विश्लेषण : सरकारला व्याघ्रप्रकल्प नको आहेत का?

व्याघ्रप्रकल्पांची प्रक्रिया कशी असते?

वाघांची संख्या आणि त्यांना आवश्यक असणारा अधिवास ओळखून मग व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी पावले उचलली जातात. वाघांना आवश्यक असणारी शिकार, वनस्पती, त्यांचा अधिवास याचे पर्यावरणीय मूल्यमापनही केले जाते. यानंतर शासन नकाशे, पर्यावरणीय अभ्यास आणि व्यवस्थापन योजना यांसह तयार केलेला प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे सादर केला जातो. त्याचा अभ्यास करून प्राधिकरण त्याला मान्यता देते आणि त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे ते मंजुरीसाठी पाठवले जाते. केंद्राकडून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. त्यानंतर या व्याघ्रप्रकल्पाच्या अधिवासात काही सुधारणा करायच्या असतील, शिकाऱ्यांविरोधात काही मोहीम सुरू करायची असेल, स्थानिक समुदायांना संरक्षण व संवर्धन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण नियमित देखरेख आणि मूल्यमापन करते.

आणखी वाचा

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?

जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला मंत्री सरनाईकांना मित्रत्वाचा सल्ला

स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

राज्य चालवावे नेटके…

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

अकोला महापालिकेतील ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार?; संभाव्य निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी, वर्चस्व राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान

हेही वाचा : ४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

मग न्यायालयीन लढाई कशासाठी?

छत्तीसगडमधील ‘गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान’ आणि ‘तमोर पिंगळा अभयारण्य’ यांना व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय २०१२ साली तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. २०१४ साली राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यास तत्त्वत: मान्यता देऊन राज्य सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव मागितला. मात्र, तब्बल चार ते पाच वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यामुळे वन्यजीव अभ्यासक व कार्यकर्ता अजय दुबे यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये छत्तीसगड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. प्राधिकरणाने व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी २०२१ मध्ये अंतिम मंजुरी दिली; पण राज्य सरकारने पुन्हा त्यावर मौन बाळगले. त्यामुळे पुन्हा एकदा अजय दुबे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. ६ नोव्हेंबर २०२४ ला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सात दिवसात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ही अधिसूचना निघाली आहे.

मध्य प्रदेशातही दिरंगाईच?

मध्य प्रदेशमधील ‘रातापानी’ वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासाठीची न्यायालयीन लढाईदेखील अजय दुबे यांनी जनहित याचिकेद्वारे लढली. ‘रातापाणी’ आणि ‘सिंगोरी’ अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया २००७ मध्येच सुरू झाली होती. प्राधिकरणाने २००८ साली राखीव जागेसाठी तत्त्वत: मान्यता देऊन, वन विभागाला तपशीलवार प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून पूर्वपरवानगी असूनही मध्य प्रदेश सरकारने या व्याघ्रप्रकल्पाची अधिसूचना काढण्यास उशीर केला. त्यामुळे २०१२ मध्ये प्राधिकरणाने राज्य सरकारला याची आठवण करून दिली. वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष पाहता अजय दुबे यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान नियोजित बफर क्षेत्रात अनेक पायाभूत प्रकल्पांना मध्य प्रदेश सरकारने मान्यता देऊन टाकली!

हेही वाचा : ‘Uber’ने आता बोटसुद्धा बुक करता येणार; उबरने सुरू केलेली नवीन सेवा काय आहे?

प्रकल्पांसाठी व्याघ्रप्रकल्पांचा बळी?

मध्य प्रदेशच्या राज्य वन्यजीव मंडळाने राखीव क्षेत्राच्या प्रस्तावित बफर झोनमध्ये मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्र, रेल्वे लाइनचा आणि इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीकडे वाटचाल सुरू असूनसुद्धा या मंजुरी देण्यात आल्या. तर छत्तीसगडमधील ‘गुरू घासीदास-तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्पा’ची अधिसूचना राज्याकडून निघाल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिकृत घोषणा करण्यास काही दिवस लावले.