फ्रेंच पार्लमेंटच्या मध्यावधी निवडणुकीत दोन्ही फेऱ्यांमध्ये धक्कादायक निकाल लागले. पहिल्या फेरीत अतिउजव्या ‘नॅशनल रॅली’ला आघाडी मिळाली होती, त्यामुळे दुसरी फेरीही तेच जिंकतील असे अंदाज व्यक्त केले जात होते. पण दुसऱ्या फेरीपूर्वी डाव्या आणि मध्यममार्गी पक्षांनी एकत्र येऊन ‘आरएन’ला थोपवण्यासाठी रणनीती आखली. परिणामी ‘आरएन’ तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. उजव्यांचा पराभव झाला असला, तरी डाव्यांच्या अनपेक्षित सरशीमुळे गुंतागुंत आणि अस्थैर्य वाढण्याची चिन्हे आहेत. अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांच्यासाठी हा आव्हानात्मक काळ राहील.
फ्रान्स निवडणुकीचा निकाल कसा?
फ्रान्स पार्लमेंटच्या नॅशनल असेंब्ली या कनिष्ठ सभागृहाच्या मध्यावधी निवडणुकीचे अंतिम निकाल जाहीर झाले. डाव्या पक्षांच्या ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ला जवळपास २७ टक्के मतांसह सर्वाधिक १८२ जागा मिळाल्या. दुसऱ्या क्रमांकावर अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनसेम्बल’ या मध्यममार्गी आघाडी असून त्यांनी सुमारे २२ टक्के मतांसह १६८ जागा मिळवल्या आहेत. तर मरीन ल पेन यांच्या नेतृत्वाखालील अतिउजव्या ‘नॅशनल रॅली’ला (आरएन) तब्बल ३७.३ टक्के मतदारांनी पहिली पसंती दिली असून त्यांना १४३ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. नॅशनल असेंब्लीमध्ये ५७७ जागा असून, बहुमतासाठी २८९ जागा आवश्यक आहेत. तितक्या जागा कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला न मिळाल्यामुळे त्रिशंकू सभागृहाची स्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु, दुसऱ्या फेरीत डाव्या आणि मध्यममार्गी पक्षांनी आपापसात समझोता करून निवडणूक लढवल्यामुळे आता ते एकत्रितपणे सरकार स्थापन करतील अशी शक्यता आहे.
हेही वाचा… करोनाच्या नव्या प्रकारांचा अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये धुमाकूळ; भारतातील सद्यपरिस्थिती काय?
पहिल्या फेरीचे मतदान
पहिल्या फेरीचे मतदान ३० जून रोजी पार पडले. त्यामध्ये ‘आरएन’ला त्यांच्या मित्रपक्षांसह ३३ टक्के इतकी मते मिळाली, ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ आघाडी २८ मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. या डाव्या आघाडीमध्ये सोशालिस्ट, ग्रीन, कम्युनिस्ट आणि फ्रान्स अनबाउड या पक्षांचा समावेश आहे. तर ‘एनसेम्बल’ला सर्वात कमी म्हणजे २०.७ टक्के मिळाली आणि त्यांची तिसऱ्या क्रमांकावर घसरण झाली.
पहिली आणि दुसरी फेरी
निवडणुकीची पहिली फेरी ही पात्रता फेरीसारखी असते. यामध्ये स्थानिक नोंदणीकृत मतांपैकी किमान १२.५ टक्के मते मिळालेल्या उमेदवारांनाच शर्यतीत राहता येते, यापेक्षा कमी मते मिळालेले उमेदवार बाहेर पडतात. तसेच, पहिल्याच फेरीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळालेले उमेदवार आपोआप विजयी होतात. अन्यथा, १२.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळालेले उमेदवार दुसऱ्या फेरीत जातात. निवडणुकीच्या या टप्प्याला घोडेबाजार होणे हा फ्रान्समधील सामान्य प्रकार आहे. विविध पक्ष आपापसात आघाड्या करतात आणि ज्या मतदारसंघांमध्ये मतविभागणी होऊन प्रतिस्पर्धी पक्षाला किंवा आघाडीला फायदा होणार असेल तिथून उमेदवार मागे घेतात. या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत केवळ ७६ उमेदवारांना निर्णायक मते मिळून ते विजयी झाले.
दुसऱ्या फेरीसाठी रणनीती
पहिल्या फेरीच्या निकालामुळे धक्का बसल्यामुळे, ‘आरएन’विरोधातील मतांची विभागणी टाळण्यासाठी मध्यममार्गी आणि डाव्या आघाड्यांच्या २००पेक्षा जास्त उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे ज्या मतदारसंघांमध्ये पहिल्या फेरीत तिरंगी लढत झाली असती तिथे दुसऱ्या फेरीत ‘आरएन’ विरुद्ध इतर असा थेट सामना झाला. या घडामोडींनंतर, ‘आरएन’ला दुसऱ्या फेरीत बहुमत मिळणार नाही असा अंदाज एका नवीन जनमत चाचणीने व्यक्त केला. ‘आरएन’ला बहुमतासाठी आवश्यक २८९ जागा न मिळता १९० ते २२० जागा मिळू शकतील असा अंदाज होता, प्रत्यक्षात त्यांना त्यापेक्षाही कमी जागा मिळाल्या.
अंतिम निकालाचे आश्चर्य का?
पहिल्या फेरीच्या निकालानंतर आता फ्रान्सची सत्ता अतिउजव्या ‘आरएन’कडे जाईल आणि तेथील राजकारण कट्टर वळण घेईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात निकालानंतर ‘आरएन’ तिसऱ्या स्थानावर घसरली आहे. माक्राँ यांची ‘एनसेम्बल’ आघाडी तिसऱ्या स्थानावरून दुसऱ्या क्रमांकावर आली आहे आणि दुसऱ्या क्रमांकाची डावी आघाडी पहिल्या क्रमांकावर केली आहे.
हेही वाचा… मराठ्यांचा इतिहास लिहिणारा ‘हा’ ब्रिटिश अधिकारी नक्की कोण होता?
निकालाचा अर्थ काय?
पहिल्या फेरीनंतर फ्रान्सचे राजकारण कट्टरतेकडे वळत आहे का अशी चिंता व्यक्त केली जात होती. ‘आरएन’ची पाळेमुळे दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान असलेल्या नाझी पक्षामध्ये आहेत. कालौघात या पक्षाची प्रतिमा बदलण्यात मरीन ल पेन यांना यश आले असले तरी, पक्षाची मूळ धोरणे अद्यापही अति-उजवीच आहेत. राष्ट्रीय प्राधान्य या पक्षाचा मूलमंत्र आहे. त्यानुसार, फ्रान्स सरकारच्या सरकारच्या मदतीने घरे, रोजगार आणि सामाजिक लाभ या धोरणांमध्ये फ्रेंच नागरिकांना प्रथम पसंती देण्यात आली आहे. हे धोरण फ्रेंच राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. त्याबरोबरच हा पक्ष स्थलांतरितांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. सर्व बेकायदा स्थलांतरितांची हकालपट्टी करावी आणि सीमेवर कठोर नियंत्रण आणावे अशी त्यांची मागणी आहे. स्थलांतरितांमुळे युरोपीय जीवनशैलीचा ऱ्हास होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. परदेशी वंशाच्या लोकांनी फ्रान्समध्ये जन्म दिलेल्या मुलांना नागरिकत्व देण्याचा नियम रद्द करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. हा पक्ष सत्तेत आला असता तर जागतिक युद्धानंतर पहिल्यांदाच फ्रान्समध्ये कट्टरपंथीयांचे सरकार आले असते. त्यामुळेच या निवडणुकीकडे, विशेषत: दुसऱ्या फेरीकडे, नेहमीप्रमाणे केवळ सत्तेचे हस्तांतरण या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले नाही तर फ्रान्सच्या उदारमतवादी राजकीय मूल्यांची जपणूक करण्याच्या दृष्टीने ती लढवली गेली.‘
नॅशनल रॅली’ला जनतेतून पाठिंबा
फ्रान्समध्ये सांस्कृतिक संघर्षाच्या भीतीमधून ‘आरएन’ची लोकप्रियता आणि निवडणुकीतील पाठिंबा वाढला आहे. त्यामध्ये राहणीमानाचा वाढता खर्च आणि निवृत्तीचे वय वाढवण्यासारखी माक्राँ यांची धोरणे याची भर पडून सामान्य फ्रेंच नागरिक ‘आरएन’ला एक संधी देण्याच्या विचारात असल्याचे दिसते. त्याच्या जोडीला दक्षिण फ्रान्समधील गावे आणि खेडी येथील कष्टकरी वर्गामध्ये ‘आरएन’ची लोकप्रियता वाढत आहे. या वर्गामध्ये नागरी राजकीय पक्षांकडून अनेकदा डावलले गेल्याची भावना आहे.
हेही वाचा… राज्यात सारस पक्ष्यांचे अस्तित्व धोक्यात का आले?
निकाल ‘आरएन’साठी फायद्याचे का?
निकालानंतर मरीन ल पेन यांनी आम्ही प्रतीक्षा करायला तयार आहोत अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ‘आरएन’च्या समर्थकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आधी युरोपीय महासंघाची पार्लमेंट निवडणुकीतील यश आणि आता पहिल्या फेरीतील अनपेक्षित आघाडी, त्यामुळे आता पुढील पंतप्रधान आपलाच, म्हणजे २८ वर्षीय जॉर्डन बार्डेला असेल अशी त्यांची खात्री पटली होती. त्यामुळे त्यांची निराशा स्वाभाविक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ‘आरएन’साठी हा निकाल फायदेशीर मानला पाहिजे. एकेकाळी परिघावरील किरकोळ अतिउजवा पक्ष ते मुख्य प्रवाहातील, सत्ता हाती घेऊ पाहणारा पक्ष ही त्यांची वाटचाल दमदारच आहे. मागील पार्लमेंटची तुलना करायची झाली तर २०२२च्या निवडणुकीत ‘आरएन’ला ८९ जागा मिळाल्या होत्या. आतापर्यंत केलेले प्रयत्न आणि कठोर परिश्रम पुढेही सुरू ठेवले तर फ्रान्सची सत्ता या पक्षापासून फार दूर नाही.
मध्यावधी निवडणूक का?
महिन्याभरापूर्वी, म्हणजे ६ ते ९ जून या कालावधीत युरोपीय महासंघाची पार्लमेंट निवडणूक झाली. त्यामध्ये फ्रान्समधून माक्राँ यांच्या ‘रेनेसाँ’ पक्ष आणि ‘एनसेम्बल’ आघाडीची मोठी पिछेहाट झाली, त्यांना एकत्रितपणे केवळ १५.२ टक्के मते मिळाली. दुसरीकडे ‘नॅशनल रॅली’ला ३१.५ टक्के मते मिळाली. या निकालाचा धक्का बसलेल्या माक्राँ यांनी ९ जूनला पार्लमेंट बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुकीचींची घोषणा केली. खरे तर पार्लमेंटचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप शिल्लक होता. मात्र, “फ्रान्सला शांततेने आणि सामंजस्याने कृती करायची असेल तर स्पष्ट बहुमत आवश्यक आहे”, असे म्हणत माक्राँ यांनी आपला निर्णय जाहीर केला. ‘नॅशनल रॅली’च्या मरीन ल पेन यांनी “आम्ही तयार आहोत,” असे म्हणत निर्णयाचे स्वागत केले. फ्रान्सची जनता अति-उजव्या पक्षांच्या विरोधात जाईल असा अध्यक्षांचा होरा होता, मात्र पहिल्या फेरीत तो पूर्णपणे चुकला. त्यामुळे अतिआत्मविश्वासातून घेतलेला निर्णय माक्राँ यांच्यावर उलटला अशी टीका करण्यात आली.
nima.patil@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd
