भारतातील उद्योग-व्यवसायात जगभरातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असून, या गुंतवणुकीने नुकताच एक हजार अब्ज (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलरचा ऐतिहासिक उच्चांकी टप्पा गाठला. हे कशामुळे घडत आहे आणि नजीकच्या भविष्याविषयी संकेत काय, त्याचे हे विश्लेषण…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
थेट विदेशी गुंतवणुकीचा भारतातील ओघ कसा?
उद्योगधंद्यांचा विकास आणि त्यायोगे रोजगार निर्मिती व त्यातून लोकांहाती पैसा यायचा तर गुंतवणूक वाढणे आवश्यक ठरते. गुंतवणुकीचा ओघ हा देश-विदेशांतून आकर्षिला जाईल यावर म्हणूनच सरकारचा कटाक्ष असतो. नव्वदीत भारताची अर्थव्यवस्था खुली झाल्यापासून परदेशांतून भारतातील गुंतवणुकीचे वातावरण बऱ्यापैकी सुधारत आले आहे. याचे श्रेय प्रामुख्याने भारतातील या संबंधाने नियमांमध्ये आलेली गुंतवणूक-स्नेही सुलभता आणि शिथिलता यांना जाते. याचाच परिणाम म्हणून देशात गेल्या २४ वर्षात (एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०२४) एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक ही एक लाख तीन हजार ३४० कोटी अमेरिकी डॉलरवर गेली आहे. अर्थात पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेत, एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान विदेशातील गुंतवणुकीचे आहे.
गुंतवणुकीचा ओघ कसा बदलत आला?
उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या २४ वर्षांत आलेल्या विदेशी गुंतवणुकीतीतील एक-तृतीयांशाहून अधिक (६७ टक्के) म्हणजेच ७० हजार ९४० कोटी डॉलरची गुंतवणूक ही गत १० वर्षांत (एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०२४) आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ ४,१५४ कोटी डॉलर इतका होता. २०१६-१७ मध्ये तो ६,०२२ अब्ज डॉलर असा वाढला आणि करोनाछायेत जगाचे व्यवहार थंडावले असताना, २०२१-२२ मध्ये ८,४८३ कोटी डॉलरचा आजवरचा सर्वाधिक वार्षिक ओघ नोंदवला गेला. गत आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ मध्ये देशात एकूण ७,०९५ कोटी डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक आली. तथापि या वर्षात भांडवली बाजारात समभागांमधील गुंतवणुकीचा प्रवाह ४,४४२ कोटी डॉलर असा राहिला. एखादी परदेशी कंपनी जेव्हा भारतातील कंपनीत किमान १० टक्के भागभांडवली मालकी मिळविते तेव्हा ती थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) ठरते, अशी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्याख्या केली आहे. अशी गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीची अथवा स्थायी असते. परंतु जेव्हा गुंतवणूकदाराची मालकी १० टक्क्यांपेक्षा कमी असते, तेव्हा तिला फक्त समभागांपुरती मर्यादित पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हटली जाते, जी अस्थायी अथवा अल्पावधीसाठी असू शकते.
हेही वाचा : ८६० वर्षे जुने कॅथेड्रल… ५ वर्षे दुरुस्ती… पॅरिसमधील ‘नोत्र दाम’ पुन्हा सुरू होणे का महत्त्वाचे?
थेट विदेशी गुंतवणूक वाढण्याची कारणे काय?
भारत आज व्यवसाय सुलभतेच्या अव्वल १०० देशांच्या सूचीत विराजमान आहे. वार्षिक स्तरावर अशी जागतिक क्रमवारीची प्रथा आज जरी बंद झाली असली तरी विदेशी गुंतवणूक आकर्षिण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केंद्र आणि राज्य स्तरावर निरंतर सुरू आहेत. शिवाय भारताची विशालतम लोकसंख्या, त्यातील तरुणांचा भरणा, मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व तुलनेने स्वस्त कुशल मनुष्यबळ आणि सर्वाधिक जमेची बाजू चांगली क्रयशक्ती असलेल्या लोकांची महाकाय बाजारपेठ ही गुंतवणूकदारांना आकर्षिणारी ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. २०२१-२२ नंतर, देशातील बड्या कंपन्या चीनबरोबरच्या व्यवसायातून फारकत घेत आहेत आणि त्यांचा होरा भारताकडे उत्तरोत्तर वळत आहे. या ‘चीन प्लस १’ अर्थात चीनला पर्याय शोधण्याच्या बहुराष्ट्रीय धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी केंद्राकडून विशेष भर दिला जात आहे. शेजारच्या बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरताही या अंगाने भारताच्या पथ्यावर पडताना दिसत आहे.
कोणत्या उद्योग क्षेत्रांचे आकर्षण?
देशात २०२३-२४ सालात सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या उद्योग-व्यवसायांमध्ये सेवा क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. त्यातही १६ टक्के विदेशी गुंतवणूक ही वित्त, बँकिंग, विमा, आऊटसोर्सिंग, बँकेतर वित्तीय सेवा या क्षेत्रात झाली आहे. बरोबरीने १५ टक्क्यांचा वाटा हा संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्राचा आहे. व्यापार सेवा, दूरसंचार आणि वाहन उद्योग यांचा प्रत्येकी ६ टक्क्यांचा वाटा आहे. या शिवाय संशोधन व विकास, टेस्टिंग आणि अनालिसिस, तंत्रज्ञान, डेटा स्टोरेज या महत्त्वाच्या व्यवसायांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीचे मोठे योगदान आहे.
विदेशी गुंतवणुकीचा स्रोत संशयास्पद?
जवळपास निम्मा विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह मॉरिशस (२५ टक्के) आणि सिंगापूर (२३ टक्के) या देशांच्या माध्यमातून भारतात आला आहे. गुंतवणुकीच्या या स्रोताच्या अंगाने संशयाचे वातावरणही आहे. भारतात कर भरणे टाळण्यासाठी विविध देशांकडून या मॉरिशस व सिंगापूरसारख्या करमुक्त छावण्यांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप आहे. भारतातील तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या चार बड्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांच्या मुळाशी गुंतवणुकीचा हा मॉरिशस स्रोत आहे, हेही संशयाचे धुके दाट बनण्याचे प्रमुख कारण आहे. अर्थात भारताने अलिकडे दुहेरी कर प्रतिबंध करार (डीटीएए) केलेले जगात अनेक देश असून, मॉरिशसची जरी कितीही बदनामी झाली असली तरी तेथे नोंद असलेल्या कंपन्यांकडून भारतात होणारी गुंतवणूक पूर्णपणे कायद्याला धरून आणि सनदशीरच मानली जाते. या व्यतिरिक्त अमेरिका (९ टक्के), नेदरलॅण्ड (७ टक्के) आणि जपान (६ टक्के) हे भारतातील विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमुख स्रोत आहेत.
हेही वाचा : ‘Sapiosexuality’ म्हणजे काय? बुद्धिमत्तेच्या आकर्षणाचं विज्ञान आणि वाद नेमका काय आहे?
प्रतिबंधित व्यवसाय क्षेत्रे कोणती?
भारतातील खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीस परवानगी नसलेली क्षेत्रे जसे आण्विक ऊर्जा, रेल्वे परिचालन हे विदेशी गुंतवणुकीसही प्रतिबंधित आहेत. या क्षेत्रात त्या-त्या देशांतील सरकारशी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या कराराच्या अंगाने विदेशी सहयोग असू शकतो. जसे रत्नागिरीतील प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी फ्रान्स सरकारशी भारताने सामंजस्य करार केला आहे. फ्रेंच कंपनीकडून, तेथील तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार आहे. हा प्रकल्प अपवादात्मकच आहे. या शिवाय सट्टा, बेटिंग, लॉटरी, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात फार्म हाऊस, रस्ते व पुलांचे बांधकाम, रिट्स, इन्व्हिट्स या सारखी गुंतवणूक साधने, तंबाखूजन्य उत्पादने आणि तंबाखूला पर्याय ठरणारी उत्पादनांच्या निर्मिती भारतात विदेशी गुंतवणुकीस वर्ज्य मानली जाते.
कोणत्या राज्यांचे आकर्षण सर्वाधिक?
अलीकडे राज्या-राज्यांमध्ये कोण अधिक गुंतवणूक आकर्षित करतो यासाठी निकोप स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्येक राज्याकडून विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी लाल गालिचा पसरविला जाऊन, विविध सोयी-सवलती खुल्या केल्या जात आहेत. तरी परंपरागतरित्या उद्योगदृष्ट्या सर्वात प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मिळविणारे राज्य म्हणून पहिला क्रमांक राहिला आहे. गेली अनेक वर्षे हे स्थान राज्याने अढळपणे टिकवून ठेवले आहे. महाराष्ट्रानंतर, देशांत येणाऱ्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीत २२ टक्के वाट्यासह कर्नाटक दुसऱ्या स्थानावर, त्यानंतर गुजरात (१७ टक्के), दिल्ली (१३ टक्के) आणि तामिळनाडू (५ टक्के) अशी क्रमवारी लागते. महाराष्ट्राने अलिकडे बँकिंग आणि वित्तसेवा या व्यतिरिक्त वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन निर्मिती आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन, मोठी प्रकल्प गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
थेट विदेशी गुंतवणुकीचा भारतातील ओघ कसा?
उद्योगधंद्यांचा विकास आणि त्यायोगे रोजगार निर्मिती व त्यातून लोकांहाती पैसा यायचा तर गुंतवणूक वाढणे आवश्यक ठरते. गुंतवणुकीचा ओघ हा देश-विदेशांतून आकर्षिला जाईल यावर म्हणूनच सरकारचा कटाक्ष असतो. नव्वदीत भारताची अर्थव्यवस्था खुली झाल्यापासून परदेशांतून भारतातील गुंतवणुकीचे वातावरण बऱ्यापैकी सुधारत आले आहे. याचे श्रेय प्रामुख्याने भारतातील या संबंधाने नियमांमध्ये आलेली गुंतवणूक-स्नेही सुलभता आणि शिथिलता यांना जाते. याचाच परिणाम म्हणून देशात गेल्या २४ वर्षात (एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०२४) एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक ही एक लाख तीन हजार ३४० कोटी अमेरिकी डॉलरवर गेली आहे. अर्थात पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेत, एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान विदेशातील गुंतवणुकीचे आहे.
गुंतवणुकीचा ओघ कसा बदलत आला?
उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या २४ वर्षांत आलेल्या विदेशी गुंतवणुकीतीतील एक-तृतीयांशाहून अधिक (६७ टक्के) म्हणजेच ७० हजार ९४० कोटी डॉलरची गुंतवणूक ही गत १० वर्षांत (एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०२४) आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ ४,१५४ कोटी डॉलर इतका होता. २०१६-१७ मध्ये तो ६,०२२ अब्ज डॉलर असा वाढला आणि करोनाछायेत जगाचे व्यवहार थंडावले असताना, २०२१-२२ मध्ये ८,४८३ कोटी डॉलरचा आजवरचा सर्वाधिक वार्षिक ओघ नोंदवला गेला. गत आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ मध्ये देशात एकूण ७,०९५ कोटी डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक आली. तथापि या वर्षात भांडवली बाजारात समभागांमधील गुंतवणुकीचा प्रवाह ४,४४२ कोटी डॉलर असा राहिला. एखादी परदेशी कंपनी जेव्हा भारतातील कंपनीत किमान १० टक्के भागभांडवली मालकी मिळविते तेव्हा ती थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) ठरते, अशी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्याख्या केली आहे. अशी गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीची अथवा स्थायी असते. परंतु जेव्हा गुंतवणूकदाराची मालकी १० टक्क्यांपेक्षा कमी असते, तेव्हा तिला फक्त समभागांपुरती मर्यादित पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हटली जाते, जी अस्थायी अथवा अल्पावधीसाठी असू शकते.
हेही वाचा : ८६० वर्षे जुने कॅथेड्रल… ५ वर्षे दुरुस्ती… पॅरिसमधील ‘नोत्र दाम’ पुन्हा सुरू होणे का महत्त्वाचे?
थेट विदेशी गुंतवणूक वाढण्याची कारणे काय?
भारत आज व्यवसाय सुलभतेच्या अव्वल १०० देशांच्या सूचीत विराजमान आहे. वार्षिक स्तरावर अशी जागतिक क्रमवारीची प्रथा आज जरी बंद झाली असली तरी विदेशी गुंतवणूक आकर्षिण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केंद्र आणि राज्य स्तरावर निरंतर सुरू आहेत. शिवाय भारताची विशालतम लोकसंख्या, त्यातील तरुणांचा भरणा, मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व तुलनेने स्वस्त कुशल मनुष्यबळ आणि सर्वाधिक जमेची बाजू चांगली क्रयशक्ती असलेल्या लोकांची महाकाय बाजारपेठ ही गुंतवणूकदारांना आकर्षिणारी ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. २०२१-२२ नंतर, देशातील बड्या कंपन्या चीनबरोबरच्या व्यवसायातून फारकत घेत आहेत आणि त्यांचा होरा भारताकडे उत्तरोत्तर वळत आहे. या ‘चीन प्लस १’ अर्थात चीनला पर्याय शोधण्याच्या बहुराष्ट्रीय धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी केंद्राकडून विशेष भर दिला जात आहे. शेजारच्या बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरताही या अंगाने भारताच्या पथ्यावर पडताना दिसत आहे.
कोणत्या उद्योग क्षेत्रांचे आकर्षण?
देशात २०२३-२४ सालात सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या उद्योग-व्यवसायांमध्ये सेवा क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. त्यातही १६ टक्के विदेशी गुंतवणूक ही वित्त, बँकिंग, विमा, आऊटसोर्सिंग, बँकेतर वित्तीय सेवा या क्षेत्रात झाली आहे. बरोबरीने १५ टक्क्यांचा वाटा हा संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्राचा आहे. व्यापार सेवा, दूरसंचार आणि वाहन उद्योग यांचा प्रत्येकी ६ टक्क्यांचा वाटा आहे. या शिवाय संशोधन व विकास, टेस्टिंग आणि अनालिसिस, तंत्रज्ञान, डेटा स्टोरेज या महत्त्वाच्या व्यवसायांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीचे मोठे योगदान आहे.
विदेशी गुंतवणुकीचा स्रोत संशयास्पद?
जवळपास निम्मा विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह मॉरिशस (२५ टक्के) आणि सिंगापूर (२३ टक्के) या देशांच्या माध्यमातून भारतात आला आहे. गुंतवणुकीच्या या स्रोताच्या अंगाने संशयाचे वातावरणही आहे. भारतात कर भरणे टाळण्यासाठी विविध देशांकडून या मॉरिशस व सिंगापूरसारख्या करमुक्त छावण्यांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप आहे. भारतातील तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या चार बड्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांच्या मुळाशी गुंतवणुकीचा हा मॉरिशस स्रोत आहे, हेही संशयाचे धुके दाट बनण्याचे प्रमुख कारण आहे. अर्थात भारताने अलिकडे दुहेरी कर प्रतिबंध करार (डीटीएए) केलेले जगात अनेक देश असून, मॉरिशसची जरी कितीही बदनामी झाली असली तरी तेथे नोंद असलेल्या कंपन्यांकडून भारतात होणारी गुंतवणूक पूर्णपणे कायद्याला धरून आणि सनदशीरच मानली जाते. या व्यतिरिक्त अमेरिका (९ टक्के), नेदरलॅण्ड (७ टक्के) आणि जपान (६ टक्के) हे भारतातील विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमुख स्रोत आहेत.
हेही वाचा : ‘Sapiosexuality’ म्हणजे काय? बुद्धिमत्तेच्या आकर्षणाचं विज्ञान आणि वाद नेमका काय आहे?
प्रतिबंधित व्यवसाय क्षेत्रे कोणती?
भारतातील खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीस परवानगी नसलेली क्षेत्रे जसे आण्विक ऊर्जा, रेल्वे परिचालन हे विदेशी गुंतवणुकीसही प्रतिबंधित आहेत. या क्षेत्रात त्या-त्या देशांतील सरकारशी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या कराराच्या अंगाने विदेशी सहयोग असू शकतो. जसे रत्नागिरीतील प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी फ्रान्स सरकारशी भारताने सामंजस्य करार केला आहे. फ्रेंच कंपनीकडून, तेथील तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार आहे. हा प्रकल्प अपवादात्मकच आहे. या शिवाय सट्टा, बेटिंग, लॉटरी, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात फार्म हाऊस, रस्ते व पुलांचे बांधकाम, रिट्स, इन्व्हिट्स या सारखी गुंतवणूक साधने, तंबाखूजन्य उत्पादने आणि तंबाखूला पर्याय ठरणारी उत्पादनांच्या निर्मिती भारतात विदेशी गुंतवणुकीस वर्ज्य मानली जाते.
कोणत्या राज्यांचे आकर्षण सर्वाधिक?
अलीकडे राज्या-राज्यांमध्ये कोण अधिक गुंतवणूक आकर्षित करतो यासाठी निकोप स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्येक राज्याकडून विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी लाल गालिचा पसरविला जाऊन, विविध सोयी-सवलती खुल्या केल्या जात आहेत. तरी परंपरागतरित्या उद्योगदृष्ट्या सर्वात प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मिळविणारे राज्य म्हणून पहिला क्रमांक राहिला आहे. गेली अनेक वर्षे हे स्थान राज्याने अढळपणे टिकवून ठेवले आहे. महाराष्ट्रानंतर, देशांत येणाऱ्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीत २२ टक्के वाट्यासह कर्नाटक दुसऱ्या स्थानावर, त्यानंतर गुजरात (१७ टक्के), दिल्ली (१३ टक्के) आणि तामिळनाडू (५ टक्के) अशी क्रमवारी लागते. महाराष्ट्राने अलिकडे बँकिंग आणि वित्तसेवा या व्यतिरिक्त वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन निर्मिती आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन, मोठी प्रकल्प गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
