गौरव मुठे
सीमापार व्यापारात भारतीय रुपयाचा वापर अर्थात रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या समितीने अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या आहेत. जागतिक पातळीवर रुपयाचे प्रस्थ वाढल्यास नेमके काय साधले जाईल..?
रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण म्हणजे काय?
सीमापार होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये रुपयाचा वापर वाढवणे म्हणजे रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण. आयात-निर्यात तसेच इतर चालू खात्यातील व्यवहारांसाठी रुपयाला प्रोत्साहन देणे, जेणेकरून रुपयाचे विनिमयाचे माध्यम म्हणून वापर वाढेल हे अभिप्रेत आहे. यात भारतातील रहिवासी आणि अनिवासी भारतीयांमधील व्यवहारांचा देखील समावेश आहे. चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी घनिष्ठपणे जोडलेले आहे. त्यासाठी मजबूत चलन विनिमय बाजारपेठ हा घटकही आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भांडवली खात्यावरील चलनाची पूर्ण परिवर्तनीयता आणि कोणत्याही निर्बंधाशिवाय निधीचे सीमापार हस्तांतरण आवश्यक ठरेल. भारताने आत्तापर्यंत फक्त चालू खात्यावर रुपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेला परवानगी दिली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रयत्न काय?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी एक समिती स्थापन केली, तिने अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या. यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ‘स्पेशल ड्रॉइंग राईट्स (एसडीआर)’ समुच्चयात भारतीय चलनाचा समावेश करण्याची शिफारसही आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आंतर विभागीय गटाने कार्यकारी संचालक आर. एस. राथो यांच्या नेतृत्वाखाली हा अहवाल सादर केला. रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी आधीपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पुढच्या पायरीवर न्यावे लागेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. द्विपक्षीय व्यापारासाठी रुपया वापरण्यास किंवा अनिवासी भारतीयांना देशात व देशाबाहेर रुपयांमध्ये खाती उघडण्यास प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असेही समितीने सुचविले आहे.
सध्या जागतिक मान्यता असणारी चलने?
सध्या, अमेरिकी डॉलर, युरो, जपानी येन आणि पौंड स्टर्लिग ही जगातील आघाडीची राखीव चलने आहेत. तसेच रॅन्मिन्बी चलनाला हा दर्जा मिळविण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना मर्यादित यश मिळू शकले आहे. सध्या, जगातील इतर सर्व देशांनी त्यांच्या बहुतांश आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये चलन म्हणून अमेरिकी डॉलर वापरल्यामुळे त्याचा फायदा (एग्झॉर्बिटंट प्रिव्हिलेज) अमेरिकेला मिळतो. डॉलरला लाभलेल्या या दर्जामागे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा आकार, त्यांचा व्यापार आणि आर्थिक विस्तार, वित्तीय बाजारांचा आकार आणि तरलता आणि समष्टी आर्थिक स्थिरता आणि चलन परिवर्तनीयतेचा इतिहास असे अनेक घटक आहेत. शिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सदस्य देशांच्या अधिकृत गंगाजळीला पूरक अशी ‘एसडीआर’ ही आंतरराष्ट्रीय गंगाजळी तयार केली असून तिचा वापर सदस्य देश मुक्तपणे करू शकतात. पण अमेरिकी डॉलर, युरो, चिनी येन, जपानी येन आणि ब्रिटिश पौंड या चलनांतच सदस्य देशांना तरलतेचा पुरवठा केला जातो.
डॉलरला आव्हान कोणाचे?
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यगटाच्या मते, अमेरिकी डॉलरच्या वर्चस्वाला स्पष्ट आव्हान चिनी रॅन्मिन्बीचे आहे. मात्र, डॉलरला टक्कर देण्याची क्षमता अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांतील पुढल्या धोरणांवर आणि चिनी अर्थव्यवस्थेची क्षमता, सचोटी, पारदर्शकता आणि स्थिरता यावर अवलंबून असेल. ही सर्व वैशिष्टय़े अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत जितकी निदर्शनास येतात, तितकाच चीनच्या बाबतीत त्यांचा अभाव दिसून येतो.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक पटलावर अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी रशियाला ‘स्विफ्ट’ या संगणकाधारित हस्तांतर प्रणालीतून हद्दपार केले. त्यानंतर रशियाने स्विफ्टला पर्यायी ठरणारी ‘एसपीएफएस’ यंत्रणा उभी केली आहे. या व्यासपीठावर २०२१ पर्यंत ४०० हून अधिक बँका वा अन्य वित्तीय संस्था जोडल्या गेल्या आहेत. या व्यासपीठावर अर्मेनिया, बेलारूस, जर्मनी, कझाकिस्तान, किर्गिज्स्तान, स्वित्र्झलडमधील बँकांचा समावेश आहे. आता चीन, रशिया आणि इतर काही देशांनी अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व असलेल्या जागतिक चलन व्यवस्थेबाबत आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे.
रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे फायदे?
सीमापार व्यवहारांमध्ये रुपयाचा वापर भारतीय व्यवसायांसाठी चलन जोखीम कमी करण्यास फायदेशीर आहे. तसेच परदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयांत निर्माण झालेल्या विनिमय दर अस्थिरतेपासून केवळ संरक्षण मिळत नसून व्यवसायाची चांगली वाढ होण्यास मदत होते. तसेच रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणामुळे परकीय चलनाचा साठा ठेवण्याची गरज कमी होते. परकीय चलनावरील अवलंबित्व कमी झाल्याने भारताला बाह्य धक्क्यांचा धोकादेखील कमी होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची जागतिक पातळीवर पत-प्रतिष्ठा आणि प्रस्थ वाढेल, यात शंका नाही.
