व्याघ्रप्रकल्पांचा हेतू काय?

वाघांच्या संरक्षणासाठी १९७३ साली ‘प्रोजेक्ट टायगर’अंतर्गत व्याघ्रप्रकल्पांच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. तत्कालीन उत्तर प्रदेशातील (आता उत्तराखंड राज्यातील) जिम कार्बेट हा अधिकृतरीत्या घोषित झालेला पहिला व्याघ्रप्रकल्प होता. पहिल्या टप्प्यात झारखंड (पलामऊ), ओडिशा (सिमिलीपाल), पश्चिम बंगाल (सुंदरबन), आसाम (मानस), राजस्थान (रणथंबोर), कर्नाटक (बांदीपूर), मध्य प्रदेश (कान्हा) तसेच महाराष्ट्रातील मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचा समावेश होता. वाघांची संख्या वाढवणे, त्यांचे संरक्षण व संवर्धन तसेच पर्यावरणीय संतुलन राखणे हे यामागील हेतू. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पात गाभा आणि बफर अशा दोन क्षेत्रांचा समावेश करण्यात असतो. बफर क्षेत्र हे वन्यजीवांसाठी संक्रमण क्षेत्र मानले जाते. छत्तीसगडमधील ‘गुरू घासीदास-तमोर पिंगळा’ आणि मध्य प्रदेशातील ‘रातापानी’ या व्याघ्रप्रकल्पाची अलीकडेच घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे भारतातील व्याघ्रप्रकल्पांची संख्या आता ५७ झाली आहे. एकंदर ८२ हजार चौरस किलोमीटरमध्ये हे व्याघ्रप्रकल्प आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

व्याघ्रप्रकल्पांची प्रक्रिया कशी असते?

वाघांची संख्या आणि त्यांना आवश्यक असणारा अधिवास ओळखून मग व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी पावले उचलली जातात. वाघांना आवश्यक असणारी शिकार, वनस्पती, त्यांचा अधिवास याचे पर्यावरणीय मूल्यमापनही केले जाते. यानंतर शासन नकाशे, पर्यावरणीय अभ्यास आणि व्यवस्थापन योजना यांसह तयार केलेला प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे सादर केला जातो. त्याचा अभ्यास करून प्राधिकरण त्याला मान्यता देते आणि त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे ते मंजुरीसाठी पाठवले जाते. केंद्राकडून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. त्यानंतर या व्याघ्रप्रकल्पाच्या अधिवासात काही सुधारणा करायच्या असतील, शिकाऱ्यांविरोधात काही मोहीम सुरू करायची असेल, स्थानिक समुदायांना संरक्षण व संवर्धन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण नियमित देखरेख आणि मूल्यमापन करते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

मग न्यायालयीन लढाई कशासाठी?

छत्तीसगडमधील ‘गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान’ आणि ‘तमोर पिंगळा अभयारण्य’ यांना व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय २०१२ साली तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. २०१४ साली राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यास तत्त्वत: मान्यता देऊन राज्य सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव मागितला. मात्र, तब्बल चार ते पाच वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यामुळे वन्यजीव अभ्यासक व कार्यकर्ता अजय दुबे यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये छत्तीसगड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. प्राधिकरणाने व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी २०२१ मध्ये अंतिम मंजुरी दिली; पण राज्य सरकारने पुन्हा त्यावर मौन बाळगले. त्यामुळे पुन्हा एकदा अजय दुबे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. ६ नोव्हेंबर २०२४ ला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सात दिवसात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ही अधिसूचना निघाली आहे.

मध्य प्रदेशातही दिरंगाईच?

मध्य प्रदेशमधील ‘रातापानी’ वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासाठीची न्यायालयीन लढाईदेखील अजय दुबे यांनी जनहित याचिकेद्वारे लढली. ‘रातापाणी’ आणि ‘सिंगोरी’ अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया २००७ मध्येच सुरू झाली होती. प्राधिकरणाने २००८ साली राखीव जागेसाठी तत्त्वत: मान्यता देऊन, वन विभागाला तपशीलवार प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून पूर्वपरवानगी असूनही मध्य प्रदेश सरकारने या व्याघ्रप्रकल्पाची अधिसूचना काढण्यास उशीर केला. त्यामुळे २०१२ मध्ये प्राधिकरणाने राज्य सरकारला याची आठवण करून दिली. वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष पाहता अजय दुबे यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान नियोजित बफर क्षेत्रात अनेक पायाभूत प्रकल्पांना मध्य प्रदेश सरकारने मान्यता देऊन टाकली!

हेही वाचा : ‘Uber’ने आता बोटसुद्धा बुक करता येणार; उबरने सुरू केलेली नवीन सेवा काय आहे?

प्रकल्पांसाठी व्याघ्रप्रकल्पांचा बळी?

मध्य प्रदेशच्या राज्य वन्यजीव मंडळाने राखीव क्षेत्राच्या प्रस्तावित बफर झोनमध्ये मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्र, रेल्वे लाइनचा आणि इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीकडे वाटचाल सुरू असूनसुद्धा या मंजुरी देण्यात आल्या. तर छत्तीसगडमधील ‘गुरू घासीदास-तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्पा’ची अधिसूचना राज्याकडून निघाल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिकृत घोषणा करण्यास काही दिवस लावले.

व्याघ्रप्रकल्पांची प्रक्रिया कशी असते?

वाघांची संख्या आणि त्यांना आवश्यक असणारा अधिवास ओळखून मग व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी पावले उचलली जातात. वाघांना आवश्यक असणारी शिकार, वनस्पती, त्यांचा अधिवास याचे पर्यावरणीय मूल्यमापनही केले जाते. यानंतर शासन नकाशे, पर्यावरणीय अभ्यास आणि व्यवस्थापन योजना यांसह तयार केलेला प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे सादर केला जातो. त्याचा अभ्यास करून प्राधिकरण त्याला मान्यता देते आणि त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे ते मंजुरीसाठी पाठवले जाते. केंद्राकडून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. त्यानंतर या व्याघ्रप्रकल्पाच्या अधिवासात काही सुधारणा करायच्या असतील, शिकाऱ्यांविरोधात काही मोहीम सुरू करायची असेल, स्थानिक समुदायांना संरक्षण व संवर्धन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण नियमित देखरेख आणि मूल्यमापन करते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

मग न्यायालयीन लढाई कशासाठी?

छत्तीसगडमधील ‘गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान’ आणि ‘तमोर पिंगळा अभयारण्य’ यांना व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय २०१२ साली तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. २०१४ साली राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यास तत्त्वत: मान्यता देऊन राज्य सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव मागितला. मात्र, तब्बल चार ते पाच वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यामुळे वन्यजीव अभ्यासक व कार्यकर्ता अजय दुबे यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये छत्तीसगड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. प्राधिकरणाने व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी २०२१ मध्ये अंतिम मंजुरी दिली; पण राज्य सरकारने पुन्हा त्यावर मौन बाळगले. त्यामुळे पुन्हा एकदा अजय दुबे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. ६ नोव्हेंबर २०२४ ला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सात दिवसात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ही अधिसूचना निघाली आहे.

मध्य प्रदेशातही दिरंगाईच?

मध्य प्रदेशमधील ‘रातापानी’ वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासाठीची न्यायालयीन लढाईदेखील अजय दुबे यांनी जनहित याचिकेद्वारे लढली. ‘रातापाणी’ आणि ‘सिंगोरी’ अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया २००७ मध्येच सुरू झाली होती. प्राधिकरणाने २००८ साली राखीव जागेसाठी तत्त्वत: मान्यता देऊन, वन विभागाला तपशीलवार प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून पूर्वपरवानगी असूनही मध्य प्रदेश सरकारने या व्याघ्रप्रकल्पाची अधिसूचना काढण्यास उशीर केला. त्यामुळे २०१२ मध्ये प्राधिकरणाने राज्य सरकारला याची आठवण करून दिली. वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष पाहता अजय दुबे यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान नियोजित बफर क्षेत्रात अनेक पायाभूत प्रकल्पांना मध्य प्रदेश सरकारने मान्यता देऊन टाकली!

हेही वाचा : ‘Uber’ने आता बोटसुद्धा बुक करता येणार; उबरने सुरू केलेली नवीन सेवा काय आहे?

प्रकल्पांसाठी व्याघ्रप्रकल्पांचा बळी?

मध्य प्रदेशच्या राज्य वन्यजीव मंडळाने राखीव क्षेत्राच्या प्रस्तावित बफर झोनमध्ये मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्र, रेल्वे लाइनचा आणि इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. व्याघ्रप्रकल्पाच्या निर्मितीकडे वाटचाल सुरू असूनसुद्धा या मंजुरी देण्यात आल्या. तर छत्तीसगडमधील ‘गुरू घासीदास-तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्पा’ची अधिसूचना राज्याकडून निघाल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिकृत घोषणा करण्यास काही दिवस लावले.