आणि न्याय क्षेत्राच्या बाहेरची आहे”, असे सांगत न्यायालयाने ही नोटीस फेटाळून लावली.
हे वाचा >> ऑनलाइन गेमिंग-गॅम्बलिंगचे व्यसन लागू शकते? ऑनलाइन जुगारातून तरुणाईला कसे वाचवणार?
जीएसटी विभागाने नोटिशीमध्ये काय म्हटले होते?
८ सप्टेंबर २०२२ मध्ये जीएसटी विभागाने केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४(५) अंतर्गत गेम्सक्राफ्ट कंपनीला नोटीस बजावून सुमारे २१ हजार कोटींचा कर (व्याजासह) १६ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत भरण्यास सांगितले. कलम ७४ मधील तरतूद अशी, “कर चुकविण्यासाठी लबाडी करून किंवा हेतुपुरस्सर कोणतेही असत्य कथन करून किंवा वस्तुस्थिती दडपून, त्याद्वारे न भरलेल्या किंवा कमी भरलेल्या किंवा चुकीने परतावा दिलेल्या किंवा चुकीने घेतलेल्या किंवा वापरलेल्या निविष्टी कराच्या जमा रकमेचे निश्चितीकरण”.
‘गेम्सक्राफ्ट’ला कलम ७४ (५) अंतर्गत नोटीस मिळाली होती, या कलमानुसार, “कर आकारणीयोग्य व्यक्तीस, पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस बजावण्यापूर्वी, अशा कराबाबत तिची स्वतःची खात्री करून घेऊन किंवा समुचित अधिकाऱ्याकडून खात्री करण्यात आलेल्या कराच्या आधारे, येणाऱ्या कराच्या रकमेसह त्यावर कलम ५० अन्वये देय असलेले व्याज आणि अशा कराच्या रकमेच्या १५ टक्क्यांइतकी शास्ती भरता येईल आणि असा भरणा केल्याची लेखी माहिती समुचित अधिकाऱ्याला कळविता येईल.” दरम्यान, कलम ५० मध्ये कराच्या विलंबित प्रदानावरील व्याज देण्यासंदर्भातली तरतूद करण्यात आली आहे.
‘गेम्सकार्ट’ने जीएसटीच्या नोटिशीला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २३ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने अंतरिम स्थगितीचा आदेश दिला.
न्यायालयाने नोटिशीला स्थगिती दिल्यानंतर जीएसटी विभागाने तत्काळ जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ (१) नुसार ‘गेम्सकार्ट’चे संस्थापक, सीईओ व सीएफओ यांना नोटीस पाठवली. पुन्हा एकदा नोटिशीत सांगितलेली कराची रक्कम आणि कलम ५० अन्वये त्यावरील व्याज समुचित अधिकाऱ्याकडे जमा करावे, असे निर्देश देण्यात आले. दुसरी कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर ‘गेम्सक्राफ्ट’ने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने कौशल्य आणि संधीवर आधारित खेळ यांच्यात फरक केला.
कौशल्याचे खेळ आणि संधीचे खेळ यात फरक काय?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हेही सांगितले की, कौशल्यावर आधारित आणि संधीवर बेतलेले खेळ वेगवेगळे आहेत. त्यासाठी ‘ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन विरुद्ध कर्नाटक सरकार (२०२२)’ या प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला. २०२१ साली कर्नाटक विधानसभेने ‘कर्नाटक पोलिस अधिनियम, १९६३’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले; जे ऑनलाइन जुगारासह राज्यातील सर्व प्रकारच्या जुगारांवर बंदी घालत होते.” या सुधारणेला उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते.
आणखी वाचा >> ‘ऑनलाइन गेम’साठी खेळाडूही करदाते!
कर्नाटकने २०२२ च्या निर्णयामध्ये केरळमधील ‘हेड डिजिटल वर्क्स प्रा. लि. विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्याच्या निकालाचाही उल्लेख केला. केरळच्या उच्च न्यायालयाने सांगितले, “कोणताही खेळ हा कौशल्याचा खेळ आहे किंवा नाही, हे शोधण्याचे निकष कधीच असू शकत नाहीत. ऑनलाइन रमीचा खेळही कौशल्यावर आधारित खेळाचा प्रकार असल्याचे केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले.
याआधी २०२० साली, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्किल लोट्टो सोलोश्युन विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात लॉटरी, बेटिंग व जुगार यांच्यावर कर आकारला जाईल, असे जाहीर केले होते.
उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर जीएसटी विभागाची नोटीस फेटाळून लावण्यात आली होती.
हे वाचा >> ऑनलाईन बेटिंग आणि जुगारावर कर्नाटकात बंदी; नव्या कायद्यानुसार होऊ शकतो तीन वर्षांचा तुरुंगवास
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल स्पष्ट करतो की, कौशल्यावर आधारित ऑनलाइन गेम आणि ऑनलाइन गॅम्बलिंग यांच्याबाबत करआकारणीसंदर्भात एकच विचार केला जात आहे. संधीवर आधारित खेळ आणि कौशल्यावर आधारित खेळ, अशी ऑनलाइन गेम्सची विभागणी केली गेली होती. त्यामुळे दोघांनाही वेगवेगळा कर आकारला जावा, असा युक्तिवाद कर्नाटक उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. क्रिष्णा कुमार यांच्या एकल खंडपीठाने ११ मे रोजी जीएसटीच्या नोटिशीवर अनेक प्रश्न विचारून ती फेटाळून लावली होती. ‘वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७’ मधील अनुसूची ३ च्या एंट्री ६ वर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ऑनलाइन गेम्स हे कौशल्य किंवा संधीचे खेळ मानले जावेत का? यावर स्पष्टता यावी. कौशल्याच्या खेळांवर १९ टक्के; तर संधीच्या खेळांवर २८ टक्के जीएसटी कर लागू होतो.
जीएसटी विभागाने गेम्सकार्ट या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून २१ हजार कोटींची करचोरी केल्याचा आरोप केला होता. या नोटिशीविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. ‘गेम्सकार्ट’ची स्थापना २०१७ मध्ये झाली असून, त्यांचे मुख्यालय बंगळुरूमध्ये आहे. ‘गेम्सकार्ट’कडे देशभरात १० लाख युजर्स असून, त्यांना एकमेकांच्या विरोधात कौशल्यावर आधारित गेम्स खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ आणि कर्नाटक वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ या दोन्ही कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात येते.
‘गेम्सकार्ट’च्या युक्तिवादानुसार, रमीसारखे अनेक खेळ हे आधी कौशल्यावर आधारित खेळ म्हणून गणले जात होते. दरम्यान, जीएसटी विभागाने रमी हा खेळ संधीवर आधारित असल्याचा दावा करीत त्यावर २८ टक्के कर लावला जावा, असे जाहीर केले. तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या ३२५ पानांच्या निकालपत्रात सांगितले की, रमी हा खेळ प्रथमदर्शनी आणि प्रामुख्याने संधीवर आधारित खेळ नसून, कौशल्याचा खेळ आहे. खेळाडू काही पणाला लावून (पैसे किंवा पॉइंट) खेळत असतील किंवा नसतील तरी रमी हा जुगार नाही. हाच निर्णय अशा प्रकारच्या ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन खेळांनाही लागू होतो, असेही निकालपत्रात म्हटले.
“जीएसटी विभागाने २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेली कारणे दाखवा नोटीस बेकायदा, मनमानी पद्धतीची आणि न्याय क्षेत्राच्या बाहेरची आहे”, असे सांगत न्यायालयाने ही नोटीस फेटाळून लावली.
हे वाचा >> ऑनलाइन गेमिंग-गॅम्बलिंगचे व्यसन लागू शकते? ऑनलाइन जुगारातून तरुणाईला कसे वाचवणार?
जीएसटी विभागाने नोटिशीमध्ये काय म्हटले होते?
८ सप्टेंबर २०२२ मध्ये जीएसटी विभागाने केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४(५) अंतर्गत गेम्सक्राफ्ट कंपनीला नोटीस बजावून सुमारे २१ हजार कोटींचा कर (व्याजासह) १६ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत भरण्यास सांगितले. कलम ७४ मधील तरतूद अशी, “कर चुकविण्यासाठी लबाडी करून किंवा हेतुपुरस्सर कोणतेही असत्य कथन करून किंवा वस्तुस्थिती दडपून, त्याद्वारे न भरलेल्या किंवा कमी भरलेल्या किंवा चुकीने परतावा दिलेल्या किंवा चुकीने घेतलेल्या किंवा वापरलेल्या निविष्टी कराच्या जमा रकमेचे निश्चितीकरण”.
‘गेम्सक्राफ्ट’ला कलम ७४ (५) अंतर्गत नोटीस मिळाली होती, या कलमानुसार, “कर आकारणीयोग्य व्यक्तीस, पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस बजावण्यापूर्वी, अशा कराबाबत तिची स्वतःची खात्री करून घेऊन किंवा समुचित अधिकाऱ्याकडून खात्री करण्यात आलेल्या कराच्या आधारे, येणाऱ्या कराच्या रकमेसह त्यावर कलम ५० अन्वये देय असलेले व्याज आणि अशा कराच्या रकमेच्या १५ टक्क्यांइतकी शास्ती भरता येईल आणि असा भरणा केल्याची लेखी माहिती समुचित अधिकाऱ्याला कळविता येईल.” दरम्यान, कलम ५० मध्ये कराच्या विलंबित प्रदानावरील व्याज देण्यासंदर्भातली तरतूद करण्यात आली आहे.
‘गेम्सकार्ट’ने जीएसटीच्या नोटिशीला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २३ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने अंतरिम स्थगितीचा आदेश दिला.
न्यायालयाने नोटिशीला स्थगिती दिल्यानंतर जीएसटी विभागाने तत्काळ जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ (१) नुसार ‘गेम्सकार्ट’चे संस्थापक, सीईओ व सीएफओ यांना नोटीस पाठवली. पुन्हा एकदा नोटिशीत सांगितलेली कराची रक्कम आणि कलम ५० अन्वये त्यावरील व्याज समुचित अधिकाऱ्याकडे जमा करावे, असे निर्देश देण्यात आले. दुसरी कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर ‘गेम्सक्राफ्ट’ने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने कौशल्य आणि संधीवर आधारित खेळ यांच्यात फरक केला.
कौशल्याचे खेळ आणि संधीचे खेळ यात फरक काय?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हेही सांगितले की, कौशल्यावर आधारित आणि संधीवर बेतलेले खेळ वेगवेगळे आहेत. त्यासाठी ‘ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन विरुद्ध कर्नाटक सरकार (२०२२)’ या प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला. २०२१ साली कर्नाटक विधानसभेने ‘कर्नाटक पोलिस अधिनियम, १९६३’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले; जे ऑनलाइन जुगारासह राज्यातील सर्व प्रकारच्या जुगारांवर बंदी घालत होते.” या सुधारणेला उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते.
आणखी वाचा >> ‘ऑनलाइन गेम’साठी खेळाडूही करदाते!
कर्नाटकने २०२२ च्या निर्णयामध्ये केरळमधील ‘हेड डिजिटल वर्क्स प्रा. लि. विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्याच्या निकालाचाही उल्लेख केला. केरळच्या उच्च न्यायालयाने सांगितले, “कोणताही खेळ हा कौशल्याचा खेळ आहे किंवा नाही, हे शोधण्याचे निकष कधीच असू शकत नाहीत. ऑनलाइन रमीचा खेळही कौशल्यावर आधारित खेळाचा प्रकार असल्याचे केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले.
याआधी २०२० साली, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्किल लोट्टो सोलोश्युन विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात लॉटरी, बेटिंग व जुगार यांच्यावर कर आकारला जाईल, असे जाहीर केले होते.
