पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये ७२ पैकी ११ मित्र पक्षांचे मंत्री उर्वरित भाजपचे आहेत. भाजपने मंत्रिमंडळाची रचना करताना अर्थातच सर्वच राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची दक्षता घेतली. जातीय समीकरणांची काळजी घेण्यात आली आहे. आघाडी सरकार असल्याने भाजपलाही काही मर्यादा आहेत. तरीही आगामी विधानसभा निवडणूक असलेली राज्ये लक्षात घेऊन काही जणांना स्थान देण्यात आले. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी देऊन गेल्या काही वर्षांत पक्षावर जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलण्याचा जो आरोप होत आहे, त्याचा छेद देण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेच्या दृष्टीने भाजप गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये देशाच्या उत्तर तसेच पश्चिम भागात भाजप बऱ्यापैकी जागा जिंकत आला आहे. आता विस्तारासाठी भाजपचे लक्ष्य पंजाब व केरळ आहे हे प्रामुख्याने मंत्रिमंडळ रचनेत दिसले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पराभवानंतरही पंजाबला प्रतिनिधित्व
पंजाबमध्ये भाजप स्वबळावर निवडणूक लढला. राज्यातील १३ पैकी एकही जागा पक्षाला जिंकला आली नाही. मात्र १८ टक्के मते मिळणे, ही भाजपसाठी मोठी बाब होती. जुना मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाने साथ सोडली. राज्यात काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, भाजप व अकाली दल असा चौरंगी सामना पहिल्यांदा झाला. यात अकाली दलालाही फटका बसला. हे दोघे एकत्र असते तर, चार जागा जिंकता आल्या असता. भाजपने मंत्रिमंडळात रवनीत बिट्टू या ४८ वर्षीय माजी खासदाराला संधी दिली. बिट्टू हे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री बेयंतसिंग यांचे नातू आहेत. रवनीत हे काँग्रेसकडून तीनदा विजयी झाले. यंदा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. लुधियाना मतदारसंघात रवनीत हे चुरशीच्या लढतीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांकडून पराभूत झाले. तरीही भाजपने बिट्टू यांना राज्यमंत्रीपद दिले. त्यात शीख समुदायात पक्षाचे भक्कम स्थान निर्माण करणे, शेतकरी आंदोलनानंतर पक्षाबाबतची नाराजी दूर करणे हे प्रमुख उद्देश आहे. दहशतवाद्यांकडून बिट्टू यांच्या आजोबांची हत्या करण्यात आली होती. त्यामुळे बिट्टू यांना मंत्रिमंडळात घेत एक संदेश पक्षाने दिला. मंत्रिमंडळातील हरदीपसिंग पुरी तसेच रवनीत बिट्टू हे दोघे शीख समुदायातून येतात.
हेही वाचा : ब्रिटिशांविरोधात ‘उलगुलान’ पुकारणारा पहिला आदिवासी नेता; बिरसा मुंडा कोण होते?
केरळमध्ये पक्षाचे प्रयत्न
दक्षिणतील केरळमध्ये भाजपने एक जागा जिंकून राज्यातील सत्तारूढ डावी लोकशाही आघाडी तसेच काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीला धक्का दिला. माजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर हे प्रतिष्ठेच्या तिरुअनंतपुरम मतदारसंघात थोडक्यात पराभूत झाले. अटिंगल मतदारसंघात भाजप उमेदवार व माजी मंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी तीन लाखांवर मते मिळवली. राज्यात भाजपला लोकसभेत १६ टक्क्यांवर मते मिळाली. तसेच विधानसभेच्या ११ मतदारसंघात आघाडी हे पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. केरळमध्ये पक्षवाढीला संधी असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. अभिनेते सुरेश गोपी हे त्रिशुर मतदारसंघातून विजयी झाले. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान तर मिळालेच. याखेरीज जॉर्ज कुरियन या ६३ वर्षीय ख्रिश्चन समुदायातील कार्यकर्त्याला मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. गेली तीन दशके ते भाजपचे राज्यात काम करत आहेत. साधारणत राज्यात १८ टक्के ख्रिश्चन आहेत. यावेळी काही ख्रिश्चन मते भाजपला मिळाल्याची चर्चा आहे. यामुळेच गोपी यांचा विजय सुकर झाला. डावी आघाडी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत निष्प्रभ ठरली. या आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला केवळ एक जागा जिंकता आली. राज्यात सत्ता असतादेखील विधानसभानिहाय विचार करता केवळ १८ मतदारसंघात त्यांच्या उमेदवारांना आघाडी मिळवता आली. एकूणच डाव्या आघाडीविरोधात नाराजी स्पष्ट झाली. त्यामुळे भाजप आता राज्यातील दोन आघाड्यांच्या संघर्षात आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच दृष्टीने ख्रिश्चन समुदायातील जुन्या कार्यकर्त्याला मंत्रिमंडळात स्थान देत या समुदायाला पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याखेरीज आंध्र प्रदेशात गेली तीन दशके पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा यांना घेण्यात आले. ते आंध्र मधील नरसापूरममधून विजयी झाले. याखेरीज झारखंडमधील रांचीमधून विजयी झालेले ६४ वर्षीय संजय सेठ यांनाही पहिल्यांदाच स्थान मिळाले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे ते जुने कार्यकर्ते आहेत.
हेही वाचा : स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का? त्यांचे अंदाज किती खरे?
निवडून आलेल्यांवरच भिस्त
कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी ३० मधील केवळ पाच जण हे राज्यसभेतील आहेत. यात जे.पी. नड्डा, निर्मला सीतारामन, हरदीपसिंग पुरी, अश्विनी वैष्णव व एस. जयशंकर वगळता अन्य लोकसभेवर विजयी झालेले आहे. जनतेत काम करणाऱ्यांनाच अधिक संधी असेच स्पष्ट धोरण यातून दिसते. गेल्या मंत्रीमंडळातील ३६ जण यंदाही आहेत, तर तितकेच नवे आहेत. जातीय समीकरणांचा विचार करता, जवळपास २६ ते २७ जण हे इतर मागासवर्गीय समुदायातून येतात. या समुदायाने मोठ्या प्रमाणात भाजपला साथ दिल्याचे या निवडणूक निकालातून दिसले. तितक्याच प्रमाणात खुल्या गटांना प्रतिनिधित्व आहे. यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश तसेच बिहारमध्ये ब्राह्मण तसेच भूमिहार समुदायाला संधी देण्यात आली. अनुसूचित जातीमधील १५ तर अनुसूचित जमातीमधील ५ तर तेवढेच अल्पसंख्याक आहेत. मात्र यंदा एकही मुस्लिम समुदायातील प्रतिनिधी नाही.
काही जुन्यांना डावलले
सरकारची बाजू माध्यमांत माहिती प्रसारण मंत्री म्हणून जोरकसपणे मांडणाऱ्या हिमाचल प्रदेशातील अनुराग ठाकूर यांना यंदा स्थान मिळाले नाही. चांगल्या मताधिक्याने ते विजयी झाले आहेत. कदाचित त्यांच्या काही वक्तव्याने वाद झाल्याने त्यांना स्थान मिळाले नसावे. नारायण राणे, पुरुषोत्तम रुपाला या ज्येष्ठांनाही संधी मिळाली नाही. तर गांधी कुटुंबीयांविरोधात किल्ला लढविणाऱ्या स्मृती इराणी यांना पराभवानंतर स्थान मिळाले नाही. याखेरीज बिहारमधील नेते रविशंकर प्रसाद हेही भाजपची बाजू माध्यमांपुढे मांडतात. यंदाही ते पाटण्यातून पुन्हा विजयी झाले. मात्र त्यांनाही मंत्रिपदाने हुलकावणी दिली. ईशान्येकडील छोटी चार ते पाच राज्ये वगळता अन्य सर्व राज्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा प्रयत्न आहे. मनोरहरलाल खट्टर, शिवराजसिंह चौहान या माजी मुख्यमंत्र्यांचा अनुभव सरकारला मिळेल. उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक ९ मंत्री या सरकारमध्ये आहेत. राज्यात भाजपला बसलेला धक्का पाहता सर्व जातींना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जितिन प्रसाद या पक्षात नव्याने आलेल्या व्यक्तींना संधी मिळणे आश्चर्यकारक आहे. जितिन प्रसाद हे ब्राह्मण समुदायातून येतात. बिहारमधील आठ मंत्री असून, त्यातील पाच मित्र पक्षातील आहेत. भाजपच्या मंत्र्यांपैकी गिरीराज सिंह या अनुभवी नेत्याचे स्थान कायम राहिले आहे. तर बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणूक पाहता सतीश दुबे या राज्यसभा सदस्याला स्थान देत ब्राह्मण समाजाला खूष ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : हमासला हवी आहे संपूर्ण पॅलेस्टाईनची सत्ता…पण हे कसे शक्य आहे?
मराठवाडा, कोकणला संधी नाही
महाराष्ट्रातील सहा जण केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. त्यात नितीन गडकरी, पियुष गोयल या ज्येष्ठ नेत्यांचे स्थान कायम राहिले आहे. तर रामदास आठवले या भाजपच्या मित्र पक्षालाही संधी मिळाली. उत्तर महाराष्ट्रातील रक्षा खडसे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुण्याचे मुरलीधर मोहोळ यांची निवड भविष्यातील पक्ष बांधणी डोळ्यापुढे ठेऊन आहे. पुण्यात राज्यभरातून लोक वास्तव्याला येतात. पुण्याचे स्थान तसेच विधानसभेतील जागांची शहर व परिसरातील संख्या पाहता मराठा समाजातून आलेल्या मोहोळ यांना संधी मिळाली. शिंदे गटाने चौथ्यांदा विजयी झालेल्या विदर्भातील प्रतापराव जाधव यांना संधी दिली. मात्र महायुतीतून मराठवाड्यात संभाजीनगरची एकमेव जागा संदीपान भुमरे यांच्या रूपात जिंकता आली. जाधवांचा समावेश असल्याने तसेच पहिल्यांदाच खासदार झाल्याने भुमरेंना स्थान मिळू शकले नाही. कोकणात भाजपचे नारायण राणे यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही तर रायगडचे सुनील तटकरे यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी आग्रह धरल्याने त्यांच्या पक्षाचा प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. त्यामुळे राज्यातील दोन विभागात एकही मंत्री नाही.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
पराभवानंतरही पंजाबला प्रतिनिधित्व
पंजाबमध्ये भाजप स्वबळावर निवडणूक लढला. राज्यातील १३ पैकी एकही जागा पक्षाला जिंकला आली नाही. मात्र १८ टक्के मते मिळणे, ही भाजपसाठी मोठी बाब होती. जुना मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाने साथ सोडली. राज्यात काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, भाजप व अकाली दल असा चौरंगी सामना पहिल्यांदा झाला. यात अकाली दलालाही फटका बसला. हे दोघे एकत्र असते तर, चार जागा जिंकता आल्या असता. भाजपने मंत्रिमंडळात रवनीत बिट्टू या ४८ वर्षीय माजी खासदाराला संधी दिली. बिट्टू हे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री बेयंतसिंग यांचे नातू आहेत. रवनीत हे काँग्रेसकडून तीनदा विजयी झाले. यंदा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. लुधियाना मतदारसंघात रवनीत हे चुरशीच्या लढतीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांकडून पराभूत झाले. तरीही भाजपने बिट्टू यांना राज्यमंत्रीपद दिले. त्यात शीख समुदायात पक्षाचे भक्कम स्थान निर्माण करणे, शेतकरी आंदोलनानंतर पक्षाबाबतची नाराजी दूर करणे हे प्रमुख उद्देश आहे. दहशतवाद्यांकडून बिट्टू यांच्या आजोबांची हत्या करण्यात आली होती. त्यामुळे बिट्टू यांना मंत्रिमंडळात घेत एक संदेश पक्षाने दिला. मंत्रिमंडळातील हरदीपसिंग पुरी तसेच रवनीत बिट्टू हे दोघे शीख समुदायातून येतात.
हेही वाचा : ब्रिटिशांविरोधात ‘उलगुलान’ पुकारणारा पहिला आदिवासी नेता; बिरसा मुंडा कोण होते?
केरळमध्ये पक्षाचे प्रयत्न
दक्षिणतील केरळमध्ये भाजपने एक जागा जिंकून राज्यातील सत्तारूढ डावी लोकशाही आघाडी तसेच काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीला धक्का दिला. माजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर हे प्रतिष्ठेच्या तिरुअनंतपुरम मतदारसंघात थोडक्यात पराभूत झाले. अटिंगल मतदारसंघात भाजप उमेदवार व माजी मंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी तीन लाखांवर मते मिळवली. राज्यात भाजपला लोकसभेत १६ टक्क्यांवर मते मिळाली. तसेच विधानसभेच्या ११ मतदारसंघात आघाडी हे पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. केरळमध्ये पक्षवाढीला संधी असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. अभिनेते सुरेश गोपी हे त्रिशुर मतदारसंघातून विजयी झाले. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान तर मिळालेच. याखेरीज जॉर्ज कुरियन या ६३ वर्षीय ख्रिश्चन समुदायातील कार्यकर्त्याला मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. गेली तीन दशके ते भाजपचे राज्यात काम करत आहेत. साधारणत राज्यात १८ टक्के ख्रिश्चन आहेत. यावेळी काही ख्रिश्चन मते भाजपला मिळाल्याची चर्चा आहे. यामुळेच गोपी यांचा विजय सुकर झाला. डावी आघाडी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत निष्प्रभ ठरली. या आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला केवळ एक जागा जिंकता आली. राज्यात सत्ता असतादेखील विधानसभानिहाय विचार करता केवळ १८ मतदारसंघात त्यांच्या उमेदवारांना आघाडी मिळवता आली. एकूणच डाव्या आघाडीविरोधात नाराजी स्पष्ट झाली. त्यामुळे भाजप आता राज्यातील दोन आघाड्यांच्या संघर्षात आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच दृष्टीने ख्रिश्चन समुदायातील जुन्या कार्यकर्त्याला मंत्रिमंडळात स्थान देत या समुदायाला पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याखेरीज आंध्र प्रदेशात गेली तीन दशके पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा यांना घेण्यात आले. ते आंध्र मधील नरसापूरममधून विजयी झाले. याखेरीज झारखंडमधील रांचीमधून विजयी झालेले ६४ वर्षीय संजय सेठ यांनाही पहिल्यांदाच स्थान मिळाले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे ते जुने कार्यकर्ते आहेत.
हेही वाचा : स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का? त्यांचे अंदाज किती खरे?
निवडून आलेल्यांवरच भिस्त
कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी ३० मधील केवळ पाच जण हे राज्यसभेतील आहेत. यात जे.पी. नड्डा, निर्मला सीतारामन, हरदीपसिंग पुरी, अश्विनी वैष्णव व एस. जयशंकर वगळता अन्य लोकसभेवर विजयी झालेले आहे. जनतेत काम करणाऱ्यांनाच अधिक संधी असेच स्पष्ट धोरण यातून दिसते. गेल्या मंत्रीमंडळातील ३६ जण यंदाही आहेत, तर तितकेच नवे आहेत. जातीय समीकरणांचा विचार करता, जवळपास २६ ते २७ जण हे इतर मागासवर्गीय समुदायातून येतात. या समुदायाने मोठ्या प्रमाणात भाजपला साथ दिल्याचे या निवडणूक निकालातून दिसले. तितक्याच प्रमाणात खुल्या गटांना प्रतिनिधित्व आहे. यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश तसेच बिहारमध्ये ब्राह्मण तसेच भूमिहार समुदायाला संधी देण्यात आली. अनुसूचित जातीमधील १५ तर अनुसूचित जमातीमधील ५ तर तेवढेच अल्पसंख्याक आहेत. मात्र यंदा एकही मुस्लिम समुदायातील प्रतिनिधी नाही.
काही जुन्यांना डावलले
सरकारची बाजू माध्यमांत माहिती प्रसारण मंत्री म्हणून जोरकसपणे मांडणाऱ्या हिमाचल प्रदेशातील अनुराग ठाकूर यांना यंदा स्थान मिळाले नाही. चांगल्या मताधिक्याने ते विजयी झाले आहेत. कदाचित त्यांच्या काही वक्तव्याने वाद झाल्याने त्यांना स्थान मिळाले नसावे. नारायण राणे, पुरुषोत्तम रुपाला या ज्येष्ठांनाही संधी मिळाली नाही. तर गांधी कुटुंबीयांविरोधात किल्ला लढविणाऱ्या स्मृती इराणी यांना पराभवानंतर स्थान मिळाले नाही. याखेरीज बिहारमधील नेते रविशंकर प्रसाद हेही भाजपची बाजू माध्यमांपुढे मांडतात. यंदाही ते पाटण्यातून पुन्हा विजयी झाले. मात्र त्यांनाही मंत्रिपदाने हुलकावणी दिली. ईशान्येकडील छोटी चार ते पाच राज्ये वगळता अन्य सर्व राज्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा प्रयत्न आहे. मनोरहरलाल खट्टर, शिवराजसिंह चौहान या माजी मुख्यमंत्र्यांचा अनुभव सरकारला मिळेल. उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक ९ मंत्री या सरकारमध्ये आहेत. राज्यात भाजपला बसलेला धक्का पाहता सर्व जातींना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जितिन प्रसाद या पक्षात नव्याने आलेल्या व्यक्तींना संधी मिळणे आश्चर्यकारक आहे. जितिन प्रसाद हे ब्राह्मण समुदायातून येतात. बिहारमधील आठ मंत्री असून, त्यातील पाच मित्र पक्षातील आहेत. भाजपच्या मंत्र्यांपैकी गिरीराज सिंह या अनुभवी नेत्याचे स्थान कायम राहिले आहे. तर बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणूक पाहता सतीश दुबे या राज्यसभा सदस्याला स्थान देत ब्राह्मण समाजाला खूष ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : हमासला हवी आहे संपूर्ण पॅलेस्टाईनची सत्ता…पण हे कसे शक्य आहे?
मराठवाडा, कोकणला संधी नाही
महाराष्ट्रातील सहा जण केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. त्यात नितीन गडकरी, पियुष गोयल या ज्येष्ठ नेत्यांचे स्थान कायम राहिले आहे. तर रामदास आठवले या भाजपच्या मित्र पक्षालाही संधी मिळाली. उत्तर महाराष्ट्रातील रक्षा खडसे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुण्याचे मुरलीधर मोहोळ यांची निवड भविष्यातील पक्ष बांधणी डोळ्यापुढे ठेऊन आहे. पुण्यात राज्यभरातून लोक वास्तव्याला येतात. पुण्याचे स्थान तसेच विधानसभेतील जागांची शहर व परिसरातील संख्या पाहता मराठा समाजातून आलेल्या मोहोळ यांना संधी मिळाली. शिंदे गटाने चौथ्यांदा विजयी झालेल्या विदर्भातील प्रतापराव जाधव यांना संधी दिली. मात्र महायुतीतून मराठवाड्यात संभाजीनगरची एकमेव जागा संदीपान भुमरे यांच्या रूपात जिंकता आली. जाधवांचा समावेश असल्याने तसेच पहिल्यांदाच खासदार झाल्याने भुमरेंना स्थान मिळू शकले नाही. कोकणात भाजपचे नारायण राणे यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही तर रायगडचे सुनील तटकरे यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी आग्रह धरल्याने त्यांच्या पक्षाचा प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. त्यामुळे राज्यातील दोन विभागात एकही मंत्री नाही.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
