हृषिकेश देशपांडे
स्थानिक पातळीवर राजकारणात नेहमीच गावकी आणि भावकीला महत्त्व असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकीत गावातील जुनी मंडळी तसेच नातेसंबंध पाहून मतदान होते. नात्यातील व्यक्तीविरोधात शक्यतो कोण जात नाही. त्यातून नातेसंबंध बिघडतात. यातून निवडणुकीत राजकीय पक्षापेक्षा जवळचे नातलग महत्त्वाचे ठरतात. आताही राज्यात दोन हजारांवर ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी संपली. निकालात महायुतीने विजयाचा दावा केला आहे. भाजप तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनीही त्यांच्या पक्षाला मोठे यश मिळाल्याचे सांगितलेय. अर्थात पक्षीय चिन्हावर ही निवडणूक होत नसल्याने प्रत्येकाचा दावा कितपत खरा हे तपासणे अवघड ठरते. मात्र यातून काही प्रमाणात कल स्पष्ट होतो. राज्यात ग्रामीण भागातील जनमताचा कानोसा घेता येतो. तसेच राजकीय पक्षांनाही पुढील धोरण ठरविण्यासाठी हे निकाल उपयुक्त ठरतात. राज्यात दोन आघाड्यांमधील चुरस पाहता, भविष्यातील जागावाटप असो किंवा उमेदवारी देणे या दृष्टीने हे निकाल महत्त्वाचे ठरतात. सर्वसाधारण चित्र पाहता भाजपने या निवडणुकीत चांगले यश मिळवल्याचे दिसते.
सरपंचाचे महत्त्व…
१४व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून ग्रामपंचायतींना विकासासाठी थेट निधी मिळतो. लोकसंख्या हा त्याचा निकष. आपल्याकडे अनेक राजकीय नेत्यांनी लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठी गावे असूनदेखील, नगर परिषद होऊ दिलेली नाही. पूर्वी याची कारणे वेगळी होती. नगरपालिका हद्दीतील मालावर जकात किंवा जास्त घरपट्टीचे कारण त्यामागे होते. आजही वीस-पंचवीस हजार मतदान असलेल्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत किंवा नगर पंचायत दिसते. यात मोठ्या गावांत सरपंचाचे महत्त्व असते. सरपंचपदापासून पंचायत समिती सदस्य ते जिल्हा परिषद ते आमदार अशी वाटचाल अनेकांनी केली आहे. त्या दृष्टीने सरपंचपद ही राजकारणातील पहिली पायरी मानली पाहिजे. एकीकडे केंद्राकडून ग्रामपंचायतींना मिळणारे आर्थिक बळ, दुसरीकडे थेट सरपंचामुळे येणारे अधिकार यातून येणारी राजकीय ताकद यासाठी सरपंचांचे महत्त्व आहे.
हेही वाचा >>>लिंगबदल केलेली ट्रान्सजेंडर महिला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दाद मागू शकते? प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
थेट जनतेतून निवड
आपल्याकडे सरपंच थेट गावकरी निवडतात. यापूर्वी निवडून आलेले सदस्य सरपंच निवडत. मात्र सरपंचपदासाठी आरक्षण निश्चित होऊन थेट निवडणूक होते. निवडणुकीत सरपंचपदासाठी एक मत तसेच आपल्या प्रभागात असलेल्या जागा असे मतदान करावे लागते. साधारणपणे प्रभागात आरक्षणानुसार दोन किंवा तीन जागा असतात. सरपंचपदासाठी पूर्ण गाव मतदान करते. यात काही त्रुटीही आहेत. अनेक वेळा सरपंच एका गटाचा तर ग्रामपंचायत सदस्य दुसऱ्या गटाचे येतात. यातून विकास होत नाही असा एक आक्षेप आहे. कारण ठरावीक कालावधीसाठी सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. थेट नगराध्यक्ष किंवा थेट सरपंच निवडीसाठी भाजप सरकारच्या कायदा झाला. महाविकास आघाडीने हा निर्णय फिरवला होता. मात्र पुन्हा थेट जनतेतून निवड करण्यात येऊ लागली.
नेत्यांची त्रेधा…
जळगाव जिल्ह्यात ग्रामपंचायत मतदानानंतर राज्यातील एका ज्येष्ठ मंत्र्यांची प्रतिक्रिया मार्मिक होती. विजयी होणारा माझाच आणि पराभूत झालेलाही आपलाच. यावरून राजकीय नेते गावपातळीवर शक्यतो कुणाची नाराजी ओढवून घेत नाहीत. थेट हस्तक्षेप केला तर कार्यकर्ते नाराज होण्याची शक्यता असते. अर्थात मोठ्या गावांमध्ये सरळ जर दोन तगडे प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष असतील तर मग वरिष्ठ नेते उघड भाग घेतात. मात्र अंतर्गत गटामध्ये निवडणूक झाली तर नेत्यांची कसोटी लागते. मग अशा वेळी ते तटस्थ राहतात. गावपातळीवरील आघाड्या ग्रामपंचायतीत महत्त्वाच्या ठरतात.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : खासगीकरणासाठी ‘एमटीएनएल’चा बळी? सरकारी दूरध्वनी कंपन्यांकडे सरकारचे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष?
दावे-प्रतिदावे
राज्यात ज्या दोन हजारांवर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या त्यात भाजप आघाडीवर असल्याचे सांगितले जाते. पूर्वी भाजप शहरी मध्यमवर्गीयांचा पक्ष मानला जायचा. मात्र बाहेरील अनेक नेते पक्षात आले, तसेच केंद्र तसेच राज्यातील सत्तेने भाजपचा विस्तार झाल्याने गावपातळीवर प्रभाव वाढल्याचे दिसत आहे. विशेषत: विदर्भात भाजपने चांगले यश मिळवले. तीच बाब अजित पवार गटाची. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच निवडणूक. मात्र बारामती तालुक्यातील निकाल पाहता अजित पवार यांना मानणारा गट प्रभावी असल्याचे दिसते. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनीही आपल्या मतदारसंघात यश मिळवले आहे. महाविकास आघाडीसाठी ही चिंतेची बाब मानली पाहिजे. अर्थात स्थानिक आघाड्यांमध्ये त्यांचे काही उमेदवार विजयी झाले असणार. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन जोरात असताना हे निकाल सत्ताधाऱ्यांना दिलासा देणारे आहेत. राज्यातील दोन हजारांवर गावांचा हा कौल आहे. राज्यात एकूण २८ हजारांवर ग्रामपंचायती आहे. राज्यातील एकूण मतदानाच्या सहा ते आठ टक्के मतदारांचा हा कौल आहे असे मानायला हरकत नाही. निवडणूक झालेल्या या ग्रामपंचायती या राज्याच्या सर्व भागांतील आहेत. यात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र तसेच उत्तर महाराष्ट्राचा समावेश आहे. कारण मतदान सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्था प्रश्नावली किंवा दूरध्वनीच्या माध्यमातून मतदाराचा कल जाणून घेतात. त्याआधारे निवडणुकीत कोणाचा पक्ष जिंकेल, किती टक्के मते मिळतील याचा लेखाजोखा मांडतात. तोच आधार येथे घेता येईल. ही निवडणूक जरी चिन्हावर नसली, तरी गावपातळीवर विजयी झालेल्या कार्यकर्त्यांचा पक्ष विचारात घेऊन हे जागांचे दावे मांडले गेले. आता आगामी निवडणूक लोकसभेची आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणूक आणि स्थानिक पातळीवरील मतदानाच्या वेळेचे मुद्दे यात फरक असतो. तरीही कल काही प्रमाणात समजतो. ग्रामपंचायत निकालांमधील राजकीय पक्षांचे दावे पाहिले तर भाजप पहिल्या क्रमांकावर दिसतो. तर अजित पवार गटाची ताकद ग्रामीण भागात आहे. त्यांचे आमदार स्थानिक ठिकाणी प्रभावी दिसतात. तीच बाब शिंदे गटाची आहे. ग्रामीण भागात अजूनही काँग्रेसच्या हाताला मानणारा मोठा मतदार आहे हे अनेक ठिकाणी स्पष्ट झाले. तरीही महाविकास आघाडीसाठी हे निकाल तितकेसे दिलासादायक नाहीत हेच या दावे-प्रतिदाव्यांवरून दिसते.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
