‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सध्या भारतातील सर्वात मोठा सायबर धोका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ मध्ये त्यावर भाष्य केल्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा काय प्रकार आहे?
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार आहे. यात गुन्हेगार आपल्याला पोलीस, सीबीआय, ईडी, कस्टम किंवा इन्कम टॅक्स वा अमलीपदार्थ विरोधी पथकाचे अधिकारी असल्याची बतावणी करीत पीडित व्यक्तीला फोन करतात. नंतर त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांवर अनैतिक कामात सहभागी असल्याचा आरोप करतात. त्यानंतर फसवणूक करणारे व्हिडीओ कॉल करण्याची मागणी करतात. साधा कॉल अथवा व्हिडीओ कॉल करून अटक करण्याची भीती दाखवतात. नंतर पीडित व्यक्तीला खोटी कागदपत्रे दाखवून किंवा खोटे ओळखपत्र दाखवून घाबरवले जाते. त्यांना अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी दंड भरण्यासाठी दबाव टाकला जातो.
भारतातील फसवणुकीचा आकडा किती?
भारतात २०२२ मध्ये ९.६६ लाख तक्रारी सायबर पोर्टलवर दाखल झाल्या. २०२३ मध्ये हाच आकडा थोडा कमी (४.५२ लाख तक्रारी) झाला. यादरम्यान पोलिसांनी बरीचशी जनजागृती केली होती. त्यानंतर २०२४ जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत ७ लाख ४० हजार तक्रारी सायबर पोर्टलवर दाखल झाल्यात. सध्या डिजिटल फसवणुकीच्या तक्रारींचा आकडा १५.५६ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. तर संपूर्ण भारतात आत्तापर्यंत सायबर गुन्हेगारांनी १२०.३० कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची नोंद पोलिसांकडे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘ला निना’चा पावसाळी मुहूर्त चुकला! आता कडाक्याच्या थंडीबरोबर गारपिटीचीही शक्यता?
‘डिजिटल अरेस्ट’ मध्ये अटक होते का?
‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणती गोष्ट नसते. त्यांचा हेतू पीडित व्यक्तीकडून लवकरात लवकर ऑनलाइनमार्गे पैसे लुबाडणे हा असतो. त्यामुळे पोलीस असल्याची बतावणी करून पीडित व्यक्तीला घाबरवले जाते आणि तणावाखाली आणले जाते. अटकेत आहात अशी वातावरण निर्मिती करून संबंधितांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्यक्षात अटक केली जात नाही. व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून तुमच्यावर लक्ष ठेवले जाते व तुम्ही अटकेत आहात असे भासवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सायबर गुन्हेगार फसवणुकीसाठी प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांची निवड करतात. व्यवसायात कुठे ना कुठे चुका झालेल्या असतात, अशा वेळी त्या उघडकीस येईल व त्यापोटी शिक्षा किंवा तरुंगवास होईल या भीतीने गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर जे सांगतात त्या प्रत्येक सूचनांचे ते पालन करतात. सायबर गुन्हेगारांनी जागचे हलू नका असे सांगितले तर ते हलतसुद्धा नाही. एकूणच तुम्ही नजरकैदेत आहात अशी वातावरण निर्मिती केली जाते. अनेकदा सायबर गुन्हेगार पोलीस ज्या पद्धतीने वावरतात त्याच पद्धतीतने वागतात त्यामुळे पीडितही त्यांच्यावर विश्वास ठेवत जातो. पण हा सर्व प्रकार बनावट व आभासी स्वरूपाचा असतो हे फसवणुकीनंतर पीडिताला कळते.
कोण अडकते या सायबर जाळ्यात ?
उच्चशिक्षित तरुण किंवा तरुणी कायदे आणि नियमांबाबत माहिती ठेवून असतात. त्यामुळे सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’ची क्लृप्ती शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी किंवा वृद्ध व्यापारी यांच्यावर वापरतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान किंवा कायदेशीर तरतुदीबाबत माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक करणे सोपे जाते. ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगार त्यांना निवडतात. सध्या त्यांच्या रडारवर अशाच प्रकारचे लोक आहेत.
फसवणुकीपासून बचाव कसा करायचा ?
सायबर गुन्हेगाराचा व्हिडीओ कॉल आल्यानंतर न केलेल्या गुन्ह्यांत अडकण्याची भीती बाळगू नये. सायबर गुन्हेगाराच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर ‘डिजिटल अरेस्ट’बाबत बोलताच फोन बंद करावा. नातेवाईक, वकील किंवा कुटुंबातील सदस्यांना याबाबत माहिती द्यावी. पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये. जवळच्या पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी सायबर क्राइम हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार करावी. तसेच नजिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी..
हेही वाचा : Laxmi Vilas Palace: मराठी राजाने बांधलेला जगातील सर्वात मोठा राजवाडा गुजरातमध्ये; जाणून घ्या इतिहास
सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढत का आहे ?
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आता सर्वसामान्यांच्या बँक खात्याशी जोडण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे असो किंवा राज्य शासनाने नुकत्याच सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. यासाठी लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्याची इत्यंभूत माहिती द्यावी लागते. अनेकदा ही माहिती सायबर गुन्हेगाराच्या हाती लागते व त्यांचा गैरफायदा घेऊन ते सर्वसामान्य नागरिकांना फसवतात. त्यांच्या बँक खात्यातील उलाढाल पाहून ते सावज ठरवतात. यासंदर्भात बँका, सरकारी यंत्रणा आणि पोलीस खात्याने कुठलीही लिंक क्लिक करू नये असे वारंवार सांगितले असतानाही लोभापोटी अनेक जण गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतात. एप्रिल २०२४ पर्यंत फसवणुकीची १५.५६ लाखांची संख्या ही गुन्हेगारी अधिकाधिक फोफावत चालली असे दर्शवते.
anil.kambale@expressindia.com
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा काय प्रकार आहे?
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार आहे. यात गुन्हेगार आपल्याला पोलीस, सीबीआय, ईडी, कस्टम किंवा इन्कम टॅक्स वा अमलीपदार्थ विरोधी पथकाचे अधिकारी असल्याची बतावणी करीत पीडित व्यक्तीला फोन करतात. नंतर त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांवर अनैतिक कामात सहभागी असल्याचा आरोप करतात. त्यानंतर फसवणूक करणारे व्हिडीओ कॉल करण्याची मागणी करतात. साधा कॉल अथवा व्हिडीओ कॉल करून अटक करण्याची भीती दाखवतात. नंतर पीडित व्यक्तीला खोटी कागदपत्रे दाखवून किंवा खोटे ओळखपत्र दाखवून घाबरवले जाते. त्यांना अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी दंड भरण्यासाठी दबाव टाकला जातो.
भारतातील फसवणुकीचा आकडा किती?
भारतात २०२२ मध्ये ९.६६ लाख तक्रारी सायबर पोर्टलवर दाखल झाल्या. २०२३ मध्ये हाच आकडा थोडा कमी (४.५२ लाख तक्रारी) झाला. यादरम्यान पोलिसांनी बरीचशी जनजागृती केली होती. त्यानंतर २०२४ जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत ७ लाख ४० हजार तक्रारी सायबर पोर्टलवर दाखल झाल्यात. सध्या डिजिटल फसवणुकीच्या तक्रारींचा आकडा १५.५६ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. तर संपूर्ण भारतात आत्तापर्यंत सायबर गुन्हेगारांनी १२०.३० कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची नोंद पोलिसांकडे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘ला निना’चा पावसाळी मुहूर्त चुकला! आता कडाक्याच्या थंडीबरोबर गारपिटीचीही शक्यता?
‘डिजिटल अरेस्ट’ मध्ये अटक होते का?
‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणती गोष्ट नसते. त्यांचा हेतू पीडित व्यक्तीकडून लवकरात लवकर ऑनलाइनमार्गे पैसे लुबाडणे हा असतो. त्यामुळे पोलीस असल्याची बतावणी करून पीडित व्यक्तीला घाबरवले जाते आणि तणावाखाली आणले जाते. अटकेत आहात अशी वातावरण निर्मिती करून संबंधितांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्यक्षात अटक केली जात नाही. व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून तुमच्यावर लक्ष ठेवले जाते व तुम्ही अटकेत आहात असे भासवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सायबर गुन्हेगार फसवणुकीसाठी प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांची निवड करतात. व्यवसायात कुठे ना कुठे चुका झालेल्या असतात, अशा वेळी त्या उघडकीस येईल व त्यापोटी शिक्षा किंवा तरुंगवास होईल या भीतीने गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर जे सांगतात त्या प्रत्येक सूचनांचे ते पालन करतात. सायबर गुन्हेगारांनी जागचे हलू नका असे सांगितले तर ते हलतसुद्धा नाही. एकूणच तुम्ही नजरकैदेत आहात अशी वातावरण निर्मिती केली जाते. अनेकदा सायबर गुन्हेगार पोलीस ज्या पद्धतीने वावरतात त्याच पद्धतीतने वागतात त्यामुळे पीडितही त्यांच्यावर विश्वास ठेवत जातो. पण हा सर्व प्रकार बनावट व आभासी स्वरूपाचा असतो हे फसवणुकीनंतर पीडिताला कळते.
कोण अडकते या सायबर जाळ्यात ?
उच्चशिक्षित तरुण किंवा तरुणी कायदे आणि नियमांबाबत माहिती ठेवून असतात. त्यामुळे सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’ची क्लृप्ती शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी किंवा वृद्ध व्यापारी यांच्यावर वापरतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान किंवा कायदेशीर तरतुदीबाबत माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक करणे सोपे जाते. ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगार त्यांना निवडतात. सध्या त्यांच्या रडारवर अशाच प्रकारचे लोक आहेत.
फसवणुकीपासून बचाव कसा करायचा ?
सायबर गुन्हेगाराचा व्हिडीओ कॉल आल्यानंतर न केलेल्या गुन्ह्यांत अडकण्याची भीती बाळगू नये. सायबर गुन्हेगाराच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर ‘डिजिटल अरेस्ट’बाबत बोलताच फोन बंद करावा. नातेवाईक, वकील किंवा कुटुंबातील सदस्यांना याबाबत माहिती द्यावी. पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये. जवळच्या पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी सायबर क्राइम हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार करावी. तसेच नजिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी..
हेही वाचा : Laxmi Vilas Palace: मराठी राजाने बांधलेला जगातील सर्वात मोठा राजवाडा गुजरातमध्ये; जाणून घ्या इतिहास
सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढत का आहे ?
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आता सर्वसामान्यांच्या बँक खात्याशी जोडण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे असो किंवा राज्य शासनाने नुकत्याच सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. यासाठी लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्याची इत्यंभूत माहिती द्यावी लागते. अनेकदा ही माहिती सायबर गुन्हेगाराच्या हाती लागते व त्यांचा गैरफायदा घेऊन ते सर्वसामान्य नागरिकांना फसवतात. त्यांच्या बँक खात्यातील उलाढाल पाहून ते सावज ठरवतात. यासंदर्भात बँका, सरकारी यंत्रणा आणि पोलीस खात्याने कुठलीही लिंक क्लिक करू नये असे वारंवार सांगितले असतानाही लोभापोटी अनेक जण गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतात. एप्रिल २०२४ पर्यंत फसवणुकीची १५.५६ लाखांची संख्या ही गुन्हेगारी अधिकाधिक फोफावत चालली असे दर्शवते.
anil.kambale@expressindia.com
