इलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील टेस्ला कंपनीने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीसाठी भारतात जागा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेत टेस्ला कंपनीची महाराष्ट्र ही पहिली निवड असेल आणि संभाव्य भागीदार म्हणून टेस्ला व्यवस्थापनाने टाटा मोटर्सशी बोलणी सुरू केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर या प्रक्रियेला गती आली आहे. भारतातील उद्योगआरंभाआधी टेस्लाला काही सवलती हव्या आहेत. त्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क कमी केले जावे, अशी टेस्ला कंपनीची अपेक्षा आहे.
टेस्लाला महाराष्ट्रातच जागा का हवी?
इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीच्या उद्देशाने टेस्ला पुण्यात आधीपासूनच आहे. कंपनीचे पुण्यात कार्यालय आहे. शिवाय त्यांचे पुरवठादार या परिसरात आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या उद्योगधोरणात महाराष्ट्राला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. पुण्याजवळील चाकण आणि चिखलीतील जागांचा त्यासाठी सर्वात आधी विचार केला जाईल. तसा प्रस्ताव सरकारच्या वतीने ठेवण्यात आला आहे. पुणे वाहननिर्मिती क्षेत्रासाठी प्रमुख स्थान मानले जाते. मर्सिडिज-बेंझ, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, फोक्सवागेन आणि बजाज ऑटो यांसारख्या मातब्बर कंपन्या येथे आहेत.
निर्णय अंतिम नाही?
टेस्लाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्राशिवाय देशातील अन्य जागांचा पर्यायही विचार सुरू आहे. त्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. वाहननिर्मितीसाठी आवश्यक जागा ही बंदरापासून काही अंतरावर असावी, असा कंपनीने निकष घातला आहे. वाहतूक आणि निर्यातीच्या दृष्टीने अशी जागा टेस्ला कंपनीला हवी आहे. दरम्यान, याबाबत राज्य सरकारने सावधपणे पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याआधी राज्यातील सेमी कंडक्टर निर्मिती करणारा वेदान्त फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस विमान निर्मिती प्रकल्प इतर राज्यांत गेले आहेत. स्पर्धात्मक पातळीवर टेस्ला अन्य राज्यांचाही विचार करीत असल्याचे कंपनी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले.
भारतातील नव्याने प्रवेश कसा?
इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीसाठी भारतीय भूमीची निवड करण्याच्या टेस्लाच्या नव्या धोरणाचा भाग पाहिल्यास व्यवसाय वृद्धी, संचालन, ग्राहक प्रतिसाद, विक्री आणि वाहन देखभाल अशा महत्त्वाच्या १३ जागांसाठी कंपनीने ‘लिंक्डइन’वर नुकतीच एक जाहिरात दिली. या विभागांचे कामकाज मुंबई आणि दिल्लीतून चालेल. यावरून टेस्ला देशात स्वतःचे दालने उभारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवाय इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीतील आघाडीची कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्सच्या व्यवस्थापनाशी टेस्लाने बोलणी सुरू केली आहेत. यात टाटाशी भागीदारीचा प्रस्ताव ठेवला जाईल, अशी अटकळ आहे. वरिष्ठ कार्यकारी प्रशांत मेनन यांनी टेस्ला व्यवस्थापनाची जबाबदारी नव्याने स्वीकारली आहे. २०२२मध्ये नेदरलँड्समधील कंपनीची धुरा सांभाळण्याआधी प्रशांत मेनन यांनी टेस्लाचे भारतातील कामकाज पाहिले होते. त्यामुळे आता टेस्लाच्या नव्या धोरणप्रक्रियेतील आव्हाने आणि मागील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर मेनन यांची भूमिका महत्त्वाची ठरावी.
मुंबईतील प्रवेश का रेंगाळला होता?
गेली काही वर्षे टेस्लाच्या भारतातील प्रवेशाविषयी बोलणी सुरू होती. २०२१ मध्ये टेस्लाने मुंबईतील लोअर परळ येथे कार्यालयासाठी जागा निश्चित केली होती. शिवाय मुंबईत दालन उघडण्याचे जवळपास निश्चित केले होते. परंतु सारे नियोजन काही दिवसांतच गुंडाळावे लागले होते. त्यासाठी महत्त्वाचे कारण धोरणात्मक निर्णय हे होते. केंद्र सरकारने टेस्ला वाहनांवरील आयात शुल्क करण्यासाठी उदासीनता दाखवली होती. ४० हजार डॉलर इतक्या किमतीच्या संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शुल्क ६० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव टेस्ला कंपनीने केंद्र सरकारसमोर त्या वेळी ठेवला होता. पणन संशोधनातील निष्कर्ष पडताळल्यानंतर अर्थात ग्राहक प्रतिसादाचा अभ्यास केल्यानंतर टेस्ला भारतात उत्पादनाला सुरुवात करेल, असे कंपनी व्यवस्थापनाने सूचवले होते. मात्र, केंद्र सरकारने यासंदर्भात कोणतीही करसवलत देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. २०२३मध्ये टेस्लाच्या अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकारशी सल्लामसलती सुरू ठेवल्या. त्यात स्थानिक पातळीवरील अवयवभूत निर्मितीचा मुद्दा कंपनी धोरणाच्या अग्रस्थानी होता. पुण्यात त्यासाठी कार्यालय उभारण्यात आले. त्यानंतर इलॉन मस्क यांनी मोदी यांच्याशी बोलणी सुरू केल्यानंतर टेस्लाचा भारतातील आरंभाचा इरादा पक्का असल्याच्या चर्चेला उधाण आले. २०२४मध्ये केंद्र सरकारने नवे धोरण जाहीर करताना, ५०० दशलक्ष डॉलर इतकी किमान गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती कंपन्यांना शुल्कात कपात करण्याचे सूचित केले होते. एप्रिल २०२४ मध्ये इलॉन मस्क यांची भारतवारी ठरली होती. परंतु व्यवसाय बंधनांचे कारण देत मस्क चीन दौऱ्यावर जावे लागले होते.
भारतात निर्मितीचा टेस्लाचा इरादा पक्का?
या घडीला टेस्लाच्या महाराष्ट्रातील प्रवेशाविषयी बोलणी सुरू आहेत. केंद्र सरकारने बदलेली धोरण रचना आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचे विस्तारीकरण या दोन्ही मुद्द्यांचा विचार करता टेस्लाचे भारतातील आगमनाचा इरादा पक्का मानला जात आहे. भागीदारीतून तयार होत असलेला नवा उद्योग सर्वांगीण व्यावसायिक तोडगा काय असेल, त्यासंदर्भात टेस्ला व्यवस्थापनातील शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांची राज्य सरकारशी काय बोलणी होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोन दालने उघडण्यासाठी टेस्लाने नवी दिल्ली आणि मुंबई या दोन शहरांची निवड केली आहे. टेस्लाने आपली इलेक्ट्रिक कार भारतात विकण्यासाठी साधारण चार वर्षांपूर्वी केलेली तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याचे बोलले जात आहे.
टेस्लाची कार्यालय उभारणी कुठे?
भारत ही जगातील तिसरी मोठी मोटार बाजारपेठ आहे. इतक्या मोठ्या नव्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठीचा प्रस्ताव टेस्ला व्यवस्थापनाला शीतपेटीत ठेवावा लागला होता.
कंपनीने नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजीक असलेल्या एरोसिटी परिसरात जागा भाड्याने घेतली आहे. जागा, वाहतूक आणि तंत्रज्ञान या तीन मुद्द्यांवर केंद्र सरकारशी यशस्वी चर्चेनंतर टेस्लाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती या प्रक्रियेतील माहितगारांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. दिल्लीतील एरोसिटी परिसरात जगभरातील बड्या कंपन्यांची कार्यालये आहेत. शिवाय हॉटेल आणि किरकोळ दालनांचा या परिसरात समावेश आहे. दुसरीकडे टेस्लाने मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) जागा निश्चित केली आहे. टेस्लाचे कार्यालय साधारण ५ हजार चौरस फूट जागेवर उभारले जाईल. दिल्लीतील कार्यालयासाठीही जवळपास तितकीच जागा कंपनीने निश्चित केली आहे. सध्या भारतात आयात इलेक्ट्रिक कार विकण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे. तूर्तास कंपनीची सेवा केंद्रे भारतात नसतील, असे दिसते आहे. याबाबत टेस्ला कंपनीने अधिकृत माहिती दिलेली नाही. भारतातील मध्य स्तरावरील जबाबदारी पदे भरण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. यात काही दालने आणि ग्राहक संवाद व्यवस्थापकांची पदे असतील.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आक्षेप का?
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शंभर टक्के आयातशुल्क कमी व्हावे यासाठी टेस्ला कंपनी गेली चार वर्षे आग्रही आहे. भारताच्या उच्च शुल्क धोरणाचा उल्लेख इलॉन मस्क यांनी वारंवार केला आहे. मस्क यांनी आयात शुल्क कमी करण्याचा स्वतःचा आग्रह सोडलेला नाही. मात्र, मस्क यांच्या या आग्रहामुळे त्यांना भारतीय वाहननिर्मिती कंपन्यांची विरोध ओढवून घ्यावा लागला आहे. स्थानिक कंपन्यांच्या मते, टेस्लाचा भारतप्रवेश हा देशातील कंपन्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला बाधक ठरू शकतो. दुसरीकडे अमेरिकचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इलेक्ट्रिक कारवरील मोठ्या शुल्काचा उच्चार मोदींच्या दौऱ्यात केला. त्याच वेळी पूर्वलक्ष्यी व्यापार करार विचारात घेऊन शुल्करचनेवरून तयार झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करू, असे ट्रम्प यांनी सूचित केले आहे. परंतु फॉक्स न्यूजचे मुलाखतकार शॉन हॅनिटी यांच्याशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धाडसी विधान केले. इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीसाठी टेस्ला कंपनी भारतात जागेचा शोध घेत असेल तर ते अमेरिकेच्या दृष्टीने फारसे चांगले नाही, असे जाहीर वक्तव्य त्यांनी केले. अमेरिका दौऱ्यात इलॉन मस्क यांची मोदी यांच्याशी भेट झाल्यानंतर काही दिवसांतच ट्रम्प यांनी आपली भूमिका जाहीर केली, हे विशेष. ट्रम्प यांच्या मते, भारतासारख्या देशाने अमेरिकेत उत्पादित होत असलेल्या वस्तूंवर घसघशीत आयात रक्कम आकारणे याचा अर्थ ही अमेरिकेची पिळवणूकच आहे. जगातील प्रत्येक देश अमेरिकेचा फायदा उचलतो. यात ते शुल्काचाच वापर करतात. उदाहरण द्यायचेच तर टेस्लाचे देता येईल. इलॉन मस्क यांना अशा स्थितीत भारतात जाऊन कारविक्री करणे जवळपास अशक्य आहे. टेस्लाच्या इलेक्ट्रिक कार निर्मितीसाठी टेस्ला भारतात उद्योग उभारेल, हे जरी तत्त्वतः मान्यता केले तरी त्यामुळे अमेरिकेतील वाहननिर्मिती कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार नाही. हा वायदा आमच्यासाठी (अमेरिका) तोट्याचा आहे, इतके मात्र नक्की.
